संविधान संशोधनको किचलो

दिनेश यादव
लोकतन्त्रमा दलहरुबीच ३ ‘स’ (संवाद, सहकार्य र सहमति) अपरिहार्य मानिन्छ । यी मध्ये एउटाको मात्रै पनि कमी भयो भने त्यो ‘निषेधको राजनीति’ बन्न पुग्छ । नेपालको वर्तमान परिवेशमा यसको अवलम्बन गर्नु मुलुकको संक्रमणकालिन अवधि बढाउनु हो । यहा“ सबै मिलेर जानुको विकल्प छैन । त्यसैले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक, जातिय, धार्मिकलगायतका नाममा मुलुकमा धु्रविकरण बढाउनु हुन्न, कुनै पनि दृष्टिकोणले यो उचित छैन, होइन । जनताकै लागि जनताबाट संविधान जारी गर्न दुई पटकसम्म मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन भएर संविधान लेखिएको हो । अझ प्रमुख तीन दलसहितका ९० प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको समर्थनमा मुलुकले संविधान पाएको भनिएको छ । तर, संविधानको निर्माण प्रक्रियादेखि यो जारी भएको मितिसम्म र जारी भइसकेपछि पनि दलगत स्वार्थका कारण समस्या कायमै छ । संविधानको कार्यान्वयन पक्ष अन्यौलग्रस्त बनेको छ । किचलो पनि  जारी छ । संविधान जारीको केही दिनमै पहिलो संशोधन भइसकेको छ । यसले यही पुष्टि गर्छ कि संविधानमा त्रुटी थियो, त्यसलाई सच्चाउन सबै दल एक ढिक्का भई संशोधन गरे । तर, त्यो संशोधनलाई दलहरुले सत्ताको भ¥याङ मात्रै बनाएको पुष्टि फेरी अर्को संशोधनका लागि ल्याइएको प्रस्तावले थोरबहुत गर्छ । संशोधन जनताका लागि हुनुपर्नेमा दलगत नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर गरियो, हाल त्यसैलाई निरन्तरता दिइंदैछ । ‘होलसेलमा संशोधन’ हुनुपर्ने अडान राख्नेहरूले यसलाई ‘किस्तामा संशोधन’ भइरहेको भनेका छन् । खासगरि मधेसी, जनजाति, आदिवासी, सीमान्तकृत, मुस्लिम, दलितलगायतले ‘होलसेल संशोेधन’ खोजेका हुन । तर, राजनीतिक दलका नेताहरुबीच देखिएको परस्पर जुंगाको लडाई, हिस्सा खोसिने डर, राजनीतिक स्वार्थ, बर्चस्प खुकुलो हुने त्रास र आ–आफ्नो भावी पीढिको चिन्ताले त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यो नै देशका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । अझ दलगत र आफ्नो अस्तित्व, स्वार्थ, मनोआकांक्षा, मनोभावना, मनोदशा र मनोदिशा पुरा गर्नकै लागि एउटै भूगोलकाहरुलाई आत्मग्लानी हुनेगरि उचालिएको ‘राष्ट्रियता’ ले जन–जनलाई जोड्नुको साटो एक खास समूदायलाई ‘टुहुरो’ बनाएको छ । आफ्नैलाई चिढाएर, एक्लो पारेर र छुतको व्यवहार गरेर आजसम्म कुनैपनि मुलुक सम्पन्न, सम्बृद्ध र शक्तिशाली बनेको उदाहरण छैन, भेटिदैन ।
संविधान संशोधन ः जसले जे भने पनि नेपालका लागि संविधान संशोधन नभई नहुने ‘कोर्स’ हो । यसमा भएका÷रहेका कमजोरीहरु सच्चाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । संविधाननै जारी गर्न नदिने र जारी भएपछि नमान्ने अर्थात अस्वीकार गर्ने कित्तामा उभिएकाहरुले धेरैपटक ‘कोर्स करेक्सन’ गरिसकेका छन् । चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन या अघिल्लो सरकारलाई सत्ताच्युत गर्नका लागि गरिएको मतदान नै किन न होस् । यो कदमले तिनीहरुको संविधानप्रतिको स्वीकार्यताकै रुपमा लिनु पर्छ । दोयम नागरिकसंग हुने व्यवहार सहेरैपनि असन्तुष्ट पक्ष नेपालकै भुगोल त्याग्ने मुडमा अझै पुगेका छैनन् । एकिकृत नेपालमै आफ्नो अस्तित्व, पहिचान र अधिकारका लागि संघर्षरत छन् । त्यसैले त आफ्नै मुलुकमा गैरनागरिक झै प्रहरीको गोली, बुट, लाठो, बन्दुकको कुन्दा समेत खाए÷सहेका छन् । यति हु“दाहु“दै पनि संविधान जारी भयो, अब त्यही संविधानमा ती ‘बिचाराहरु’ को स्वामित्व ग्रहण गराउने गरी संशोधनमा ढिलाई गर्नु अनुचित छ । पछिल्लो समय संसदमा ल्याइएको प्रस्तावलाई परिमार्जित गरेर समस्या समाधान हुन्छ भने त्यसका लागि पनि प्रमुख ठूला दलहरु तयार हुनुपर्छ । मधेसी दलहरु पनि सकारात्मक रुपमा अघि बढ्न जरुरी छ ।
सरकारी संशोधन प्रस्तावः नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमा चार बूंदा समेटिएका छन्–सीमाकंन, नागरिकता, भाषा र प्रतिनिधित्व । सीमांकन प्रस्तावमा सीमाकंन मिलाउन प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका अर्घाखा“ची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भागलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्ने र परासीदेखि बर्दियासम्म ५ नम्बर प्रदेश बनाउने उल्लेख छ । यसैगरि पूर्वका विवादास्पद जिल्लाहरु झापा, मोरंग, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली र कंचनपुरको सीमाकंनको विषयलाई संघीय आयोग बनाएर टुंग्याउने गरि प्रस्ताव ल्याइएको छ । विवाद एउटा र समाधान अर्को खोजिएजस्तो यो प्रस्तावबाट देखिन्छ । मधेसी दलहरु सबै यसमा सहमत नभएपनि यो सिमांकन आफू अनूकूल भएको सोच राख्ने र तिनका दलले भने यसमा सहमत भए झै देखिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावमा केही प्रमुख पदहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र चार सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनीत हुन वंशजका आधारमा नागरिक भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा तलमाथि नगर्ने उल्लेख छ । यसमा वैवाहिक अंगिकृत महिलाको हकमा नेपालको संविधान ०४७ र अन्तरिम संविधान ०६३ मा जस्तै व्यवस्था गर्ने छ । यसअनुसार नेपाली पुरुषसंग विवाह गरेका विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनेछन् । नागरिकताको विषयमा मधेसी दलहरुको माग प्रचलित कानुन अनुसार हुनुपर्ने थियो । तर, उनीहरुले यसअघि संविधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यही प्रचलित कानुनलाई मान्ने गरि सरकारले प्रस्ताव ल्याएको देखिन्छ । यो प्रस्ताव मधेसी दलहरुले भने झै नभएपनि तत्कालका लागि निकास दिने खालकै प्रस्ताव मान्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, भाषा सम्बन्धी प्रस्तावमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई भाषा आयोगबाट टुंगो लगाउने भन्नेमा दलबीच विवाद छैन । यो विषयलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । केही दलले यसको विरोध गरेपनि मधेसी दलहरुको असन्तुष्टि केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । यसमा हिन्दी भाषाको कुरोलाई लिएर केही विवाद छ । भाषामा विवादको कुनै तुक छैन । नेपालमा हिन्दी भाषी पनि छ भन्ने कुरो स्वीकार्न कसैले आनाकानी गर्नु जरुरी छ, जस्तो लाग्दैन । भारतमा नेपाली भाषा आठौं अनुसूचीमा सामेल भइसकेको छ । यता भने भाषाकै नाममा वादविवाद गर्नु अनुचित छ । यसैगरि,सरकारले अघि सारेको प्रस्तावको चौथो बु“दामा प्रतिनिधित्वका मुद्दालाई समेटिएका छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ सदस्य प्रदेशबाट निर्वाचित हुने र यसका लागि सात प्रदेशबाट आठजना दरले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, पछिल्लो प्रस्तावअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट चार जनाका दरले सांसद राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचित हुनेछन भने बांकी सिट जनसंख्याका आधारमा प्रदेशहरुमा विभाजित हुने प्रस्तावमा छ । यो प्रस्तावलाई पनि छलफलबाटै समाधान गर्न सकिने देखिन्छ ।
मधेसी दलको असन्तुष्टि ः सविधानमा रहेको आफ्ना असन्तुष्टिहरु बू“दागत रुपमा मधेसी दलहरुले पटक–पटक सार्वजनिक गरिसकेका छन् । ती दलहरुले संघीय प्रदेशको सीमाकंन र नागरिकता विषयमा थप परिमार्जन हुनु पर्ने बताउ“दै आएका छन । पूर्वका झापा, मोरंग र सुनसरी मधेसमा र पश्चिममा कैलाली र कंचनपुरलाई थारुवानमा राख्नुपर्ने माग पनि मधेसी दलहरुको छ । अर्थात मधेसी दलहरु अझैपनि मधेसमा दुई प्रदेशकै पक्षमा रहेको छ । त्यस्तै,वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक वंशजकै मान्यता दिइनुपर्ने तिनीहरुको अर्को प्रमुख माग हो । जहा“सम्म स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको कुरो छ, ती दलहरु आयोगको प्रतिवेदनलाई वैधानिक बनाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा उभिएका छन् । यसलाई प्रदेश बनेपछि मात्रै टुंग्याउनु पर्नेमा तिनीहरु मतैक्य छन् । यसो भनिरह“दा मधेसी दलहरु सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमै छन् भन्ने होइन । प्रस्तावलाई उपलब्धिका रुपमा लिएर पारित गर्न सघाउने पक्षमा तिनीहरु देखिनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । मधेसी मोर्चाका केही घटक भने मधेसीले यथास्थितिमा संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसक्ने अडानमा छ । । २६ बुंदे मागअनुसार नै संविधान संशोधन हुनु उसको बटम लाइन अझै कायमै छ ।
कांग्रेसको अडान ः संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेस करीब–करीब दुई धारमा विभाजित छ । संशोधन पक्षधरहरु संसदबाटै दुईतिहाई मतले संशोधन प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ÷हुन्छ भन्नेमा छन । तिनीहरुले तत्कालीन केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारकै पालामा ल्याएको प्रस्ताव नै आफूहरुले टेबुल गरेकोले यसमा खासै समस्या नहुने तर्क गरेका छन । उता यसको विपक्षमा रहेका कांग्रेस नेताहरुले सीमांकन विवादमा ५ नम्बरलाई तान्न नहुने, संशोधनले देशमा किचलो र अस्थिरता निम्त्याउने, एमाले र मधेसकेन्द्रित दलको सहमति बिनै संशोधन दर्ता गर्नु भूल भएको र राष्ट्रिय हित विपरित भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेसभित्रै जे जस्तो विरोध देखिएपनि सिंगो पार्टीमा नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व विषयमा कुनै आपत्ती छैन । सीमाकंनमा छिटपुट नेताहरुको असन्तुष्टि भने देखिन्छ । खासगरि ५ नम्बर प्रदेशको विषयमा नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु उग्र देखिनु बाहेक अधिकांश संशोधनकै पक्षमा रहेका छन् ।
एमालेको मत ः एमाले पहिलेदेखिनै संविधान संशोधन पक्षमा देखिएको छैन । यो पार्टीले संविधान संशोधनको औचित्य पटक्कै नभएको दोहराउदै आएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बनाउ“दा विदेशीसंग गरेको बाचा पुरा गर्न मात्र प्रस्ताव ल्याएको उसको जिकिर छ । त्यसैले उसले संशोधन होइन, कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । यो नै पार्टीको लाइन पनि हो । एमालेले कांग्रेसको लहडमा अघिल्लो वर्ष पनि संविधान संशोधन गरिएको जनाउ“दै फेरी पनि संशोधन किन भनेर सत्तासिनमाथि प्रश्न तेर्साउदै आएको छ । उसले कांग्रेसले अघिल्लो पटक पनि संशोधन गराउने बेला एमालेलाई सोधेन अहिले पनि नसोधेको आरोप लगाइरहेको छ । त्यसैले यसलाई विफल पार्नेमा यो दल सडक र सदनबाटै विरोधमा जमेको देखिन्छ । ५ नम्बर प्रदेशमा पर्ने पहाडी जिल्ला र इलाका छुट्टयाएको, उक्त प्रदेशका ६ जिल्ला मात्रै राख्न प्रस्ताव गरेको भन्दै उसले विरोध गर्दै आएको छ । पार्टीले संशोधन आवश्यक नरहेको, प्रायोजित भएको, राष्ट्रघाट भएको, पहाडबाट मधेसलाई छुटटयाएको, एक मधेस प्रदेशको पक्षमा गएको लगायतका आरोप लगाएको छ । अझ राष्ट्रहित विपरित यो प्रस्ताव ल्याएको दाबी एमालेको छ । तर, उसकै सहमतिमा बनेको २ नम्बर प्रदेशमा पहाडका सिन्धुली र उदयपुर जोड्नुपर्ने आबाज उठ्दा पार्टीले ठाडै अस्वीकार गरेको र हाल मधेसका जिल्लालाई छुट्टै कलस्टर बनाएर प्रदेशको प्रस्ताव गर्दा पहाड छुट्टयाउन नहुने तर्क विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नेहरु पनि छन् ।
माओवादी केन्द्रको अवस्था ः माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई जसरी पनि संसदबाट पास गराई छाड्ने रणनीतिका साथ अघि बढेको देखिन्छ । प्रस्ताव सार्वजनिक गरेसंगै धेरै विवाद र विरोधको सामना गरिसकेको छ । पछिल्लो अवस्था यस्तो आएको छ कि पार्टीले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, महाअभियोग प्रस्ताव र संविधान संशोधन प्याकेजमै सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको भनाई सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको छ । मधेसी, थारु र जनजातिलाई पेलेर निर्वाचन असम्भव भएकाले पहिले संशोधन त्यसपछि अन्य विषयको छिनोफानो लगाउन सजिलो हुने उसको तर्क छ । तर, संसदमा माओवादीले दार्ता गराएको विधेयक एमालेको अवरोधका कारण छलफलमा जान सकेको छैन । हाल यस्तो स्थिति देखिएको छ कि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा जाने, परिमार्जन नभए मधेसीले स्वामित्व नलिने अवस्था छ । यसले माओवादीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ ।
 अन्त्यमा, संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । तर, संसद वहिष्कारले यो विषयमा बहस हुन सकिरहेको छैन । आफैले संसद अबरुद्धलाई अलोकतान्त्रिक भन्नेहरु आज आफै त्यही बाटोमा लागेकोमा विश्लेषकहरुले एमालेको चर्को आलोचना समेत गरेको छ । तिनीहरुले चुनावको विषयमा संवाद गर्ने तर आन्दोलनरत पक्षको माग संवोधन गर्न टसमस नहुनुले मुलुकको समस्या समाधान गर्न एमाले बाधक बनेको तर्क गर्छन । संविधान जारी भएको छ, कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । अझ आफैले जारी गरेको संविधान प्रमुख तीन दलले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरीलाई छताछुल्ल पारेको छ । आफ्नै नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा संवाद समिति बनाउने, ३६ पटकसम्म वार्ता गर्ने एमालेले संसदलाई अबरोध गर्नु ठीक नभएको भनाई पनि केहीको छ । एमालेले आठ दलिय गठबन्धन बनाएर संशोधनको विरोधमा मोर्चाबन्दी कसेको छ । दुई तिहाई पुग्दैन भने संसदमा छलफलमा सहभागि भई संशोधन प्रस्ताब तुहाउन सकिने स्थिति हु“दाहु“दै पनि विरोध गर्नुको तुक नरहेको तर्क पनि विश्लेषकहरुको छ । तिनीहरु भन्छन्, ‘दुई तिहाई बहुमतबाटै संविधान संशोधन हुने डरले त एमालेले संसदमा प्रस्तावमाथि छलफल हुन न दिएको पो हो कि  ? एमाले बिना प्रस्ताब पारित हुने स्थिति नरहेको अवस्थामा पनि यसरी अवरोध गर्नु ठीक होइन । ’ संविधानमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउने सरकारको नीहित अधिकार छ, हुन्छ । उता प्रतिपक्षले पनि त्यसको विरोध गर्नु स्वभाविक भएको तिनीहरुको धारणा छ । तर मुलुकका दुई जिम्मेवार दल यसरी नै ध्रुविकृत भएर कहिले सम्म अघि बढ्ने हो त ?  त्यसैले समस्या समाधानका लागि सबै एक जुट भएर अघि बढ्नु पर्छ । सबैखाले किचलोको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई नया“ ‘कोर्स’ मा लानै पर्छ । देश रहे राजनीति हुन्छ, नेता जन्मन्छ , नरहे आफ्नै अस्तित्व संकटमा पर्ने कुरो कसैले बिर्सनु हुन्न । २०७३०९०६(२०१६१२२१,YUBA.COM)
समाप्त