चुनावको माहौल बन्दै

नेताहरुले राजनीतिमा ‘गुरुत्व’ को ‘मेन्टेन’ गर्न नसकेपनि जनताहरु फेरी उत्साहित भई चुनावमा जाने मनस्थिति बनाइरहेका छन् । जन–जनको यो आकर्षण र मनस्थिति मुलुकमा स्थायित्व, विकास, शान्ति र सुरक्षाकै चाहनाबाट ओतप्रोत छ । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, केही दलका नेताहरु अझै पनि संविधानसभाको निर्वाचनलाई संविधान निर्माणका लागि नभएर सरकारमा वैधानिक उत्ताराधिकारी ल्याउनमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यदि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई फेरीपनि ओझेलमा पार्ने अनि सत्ता केन्द्रित राजनीतिलाई मुख्य अजेण्डा बनाउने हो भने जनता त्यसपछि चुप लागेर बस्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । 


दिनेश यादव -

लोकतन्त्रमा निर्वाचन एउटा अपरिहार्य प्रक्रिया हो । यसलाई निरन्तर र निश्चित अवधिमा पुरा गरिनुपर्छ । विधिको शासन र संस्कार तथा लोकतान्त्रिक पद्धति र सिद्धान्तलाई लागू गराउने माध्यम पनि हो, निर्वाचन । तर हाम्रो मुलुकमा निर्वाचन प्रक्रिया नियमित छैन् । फलस्वरुप विकृति र विसंति बढेको बढ्यै छ । वर्षौदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा भ्रष्टाचारी मौलाएको छ । विकासले मुलुकमा राम्रो गति लिन सकिरहेको छैन । शासनसत्तामा जननिर्वाचित प्रतिनिधि भन्दापनि कर्मचारीतन्त्र हाबी छ । वर्षौदेखि मुलुकको स्थानीय निकाय कर्मचारीतन्त्रबाट संचालित हुदा जनताप्रतिको उसको जवावदेहिता घट्दो छ । अझ प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीचको ‘जुंगा लडाई’ र सजिलै सहमतिमा पुग्न नसक्ने अवस्थाले ‘मलाई हुन्न भन्ने तँलाई पनि हुन्न’ भन्ने नेताहरुको मानसिकताले मुलुक जटिल मोडमा छ । राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरु आफूलाई ‘अक्षम’ भएको पुष्टि गर्दै मुलुककै बागडोर कर्मचारी तन्त्रमाथि थोपरी दिएका छन् । यो स्थिति आउनु कुनैपनि मुलुकका लागि हास्यास्पद मात्रै होइन नेताहरू निरिह बनेको पुष्टि गर्न काफी छ ।
  राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुबाट विगतमा जेजति गल्ति र कमजोरी भएपनि मुलुक अहिले निर्वाचनमय बन्दै गएको छ । केही दलको विरोध र मागका लागि माग तेर्साउने मानसिकताले चुनाव नहुने हो कि भन्ने ‘आशंका’ जन–जनमा व्याप्त रहेपनि त्यो विस्तारै चिरिदै गएका छन् । निर्वाचन बिना लोकतन्त्र असम्भव मात्रै हुँदैन मुलुकमा तानाशाहको उदय पनि हुनसक्छ । त्यसैले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि निर्वाचनको विकल्पै हुन सक्तैन । विश्वको जुनसुकै मुलुकमा पनि निर्वाचित निकायलाई बैधानिक ठान्ने चलन पुरानै हो । अझ संविधानसभाको निर्वाचनको महत्व त झनै बढी हुन्छ, रहन्छ । जसमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट ‘जनसंविधान’ को निर्माण हुने पक्का हुन्छ । हुनत, अघिल्लो संविधानसभामा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो जिम्मेबारी राम्ररी बहन गर्न सकेन, राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरु संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्रमुख अजेण्डा नबनाई सत्ता केन्द्रित राजनीति शुरु गर्नु तथा बाह्य शक्तिहरुको ‘हस्तक्षेप’ र ‘दबाब’ ले  मुलुकले संविधान पाउन सकेन । जनताहरु निराशा र कुन्ठामा बाँच्न विवस भए । आफ्नो हक, अधिकारको ग्यारेन्टी हुने संविधान पाउने जनताको अभिलाषामाथि नेताहरुले कुठाराघात गरे । तर, अगामी संविधानसभाले जनचाहना अनूरुप मुलुकलाई संविधान दिन सकोस भन्ने अपेक्षा अझैपनि जनतामा व्याप्त छ । त्यसैले त न चाहदा नचाहदै पनि जनता फेरी चुनावतर्फ विस्तारै आकर्षित हुन थालेका छन् । नेताहरुले राजनीतिमा ‘गुरुत्व’ को ‘मेन्टेन’ गर्न नसकेपनि जनताहरु फेरी उत्साहित भई चुनावमा जाने मनस्थिति बनाइरहेका छन् । जन–जनको यो आकर्षण र मनस्थिति मुलुकमा स्थायित्व, विकास, शान्ति र सुरक्षाकै चाहनाबाट ओतप्रोत छ । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, केही दलका नेताहरु अझै पनि संविधानसभाको निर्वाचनलाई संविधान निर्माणका लागि नभएर सरकारमा वैधानिक उत्ताराधिकारी ल्याउनमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यदि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई फेरीपनि ओझेलमा पार्ने अनि सत्ता केन्द्रित राजनीतिलाई मुख्य अजेण्डा बनाउने हो भने जनता त्यसपछि चुप लागेर बस्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । 
जिल्ला–जिल्लामा चुनावी माहौल 
दोस्रो संविधानसभा चुनावका लागि केही दलले चुनावी गठबन्धन गर्न सहमत भएका छन् भने केहीले धमाधम आफ्ना उम्मेदवार सिफारिस समेत गर्न थालेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दल तथा त्यसका नेताहरु कुनैपनि हालतमा मंसिर ४ मा निर्वाचन गराएरै छाड्ने अडान दोहराई रहँदा बैद्य नेतृत्वको माओवादी भने चुनावमा सहभागि हुने छाँट कमै छ । गोलमेच सम्मेलन मार्फत् समस्याको समाधान गर्ने प्रयास विफल भएपछि प्रमुख दलहरु पेलेरै भएपनि चुनाव गराई छाड्ने उद्घोषका साथ अघि बढेको छ । फलस्वरुप  चुनाव पक्षधर र निर्वाचनअघि आफ्ना केही मागको सम्बोधन हुनुपर्ने अडानका साथ अघि बढेका दलहरुबीच जुहारीको स्थिति छ । एउटाले अर्कोमाथि आरोप र प्रत्यारोपमा तीव्रता दिएका छन् । खासगरि प्रमुख चार दल र मुख्य विपक्षी नेकपा–माओवादी अग्रस्थानमा छ । यति भए त हुन्थ्यो नि । नेताहरुको भाषणका शब्दहरु पनि दोहरिन थालेको छन् । केही दल भने सुयोग्य उम्मेदबार छनौटका लागि भेला र छलफल तीव्र पारेका छन् । एमाओवादीले धेरै जिल्लामा आफ्ना उम्मेदबारको नामावली समेत घोषणा गरिसकेको छ । एमाले र नेपाली कांग्रेस पनि केही दिनमै त्यसको टुंगो लगाउने रणनीतिका साथ अघि बढी सकेको बताइरहेको छ । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु पनि चुनावमा होमिसकेका छन् । अझ लोकतान्त्रिक फोरम र तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले चुनावी तालमेल गर्दै निर्वाचन लड्ने सहमति नै गरिसकेका छन् । केही मागसहित चुनावको विपक्षमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल पनि निर्वाचनमा जाने निश्चित हुनुले मधेस केन्द्रित दल चुनावमा गइसकेको पुष्टि गर्छ । तर मधेसका केही राजनीतिक दल , जुन अहिले एकल नेतृत्वमा सांगुरिएका छन्, आफ्नो अस्तित्व जोगाउने हैसियत समेत गुमाई सकेका छन्, त्यसका नेताहरुका लागि चुनावको वातावरण अझै बन्न नसकेपनि निर्वाचन चाही हुने पक्का हुँदै गएको छ । 
निर्वाचन र प्रशासन
मंसिर ४ गतेको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकाय तीव्र तयारीमा जुटेको देखिन्छ । जिल्ला–जिल्लामा उनीहरुको सक्रियताले यसको थप पुष्टि गर्छ  । निर्वाचन क्षेत्रमा मतदातालाई शान्तिपुर्ण रुपमा भोट हाल्ने वातावरण बनाउने रणनीतिमा प्रशासन लागि सकेको छ । 
२०६४ को निर्वाचनमा मुलुकको केही स्थानमा शान्ति सुरक्षा कमजोर भएपनि यसपाली मजबुत बनाउने योजनामा सुरक्षा निकाय छ । केही जिल्लामा प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्ला निर्वाचन सेल समेत निर्माण भइसकेको छ । केही जिल्लामा भने सहायक प्रजिअको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय जिल्ला निर्वाचन सुचना संकलन, विश्लेषण तथा प्रतिवेदन समिति निर्माण पनि भएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नया“ सुरक्षा रणनीति बनाउ“नमा व्यस्त छन्, स्थानीय प्रशासन । जिल्ला प्रमुखहरु भन्न थालेका छन्, ‘सबै मतदान केन्द्रमा शान्ति सुरक्षा बलियो र सुदृढ रहन्छ । चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन र मतदातालाई सहज वातावरणमा भोट हाल्न पाउने बनाउन कुनै कसर वा“की राख्दैनौ ।’ 
आ–आफ्नै रणनीतिमा दलहरु 
राजनीतिक दलहरु आफ्नो आधार क्षेत्र विस्तारमा धेरै पहिले जुटिसकेका छन् । मधेस केन्द्रित केही दलहरु पहाडतिर बामे सरेका छन् भने गैर–मधेसी पार्टीहरु भने मधेसमा आफ्नो पुरानो साख, सान र सिटलाई गुम्न नदिई पहिले भन्दा बढाउने रणनीतिका साथ अघि बढिरहेका छन् । अघिल्लो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादीले तराईका जिल्लामा पहिलेभन्दा बढाउने र पहाड, हिमालमा पुरानो सिट गुम्न नदिने गृहकार्य थालिसकेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेको पनि त्यस्तै मनस्थिति छ । अझ कांग्रेसको गढ तराई–मधेस नै भएकाले उसले त्यस क्षेत्रबाट बढी भन्दा बढी आफ्ना उम्मेदबार जिताउने र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि मत पढाउने मनस्थितिका अघि बढेको छ । एमाले पनि पछाडि किन पथ्र्यो र ? उसले आफ्ना तराई मधेसमा पहाडी बहुल्य क्षेत्रका सकेसम्म पहाडेलाई नै जिताउने र मधेसका ग्रामिण भेगमा आफ्नो पकड नरहेको क्षेत्रबाट पार्टीलाई बढी भन्दा बढी मत कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिका साथ क्रियाशिल छ । 
एमाओवादीले अवध, मिथिला र भोजपुरा जिल्लाको ६६ सिटमध्ये अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ सिट मात्र जितेको उसले तीन दोब्बर बनाउने बताएको छ । पार्टीका मधेश इञ्चार्जले यसपकट कम्तिमा ३० सिट जित्ने दाबी गरिसकेका छन् । उता एमालेले मुलुक भर सय सिटमा विजय हासिल गर्ने दाबी गरेको छ । स्रोतका अनुसार उसले मधेसबाट २० देखि २५ सिटमा बाजी मार्ने बताउँन थालेको छ । कांग्रेसले मधेश आफ्नो पकड क्षेत्र भएको र मधेस केन्द्रित दलहरु विभाजित भएको अवस्थामा त्यसको फाईदा आफूहरुलाई प्राप्त हुने डिंग हाक्दै हिडेको छ । उसले तराईबाट मधेसी मूलकै उम्मेदबार बढी भन्दा बढी खडा गरी ४० देखि ५० सिटमा जीत हासिल गर्ने चर्चा सानेपा दरबारमा पटक–पटक भएको बताइएको छ । 
यसैबीच, मधेसी दलहरुको दाबी पनि आ–आफ्नै प्रकार र प्रकृतिको छ । उनीहरुले तराई–मधेसबाट मधेस केन्द्रित दलले बढी भन्दा बढी मत तथा उम्मेदबार जिताउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने मनस्थितिका साथ रणनीतिमा व्यस्त छन् । राजनीतिक दलहरुको यी गतिविधिहरुले अब मंसिर ४ मा चुनाव भएरै छाड्ने वातावरण बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । सके एकिकरण, नसके गठबन्धन बनाएर पनि चुनावमा जाने रणनीति बनाई केही दल सहमतिमा समेत पुगिसकेका छन् । 
मधेसमा चुनावी माहौल 
केही मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु विगतमा झै विस २०६४ पछि सत्ता केन्द्रित राजनीति थालेकाले मधेसी जनताहरुमा शुरुभएको अन्यौलता, निराशा र हताशा कायमै छ ।  सहरकेन्द्रित सभाहरु मधेस केन्द्रित दलहरुले थालेपनि गाउँ केन्द्रित कार्यक्रम अझै उनीहरुले गर्न सकेको स्थिति छैन । मधेसमा चुनावको चर्चा÷परिचर्चा बुद्धिजीवि माझ बढी हुने गरेपनि गाउँलेहरु अझै पनि निर्वाचनको मुड बनाइ नसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । मधेसी दलहरुले चुनावमा भाग लिन मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराउने मिति थप्न माग गरेपनि सवा लाखले मात्र त्यसमा चासो देखाउनुले पनि चुनावप्रतिको उनीहरु मनस्थिति बुझ्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले अघिल्लो संविधानसभामा भन्दा दोस्रो संविधानसभाका लागि ३५ लाख मतदाता घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ । मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि मधेसमा ५० लाख योग्य मतदाता अझै मतदान हुनबाट बञ्चित रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर यी दाबीका बाबजूद थोरै मतदाता मात्र नामावली दर्तामा अग्रसर हुनुमा मधेस अझै पनि चुनावको लागि नतातेको हो कि भन्ने संका गर्ने ठाउँ छ । तर, राजनीतिक दलहरु गाउँ–गाउँमा पुगेर भेटघाटलाई बाक्लो बनाउने हो भने केही साताभित्रै चुनावबारे चर्चा÷परिचर्चाले तराई–मधेसको तापक्रम बढ्न सक्छ । मंसिर ४ मै निर्वाचन हुने टुंगो लागिसकेपछि अब जनतालाई चुनावका लागि तयार पार्ने जिम्मा राजनीतिक दलकै हो । निर्वाचनप्रति जनताहरुमा वितृष्णा नजागोस त्यसका लागि पनि दलहरु सचेत हुनु जरुरी छ । (युवा डट कमको अगस्ट २०१३ अंकमा प्रकाशित आलेख)