मधेश मुद्दामा बहस बाक्लिदै

• Dinesh Yadav

             कान्तिपुर दैनिकको कतार संस्करणको १९ असाढ २०७१ (३ जुलाई २०१४) मा पृष्ठ ५ मा प्रकाशित

•  दिनेश यादव --------------

गैर–दलिय गतिविधिले केही दिनयता तराई–मधेसमा तीव्रता पाएको छ । त्यस क्षेत्रका बुद्धिजीवि, पेशाकर्मी, युवा र विद्यार्थीहरू राजनीतिक दलहरूलाई पछाडि पार्दै सक्रिय भएका हुन । राजधानीदेखि मधेसका सहरहरूमा समेत उनीहरुबाट समूह–समूहमा विचार गोष्ठि, अन्तक्र्रिया, छलफल र बहस भइरहेका छन् ।  केहीले नागरिक समाजका नाममा त केहीले अभियान नाम दिएरै आफ्नो क्रियाशिलता बढाएको देखिन्छ । ‘मधेस जनविद्रोह’ ताका जस्तै कोठे बैठकहरू पनि बाक्लिएका छन् । ती बैठकहरूमा मधेसी दल र त्यसका नेताहरूविरुद्ध कडा आक्रोश व्यक्त गरिने गरिएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूको विकल्प अब खोज्नु पर्ने भनाई समेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । अझ जयप्रकाश गुप्ताले नेतृत्व गरेको तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियानले जिल्ला–जिल्लामा कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्दै अगामी मंसिरपछि फेरी पनि आन्दोलन गर्ने भन्दै प्रचार थालेको छ । राजधानीमा भने राज्यको पुनर्सरचनामा मधेसीको मागलाई सम्बोधन कसरी गराउने, अगामी बजेटमा मधेस क्षेत्रको समग्र विकास र निर्माण शिर्षकमा बढी भन्दा बढी बजेट कसरी पार्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफलहरु भएका छन् । केही कार्यक्रममा प्रदेश, शासकीय स्वरुपलगायतका विषयमा समेत गम्भिर बहसहरू भएका छन् । यी र यस्तै कार्यक्रमले सार्वजनिक विदाका दिन त  मधेसका बुद्धिजीवि, पेशाकर्मीलगायतलाई भ्याई नभ्याई भइरहेको छ । एकै दिन दर्जन बढी कार्यक्रम आयोजना गरिने गरिएको छ । ती कार्यक्रममा आफूलाई मधेसीको कित्तामा राख्न नरुचाउनेहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ । खासगरि थारु, मुस्लिम, दलित र अल्पसंख्यक समूदायका मानिस समेत एकताबद्ध भई अघि बढ्नु पर्ने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । धेरैले मधेसी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैलाई समेट्ने गरि दबाब समूह बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाब दिन पनि भ्याएका छन् । उता, मधेसको मुद्दामा क्रियाशिल एनजीओ र आइएनजीओहरू पनि आ–आफ्नै अनुकूलको कार्यक्रम र योजना बनाएर सक्रियता बढाएका छन् । यी गतिविधिहरुलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका मधेसका बुद्धिजीविमध्येका एक डा. रामकेवल साहले यसलाई सकारात्मक पक्ष भनि टिप्पणी गर्छन । ‘मधेसीहरू फेरी पनि आफ्नो अधिकार र मुद्दाको सम्बोधन गराउन सजग हुनु सकारात्मक कुरो हो ’उनले भने, ‘ तर, अझैपनि मधेसमा नेतृत्वकर्ताको खडेरी कायमै छ, त्यसको खोजी भइरहेको छ । ’ केहीले भने यी गतिविधिलाई नियमित प्रतिक्रिया भनि टिप्पणी गरेका छन् । तर यो कुरोलाई केही युवाहरुले भारतमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव भनेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘अन्ना हजारेदेखि अरविन्द केजरीवाल तथा नरेन्द्र मोदीको सफलताबाट प्रभावित भएर बुद्धिजीविहरु अग्रसर भएका मात्र हुन । ’ यसैबीच, तराई–मधेसका सबै क्षेत्र र पक्षलाई समेटने गरि ‘राईट्स फर मधेस (आरएफएम)’ ले मधेसी नागरिक संजाल बनाएर अघि बढने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, उपत्यकामा रहेका विभिन्न पेशाकर्मीको सहभागीमा सम्पन्न अर्को भेलाले मधेस र मधेसीको साझा मुद्दामा एकजूट भई सबैलाई समेट्दै सशक्त दबाब समूहका रुपमा अघि बढ्ने निस्कर्ष निकालेको छ । भेलामा सहभागीहरूले मधेसका बुद्धिजीविहरू गैरराजनीतिक रुपमा सक्रिय रह“दै मधेसका राजनीतिक दल÷समूहसंग सहकार्य जरुरी रहेको औल्याएका छन् । पत्रकार सीताराम अग्रहरीले छिमेकी मुलुकसंग समदुरी  कायम गर्न, मधेस र मधेसीको समस्याहरुको ‘सर्ट लिस्टिङ’ गर्दै मधेसी बृद्धिजीविहरू अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिन्छन् । युवा नेता विक्की यादवले मधेसी नेताहरू मधेसको सवालमा असफल भइसकेकाले आफूहरुलाई ‘गाइडलाइन’ दिने अभिभाकत्वको आवश्यकता भएको बताए । ‘सामाजिक आन्दोलनबाटै मधेसको सबैखाले समस्या समाधान र संविधानमा मधेसीका अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ’ उनले भने, ‘सबैलाई जोड्ने प्रयास गर्न छाड्नु हु“दैन, तर कोही हामीसंग जोडिन चाहदैनन भने त्यसलाई किनारा लगाएरै भएपनि अघि बढ्नु पर्छ । अब ‘रोड प्रेसर’ को टड्कारो भइसक्यो । मुद्दाहरुको काटछाट गरी अग्रसर हुनुपर्छ । ’ उनको भनाईलाई अर्का युवा नेता बलराम यादवले समर्थन जनाउ“दै मधेसमा तत्कालै जीवन्त र एउटा बलियो नागरिक समाजको आवश्यक भइसकेकाले बताए । उनले उत्तरदायित्वबोध गर्दै बृद्धिजीविहरु अघि बढ्नु पर्ने सुझाब दिए । इन्जिनियर सत्यनारायण साहले मधेसीहरु ‘रिएक्सनरी टाइप’ का बढी भएकाले त्यसलाई चिर्दै मधेस र मधेसीको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै अग्रसर हुनु पर्ने बताउ“छन् । मधेसी नागरिककर्मी गणेश मण्डलको विचार अलिक फरक छ । उनले मधेसीहरु संघ÷संस्था खोल्न हतार गर्ने गरेको तीतो यथार्थ पोख्दै भने, ‘नागरिक समाज भनेको राजनीतिक फोर्सलाई रिप्लेसमेन्ट गर्नका लागि होइन, मेडिएटरको काम गर्न मात्र हो ।’ उनले मधेसमा फिरंगी नेताहरु बढी भएकाले समस्या बल्झिने गरेको बताउ“छन् । अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले सिंगो मधेसीप्रति कटाक्ष गर्दै मधेसीहरु लड्डुपेडा खान बढी उत्साहित हुने गरेकाले मधेसमा चाटुकारिता बढेको बताए । उनले भने, ‘मधेसीहरु कमजोर भएकाले अरुको आलोचना बढी गर्छन , त्यसबाट माथि उठेर सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नु पर्छ ।’ युवाहरू दलगत रुपमा विभाजित भएकाले सबै एकैठाउ“ आउन नसकेको अवस्था पनि छ । केही युवाहरु ‘स्वाभिमान अभियान’ थालेका छन् । तर यो अभियानप्रति विश्वस्त नहुनेहरु पनि प्रशस्तै छन् ।  यता,  एक अर्को कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले संघियता, शासकीय स्वरुपबारे आफ्नो धारणा यसरी राखेका थिए , ‘बैदेशिक, वातावरण, वाह्य सुरक्षा, मुद्रा र संचारलाई केन्द्रमा राखेर बा“की अन्य अधिकार संघ÷प्रदेशलाई दि“दा समस्या हु“दैन ।’  उनले चुरेको पानी ढलोटको आधारमा मधेसलाई दुई प्रदेश बनाउनु पर्ने बताए । पूर्व सभासद हेमराज तातैडले मधेसीहरू जातिय राज्यको पक्षमा कहिले पनि नरहेको बताए । उनले भने, ‘ तराई–मधेसको सीमा त्यहा“को नापतौलको एकाई (विगहा, सेर र लग्गा) जुन ठाउ“सम्म चलनचल्तीमा छ, त्यहा“सम्म मधेस हुनुपर्छ ।’ (कान्तिपुर दैनिकको कतार संस्करणको १९ असाढ २०७१ (३ जुलाई २०१४) मा पृष्ठ ५ मा प्रकाशित)