निर्वाचनपछिका जनअपेक्षा र दलहरूको भूमिका
–दिनेश यादव
आ–आफ्नै खालको दाबी, विरोध, विश्लेषण, तर्क र कुतर्कका बीच दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनले मुलुक फेरी एक पटक तात्न पुग्यो । निर्धारित समयमा निर्वाचन नहुने तर्क धेरै पहिलेदेखि गरिरहेकाहरुले पछिल्लो समय भने आफ्नो ‘बडी लङ्गबेज’ परिवर्तन गरेका छन् । अब उनीहरु भन्न थालेका छन्, ‘दोस्रो संविधान सभाले संविधान बन्न सक्तैन, पहिले भन्दा पनि गञ्जागोलको अवस्था हुनेछ । दलहरुबीच सरकार निर्माणका बेला पहिलेको तुलनामा किनबेच उत्कर्षमा पुग्नेछ ।’ मुलुकको वर्तमान परिस्थिति र भू–राजनीतिक अवस्थाहरुलाई राम्ररी नकेलाइकनै यसप्रकारको विश्लेषण गरि“दा देशको अवस्था जर्जर बनेको एउटा यथार्थ नै हो । त्यसैले त हाम्रा बुद्धिजीवि, विश्लेषक र लेखकहरुले सतही पाराले यो विश्लेषण पनि गर्न भ्याएका छन् कि अगामी संविधान सभाले संविधान बनाए नि लागू गर्न सक्तैन । केही व्यक्तिहरुबाट आउने यस्ता खाले तर्कहरु बडो विचित्रको ‘ठम्याई’ भएको निस्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । तर यस्तो हुनुको पछाडि ‘अदर गाइडेड’ मानसिकता नै हो भन्नु पर्छ । यो निर्वाचनले तीन तथ्यलाई उजागर गरिदिएको छ । पहिलो ः दलहरु अझैपनि सहमतिका पक्षमा नदेखिनु । दोस्रो ः मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै जानु । तेस्रो ः निर्वाचन जुन उद्देश्यका लागि भइरहेको हो, त्यसमा दलहरू उदासिन हुनु । संविधानसभाका लागि ६०१ को गणितले कुनैपनि दलका लागि बहुमतिय पद्धति नभई सहमतिय प्रणालीबाटै अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको छ । तर, दलहरुले संसदीय प्रणाली जस्तै बहुमत प्राप्तिका लागि निर्वाचनमा होमिएको जस्तो देखिए, चुनाव प्रचार–प्रसारका क्रममा । त्यसैले त संविधान बनाउने बाचा र प्रतिबद्धताको साटो विकासे नारामा सीमित हुन पुग्यो, दलहरुका चुनावी प्रचारप्रसार अभियान र घोषणा पत्रहरु । दोस्रो तथ्यले अगामी दिनहरु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने संकेत गर्छ । वर्षौदेखि ‘साउथ ब्लक’ प्रभाव कायमै रहेको अवस्थामा ‘नोर्थ ब्लक’ पनि आफ्नो चासो अनूकूल यहा“ चलखेल बढाएको विश्लेषण धेरै पहिलेदेखि हुन थालेको हो । अमेरिका र युरोपेली युनियनको आ–आफ्नै ‘इन्ट्रेन्ट’ बढ्दै गएको छ । विभिन्न संचार माध्यमहरूमा आएका रिपोर्टहरूलाई सही मान्ने हो भने अगामी दिन माथि उल्लेखित शक्तिहरुबीच ध्रविकरण शुरु भई नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेर जाने देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुबीच शृंखलाबद्ध ध्रविकरण जारी रहेकै अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरुको अर्को ध्रुविकरणले थप संकट निम्तिने ठम्याई बुद्धिजीविहरुको छ । तेस्रो तर्क, सत्ता समिकरणमा आधारित छ । दलहरुबाट फेरी पनि सत्ता केन्द्रित राजनीति शुरु हुने सम्भावना देखिन्छ । यी भावी परिदृश्यहरूमा मधेस केन्द्रित दलको भूमिका झनै बढेर जानेछ । तर यसका लागि मधेसी दलहरुले ‘सत्ता होइन प्रभूसत्ता’ भन्ने धरै पहिले फलाकेको पुरानै नारालाई पुर्णजीवित बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा उनीहरुमाथि फेरी पनि ‘जातीय, क्षेत्रिय वा सम्पदायिक पार्टी’ को आरोप लाग्न सक्छ । यसलाई चिर्न भने दलित, मधेसी, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिमलगायतका सीमान्तकृत, अपहेलित, उपेक्षित तथा शोषित समुदाय एकजूट भएर आउने सम्भावना पनि छ । यसैगरि सत्ता समिकरणका लागि ‘दुहनो गाई’ बनिदिने मधेसी नेताहरुको पुरानो मानसिकतामा परिवर्तन गर्न चाही आवश्यक छ ।
जहा“सम्म निर्वाचन परिणामको कुरो छ , जित्ने पनि नेपाली र हार्नेपनि नेपाली नै हुनेछन् । तर आपसी वैमस्यता त्यागेर सबैजना एक ढिक्का भई अघि बढ्नु पर्छ । अब सत्ताका लागि होइन, राष्ट्रियताको पक्षमा सबै दल एकजूट भएको हेर्न चाहन्छन्, नेपाली जनता । संविधानसभाको अगामी परिणामबारेको जिज्ञासामा संचारकर्मी सुरेशकुमार यादव भन्छन्, ‘ मंसिर ४ मा नेपाली दल र तिनका नेताहरुको भाग्यको फैसला हु“दैछ । त्यसले मुलुकमा निकाश दिनेजस्तो मलाई लाग्छ । प्रमुख दलहरुले सबैलाई समेटेर निर्धारित समयमै मुलुकलाई संविधान दिइ निकासतर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ । ’ उनको यो भनाईप्रति सही थाप्छन् निर्माण व्यवसायी नारायण पासवान । ‘अगामी संविधान सभाबाट सबै नेपालीको भावनाको कदर हुनेगरि संविधानको निर्माण होस् । दलका नेताहरु सत्ताकेन्द्रित राजनीति छाडि संविधान निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्छ ’ उनी भन्छन्, ‘हामी मधेसी दलितका हकअधिकारका कुरा समेटिएको संविधान हेर्न उत्सुक छौ । ’ यी दुई भनाई प्रतिनिधिमुलक मात्रै हुन । सबै नेपाली जनताको चाहना विगतमा जस्तो भाडभैलोको अवस्थाबाट अगामी संविधान सभा नगुज्रोस भन्नेनै हो । निर्धारित समयमै मुलुकले संविधान पाएर वर्षौदेखि राजनीतिक प्रतिनिधिविहीनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनका अगामी संविधानसभाले मार्गप्रशस्त होस् भन्ने चाहना पनि धेरैको छ । किनभने मुलुकमा १८ वर्षयता स्थानीय निकायको निर्वाचन नै भएको छैन ।
अन्त्यमा, संविधान सभाको निर्वाचन धेरै खर्चिलो छ । हाम्रो जस्तो मुलुकले पटक–पटक यो धान्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले यसलाई अन्तिम मौकाका रुपमा प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा देखिएको कमिकमजोरी अगामी दिनहरुमा नदोहराउने संकल्प राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले लिनैपर्छ । अर्बौ खचिएको संविधानसभाको निर्वाचनका लागि मताधिकार पाएको गाउ“÷देहातका मानिसहरु अझैपनि मतदान कसरी गर्ने भन्नेबारे अनभिज्ञ रहेको समाचार संचार माध्यमहरुमा आएका छन् । यो दुखद कुरो हो । लाखौ खर्चेर टेलिभिजन र रेडियामा विज्ञापन मात्रै गरेर हुने रहेन छ भन्ने देखाउ“छ । ग्रामिण भेगका निरक्षर र  सचार माध्यमका साधनमा पहू“च नभएकाहरुका लागि सही तरिकाले मतदान गराउन मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, केही दलहरुबीच प्रचारप्रसारका क्रममा  भएका भिडन्तहरुले पनि नकारात्मक संकेत संचार गरेको छ । अगामी दिनहरुमा दलहरुले संयमित भई चुनावी प्रचारमा जानुपर्छ । कुनैपनि पार्टीले निर्वाचन मुद्दाका आधारमा लड्ने हो , बल देखाएर वा शक्ति प्रदर्शन गरेर जितने निर्वाचनले कसैको हित गर्दैन, मुलुकको त हितै हु“दै हुन्न भन्ने हुन्छ । यो निर्वाचन संविधानसभाका लागि भएकाले सबैलाई नसमेटिकनै गरिएको छ । यसले जनतालाई केही निराशा भन्ने तुल्याएकै छ । जे होस्, दलहरुको इच्छा शक्ति प्रवल भए विभिन्न अवरोधका बाबजूद मुलुकलाई निकास दिने पथमा नेतृत्व पंक्ति अगाडि बढ्न सकिने रै’छ । अगामी दिनहरुमा पनि राजनीति दलका नेताहरुले यस्तै दृढ इच्छा शक्ति र चाहनाका साथ अघि बढेर मुलुकलाई अत्यन्तै छोटो समयमै निकास दिन सफल होऊन भन्ने विश्वास धेरै नेपाली जनताको छ ।  

मुद्दा र जनादेशका कुरा

Dinesh yadav

चुनावअघि मधेसी दलहरू टुटफूटले सकिने÷समाप्त भई ‘डाइनोसर’ बन्ने निश्चित भएको भन्नेहरुको बोली निर्वाचनपछि एकाएक फेरिएको छ । अब उनीहरु भन्न थालेका छन् ः क्षेत्रियता, मधेसवाद, संघियता, समावेशिकता र जातियताविरुद्धको जनादेश हो, संविधानसभा–२ को निर्वाचन परिणाम । यी भनाइ राख्नेहरुले के विर्सनु हु“दैन भने ‘क्षेत्रियता’ को मुद्दा २००७ सालको ‘क्रान्ति’ लगतै बेदानन्द झाबाट शुरु भई २०४६ को ‘सफल’ जनआन्दोलनपछि गजेन्द्रनारायण सिंहद्वारा ‘मधेसवाद’ मा रुपान्तरण भएको हो । त्यसपछि २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन–२ को सफलता लगतै २०६३÷०६४ मा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलगायतको ‘अगुवाई’ तथा मधेसीजनको ‘अपार’ सहभागितामा सम्पन्न ‘मधेस विद्रोह’ पछि ‘संघियता र समावेशिकता’ मुद्दाका रुपमा स्थापित भएको हो । धेरै टाढा जानै पर्दैन अन्तरिम संविधान समेत यसको साक्षी छ । जहा“सम्म जातियताको सवाल छ , मधेसीजन कहिले पनि यसको पक्षमा रहेन, देखिएन । यदि त्यसो हु“दो हो भने काठमाडौंबाट पटक–पटक हार बेहोरिसकेका नेपाली कांग्रेसका संस्थापक मध्येका एक रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पर्साबाट मधेसी जनताले निर्वाचित गर्ने थिएनन । पछिल्लो निर्वाचनमा देशभर एमाओवादीविरुद्धको जनलहर कायम रहेको बेला पुष्पकमल दाहाललाई सिरहाबाट निवार्चित गर्ने कोही निस्किए भने ती मधेसकै बासिन्दा हुन । यी त दुई प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन । त्यसैले जातियताको पक्षपाति मधेसीजन कहिले थिएनन, बनेनन्, छैनन् । बरु आफूलाई ठूला दलका नेता भएको दम्भ राख्नेहरुमा त्यस्को गन्ध भेटिने गरेको छ । यदि त्यसो होइन भने पहाड÷हिमालका जिल्लाबाट कुनै एक जना मधेसी दलित, मुस्लिम, जनजाति, सीमान्तकृतलगायतका मध्ये आफ्नै पार्टीका ‘क्याडर’लाई जिताएर देखाउन ती दलका नेताहरुलाई चुनौति दिन चाहन्छु । केही दिनभित्रै प्युठान वा डडेलधुराको संविधानसभाको सिट खाली हुूदैछ, त्यहा मधेसीलाई उम्मेदबार बनाइ आफूहरु ‘जातियता’ को विपक्षमा रहेको पुष्टि गर्ने अबसरका रुपमा त्यसलाई उपयोग गर्न आग्रह पनि छ । होइन भने यो भन्न कर लाग्ने छ, ‘सबै एकै ड्याङ्गका मुला हुन् । ’ मुद्दा र जनादेश फरक कुरा हुन । जनादेश सापेक्ष कुरा हुन भने मुद्दा निरपेक्ष विषय हुन । मुद्दाहरुको उठान विभेद, उत्पीडन, शोषण, दमन र अत्याचारको देन हो, जुन सजिलै मर्दैन । त्यो त विजाणु (स्पोरहरु) हो , जुन उचित वातावरणमा हुर्कदै बलिया हुने गर्छ । तर, निर्वाचनबाट प्राप्त ‘जनादेश’ समायानुकूल परिवर्तनशिल हुन्छ । यसको उदाहरण ‘भूत’ बनिसकेको राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको वकालत गर्ने कमल थापाहरुलाई केही वर्षभित्रै यहा“ चौथो शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न खोज्नुलाई लिन सकिन्छ । के यो जनादेश यहा“ स्थापित हुने विषयबस्तु हुन ? यहा“ यो अर्थ नलगाइयोस कि यी भनाईहरु जनादेशको विपक्षमा लेखिएका हुन् । यो देश हिमाली, पहाडी र मधेसी सबैको हो , मधेसीहरु मात्र नेपाली भएर बा“च्न चाहन्छन्, उनीहरुलाई नेपाली भएर गर्वका साथ बा“च्न पाउ“ने अधिकार सकैले नखोसि दिऊन, यति मात्र हो ।   

 जनताहरु तीन ‘स’ - संविधान, संघियता, समावेशिकताका मुद्दाप्रति चासो नदेखाई पाच ‘स’ - सिचाई, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र शान्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी आफ्ना उम्मेदबारहरुबाट यसैको प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् । 

मतदाताहरु तीन ‘स’ होइन पाच ‘स’ खोज्दै
-दिनेश यादव
निर्वाचनको मिति जति नजिकिदै छ, दलहरूको सक्रियता पनि त्यतिनै बढ्दै छ । विपक्षमा रहेका समूहहरूले पनि आ–आफ्नो अराजनीतिक गतिविधि बढाउ“दै लगेका छन् । पहिले गाउ“ केन्द्रित प्रचारमा जुटेका राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरू विस्तारै–विस्तारै आ–आफ्नो उपस्थिति गाउ“–गाउ“ र निर्वाचन क्षेत्रसम्म पु¥याएका छन् । केही छिटफुट घटनाबाहेक निर्वाचन प्रचार शान्तिपूर्ण नै चलिरहेको छ । जनताहरू मतदान गर्न आतूर देखिन थालेका छन् । तर विरोधमा उत्रेका समूह÷गुटहरुले पछिल्लो समय शुरु गरेको गैर(राजनीतिक गतिविधिले केही संत्रासको बातावरण भने सर्वत्र मशशुश हुन थाल्नु राम्रो संकेत भने होइन ।
सुरक्षाको सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको तराई–मधेसको सुरक्षा अपेक्षाकृत शान्तिनै देखिएको छ । तरपनि मतदाताहरु ढुक्क भएर मतदान केन्द्रमा जाने अवस्था पूर्ण रुपमा बन्न सकेको छैन । सुरक्षा निकायले तराई–मधेसमा सबैभन्दा बढी ‘थ्रेट’ रहेको निस्कर्ष निकालेको भएपनि निर्वाचनको दुई साता मात्र बा“की रह“दा त्यस्तो संकेत कतैबाट देखिएको छैन । शुरुको एक÷दुई घटनालाई ‘नेग्लिजेन्स’ गर्दा समग्रमा तराई–मधेसमा अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण स्थितिनै छ । यसबाट मधेसी जनताहरू चुनावको पक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ । बरु, पहाडी जिल्लाहरूमा सुरक्षाको स्थिति थप सम्बेलनशिल बनेको छ । पूर्वको ताप्लेजुङ होस् या पश्चिमको दैलेखमा भएका घटनाहरुले सुरक्षा चुनौति थपिएको छ । अझ राजधानीमै चुनाव प्रचारमा रहेका उम्मेदबारको बाहनमा भएको आगजनीले निर्वाचनमा सुरक्षा निकायको फितलो उपस्थितिलाई उजागर गरिदिएको छ । त्यसैले कुनै क्षेत्र विशेषलाई मात्र ‘संवेदनशिल’ ठहर गरेर अघि बढ्दा उचित छैन, हु“दैन । सम्बन्धित निकायले मुलुकको सबै क्षेत्रमा सुरक्षाको राम्रो बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।
यसैबीच, केहीले मधेस क्षेत्रमा मधेसी दल र  त्यसका उम्मेदबारहरू कमजोर भएको ‘एकपक्षिय’ प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । ‘मधेसी दलहरूमा विगतमा भएको विभाजन’ लाई ‘कमजोरीको आधार’ का रुपमा चित्रण गरिनु किमार्थ उचित छैन, हु“दैन । यी त  तर्कका लागि तर्कको विषय मात्र हुन सक्छ, यथार्थ यो भन्दा फरक आउन सक्ने दाबी मधेसी बुद्धिजीवि र विश्लेषकहरूको छ । उनीहरूले यस्ता तर्क र विश्लेषणलाई ‘सतही र अनुमानमा गरिएको’ भन्दै ठाडै अस्वीकार गरिरहेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यस्ता सतही विश्लेषणको विपक्षमा परिणाम आउने माहौल तराई–मधेसमा बन्दै गएको छ । मधेसीका लागि मधेसी उम्मेदबार र मधेसी पार्टीबाहेकको विकल्प हुनै सक्तैन । ’ निर्वाचनमा हार–जीत सामान्य कुरो भएपनि केही उम्मेदबारहरूको पक्षमा ‘अभियान’ नै थाल्नुले मतदाताहरूको आफ्नो विवेकले प्रतिनिधि छान्ने अधिकारलाई अंकूश मात्रै लगाउ“दैन दबाब पनि कायम गर्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।  अतः यस्ता विश्लेषण गर्ने र प्रचारमा लाग्नेहरूको विश्वसनीय अगामी दिनहरूमा गुम्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रमाणको रुपमा अघिल्लो संविधानसभाको परिणामलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यस्ताकाका गरिएको यस्तै ‘सतही’ आंकलन र ‘प्रोजेक्सनहरु’ को विपक्षमा परिणाम आएकै हो । त्यसैले ‘वाचडग’ को भूमिकामा रहेर काम गर्नेहरु आफ्नो कर्तव्यबोधका साथ अघि बढे सर्वोत्तम हुनेछ । हो, पहिलेको भन्दा बढी जनतामा आक्रोश र कुन्ठा चाही“ छ, तर यही आधारमा मत विपक्षमा पर्न सक्ने अनुमान गर्नु यथार्थ भन्दा निक्कै परको विषय बस्तु हो ।  
हुन त, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा जस्तो वातावरण अहिले छैन । अर्थात् कुनैपनि दल अनुकूल बातावरण पहिलेको जस्तो बन्नै सकेको छैन, देखिदैन । जनताहरूले संविधान भन्दा पनि विकासे मुद्दाहरू बढी उठाइरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण विगतको संविधानसभामा दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ओझेलमा पार्दै सत्ता केन्द्रित राजनीति थाल्नुनै हो । दलहरूले संसदीय प्रणालीमा जस्तो गतिविधिमा सरिक भएको देखेरै जनताहरू तीन ‘स’ ः संविधान, संघियता, समावेशिकताका मुद्दाप्रति चासो नदेखाई पा“च ‘स’ ः सिचाई, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र शान्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी आफ्ना उम्मेदबारहरूबाट यसैको प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् । उनीहरू भनिरहेका छन, ‘विकास देउ मत लेउ । ’ नेपालको राजनीतिमा यसलाई बडो पेचिलो अवस्था भन्न सकिन्छ । संविधानसभा संविधान निर्माणका लागि भएपनि जनताको चासो त्यता नहुनु मुलुककै लागि विडम्बनाको विषय पनि हो । त्यसैले त नेताहरु भने बडो सन्तुलित र संयमित भई जनताको विश्वास जित्ने प्रयासमा जुटेका हुन् । तर, नेताहरूको भनाई र गराईमा आकाश पातालको फरक विगतमा देखिएकाले जनताहरूको कुन्ठा, निराशा र चिन्ता गर्ने ठाउ“ अझै पनि छ । उनीह« ढुक्क भएर कुनै पार्टी वा त्यसका नेताहरू भन्दा पनि कुनै खास व्यक्तिको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भइरहेको अवस्था छ । यो बहुदलिय व्यवस्थाका लागि शुभ संकेत भने होइन । किनभने ‘मल्टिपार्टी’ लोकतन्त्रमा दल बलियो भए राज्यको सबै निकाय र संयन्त्र बलियो हुन्छ, व्यक्ति त यसका लागि गौण विषय मात्रै हुने गर्छ । जनताहरूको पहिलो छनौटमा मुलुक हाक्ने नेताहरूको चयन गर्नु रहेपनि त्यस्तो व्यक्तित्वको अभाव मुलुकमा देखिएको छ । ‘लौह पुरुष’ वा ‘स्टेट्म्यानसिप’ नभएको मुलुकमा राजनीतिक अवस्था ‘ढुलमुले’ हुने गरेको छ, रहन्छ । विगतको छ वर्षको घटनाक्रमले यसैलाई पुष्टि पनि गरिदिएको छ । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको आखाडा यो मुलुक बन्नुमा सक्षम र सही नेतृत्व दिने ‘राजनेता’ को अभाव खड्किएको छ ।
मुलुक निर्वाचनमय छ । यसमा थप सक्रियता बढाउन राजनीतिक दलको घोषणा पत्रहरूले उत्प्रेरकको काम गरेको छ । त्यसैले त दलहरूको घोषणपत्रहरूको चिरफार समेत यहा“ केहीबाट शुरु भएका छन् । तर ती घोषणापत्रहरूमा कुनैपनि दलबाट ‘ठोस र सटिक वाचाहरू’ नआएको गुनासाहरू पनि धेरैको छ । ती गुनासाहरूलाई चिर्न दलका नेताहरूबाट प्रतिबद्धता पनि संगसंगै आउनुलाई चाही“ सकारात्मक संकेत भन्न सकिन्छ , तर विगतमा गरिएको गल्ति नदोहरिएला भन्ने स्थिति अझै पनि छैन, देखिदैन । जनताहरूको यो प्रश्न कि ‘अघिल्लो संविधानसभाबाट ९० प्रतिशत संविधान बनिसकेको भन्ने नेताहरूले मुलुकलाई संविधान किन दिन सकेनन’  मै अल्झिएको छ । अर्वौ खर्च गरेर बनेको अघिल्लो संविधानसभाको अवसान गरि नेताहरू फेरी त्यही खर्चिलो बाटोतर्फ उन्मुख हुनुले जनता संशकित छन् । यो शंकालाई चिर्ने साहस कुनैपनि दल र नेताहरूले गरिरहेका छैनन् । यसले के देखाउ“दछ भने अगामी संविधानसभाले पनि ‘हाम्रो र राम्रो संविधान’ बन्ने भन्ने ग्यारेन्टी अझै पनि छैन । किनभने अघिल्लो संविधानसभाका विवादास्पद मुद्दाहरू ः संघियता, समावेशिकता, राज्यको शासकीय स्वरुपलगायत विषय अझैपनि ज्यूू“का त्यू“ू रहेका छन् । फेरी संविधान निर्माणका लागि यो संविधानसभाको निर्वाचन भइरहेकाले यसमा सबै पक्षलाई नसमेटिएको अवस्था पनि छ । यो अवस्थामा मुलुकको भूगोल÷क्षेत्र सुहाउ“दो र भू–राजनीतिक अवस्था अनुकूलको संविधान बनाउने प्रतिबद्धता कुनैपनि दलहरूबाट आउन नसक्नु दुखद पक्षका रुपमा चित्रण धेरैले गरेका छन् । फेरी दलित, अल्पसंख्य, सीमान्तकृतलगायतका समुदायको आबाज र चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्थिति अझैपनि दलहरुबाट सहज बन्न नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो । दलहरूले ती समुदायहरूको प्रतिनिधित्वलाई अझैपनि सुनिश्चित गर्न नसक्नु, दलहरूमा पहिलेको जस्तै हालीमुहाली भएका समुदाय, वर्ग र जातिलाई बढावा दिनुलगायतले उपेक्षितहरू आफूलाई टुहुरो भएको मशशुश गर्नु राम्रो होइन ।

 मधेस केन्द्रित दलहरुले मंसिर ४ नजिकिदै गर्दा आफूहरूलाई अर्को संविधानसभामा दरिलो उपस्थिति गराउन विभिन्न प्रयास थालेका छन् । चुनावका लागि पहिले पार्टी एकिकरणको बहस थालेका उनीहरुले त्यसपछि गठबन्धन वा एलायन्स, अहिले मोर्चाबन्दीमा जुटेका छन् । हुनत, मधेस केन्द्रित दलहरुमा मोर्चाबन्दी गर्ने विषय नौलौ चाही होइन । यसअघि दोस्रो मधेस आन्दोलनताका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीबीच मोर्चाबन्दी भई आठ बूँदे सहमति भएकै हो । तर, संविधानसभाको चुनाव ताका उक्त मोर्चा छिन्नभिन्न बन्न पुग्यो । मोर्चामा सहभागि दलहरुले त्यसपछिको भएको चुनावमा एक्लै–एक्लै लडे । सरकार बनाउने बेला फेरी मधेस केन्द्रित दलहरुबीच हिमछिम बढ्ेर मोर्चाबन्दी भयो । सत्ता केन्द्रित केही नेताहरुको कारण मधेसी दलहरुमा त्यसपछि विभाजन शुरु भयो ।


मधेसमा मोर्चाबन्दी संकटमा
-दिनेश यादव 
मधेस केन्द्रित दलहरुले मंसिर ४ नजिकिदै गर्दा आफूहरूलाई अर्को संविधानसभामा दरिलो उपस्थिति गराउन विभिन्न प्रयास थालेका छन् । चुनावका लागि पहिले पार्टी एकिकरणको बहस थालेका उनीहरुले त्यसपछि गठबन्धन वा एलायन्स, अहिले मोर्चाबन्दीमा जुटेका छन् । हुनत, मधेस केन्द्रित दलहरुमा मोर्चाबन्दी गर्ने विषय नौलौ चाही होइन । यसअघि दोस्रो मधेस आन्दोलनताका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीबीच मोर्चाबन्दी भई आठ बूँदे सहमति भएकै हो । तर, संविधानसभाको चुनाव ताका उक्त मोर्चा छिन्नभिन्न बन्न पुग्यो । मोर्चामा सहभागि दलहरुले त्यसपछिको भएको चुनावमा एक्लै–एक्लै लडे । सरकार बनाउने बेला फेरी मधेस केन्द्रित दलहरुबीच हिमछिम बढ्ेर मोर्चाबन्दी भयो । सत्ता केन्द्रित केही नेताहरुको कारण मधेसी दलहरुमा त्यसपछि विभाजन शुरु भयो । सद्भावना पहिलेदेखि नै विभाजन भइरहेको अवस्थामा फोरम नेपालमा त्यो शृंखला शुरु भयो । पार्टीमा व्यक्तिगत टकरावका कारण नेताहरुले आ–आफ्नै नेतृत्वमा दल गठन गर्दै नयाँ मोर्चाबन्दीमा जुटे । पहिले पनि सरकारमा पटक–पटक बसेका केही मधेसी नेताहरु यस प्रकारको मोर्चामा बढी सक्रिय रहे । खासगरि विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा फोरम नेपाल फुटाएर बनेको लोकतान्त्रिक फोरम, महन्थ ठाकुरको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वमा सद्भावना पार्टीबीच एउटा मोर्चा बन्यो । ठाकुरको पार्टी पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा गएन । तर त्यसपछि बनेको प्रत्येक सरकारमा उक्त पार्टीको सहभागीता रहयो । सरकार बन्ने र भत्किने खेलसंगै मधेसी दलहरुमा मन्त्री बन्ने महात्वाकांक्षी नेताहरु एकपछि अर्को गर्दै निस्किए । त्यसैक्रममा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, गणतान्त्रिक फोरम बन्न पुग्यो । यी दुई पार्टीहरुसहित पहिलेको तीन गरी पाँच दलिय मोर्चाको निर्माण भयो , नाम दिइयो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा । तर, उक्त मोर्चाबाट अनिलकुमार झा नेतृत्वका संघिय सद्भावना पार्टी, रामनरेश राय नेतृत्वको राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेसी समाजवादी पार्टीलगायतका विभाजन भई बनेका दलहरु उक्त मोर्चामा अटेनन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले फोरम नेपालसहितका दलहरुसंग त अछुतकै व्यवहार गरेको आरोप समेत केहीले लगाए । कारण थियो , पहिले एउटै दल र विभाजनपछि सबै आ–आफ्नै नेतृत्वमा बनाएको दलका अध्यक्ष बनेर नेताको हैसियत प्राप्त गर्नु । त्यसपछि शुरु भएको राजनीतिक धु्रवीकरणले मधेस केन्द्रित दलहरुबीच फेरी मोर्चाबन्दी शुरु भयो । सत्ता पक्ष मधेसी दलहरुले एमाओवादीसंग एउटा मोर्चा बनायो भने सत्ता बाहिर रहेका मधेसी दलहरु र अन्य साना दलसहित सातसंग मिलेर मोर्चाबन्दी ग¥योे, नाम दिइयो संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा ।  
पछिल्लो समय फेरी मोर्चाबन्दीकै लागि दौडधुप नेताहरुले गर्न थालेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, तराई मधेस लोकतान्त्रिक सद्भावना पार्टी, संघीय सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले चुनावी मोर्चाबन्दीका लागिका प्रयास गरिहेको छ । यसअघि चुनावकेन्द्रित भई लोकतान्त्रिक फोरम र तमलोपाबीच मोर्चाबन्दीका लागि टोली गठन भई व्यापक छलफल भई सहमतिको विन्दू खोज्ने प्रयास थालिएको थियो , त्यो अझै जारी छ । त्यसैबीच, एमाओवादीसंग फोरम नेपालले चुनावी मोर्चा बनाउने समाचार छापामा आयो । हुनत यो मोर्चा विषयमा फोरम नेपालका नेताहरुले खासै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । पार्टीका एक नेताले भने, ‘चुनावमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता मधेस केन्द्रित दल नै भएकाले गैर–मधेसवादीसंग तत्काल मोर्चाबारे सोचेका छैनौ । ’ फोरम गणतान्त्रिक र तराई मधेस लोकतान्त्रिक सद्भावना पार्टीले पाँच दलिय मोर्चा छाडेपछि राजेन्द्र महतो नेतृत्वको पार्टी उपेन्द्र यादवको नेतृत्वसंग मोर्चा बनाउन समिति गठन गरिसकेको छ । यता राजेन्द्र महतो पनि उपेन्द्रसंग मोर्चा बनाउने प्रयास थालेको छ । यी त भए चुनावमा सहभागी हुने र राजनीतिक मुलधारमा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरुबीचको मोर्चाबन्दीका कुरा । चुनाव वहिष्कारको अभियानमा लागेका सशस्त्र समूहहरुबीचमा पनि मोर्चाबन्दी भएको समाचार आइरहेको छ । सशस्त्र समूहमध्ये जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको अखिल तराई मुक्ति मोर्चा र ज्वालासिंह नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबीच एउटा मोर्चाबन्दी र राजन मुक्ति, राजन प्रताप, मुकेश चौधरीलगायतका नेतृत्वमा रहेको सशस्त्र समूहको अर्को मोर्चाबन्दी भएको मिडियामा आइसकेको छ । जयप्रकाश प्रसाद गुप्तापनि केही युवाहरुलाई आफ्नो साथमा लिएर मोर्चाबन्दी गर्दै हिडेका छन् । यसरी मधेसमा अहिले दल र समूहहरुबीच मोर्चाबन्दी हुने एउटा शृंखला नै शुरु भएको छ ।
तराई–मधेसमा जारी मोर्चाबन्दीको प्रयासबारे राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता इजहार हक मिकरानीले आफूहरु सार्थक मोर्चाको पक्षमा रहेको बताए । उनले मधेस र मधेसीको हकअधिकारका लागि मोर्चाबन्दी भई त्यस क्षेत्रबाट बढी भन्दा बढी प्रतिनिधि चयन भएर आउनु सकारात्मक कुरा भएको जनाए । ‘तर हामी पहिले जस्तो स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित मोर्चाबन्दीको पक्षमा छैनौ । समान विचार र सिद्धान्त बोकेकाहरुसंग सहकार्य गर्दै हामी अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा छौ ’ उनले भने, ‘ अहिले मधेसी दलहरुमा दुईटा मोर्चाहरु प्रमुख रुपमा देखिएका छन् । एउटा परम्परावादी मोर्चा र अर्को नयाँ शक्तिहरुबीचको मोर्चा । विजयकुमार गच्छदार, महन्थ ठाकुरलगायतको नेतृत्वमा रहेको दल परम्परावादी हुन भने हामीसहितका महेन्द्रराय यादव, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव सम्मिलित दलहरुको मोर्चा नयाँ शक्ति । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलसंगको एलायन्समा त हाम्रो पहिले देखिनै रहेकाले उनीसंग पनि चुनावी मोर्चाबन्दीका लागि हामीले बाटो खुला रोखका छौ ।’
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका प्रवक्ता रत्नेश्वरलाल कायस्थले पनि मधेसी दलहरुबीच चुनावी मोर्चाबन्दीलाई सकारात्मक देखिएका छन् । उनले मोर्चाबन्दीको पक्षपाति आफूहरु धेरै पहिलेदेखिनै रहँदै आएको बताए । ‘हाम्रो पार्टीको केन्द्रिय समितिले विभिन्न दलहरुसंग चुनावी मोर्चाबन्दी गर्न वरिष्ठ नेता भरतविमल यादवको नेतृत्वमा टोली नै गठन गरिसकेको छ । तर हामीसंग वार्तामा रहेका केही दलहरु दोहोरो चरित्र समेत देखाइरहेका छन् ’ कायस्थले भने, ‘ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता मधेस केन्द्रित दलसंगको मोर्चाबन्दी हो । मोर्चाबन्दी हुँदा पनि अगामी निर्वाचनमा अघिल्लो संविधानसभाले एउटा गाइड लाइन खडा गरिसकेकाले आधार क्षेत्र, पार्टीको बर्चस्प र निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरुको व्यक्तिगत प्रभावकोे आधारमा चुनावी गठबन्धन हुनुपर्छ । सत्ता खेलमा रमाउने चरित्र भएकाहरुप्रति जनता रिएक्ट हुने संभावना त्यतिकै रहेकाले  त्यस्तासंग हामीले सहकार्य गर्न सक्तैनौ ।’ उनले अगामी निर्वाचनमा कथोकथाचित मोर्चाबन्दी नभएको अवस्थामा पनि आफूहरु पार्टीको परफोमेन्सका आधारमा जनता माझ जाने बताए । उनले भने, तर त्यसपछि पनि हामी पार्टीगत, क्षेत्रगत, व्यक्तिगत, व्यक्तित्वलाई समेत हेरेर अगामी निर्वाचनमा तालमेर गरेर जाने मनस्थितिमा छौ ।’