अब बन्दुक उठाउँछौ : पिछडावर्ग

 Interaction program about OBC at Rajdhani Kathmandu .  Various Cast of Madheshi are Given their speech on
 this program. Photo : Dinesh Yadav

Participants of OBC community . Photo : Dinesh Yadav

मधेसीले अधिकार नपाए बन्दुक उठाउने चेतावनी त्यस क्षेत्रका ४० जातजातिका अगुवाहरुले चेतावनी दिएका छन् । वर्षौदेखि उपेक्षित, पीडित, शोषित, दमित र उपेक्षित भएर बसेपनि अब चाहीँ अधिकार लिएरै छाड्ने उनीहरुले बताए । राजधानीमा शनिबार आयोजित ‘संविधानमा पिछडावर्ग(ओबीसी) को अधिकार’ विषयक अन्तक्र्रियाका अधिकांश सहभागीहरुले राज्यले अहिंसाको भाषा नसुन्ने भएकाले विद्रोह गरेर भएपनि आफ्नो अधिकार लिएरै छाड्ने उद्घोष गरे । सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल, एमाओवादीका कृष्णबहादुर महरालगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी इन्दिरा साहले भनिन्, ‘मधेसको जनसंख्यामा दुई तिहाई भाग आफूहरुको रहेकाले अबपनि अधिकारबाट राज्यले बञ्चित गरे विद्रोह गर्छौ , बन्दुक उठाउँछौ । ’ उनले वानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन अगाडी एक–दुई वर्षअघि मात्र घन्टी र शंख बजाएकै आधारमा केही समूदायले संविधानमा सम्पूर्ण अधिकार पाएको तर हामी १४ वर्षदेखि अहिंसक आन्दोलन जारी राख्दा पनि राज्यले नसुनेको गुनासो उनले गरिन । भनिन्, ‘अब बन्ने संविधानमा हाम्रो हक, अधिकारको सुनिश्चिता होस् भन्ने चाहेका छौं, हामीलाई जनसंख्याका आधारमा हरेक निकाय र तप्कामा आरक्षणको व्यवस्था होस , त्यो नभए विद्रोहको विकल्पमा जान हामी बाध्य हुन्छौ । ’ उनले मधेस भनेको पिछडा वर्ग हो र पिछडा वर्ग भनेको मधेस भएकाले यो या त्यो नाममा मधेसीलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउन नपाउने बताइन । ‘प्रजातन्त्रपछि लोकतन्त्र आइसकेको अवस्थामा पनि हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार राज्य र त्यसको संचालकहरुबाट किन’ साहको प्रश्न थियो । गमलामा उमारिएको फूलमा पानी हालेर शुरु भएको अन्तक्र्रियामा पिछडा वग(ओबीसी)का अध्यक्ष कौशलकुमार सिंह(कुशवाहा) ले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘हामीले मुलुकको ५० लाख आबादी भएको जनताको मागसहित वर्षौदेखि संर्घषरत छौं , तर राज्यले हाम्रो एउटा पनि मागलाई सुनेन । अब पनि हामीलाई सुनिएन भने विद्रोह गर्ने अधिकार हामीसंग छ । ’ उनले अन्तरिक संविधानमा पनि ओबीसीलाई आरक्षण दिइएन अब बन्ने संविधानमा पनि पिछडावर्गलाई सम्बोधन गर्ने स्थिति नदेखिएमा दुखेसो पोखे । ‘हाम्रो बाउबाजे बेरोजगार थिए, हामीले पढेलेखे पनि बेरोजगार गर्छौ, हाम्रा बालबालिका पनि अगामी दिनहरुमा बेरोजगार बस्नु पर्ने स्थिति राज्यले सिर्जना गर्दैछ, त्यसप्रति सचेत गराउन यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ’ उनले भने, ‘हाम्रा अनुहारलाई संधै गरीबको अनुहार भनियो, यसलाई विदेशमा लगेर भजाउँनेहरु पनि धेरै निस्किए, तर हामी संधै मजदूरी गर्नमा मात्रै सीमित भएका छौ । त्यसैले राज्यले हामीसंग विगतमा गरेको सम्झौता मान्दैन भने हामी पनि संविधान मान्दैनौ, जलाउँछौ । ’ लोकदलका राष्ट्रिय अध्यक्ष समेत रहेका सिंहले आफूहरुलाई २० प्रतिशत आरक्षण चाहिएको बताए । भने, ‘त्यो आरक्षण पूव प्रधानमन्त्रीकी पत्नी आरजू देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री की छोरी सुजाता कोइराला र कांग्रेस की अर्का नेतृ चित्रलेखा यादव ले पाएको जस्तो होइन , सामाजिक, आथिक र शैक्षिक रुपमा पछाडि परेका ओबीसीका मानिसका लागि त्यो व्यवस्था हामीले चाहेका हौं । ’ उनले थपे, ‘धर्मको नाममा मुस्लिमलाई आरक्षण दिने व्यवस्था अगामी संविधानमा गरिँदैछ , म भन्छु त्यो मुस्लिम समुदायसंग ठूलो धोका हो , आरक्षण कुनै धर्मको आधारमा होइन जनसंख्याको आधारमा दिइनु पर्छ । धर्मका आधारमा पाइने आरक्षण दिगो हुँदैन । किनभने नेपालमा अन्य धर्मावलम्बीहरु पनि छन् भोली ती सबैले धार्मिक आधारमा आरक्षण मागेमा पहिले व्यवस्था गरिएको आरक्षण पनि गुम्ने खतरा छ । ’ कार्यक्रममा खुदरा पान व्यवसाय संघका अध्यक्ष मुन्ना गुप्ताले ओबीसी कुनै एकल जातिसंग सम्बन्धित नभएकाले उनीहरुलाई जातिय समूहको नाममा परिभाषित गर्न नमिल्ने बताए । ‘हाम्रा लागि ३ ‘न’ (नीति, निर्देशन र नेतृत्व) पूर्वाग्रही भएकाले हामी संधै विभेदमा परेका हौ र मुलुकले पनि सही दिशा नलिएको हो ’ उनले भने, ‘हामी नेपालभरी ५५ हजार पान व्यवसायी छौ तर पानको पात इण्डियाबाट सुपारी विदेशबाट ल्याउन बाध्य छौ । सरकारले हामीलाई अनुदान दिएर यो व्यवसाय संचालन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । ’ अर्का वक्ता कुम्हार समाजका अध्यक्ष ईश्वर पण्डितले दानमा मागेको कुरोको कुनै मूल्य नहुने भएकाले चार दलको वर्तमान सिण्डिकेट तोड्दै मधेसीहरु आन्दोलनमा जानुपर्ने बताए । ‘हामीलाई सन्तोष नगराई संविधान जारी भए त्यसलाई च्याती दिन्छौ, जलाई दिन्छौ, मिल्काई दिन्छौ ’ शिक्षक समेत रहेका पण्डितले भने, ‘हामीलाई कमजोर कसैले नठानोस्, मधेस विद्रोहले राज्यलाई विगतमा सुकाएको इतिहास साक्षी छ, हामीले आन्दोलनबाटै आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छौं । ’ कार्यक्रमका अर्का वक्ता मधेसी शिक्षक समाजका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा दलित आयोग, महिला अयोग, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान, मुस्लिम आयोग राज्य बनाउन सक्छ भने मधेसी आयोग बनाउन किन कन्जुसाई गरेको प्रश्न गरे । ‘संविधान जारी गर्ने हतारोमा चार दल रहेकाले त्यसको परिणाम भविष्यमा अति दुखद हुने छ ’ उनले भने, ‘धर्मका बारेमा पनि प्रमुख दलहरुले खिचडी पकाइरहेका छन् , पहिले धर्मनिरपेक्ष, त्यसपछि धर्म सापेक्ष र अहिले धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरो गर्नु राज्यमा धामिक जेहादको विज रोपन गरिरहेको छ । किनभने हामी जस्तो बहुधार्मिक भएको मुलुकमा कुनै एक गाउँमा मुस्लिमले धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा गाई काट्यो र त्यही अर्को धर्म मान्नेले सुंगुर काट्यो भने धार्मिक हिंसा हुन सक्छ । यसप्रति जिम्मेवार राजनीतिक दल समयमै सचेत हुन जरुरी छ । ’ सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिस सुमनले प्रमुख तीन दलले मुलुकलाई संविधान दिने नाममा नाटक मञ्चन गरिरहेको आरोप लगाए । उनले मधेसीसंग बेइमानी भइरहेको बताउँदै अहिलेको अवस्था आखाँ बन्द डिब्बा गायबको अवस्था रहेको जनाए ।

कैप्शन जोड़ेंParticipants of OBC community . Photo : Dinesh Yadav

‘हाम्रो भाषा, जाति र भूगोलसंग विभेद गरिएको छ , त्यो वर्षौदेखि जसरी जारी थियो , आजपनि फरक शैलीमा त्यो राज्यसत्ताबाट कायम छ, त्यसलाई चिर्न अब आन्दोलनको विकल्प छैन ’ उनले भने , ‘मधेसी एनआरएनले नेपालको नागरिकता पाउने स्थिति छैन, किनभने संविधानमा ‘नेपालीमूल’लाई त्यस्तो व्यस्था गरिने उल्लेख गरिदैछ । पवन चामलिंगको छोराले नागरिकता पाउने तर मधेसीले नागरिकता नपाउने स्थिति आउँदैछ । हामीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउ भन्दै अहिले फरियाद मात्रै गरिरहेका छौ । यो नसुनिए प्रचण्डको बन्दुक उठाउन पनि हामी स्वतन्त्र छौं । ’कार्यक्रममा चौरसीया समाज, बरही समाज, नुनिया समाज, धानुक केवट समाज, यादव समाजलगायतका ४० भन्दा बढी जातिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
पिछडावर्ग अन्तर्गत मधेसका ४० जातजातिहरुमा कुशवाहा, कुर्मी, कुम्हार, कहार, केवट, कानु, कलवार, कमार, तेली, नुनिया, बनिया, बरई, बरही, भेडिहार, माली, मल्लाह, मुस्लमान, यादव, राजभर, राजधोब, रौनियार, लोहार, लोध, सुडी, सोनार, हजाम, हलुवाई, अमात, केवरत, बिन्न, जोगिया, कलाल, कमलापुरी, वैश्य, पटनवार, कलबञ्ज, बोट, कथबनिया, चनौउ, कमकर, लहेरीलगायतका रहेको ओबीसीको दस्तावेजहरुमा छ ।

गलत विश्लेषण र दिशानिर्देश

१.आफूलाई तराई–मधेसका विश्लेषक/लेखक भन्नेहरू भाँसिएका छन् । उनीहरू मधेस केन्द्रित दलका नेतृत्वहरूलाई निषेध गर्दै छन र अमूक समूहको पछाडि दौड लगाउनमा जुटेका छन् । ‘असंगठित’ झुण्डलाई ‘प्रोभोक’ गर्नमा तल्लिन देखिएका छन् । अरुको ‘स्पोन्सर’ मा तथानाम लेखिरहेका छन् । एक जना तराईका विश्लेषकले जुलाई २० मा यस्तो ट्वीट गरेछन–‘अधिकारका लागि जनताले आन्दोलन गर्छन, सत्ताका लागि नेताहरु निर्वाचन लड्छन , आन्दोलन भावनात्मक हुन्छ, निर्वाचन रणनैतिक हुन्छ’
टिप्पणी ः जनताले आन्दोलन गर्छन्, सतप्रतिशत सही हो । तर नेतृत्व विनाको आन्दोलन संधै झुण्ड, हुलका रुपमा खहरे खोलाको भेल जस्तै हुन्छ । खासगरि असंगठित र सचेत नभएका जनताबाट हुने आन्दोलन लक्ष्यमा पुग्न सक्तैन । पुगेपनि त्यो अल्पकालिन मात्र हुन्छ, दीर्घकालिन कदापी हुन सक्तैन । भन्नका लागि त भनिन्छ, जनआन्दोलन । तर जनता संधै ‘पछुवा’ मात्रै हुन्छन् । जहाँसम्म ‘भावनात्मक आन्दोलन’ को प्रश्न छ, त्यो पनि लक्ष्य र गन्तव्यमा पुग्ने कुनै ‘संजीवन बुट्टी’ हुँदैन । त्यसैले भावनात्मक लडाई वा संर्घष वा आन्दोलनमा क्षति बढी हुन्छ, प्राप्ति अत्यन्तै न्यून । त्यो जेहादीमा जंगमा परिणत बाहेक केही हुनै सक्तैन । पछिल्लो समय बोको हराम र आईएसको लडाईलाई धेरैले भावनात्मकको संज्ञा दिएका छन् , बढी जनधनको क्षति त्यसैको परिणाम हो । कथोकथाचित त्यो जंगबाट केही प्राप्ति भएपनि त्यो ‘सस्टेनेबल’ हुँदैन,  । अतः सिद्धान्त र विचार बाटै अधिकारको लडाई सम्भव छ, हुन्छ । तर, आफूलाई बिचार प्रवाह गर्ने भन्नेबाटै त्यस्तो आउनु जनमैत्री होइन, कसाईको तलबारमैत्री मात्रै हुन्छ । चेतना भया । 
२. एउटा अखबारमा एकै दिन दुईटा सामग्रीहरु आएका छन् । त्यसमा एकजना मधेसी विश्लेषकको भनाई अगाडि यो वाक्य पढ्न पाइयो – (क)...........मधेसमा क्रियाशील सामाजिक कार्यकर्ताका अनुसार असन्तुष्ट चार मधेसी दलले मस्यौदामा यत्तिको प्रतिरोध होला भन्ने कल्पनै गरेका थिएनन । किनकि जनमत संकलन अवरोध असफल पार्न लाग्नेमा ती दलका कार्यकताभन्दा बढी संख्या राजनीतिक दलमा संलग्न हुँदै नभएका युवा देखिए......। 
(ख).....मस्यौदाको विरोधमा यतिखेर स्थान विशेषमा स्वस्फुर्त संगठित युवाहरु देखिएका छन् । यिनीहरुले बासी नेतत्वलाई स्वीकार गर्न चाहिरहेका छैनन् ।..............
टिप्पणी ः यी दुई प्रतिक्रियाले धेरै सन्देश एकै पटक दिन खोजेको छ । ती मध्ये एउटा हो अहिलेको मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्नु । दलका नेताहरुले विगतमा गरेका गल्तिहरुलाई सच्चाउने मौका दिएर भद्र विरोध गर्ने या युवाहरुलाई भड्काएर उशृंखता प्रदर्शन गर्न उत्प्रेरित गर्ने । युवाहरुमा शक्ति हुन्छ, उनीहरुले चाहेमा परिवतन असम्भव छैन । तर बिना नेतृत्वको अधिकारको लडाई पनि त सम्भव छैन, होइन र ? 
निष्कर्ष ः अधिकार स्थापित गर्ने बेला भडकाने अभिव्यक्ति दिएर कसैको हित हुँदैन ।     

पुनर्निर्माण के सहयोग में पेचीदगी

• दिनेश यादव(Dinesh Yadav)________________________

Dinesh Yadav

राहत के नाम पर आए सामग्री मे भ्रष्टाचार और लूट खसोट करने की छुट देने बाला यह सरकार किस मुखारविन्दु से यह कह रहा हैं कि दाता मुल्क से प्राप्त सहयोग पुर्ण रुपेण भूकम्प के तवाही से घरबार विहीन बना पीडितों को मरहम लगाने के लिए काम आयेगा,                                                        उपयोग मे लाया जायेगा ।  नेपाल में बिना योजना और परियोजना के २५ जुन २०१५ मे दाता राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न हुआ हैं । पिछले वर्ष जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आए थे, एक खर्ब नेपाली रुपैया“ देने का ऐलान किए थे, सरकार के तरफ आज तक कोई भी सार्थक योजनाओं का घोषणा नही हो पाया हैं । फिर उसी तरह के ऐलान विभिन्न मुल्क के ओर से हुआ हैं । पिछले दफा भारत के आलावा अन्य मुल्क के द्वारा सहयोग/ अनुदान/सहुलियत ऋण देने का बचनबद्धता आया है, सम्मेलन के मार्फत् । खास कर के पुनर्निमाण के नाम पर वह घोषणा और प्रतिबद्धता आइ है , जिस के कार्यान्वयन पर अनेकौं सवालिया निशास लग रहा है । अनेक शंका और संशय यहा जारी हैं । यह बिना वजह नही आई है । राहत के नाम पर आए सामग्री मे भ्रष्टाचार और लूट खसोट करने की छुट देने बाला यह सरकार किस मुखारविन्दु से यह कह रहा हैं कि दाता मुल्क से प्राप्त सहयोग पुर्ण रुपेण भूकम्प के तवाही से घरबार विहीन बना पीडितों को मरहम लगाने के लिए काम आयेगा, उपयोग मे लाया जायेगा । नेपाल मे सरकार के द्वारा प्रति वर्ष होने वाला बजेट विनियोजन के रकम सही सलामत और नियत समय मे खर्च न कर पाने से करोड के करोड बजेट फ्रिज होता आ रहा है, यह यहा“ का एक यथार्थ भी हैं । इसिलिए विदेशी मुल्क के सहयोग मे भी इस तरह के कार्य न होने का क्या ग्यारेन्टी है ? इतना ही नही, यहा“ कोइ भी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आज तक पारदर्शी नही हो पाया है, यह एक कडबा सच है । इस के ढेर सारे उदाहरण हमारे पास विद्यमान है । इस बारे मे सूची बनाया जाय तो एक फेरिस्त ही तयार हो सकता हैं । कुछ वर्ष पहले पूर्वी नेपाल मे बाढ के तवाही के समय भी ढेर सारे रकम एकठे हुआ था, बाढ के बहुत सारे पीडितों का पहू“च आज तक उस पर नही हो पाया हैं । उस राशी का सदुपयोग कम और यहा“ के सभी दलपति अपने–अपने कार्यकर्ताओं को बांटा और भागबण्डे किया । तत्कालिन सरकार ने उस रकम पर लुट खरोट भरमार मचाने की आरोप भी पीडितो ने लगाया था । इसी तरह पश्चिम नेपाल मे बाढ के ताण्डव मे फसा जनता को भी ढाडस के अलावा आज तक कुछ भी नही मिला है । उस कस्बे और क्षेत्र के सभी पीडित समुदाय सहयोग पाने के लिए महिनौ से इन्तजार में हैं । यह तो हुई विगत के प्राकृतिक प्रकोपों का प्रभाव की बात । हरेक वर्ष यहा“ आग के चपेट, शितरहल, सुखा लगायत के कहर और सीतम भी जारी रहता है , राज्य के उपस्थिति इस प्रकार के कहर पर कभी नही दिखाई देता है, दिया है । इसलिए जनता की राहत पाने की चाहत पुरा होगा, जन–जन कैसे माग जायेगा , सरकार पर वह विश्वास कैसे करेगा । यह सरकार पर विश्वास करने योग्य कोई बात ही शेष बचा ही नही है । उस मे भी एकल जाति के बर्चस्प कायम रहा वर्तमान सरकार पर तो नेपाल के उपेक्षित, उत्पीडित, शोषित, दमित वर्गो का विश्वास विल्कुल है ही नही  । इस वर्गो को सरकार अन्तर्राष्ट्रिय बहस से दुर रखा हैं । देश एक बडा सा हिस्सा मे बसोबास कर रहे बहुसंख्यक अवादी वाले मधेसी लोगो को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन से दूर रख कर आयोजन किया गया सम्मेलन मे करीब एक दर्जन मुल्क से व्यक्त किया गया सहयोग की प्रतिबद्धता और बचनबद्धता लागु हो पायेगा, भला विश्वास कौन करे । इसिलिए सहयोग राशी के कार्यान्वयन पक्ष विल्कुल कमजोर है, पार्टी के कार्यकर्ता और दल के नेता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पर गिद्य की दृष्टि लगाया हुआ है । सहयोग कार्यान्वयन नहोने का ढेर सारे कारण है भी तो हैं । क्योकी इस मे आने वाले दिनों मे होने वाला भ्रष्टाचार को कोई नही रोक सकता है, क्योकी उसके गुन्जाइस बहुत ही है । क्योकीं विना विवाद के आज तक कोइ भी निर्णय न कर पाने वाला यहा“ के सरकार राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण संयन्त्र÷प्राधिकरण मे विशेषज्ञ को सामेल नही किया हैं । फिर एक बडे आवादी को अघोषित सरकारी नीति के तहत दूर रखा गया है । इतना ही नही सरकार के नेतृत्व कर रहे सुशिल कोइराला को ही उस संयन्त्र के नेतृत्व सौपना अपने आप मे एक समस्या है । क्योकीं कोइराला के सरकार आज तक कोइ भी सही काम विना विवाद और जालझेल से नही कर है । कहने के लिए तो कहता है कि भ्रष्टाचारी को नही बक्सेंगे , परन्तु अर्थमन्त्री रामशरण महत के स्वकीय सचिव के द्वारा विदेश से राहत मे आया त्रिपाल लगायत के सामग्री का विक्रीवितरण जो हुआ , वह एक बडी प्रमाण है । अनैतिक और अमर्यादित काम गर्ने बाले उस पिए महोदय को सरकार ने आज तक कारवाही नही कर पाया है । इसिलिए विगत के अनुभव को देखे तो सहयोग रकम के कार्यान्वयन पक्ष कमजोर है । दुसरी बात, जनशक्ति का अभाव है, सरकार मे पार्टी और नेता हावी है । जवावदेहिता किसी के पास नही है । सब के सब लुटेरे है, भागबण्डे के अधिकारी है, उस के लिए हमेसा भी आतूर रहा करते है । इसिलिए तो पिछले समय प्रतिपक्ष मे रहे ३० दलीय मोर्चा के एक मठाधिस और उस के दल भी सरकार बनाने की खेल मे जुटे हैं । एमाओवादी के मुखिया पुष्पकमल दाहाल जो संर्घषकारी और अधिकार के लिए लडाई लड रहे समूह, सम्प्रदाय और वर्गो को पिछे छोड कर सरकारी नाउ पर अपना पोदान रख चुके है । उसे साथ दे रहा है ,विजयकुमार गच्छदार के लोकतान्त्रिक फोरम । 

इसी बीच, कुछ नेता कह रहा है कि बैशाख १२ और २९ को आया प्रलयकारी महाभूकम्प से तहसनहस हुआ सांस्कृतिक धरोहर, सर्वसाधारण के घर, सडक मार्ग, पुल लगायत के ध्वस्त संरचनाको यथाशिघ्र बनायेंगे । ३ वर्ष मे मुल्क को पहले की अवस्था मे पहू“चा कर दम लेंगे भी कह रहे है वह । नागरिक समाज के लोगों को इस मे हिस्सेदार बनायेगें, राजनीतिककर्मी को सहयोग लेने के चाहत को बन्देज करेंगे , प्रभावित क्षेत्र पहिचान कर प्राथमिकता आधार पर काम करगें, दलिय स्वार्थ से उपर उठेंगे, भूकम्प के बाद पुर्ननिर्माण के लिए बोलाया गया अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन को एक ‘ब्रान्डिङ ’ भी बनायेंगे और विश्व भर एक खासा सन्देश भी प्रवाह करने की बात भी नेता लोग कर रहा हैं । परन्तु विगत के अनुभव उत्तम न होने के कारण इन बातो पर विश्वास कर लेना अपने को मुर्ख मनाना ही होगा । पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री के द्वारा एक अखबार को दिया गया प्रतिक्रिया को ले तो सभी बात साफ होती है । उनका कहना था कि विदेश से जुटा रकमों का आज तक कभी भी सभी खर्च नही हो पाया है , ४१ प्रतिशत से ज्यादा खर्च नही कर पाने की बात तो आज जगजाहेर ही हो चुका है । इसिलिए विदेशी ने दिल खोलकर सहयोग किया है कह कर इस का पुरा उपयोग होने के ग्यारेन्टी के लिए काफी नही हैं । नेपाल के प्ररिपेक्ष्य मे यह एक कडबा सच भी है कि यहा“ के अधिकांश नेता जनता के लिए नही सत्ता के लिए राजनीति करते हैं । यदि जनता के लिए होता तो नेपाल मे बार–बार अधिकार के लिए संघर्ष न होता, लोगो को अपने जीवन आहूती नही देना पडता । वेसे भी जिस सरकार को अपनी आलोचना होने का दर है, और तमाम पत्रकारों को सम्मेलन स्थल से दूर–दूर रोका गया, उस के छाया तक भी पसन्द नही किया गया, वह कैसे सहयोग का सत प्रतिशत उपयोग करेगें ?  

सहायता के लिए तत्कालिन परियोजना का घोषणा नही हो पाना कार्यान्वन की सब से बडी चुनौति है । कुछ मुल्क के सर्तसहित के सहयोग भी कार्यान्वयन पक्ष कमजोर होने का संकेत है । सरकार के प्रतिनिधि से घोषणा के नाम पर घोषणा तो हुआ है परन्तु शिघ्र सम्झौता कर के रकम परिचालन की प्रत्याभूति आज तक नही आ पाया है , यस भी एक बहुत बडी समस्या हो सकता हैं । दाता के द्वारा घोषित सहयोग पहले आन्तरिक स्रोत से खर्च करना होता है , उसका शोधभर्ना या नगद लेकर आगे बढ्ना भी होता है । इसे भी चुनौति के तौर पर देखा गया है । मिलाजुलाकर कहें तो सहायता रकम का उपयोग मे ढेर सारे महा–जलिताएं भी हैं । रकम के खर्च प्राधिकरण मार्फत या दाता निकाय के द्वारा हो यह भी अस्पष्ट है । कुछेक दाता निकाय अपने सहायता राशी को सरकारी सिस्टम से न होकर विदेशी और अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था के ‘थ्रु’ कराने की स्पष्ट चाहत भी फरमान किया है । सहयोग कर्ता के तरफ से आया यह चाहत÷फरमान रास्ते के पत्थर है, सरकार के लिए । समाचार सुत्रों के अनुसार अमेरिका और बेलायत जैसे मुल्क सरकार के मार्फत सहयोग खर्च करने की मनसाय मे विल्कुल नही हैं । अन्य देश से भी स्पष्ट अडान आज तक सार्वजनिक नही हो पाया है । स्रोत का मानना है कि भारत, चीन, जापान जैसे मुल्क भी सरकार के गलत मनसाय से वाकिफ होते हुए राशी सरकारी सिस्टम से वा अन्य मार्ग से हो, इस पर ‘क्लियर कट’ नही है । क्योकी सम्मेलन मे सहभागी दाता और विज्ञ ने नेपाल के पुर्ननिर्माण के लिए प्राप्त राशियां पीडित तक पहुंचेगा या नही इस पर घोर शंका जताया हैं । नेपाल संकटकालिन अवस्था मे है, जिसे सक्रमणकालिन स्थिति से भी जाना जाता हैं । इस अवस्था से गुजर रहे मुल्क मे सहयाता के राशियां सही सलामत उपयोग न हो पाने का उदाहरण भी है । यहा“ तो सरकार अपने जवावदेहिता से कोशो दुर है । इसलिए उपयोग का गुन्जाइस बहुत कम हैं । पारदर्शिता के अभाव मे भ्रष्टाचारी पनप सकता है, यदि ऐसा हुआ तो विदेशी मुल्क अपना सहयोग तत्काल रोक्ने के निर्णय भी कर सकता हैं । इस से नेपाल के छवि धुमिल होने का अन्देशा भी बहुत हैं । पुर्ननिर्माण के क्रम मे यहा“ सीप, ज्ञान और प्रविधि के अभावों का फाइदे विदेशी मुल्क उठा लेने की गुन्जाइसे भी है ।  क्योकी इसके लिए महंगे पांच तारे होटेल मे कार्यशाला का आयोजना भी सरकार को करना पडेगा । महंगा होटेल उस के छनौट मे हमेशा रहा है । इसमे भरमार खर्च होने की गुन्जाइश को नकारा नही जा सकता है । इस से पुर्ननिर्माण के लक्ष्य मे पहूच पाना मुश्किल ही नही नामुमकिन भी हो सकता हैं । 

किसने कितना दिया ः पडोसी मुल्क भारत ने एक खर्ब देने का ऐलान किया है । उस के यह सहयोग, अनुदान और ऋण के तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, हाउजिङ, सडक, यातायात, सांस्कृति धरोहर के निर्माण मे खर्च करने की सर्त रखी हैं । साथ ही प्रकोप न्युनिकरण मे भी राशी का खर्च हो, भारत चाहता है । भारत के छनौट मे बहुत सारे विषय वस्तु पड्ने के कारण नेपाल सरकार को प्राथमिकता निर्धारण करने मे दिक्कते आ सकती है । क्योकी यहा“ के सरकार के पास अभि तक ‘प्राइरोर्टी’ निधारण करने का  कोई भी विश्वस्त सूचक÷मानक नही बन पाया है । उस पर भी सरकार के नेतृत्व एक पार्टी कर रहा है, नियन्त्रण दुसरे दल के होने के कारण विषय जटिल बना हुआ हैं । इसी प्रकार चीन ने ७७ अर्ब ७० करोड रुपैयां अनुदान सहयोग करने का बचन दिया है । उसके प्राथमिकता हिमाली क्षेत्र के लोगो के जीवनस्तर को उपर उठाना रहा हैं । इसके बाद सांस्कृतिक सम्पदा के जीणोद्धार, विपद के पूर्व तयारी और स्वास्थ्य को प्राथमिकता मे रखा है, चीन ने । उस के इस तरह के प्राथमिकता भी सरकार के लिए धर्मसंकट लाने के लिए काफी हैं । विनाशकारी भूकम्प के बाद उद्धार के लिए आये विदेशी बचाव दल को सरकार ने ठोस निर्देशन न देने के कारण एक ही जगह तीन÷चार मुल्क के उद्धारकर्मी का पहूचना और जमावडा होना, फिर वापस आना , अछि संकार नही रहा, था । यह अब के दिन मे भी न हो, कहना मुश्किल हैं । अन्तमे, सरकार ने  भूकम्प के बाद पुर्ननिर्माण के लिए प्रकोप के बाद आवश्यकता पहिचान(पीडीएनए)  छ खर्ब  ६९ अर्ब रुपैया अनुमान किया था , परन्तु दाता मुल्क ने कुछ सर्तो के साथ ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैया“ सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई हैं । सत्ताधारी इस से उत्साहित तो जरुर है, जनता मे उदासिनता बरकरार है । नेपाल के पुर्ननिर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन(आईसीएनआर)–२०१५  जुन २५ सकारात्मक होते हुये पेचिदा भी उत्तना ही हैं । प्रधानमन्त्री ने विधि के शासन और शून्य भ्रष्टाचार मे लिए निफिर्किर रहने का जिकिर किया , परन्तु रामशरण महत के पिएद्वारा किया गया भ्रष्टाचारी को वह नजर अन्दाज किया है  ।  प्रधानमन्त्री ने अपने सम्बोधन मे सर्वपक्षिय और सर्वदलिय सहमति के साथ आगे बढ्ने कि बात नही कहा है । परन्तु उनके मन्त्री परिषद के लोग उनको साथ देने की स्थिति मे नही दिख रहा है । आने वाले कुछ हप्तो मे सरकार की रवैया साफ हो जायेगा । उसके लिए प्रतिक्षा तो करना ही होगा । (The Public Hindi, Asar 2072 Issue)  

भुकम्प, नेपाल और दाता मुल्क

The ‘International Conference on Nepal’s Reconstruction-2015′ in 25 th June 2015 at Kathmandu . 

दिनेश यादव(Dinesh Yadav).....................................................
नेपाल में बिना योजना और परियोजना के २५ जुन २०१५ मे दाता राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न हुआ हैं । पिछले वर्ष जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आए थे, एक खर्ब नेपाली रुपैया“ देने का ऐलान किए थे, सरकार के तरफ आज तक कोई भी सार्थक योजनाओं का घोषणा नही हो पाया हैं । फिर उसी तरह के ऐलान विभिन्न मुल्क के ओर से हुआ हैं । पिछले दफा भारत के आलावा अन्य मुल्क के द्वारा सहयोग/ अनुदान/सहुलियत ऋण देने का बचनबद्धता आया है, सम्मेलन के मार्फत् । खास कर के पुनर्निमाण के नाम पर वह घोषणा और प्रतिबद्धता आइ है , जिस के कार्यान्वयन पर अनेकौं सवालिया निशास लग रहा है । अनेक शंका और संशय यहा जारी हैं । यह बिना वजह नही आई है । राहत के नाम पर आए सामग्री मे भ्रष्टाचार और लूट खसोट करने की छुट देने बाला यह सरकार किस मुखारविन्दु से यह कह रहा हैं कि दाता मुल्क से प्राप्त सहयोग पुर्ण रुपेण भूकम्प के तवाही से घरबार विहीन बना पीडितों को मरहम लगाने के लिए काम आयेगा, उपयोग मे लाया जायेगा । नेपाल मे सरकार के द्वारा प्रति वर्ष होने वाला बजेट विनियोजन के रकम सही सलामत और नियत समय मे खर्च न कर पाने से करोड के करोड बजेट फ्रिज होता आ रहा है, यह यहा“ का एक यथार्थ भी हैं । इसिलिए विदेशी मुल्क के सहयोग मे भी इस तरह के कार्य न होने का क्या ग्यारेन्टी है ? इतना ही नही, यहा“ कोइ भी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आज तक पारदर्शी नही हो पाया है, यह एक कडबा सच है । इस के ढेर सारे उदाहरण हमारे पास विद्यमान है । इस बारे मे सूची बनाया जाय तो एक फेरिस्त ही तयार हो सकता हैं । कुछ वर्ष पहले पूर्वी नेपाल मे बाढ के तवाही के समय भी ढेर सारे रकम एकठे हुआ था, बाढ के बहुत सारे पीडितों का पहूच आज तक उस पर नही हो पाया हैं । उस राशी का सदुपयोग कम और यहा“ के सभी दलपति अपने–अपने कार्यकर्ताओं को बांटा और भागबण्डे किया । तत्कालिन सरकार ने उस रकम पर लुट खरोट भरमार मचाने की आरोप भी पीडितो ने लगाया था । इसी तरह पश्चिम नेपाल मे बाढ के ताण्डव मे फसा जनता को भी ढाडस के अलावा आज तक कुछ भी नही मिला है । उस कस्बे और क्षेत्र के सभी पीडित समुदाय सहयोग पाने के लिए महिनौ से इन्तजार में हैं । यह तो हुई विगत के प्राकृतिक प्रकोपों का प्रभाव की बात । हरेक वर्ष यहा“ आग के चपेट, शितरहल, सुखा लगायत के कहर और सीतम भी जारी रहता है , राज्य के उपस्थिति इस प्रकार के कहर पर कभी नही दिखाई देता है, दिया है । इसलिए जनता की राहत पाने की चाहत पुरा होगा, जन–जन कैसे माग जायेगा , सरकार पर वह विश्वास कैसे करेगा । यह सरकार पर विश्वास करने योग्य कोई बात ही शेष बचा ही नही है । उस मे भी एकल जाति के बर्चस्प कायम रहा वर्तमान सरकार पर तो नेपाल के उपेक्षित, उत्पीडित, शोषित, दमित वर्गो का विश्वास विल्कुल है ही नही  । इस वर्गो को सरकार अन्तर्राष्ट्रिय बहस से दुर रखा हैं । देश एक बडा सा हिस्सा मे बसोबास कर रहे बहुसंख्यक अवादी वाले मधेसी लोगो को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन से दूर रख कर आयोजन किया गया सम्मेलन मे करीब एक दर्जन मुल्क से व्यक्त किया गया सहयोग की प्रतिबद्धता और बचनबद्धता लागु हो पायेगा, भला विश्वास कौन करे । 

इसिलिए सहयोग राशी के कार्यान्वयन पक्ष विल्कुल कमजोर है, पार्टी के कार्यकर्ता और दल के नेता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पर गिद्य की दृष्टि लगाया हुआ है । सहयोग कार्यान्वयन नहोने का ढेर सारे कारण है भी तो हैं । क्योकी इस मे आने वाले दिनों मे होने वाला भ्रष्टाचार को कोई नही रोक सकता है, क्योकी उसके गुन्जाइस बहुत ही है । क्योकीं विना विवाद के आज तक कोइ भी निर्णय न कर पाने वाला यहा“ के सरकार राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण संयन्त्र÷प्राधिकरण मे विशेषज्ञ को सामेल नही किया हैं । फिर एक बडे आवादी को अघोषित सरकारी नीति के तहत दूर रखा गया है । इतना ही नही सरकार के नेतृत्व कर रहे सुशिल कोइराला को ही उस संयन्त्र के नेतृत्व सौपना अपने आप मे एक समस्या है । क्योकीं कोइराला के सरकार आज तक कोइ भी सही काम विना विवाद और जालझेल से नही कर है । कहने के लिए तो कहता है कि भ्रष्टाचारी को नही बक्सेंगे , परन्तु अर्थमन्त्री रामशरण महत के स्वकीय सचिव के द्वारा विदेश से राहत मे आया त्रिपाल लगायत के सामग्री का विक्रीवितरण जो हुआ , वह एक बडी प्रमाण है । अनैतिक और अमर्यादित काम गर्ने बाले उस पिए महोदय को सरकार ने आज तक कारवाही नही कर पाया है । इसिलिए विगत के अनुभव को देखे तो सहयोग रकम के कार्यान्वयन पक्ष कमजोर है । दुसरी बात, जनशक्ति का अभाव है, सरकार मे पार्टी और नेता हावी है । जवावदेहिता किसी के पास नही है । सब के सब लुटेरे है, भागबण्डे के अधिकारी है, उस के लिए हमेसा भी आतूर रहा करते है । इसिलिए तो पिछले समय प्रतिपक्ष मे रहे ३० दलीय मोर्चा के एक मठाधिस और उस के दल भी सरकार बनाने की खेल मे जुटे हैं । एमाओवादी के मुखिया पुष्पकमल दाहाल जो संर्घषकारी और अधिकार के लिए लडाई लड रहे समूह, सम्प्रदाय और वर्गो को पिछे छोड कर सरकारी नाउ पर अपना पोदान रख चुके है । उसे साथ दे रहा है ,विजयकुमार गच्छदार के लोकतान्त्रिक फोरम । 
इसी बीच, कुछ नेता कह रहा है कि बैशाख १२ और २९ को आया प्रलयकारी महाभूकम्प से तहसनहस हुआ सांस्कृतिक धरोहर, सर्वसाधारण के घर, सडक मार्ग, पुल लगायत के ध्वस्त संरचनाको यथाशिघ्र बनायेंगे । ३ वर्ष मे मुल्क को पहले की अवस्था मे पहू“चा कर दम लेंगे भी कह रहे है वह । नागरिक समाज के लोगों को इस मे हिस्सेदार बनायेगें, राजनीतिककर्मी को सहयोग लेने के चाहत को बन्देज करेंगे , प्रभावित क्षेत्र पहिचान कर प्राथमिकता आधार पर काम करगें, दलिय स्वार्थ से उपर उठेंगे, भूकम्प के बाद पुर्ननिर्माण के लिए बोलाया गया अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन को एक ‘ब्रान्डिङ ’ भी बनायेंगे और विश्व भर एक खासा सन्देश भी प्रवाह करने की बात भी नेता लोग कर रहा हैं । परन्तु विगत के अनुभव उत्तम न होने के कारण इन बातो पर विश्वास कर लेना अपने को मुर्ख मनाना ही होगा । पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री के द्वारा एक अखबार को दिया गया प्रतिक्रिया को ले तो सभी बात साफ होती है । उनका कहना था कि विदेश से जुटा रकमों का आज तक कभी भी सभी खर्च नही हो पाया है , ४१ प्रतिशत से ज्यादा खर्च नही कर पाने की बात तो आज जगजाहेर ही हो चुका है । इसिलिए विदेशी ने दिल खोलकर सहयोग किया है कह कर इस का पुरा उपयोग होने के ग्यारेन्टी के लिए काफी नही हैं । नेपाल के प्ररिपेक्ष्य मे यह एक कडबा सच भी है कि यहा के अधिकांश नेता जनता के लिए नही सत्ता के लिए राजनीति करते हैं । यदि जनता के लिए होता तो नेपाल मे बार–बार अधिकार के लिए संघर्ष न होता, लोगो को अपने जीवन आहूती नही देना पडता । वेसे भी जिस सरकार को अपनी आलोचना होने का दर है, और तमाम पत्रकारों को सम्मेलन स्थल से दूर–दूर रोका गया, उस के छाया तक भी पसन्द नही किया गया, वह कैसे सहयोग का सत प्रतिशत उपयोग करेगें ?  
सहायता के लिए तत्कालिन परियोजना का घोषणा नही हो पाना कार्यान्वन की सब से बडी चुनौति है । कुछ मुल्क के सर्तसहित के सहयोग भी कार्यान्वयन पक्ष कमजोर होने का संकेत है । सरकार के प्रतिनिधि से घोषणा के नाम पर घोषणा तो हुआ है परन्तु शिघ्र सम्झौता कर के रकम परिचालन की प्रत्याभूति आज तक नही आ पाया है , यस भी एक बहुत बडी समस्या हो सकता हैं । दाता के द्वारा घोषित सहयोग पहले आन्तरिक स्रोत से खर्च करना होता है , उसका शोधभर्ना या नगद लेकर आगे बढ्ना भी होता है । इसे भी चुनौति के तौर पर देखा गया है । मिलाजुलाकर कहें तो सहायता रकम का उपयोग मे ढेर सारे महा–जलिताएं भी हैं । रकम के खर्च प्राधिकरण मार्फत या दाता निकाय के द्वारा हो यह भी अस्पष्ट है । कुछेक दाता निकाय अपने सहायता राशी को सरकारी सिस्टम से न होकर विदेशी और अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था के ‘थ्रु’ कराने की स्पष्ट चाहत भी फरमान किया है । सहयोग कर्ता के तरफ से आया यह चाहत÷फरमान रास्ते के पत्थर है, सरकार के लिए । समाचार सुत्रों के अनुसार अमेरिका और बेलायत जैसे मुल्क सरकार के मार्फत सहयोग खर्च करने की मनसाय मे विल्कुल नही हैं । अन्य देश से भी स्पष्ट अडान आज तक सार्वजनिक नही हो पाया है । स्रोत का मानना है कि भारत, चीन, जापान जैसे मुल्क भी सरकार के गलत मनसाय से वाकिफ होते हुए राशी सरकारी सिस्टम से वा अन्य मार्ग से हो, इस पर ‘क्लियर कट’ नही है । क्योकी सम्मेलन मे सहभागी दाता और विज्ञ ने नेपाल के पुर्ननिर्माण के लिए प्राप्त राशियां पीडित तक पहुंचेगा या नही इस पर घोर शंका जताया हैं । नेपाल संकटकालिन अवस्था मे है, जिसे सक्रमणकालिन स्थिति से भी जाना जाता हैं । इस अवस्था से गुजर रहे मुल्क मे सहयाता के राशियां सही सलामत उपयोग न हो पाने का उदाहरण भी है । यहा तो सरकार अपने जवावदेहिता से कोशो दुर है । इसलिए उपयोग का गुन्जाइस बहुत कम हैं । पारदर्शिता के अभाव मे भ्रष्टाचारी पनप सकता है, यदि ऐसा हुआ तो विदेशी मुल्क अपना सहयोग तत्काल रोक्ने के निर्णय भी कर सकता हैं । इस से नेपाल के छवि धुमिल होने का अन्देशा भी बहुत हैं । पुर्ननिर्माण के क्रम मे यहा“ सीप, ज्ञान और प्रविधि के अभावों का फाइदे विदेशी मुल्क उठा लेने की गुन्जाइसे भी है ।  क्योकी इसके लिए महंगे पांच तारे होटेल मे कार्यशाला का आयोजना भी सरकार को करना पडेगा । महंगा होटेल उस के छनौट मे हमेशा रहा है । इसमे भरमार खर्च होने की गुन्जाइश को नकारा नही जा सकता है । इस से पुर्ननिर्माण के लक्ष्य मे पहूच पाना मुश्किल ही नही नामुमकिन भी हो सकता हैं । 

किसने कितना दिया : पडोसी मुल्क भारत ने एक खर्ब देने का ऐलान किया है । उस के यह सहयोग, अनुदान और ऋण के तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, हाउजिङ, सडक, यातायात, सांस्कृति धरोहर के निर्माण मे खर्च करने की सर्त रखी हैं । साथ ही प्रकोप न्युनिकरण मे भी राशी का खर्च हो, भारत चाहता है । भारत के छनौट मे बहुत सारे विषय वस्तु पड्ने के कारण नेपाल सरकार को प्राथमिकता निर्धारण करने मे दिक्कते आ सकती है । क्योकी यहा“ के सरकार के पास अभि तक ‘प्राइरोर्टी’ निधारण करने का  कोई भी विश्वस्त सूचक/मानक नही बन पाया है । उस पर भी सरकार के नेतृत्व एक पार्टी कर रहा है, नियन्त्रण दुसरे दल के होने के कारण विषय जटिल बना हुआ हैं । इसी प्रकार चीन ने ७७ अर्ब ७० करोड रुपैयां अनुदान सहयोग करने का बचन दिया है । उसके प्राथमिकता हिमाली क्षेत्र के लोगो के जीवनस्तर को उपर उठाना रहा हैं । इसके बाद सांस्कृतिक सम्पदा के जीणोद्धार, विपद के पूर्व तयारी और स्वास्थ्य को प्राथमिकता मे रखा है, चीन ने । उस के इस तरह के प्राथमिकता भी सरकार के लिए धर्मसंकट लाने के लिए काफी हैं । विनाशकारी भूकम्प के बाद उद्धार के लिए आये विदेशी बचाव दल को सरकार ने ठोस निर्देशन न देने के कारण एक ही जगह तीन÷चार मुल्क के उद्धारकर्मी का पहूचना और जमावडा होना, फिर वापस आना , अछि संकार नही रहा, था । यह अब के दिन मे भी न हो, कहना मुश्किल हैं । अन्तमे, सरकार ने  भूकम्प के बाद पुर्ननिर्माण के लिए प्रकोप के बाद आवश्यकता पहिचान(पीडीएनए)  छ खर्ब  ६९ अर्ब रुपैया अनुमान किया था , परन्तु दाता मुल्क ने कुछ सर्तो के साथ ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैया“ सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई हैं । सत्ताधारी इस से उत्साहित तो जरुर है, जनता मे उदासिनता बरकरार है । नेपाल के पुर्ननिर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन(आईसीएनआर)–२०१५  जुन २५ सकारात्मक होते हुये पेचिदा भी उत्तना ही हैं । प्रधानमन्त्री ने विधि के शासन और शून्य भ्रष्टाचार मे लिए निफिर्किर रहने का जिकिर किया , परन्तु रामशरण महत के पिएद्वारा किया गया भ्रष्टाचारी को वह नजर अन्दाज किया है  ।  प्रधानमन्त्री ने अपने सम्बोधन मे सर्वपक्षिय और सर्वदलिय सहमति के साथ आगे बढ्ने कि बात नही कहा है । परन्तु उनके मन्त्री परिषद के लोग उनको साथ देने की स्थिति मे नही दिख रहा है । आने वाले कुछ हप्तो मे सरकार की रवैया साफ हो जायेगा । उसके लिए प्रतिक्षा तो करना ही होगा ।  (द पब्लिक हिन्दी मासिक के लिए ०७२ असार १३ मे लिखा गया यह मेरा आलेख) 
किसने कितना कबुल किया 

• भारत– एक खर्ब
• चीन –७७ अबं 
• जापान –२६ अर्ब
• अमेरिका– १३ अर्ब
• बेलायत– ११ अर्ब
•  नर्वे – तीन अर्ब
• विश्व बैंक– ५० अर्ब
• एशियाली विकास बैंक– ६० अर्ब 
• युरोपियन युनियन – ११ अर्ब
• अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष– ५ अर्ब 

विपद घडीमा राजनीति

–दिनेश यादव (Dinesh Yadav)

Earth Quake In Nepal 2015

बैशाख १२ र २९ गतेको महाभुकम्पले नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । त्यसपछि जारी पराकम्पका कारण अझै पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाम डर र त्रास कायमै छ । महाभूकम्पबाट झण्डै एक हजारले ज्यान गुमाए । १८ हजार भन्दा बडी घाइते छन् । केही अझै बेपत्ता छन् । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका नेपालका मठ, मन्दिर र प्राचीन स्मारकहरु ध्वस्त भएका छन् । मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नू परेको छ । भन्सार नाकाहरुले प्रक्षेपण गरेको राजश्व उठन सकेको छैन । विद्यार्थीहरुले एक महिनासम्म पढ्न पाएनन्, यसलाई धेरैले शैक्षिक क्षतिका रुपमा लिइएका छन् । सयौ सर्वसाधारण अझैपनि घरबाहिरै पालमूनि बस्न विबस छन् । एक महिनासम्म राजनीतिक शून्यताकै स्थिति रहयो , नेपालमा । खासगरि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा हप्तौसम्म राजनीतिक गतिविधि देखिएन । त्यसपछि दलका नेता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरु उद्धार र अस्थायी टहरा निर्माण कम , प्रचारबाजी बढी गरेको देखियो ।   

महाभूकम्पलगतै पहिले भारत त्यसपछि चीनले उद्धार तथा राहतका लागि कदम चाल्यो । दुवै मुलुक यहा“ आफ्नो प्रभाव जमाउन होडबाजी नै थाले । अझ यो होडबाजीमा पश्चिमा मुलुकहरु समेत सहभागी भए । जहांसम्म भारतको कुरो छ, उसले विपदका वेला उद्धार र स्वास्थ्यकर्मीको एक टोली मात्रै होइन रेडीमेड खाना समेत पीडितका लागि पठायो । औषधी र अन्य आवश्यक उपकरणसहित विशेष विमान नै तत्कालै भारतले यहा“ अवतरण गरायो । त्यसपछि चीनबाट पनि त्यस्तै सहयोग आउन थाल्यो । खासगरि चीनले आफ्नो उद्धार टोलीका साथ तालिम प्राप्त कुकुर, स्वास्थ्य उपकरण, टेन्ट, कम्बल र उद्धार उपकरणहरु नेपाल पठायो । भारतबाट ट्रकका ट्रक उद्धार सामग्री आउन थालेपछि त्यसमा सरकारले एकद्वार नीति अबलम्बन गर्ने निर्णय लियो । राहत लिएर आएको ट्रक राजधानीको नाकाबाटै प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन थाल्यो । त्यसपछि शुरु भया राहत सामग्रीहरुका लागि सत्ताधारी दलहरुबीच लुछाचुडी । चीनबाट आएको विशेष टेन्टमा त झनै लुछाचुछी देखियो , किनभने त्यसको डिमाण्ड राम्रै रहयो । अझैपनि चिनियां रेडक्रसबाट आएका ती टेन्टहरु राजधानीका खुला चौरसहित भूकम्पले अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रशस्तै देख्न सकिन्छ । अन्य मुलुकबाट पनि प्रमुख मात्रामा राहत सामग्री आउन थाल्यो , त्यो क्रम अझै रोकिएको छैन । उता, विदेशी दाताहरुले नेपालमा उद्धार तथा राहतका नाममा अस्थायी रुपमा आ–आफ्नो प्रभुत्व जमाई सकेको अवस्थामा पनि आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी भनाउ“दा नेता तथा तिनका पार्टीलाई ‘राष्ट्रियतामाथि आ“च’ आएको देखाइ परेन । अझ आश्चर्यको कुरो त के रहयो भने भारतसंगको सम्बन्धलाई ‘अद्र्ध–औपनिवेशिक’ भनेर विरोध गर्नेहरूले पनि उसको राहतमा ¥याल चुहाएको प्रस्टै देखियो । एमाओवादी जसले भारतलाई ‘विस्तारवादी’ भन्थ्यो , चुइक बोल्न सकेन । अमुक मुलुकले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा कब्जा जमाइसकेका स्थिति पनि आयो । त्यसैले त चिनिया“ हवाईजहाजलाई यहा“ आउन रोक्ने प्रयास भयो । अमेरिकी बिमान त फर्कर्नुनै प¥यो । राहत र उद्धार सामग्री लिएर आउने विमानस्थलहरु राज्य संयन्त्रबाट नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइसकेकोबारे मिडियाहरुमा समाचार आए । तर पनि कुनै राजनीतिक दल बोल्न सकेनन् । राहत र सहयोग वितरणमा विदेशी मात्रै होइन नेपालका तराई मधेसका मानिसहरु पनि निक्कै सक्रिय देखियो । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरु जो मधेसबाट पहिलो पटक पहाड ऊक्लेर पीडामा परेका नेपालीहरुको घाउमा मलहम लगाउने काम गरे । सबै नेपाली एकजूट भएर महाभूकम्पको पीडा कम गर्नेतिर अग्रसर रहे, अझै पनि छन् ।     

तर, आठ हजार भन्दा बढीको ज्यान लिने गरि गएको महाभूकम्पको पीडा र बेदना सेलाउन नपाउ“दै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पुरानै राग फेरी अलाप्न थाले । उनीहरु ‘मौकाको प्रतिक्षामा’ रहे झै राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा जुटे । जुन कुनैपनि दृष्टिकोणले उचित थिएन, छैन । उनीहरूले अधुरो संविधानलाई पूर्णता दिनका लागि भुकम्पलाई नै ठूलो अवसरका उपयोग गर्ने सोचमा पुगे । यसका लागि प्रमुख दलहरु एक अर्काको कांध थाप्न तयार भए । मधेसी, जनजाति, आदिवासी, सीमान्तकृतलगायतले उठाएको र विगतका आन्दोलनहरूले स्थापित गरेका मुद्दाहरुलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरि नयां सम्झौता गर्न तल्लिन भए । अझ संघियताको मुद्दालाई विस्मृत गर्ने खालका प्रयास थालियो, केही नेताहरुबाट , जुन अहिले पनि कायमै छ । संविधानसभाबाट नेपाली जनताले आफ्नो संविधान पाउने चाहनामाथि तुषारापात गर्दै प्रमुख दलहरुले ‘ट्रयाक मार्ग’ अबलम्बन गरेका छन् । संघियता त हुने तर कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट नपारिकै सीमांकन र नामाकंन बिनै संविधान घोषणा गर्ने तर्फ उन्मुख भएका छन् । अल्पमत र बहुमतबाटै अन्य राजनीतिक शक्तिहरुलाई तह लगाउने मानसिकताले ग्रसित भई उनीहरु यसरी अग्रसर भए की राजनीतिक बृत र जनताहरु दुई ध्रुवमा बा“डिए । एउटा ध्रुवमा पुरातनबादी सोच, संस्कृति र विचार बोकेका पार्टीसहित १० वर्षे क्रान्तिको अगुवा गरेको दलसहितको मोर्चा , त्यसमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि सामेल भयो । अर्को ध्रुवमा पहिचानबादी र अग्रगमनकारी राजनीतिक दल तथा स–साना राजनीतिक पार्टीहरु देखिए । यो ध्रबीकरण नेपाली जनताहरुमा समेत स्थानान्तरण भएको छ । विगत आठ वर्षमा संविधान बनाउन नसक्ने राजनीतिक दलहरु एकाएक दुई महिनामै संविधान बनाउनतिर क्रियाशिल भएका छन् । धेरैले यसलाई सत्तासिन बन्ने केही नेताको चाहनाका रुपमा चित्रण गरेका छन् ।  

भूकम्पले हजारौ संख्यामा नीजि तथा सरकारी भवन, स्कूल, अस्पताललगायतमा क्षति भएर मुलुकले अरबौं अमेरिकी डलरको क्षति बेहोर्यौ । त्यसका लागि सहयोग समेत जुट्न थाल्यो । विदेशीहरुको सहयोग बढ्दै गएपछि सत्ताका लागि ¥याल चुहाउनेहरु समेत एकजूट भए , अनि भन्न थाले अब संविधान बनाउनु पर्छ , तर त्यसको सर्त सत्ता भागबण्डालाई नै बनाए । कार्यकारी प्रमुखमा उनीहरुले आन्तरिक भागबन्डा नै गरिसकेको अवस्था छ । त्यसैका लागि अनेकौ बार्गेनिङहरु भइरहेका छन् । यो केही दिन अझै जारी रहनेछ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले नया“ संविधान जारी नभएसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहनुपर्ने अडान राखेपछि सत्ताको लोभमा पसेका विपक्षी दलहरु अहिले रणभूल्लमा परेका छन् । उनीहरु अहिले घर न घाटका भएका छन् । दुई प्रमुख राजनीतिक दल सत्तामा थिए नै , प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको दलहरु समेत सत्ताको लोभमा फस्दा ३० दलित मोर्चा विभाजित हुन पुग्यो । उक्त मोर्चामा संविधानसभामा रहेका १८ दल पनि सहभागि रहेको थियो । एमाओवादीले सबैलाई छक्याउदै अलग्गिएपछि मोर्चाका अन्य घटकहरु आ–आफ्नो बाटोतिर लाग्ने तर्खरमा छन् । केही दल त विच्चलीको स्थितिमा पुगेको छन् । खासगरि मधेसकेन्द्रित दलहरु समस्यामा परेको देखिन्छ । एमाओवादीप्रति पुरै विश्वस्त भएकाले यो समस्या आएको भन्नेहरु प्रशस्तै छन् । मधेसी मोर्चा पनि तत्कालै अनिर्णयको अवस्थामा पुगेको छ । उक्त मोर्चामा रहेको छ दलमध्ये मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल पहाडका जनजातिसंग मिलेर जाने निर्णयमा पुगेको छ भने लोकतान्त्रिक फोरम सत्ताधारी बन्ने मनस्थितिमा छ । गणतान्त्रिक फोरम र नेपाल सद्भावना पार्टीले आफ्ना पूर्व नेताहरुबाट बदला लिने रणनीति बनाएर अघि बढेका छन् । बांकी दुई दल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी सडक तताउने सोच बनाएका छन् । प्रमुख चार शक्तिले हालै गरेको १६ बूंदे सम्झौताको विरोधमा एक्का÷दुक्का बाहेक कुनैपनि दलले कडा प्रतिकार गर्ने मनस्थिति अझै बनाउन सकेको छैन । बुंदाको प्रति जलाउनु र प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुबाहेक उनीहरुले खासै केही गर्न नसकेको अवस्था छ । सत्ताका लागि एक हुन सक्ने राजनीतिक दलहरु त्यो नपाएपछि बिच्किने गरेको उदाहरण धेरै छ । 

महाभूकम्पले दिएको घाउ निको नहुंदै मुलुकका आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल समेतले आ–आफ्नो पार्टीका तर्फबाट अर्को राजनीतिक दाउ हान्ने रणनीतिका साथ अघि बढेका छन् । संविधान नबनेको अवस्थामा उनीहरुले एकै स्वरमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानु पर्ने उद्घोष गरे । डेढ दशकसम्म नभएको स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु पर्छ तर त्यसका लागि यो विपदको घडीलाई छान्नुलाई धेरैले उचित भनेका छैनन् । मधेसीहरुले यसलाई बेतुकको विषय भनिसकेका छन् । यी र यस्तै सानातिना राजनीतिक कम्प नेताहरुका कारण राजनीतिक बृतमा खुबै देखिए । तर सामाजिक संजालहरुमा देखिएको ‘फोहरी बहस’बाट धेरै नेपालीको मन पक्कै कुंडिएकै हुनुपर्छ ।  नेपाल सद्भावना पार्टीकी एक महिला नेतृ र स्वाधिनताको अभियानी बताउने अर्का कार्यकर्ताले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई तराई मधेसको सुरक्षित स्थानमा बसाई सार्ने सत्तारुढ दलको अभिव्यक्तिको विरोधमा बोलेको कुरोलाई सामाजिक संजालले खुबै स्थान पायो । जनतादेखि नेता, बृद्धिजीविदेखि मानवअधिकारकर्मीहरु समेत खुलेरै लागे । पक्ष र विपक्षमा फेसबुक, ट्वीटरलगायतका संजालहरुबाट गालीगलौज र अपशब्द खुबै प्रयोग भयो । संजालको नियमित प्रयोगकर्ताहरु मधेसी र पहाडे गरि दुई धारमा बा“डिएको देखियो । एकतिर पहाडे र मधेसी भाई–भाई भन्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत र सहयोग वितरणमा जुटेका थिए भने अर्को समूह एक अर्कामाथि घृर्णित संस्कार प्रदर्शन गरिरहेका थिए ।  जुन हुनुपथ्र्यों वा पर्थेन त्यो अनुशन्धानको विषय हो । तर यहां यति भन्न सकिन्छ कि जुन तरिकाले एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको गाली बेइज्जति हुने गरि अपशब्दको प्रयोग गरियो त्यो किमार्थ उचित थिएन, होइन । 

अन्त्यमा भूकम्प पीडितहरुले भूकम्प गएको कयौं दिनसम्म राहत पाएनन, उनीहरुले दिनहू यसका लागि सम्बन्धित निकायमा गुनासो गरिरहेपनि ध्यान पु¥याउन नसक्ने राजनीतिक दल एकाएक सत्ता परिवर्तनका खेलमा जुटेका छन् । अझ दुर्भाग्य त के देखिया भने संविधानसभाका सदस्यहरुले राहतमा आएका त्रिपालहरु आ–आफ्नै लागि बोकेर हिड्दा जगहंसाई नै भयो । राहत वितरणमा पनि राजनीतिक दलहरुले भागबण्डा गरे , जुन दुखद हो । हप्तौसम्म राहतका सामग्री थन्किए , पीडितहरुले पाएनन् , कारण एउटै मात्र थियो, राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई बढी भन्दा बढी राहत सामग्री प्रदान गर्न खोज्नु । यसले सकारात्मक सन्देश संचार गरेन ।  

अर्कोे कुरा, भूकम्पका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपालले राम्रै स्थान पायो । यसको कभरेज विश्वव्यापी भएकै कारण देशविदेशबाट राहतको ओइरो लाग्यो । यही ओइरोकै कारण राजनीति तनातान शुरु भएको छ । या तानातान अगामी केही महिनासम्म जारी रहने देखिन्छ । भूकम्पले मानिसलाई सचेत पनि गराएको छ । ठूला भवन नबनाउने , बनाइ हाले पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने सोच मानिसमा जागृत भएको छ । यो सबैभन्दा सकारात्मक सन्देश हो । अर्को फाइदा भनेको नेपालमा खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत २१ ओटा भूकम्प मापन केन्द्र रहेको छ , ती सबै फ्रान्सको सहयोगमा डिजिटल प्रविधियुक्त बनेका छन् । बैशाख १२ यता ४ रेक्टर स्केल भन्दा बढीका तीन सय २६ पराकम्प गइसकेकाले जनताहरु विस्तार भूकम्पबाट डराउन थालेका छन् । उनीहरु बढी सावधान भएर आ–आफ्नो काममा जान गरेका छन् । (युवा डट कमका लागि ०७२ असार ५ मा लेखिएको यो आलेख) 

भारत भ्रमणका क्रममा के–के भने प्रचण्डले ?

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय माओवादीलाई ‘कठमुल्लेको सिकार भएको’ आरोप समाचार अमर उजालाको अनलाइन संस्करणमा छ । त्यस्तै आउटलुककी व्युरो प्रमुख भाषा सिंहसंगको अन्तर्वातामा उनले भनेका छन्, ‘ नेपालमा बुर्जुआ लोकतान्त्रिक क्रान्तिको चरण समाप्त भइसकेको छ र अब समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा हामी जुटेका छौ । ’ उनको यो अभिव्यक्ति कुनैपनि दृष्टिकोणले नेपालको सन्दर्भमा मेल खाँदैन । समाजवादी क्रान्तिको कुरा गने प्रचण्डले १६ बूंदे सम्झौतापछि आफूलाई पद र कुर्सीका लागि आत्मसमर्पण गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । त्यसैले उनीबाट नेपालमा समाजबादी आन्दोलन असम्भव छ । उनको नेतृत्वमा नेपालमा भएको १० वर्षे जनयुद्ध राजसत्ताका लागि मात्रै भएको पुष्टि गर्न अब पनि उदाहरणहरु दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

 अझ कम्युनिष्ट पार्टीका एक नेता आज सामंतबादको घोर पक्षधर बनेको अवस्था छ । उनको परिवर्तित बडी ‘लङ्गवेज’ ले उनी पुंजीवादी र भौतिकबादी संगै विर्सजनवादी तर्फ उन्मुख भएको प्रष्टै भइसक्यो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री , उपप्रधानमन्त्री लगायतका पदको भागबण्डा गर्नेहरुबाट अब कुनै पनि आन्दोलन असम्भव छ । त्यसैले उनले भन्ने गरेको समाजवादी क्रान्ति उनको भाषण मात्रै हो । अझ उनले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘ नेपालको पहाडी क्षेत्रमा ३–४ हेक्टर र तराई–मधेसमा १० विघा भन्दा बढी जग्गा कसैले राख्न पाउँदैनन, हामीले यसलाई संविधानमै राख्न गइरहेका छौ । ’ 

आफूसंग र आफ्ना नातागोतासंग राजधानी काठमाडौंमा रहेको करोडौंको सम्पतिको सीमा निर्धारण चाहाँ उनले गर्न नसक्नु तर गरिब किसानहरुका लागि भने जमिनको हदबन्दी लगाउने उनको यो भनाईले नेपालमा समाजवाद आउन सक्तैन । आउटलुटकै अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले धर्मका बारेमा राखेको अस्पष्ट अभिव्यक्तिले उनको धुलमुले मानसिकता र चरित्रलाई उदांगो पारेको छ । उनले यसो भनेका छन, ‘नेपालमा हिन्दूको आवादी धेरै छ, तर नेपाल हिन्दू राज्य बन्न सक्तैन । नेपालमा इसाइयत बढ्नु हाम्रोलाई मात्रै होइन भारत र चीन दुबैका लागि खतरा छ । त्यसैले हामी धर्मनिरपेक्ष देश बनाइरहेका छौ, नेपाललाई । ’ प्रचण्डको यो भनाईमा पश्चिमा मुलुकको दबाब प्रष्टै झल्किन्छ । किनभने नेपाल त पहिले पनि हिन्दू राष्ट्र थियो नै, त्यो राख्न उनलाई कसले रोकि राखेको छ, कुन फोर्स त्यस्तो छ, जसले हिन्दू राज्य बन्न नेपाललाई रोकिराखेको छ, त्यो क्लियर छ । चीनलाई पश्चिमा मुलुकको डर रहेको भनेर उनी अन्तर्वार्तामा पन्छिन खोजेका छन् ।