'मुलुकमा चुनाव हुन नदिने खेल’ | मिसमास | :: कान्तिपुर कतार ::

'मुलुकमा चुनाव हुन नदिने खेल’ | मिसमास | :: कान्तिपुर कतार ::

मधेसवादी दलमा युवा नेताहरूको विद्रोह

‘युवाहरूको बलिदान र त्यागलाई वेवास्ता गरिएकै कारण यहाँका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको केन्द्रिय नेतृत्वमा ५–१० प्रतिशत युवाले मात्रै अवसर पाएका छन् । खासगरि मधेसी दलहरूमा युवाको प्रतिनिधित्व छँदै छैन भनेपनि हुन्छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा बलिदान दिनेहरुमा अधिकांश युवा समूह नै थिए तर युवालाई नेतृत्वपंक्ति र निर्णायक तहमा नेताहरुले ल्याउन सकेनन् ।’

दिनेश यादव -
युवाहरूले चाहेमा कुनै पनि मुलुकमा आमूल परिवर्तन हुन सक्छ । हाम्रै मुलुकमा पनि हालसम्म भएका जनआन्दोलनमा युवाहरूको उल्लेख्य सहभागितामै राजतन्त्रको अन्त्यपछि लोकतन्त्र आएको हो । विश्वमा धेरै यस्ता मुलुक छन्, जहाँ युवाकै नेतृत्वमा देशले कायापलट गरेको छ, फड्को मारेको छ । मुलुकमा आमूल परिवर्तन र जनआन्दोलनको जनादेशलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बेला–बेलामा युवाहरु जागेकै छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले गलत मार्ग अख्तियार गर्दा उनीहरुले खबरदारी गरेकै छन् । त्यस्तै खबरदारी गर्न पछिल्लो समय जुटेका छन्, मधेसका केही युवा विद्यार्थीहरू । तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी आएका उनीहरुले आ–आफ्नो माउ पार्टी परित्याग गरि आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गरेका छन् । नेताहरूको निर्णयलाई चुनौति दिँदै दबाब स्वरुप काठमाडौंको भद्रकालीमा रिले अनसनमा छन् । जुन स्थानमा युवा विद्यार्थीहरुले अनसन थालेका छन् झण्डै अढाई दशकअघि मधेसवादी नेता गजेन्द्रनारायण सिंह पनि त्यहीँबाट मधेसवादको उद्घोष गर्दै आन्दोलन थालेका थिए ।
तराई–मधेसका केही युवाहरू पछिल्लो समय बहसमा ल्याएको प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीचको सहमतिको विरोधमा फागुन १६ बाट रिले अनसनमा छन् । मधेसी युवा विद्यार्थी जागरण अभियानको नाममा उनीहरुले यो आलेख तयार पर्दाको दिनसम्म त्यसमा जमेका छन् । युवाहरूले प्रमुख चार शक्तिले देश र जनतालाई ओझेलमा पारी जनविरोधी कार्य गरिरहेको र न्यायपालिका जस्तो निष्पक्ष निकायलाई राजनीतिक दलमा परिणत गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई सच्चाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै, उनीहरूले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा स्वतन्त्र युवासहितको सरकार गठन, आफू असक्षम भएको घोषणा गरी दलहरूले जनतासंग माफी माग्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरिनुपर्ने, संविधानसभाबाट सहमति भइसकेका विषयवस्तुलाई लिपिबद्ध गरी सार्वजनिक गरेर मात्र निर्वाचनमा जानु पर्ने र कृषकहरूलाई बाली विरुवा बिमाको व्यवस्थालगायतका ३० सूत्रीय माग उनीहरुको छ ।
अनसन बसेका सुनिल साहले भने,  ‘चार राजनीतिक शक्तिले देशलाई धोका दिइरहेको छ । खासगरि सत्ताधारी नेताहरू जनताको पैसामा बाँचिरहेका छन् । उनीहरु नयाँ नेपाल, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कुरा त गर्छन् तर सबै सत्ताकेन्द्रित छन् ।’ उनको यो अभिव्यक्तिमा आक्रोश र निराशा दुवै अनुभव गर्न सकिन्छ । उनी थप्छन्, ‘नेताहरू नेतृत्व क्षमता गुमाइसकेका छन् , त्यसैले अब देश हाँक्ने जिम्मा युवाहरुलाई दिनुपर्छ ।’ साहले यहाँ भएका सबै आन्दोलनमा युवाहरूको उल्लेख्य योगदान रहेपनि पार्टी नेतृत्वले यसलाई वेवस्ता गरेको आरोप लगाए । ‘युवाहरूको बलिदान र त्यागलाई वेवास्ता गरिएकै कारण यहाँका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको केन्द्रिय नेतृत्वमा ५–१० प्रतिशत युवाले मात्रै अवसर पाएका छन् ’ उनी भन्छन्, ‘खासगरि मधेसी दलहरूमा युवाको प्रतिनिधित्व छँदै छैन भनेपनि हुन्छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा बलिदान दिनेहरुमा अधिकांश युवा समूह नै थिए तर युवालाई नेतृत्वपंक्ति र निर्णायक तहमा नेताहरुले ल्याउन सकेनन् ।’ उनले मधेसबादी दलका नेताहरुले समेत सर्वोच्च अदालतलाई मधेसी विरोधी भएको आरोप लगाउँदै आएको अवस्थामा उनीहरु अहिले त्यसैका प्रमुखलाई सरकारको नेतृत्व दिन सहमतिमा पुग्नु न्यायसंगत नभएको बताए । ‘यो मधेसी नेताहरूको कस्तो लाचारी हो ?’ साहले भने, ‘अगामी निर्वाचनमा मधेसी जनताले ती नेताहरूसंग यसको जबाफ पक्कै खोज्नेछन् ।’
मुलुकले युवा नेतृत्व पाउनु पर्ने तर्क गर्छन, युवा नेता जितेन्द्रकुमार मिश्र । उनी प्रधानन्यायधीश रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिने निर्णयको विपक्षमा छन् । उनी भन्छन्, ‘व्यवस्थापिका नभएको अवस्थामा न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई राजनीतिमा ल्याउन उद्दत नेताहरुले देशलाई बर्बाद र अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेका छन् । खासगरि हुलाकी सडक, नागरिकता, सेनालगायतका मुद्दामा मधेसको विपक्षमा निर्णय सुनाउने निकायका प्रमुखलाई सत्ताधारी मधेसी मोर्चाले कसरी सर्वमान्य र निष्पक्ष मानेका हुन ? ’ उनले मधेसी नेताहरूको यो दोहरो चरित्र अब जनताले बुझ्न जरुरी भएको बताए ।  ‘रेग्मीको नाम राष्ट्रपतिबाट र उनलाई पनि बाह्रय शक्ति केन्द्रबाट प्रस्ताव गर्न लगाइएको हो । यति मात्रै होइन संविधानसभा विघटन र रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउने कार्यमा मधेसी मोर्चा साक्षी बसेकाले उनीहरुबाट सिंगो मधेसले खासै अपेक्षा गर्नु हुन्न ’ मिश्रले भने, ‘ अब युवाको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी र नेतृत्वलाई अगाडि सारेर राजनीतिमा हामीले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । ’
मधेसका अर्का युवा आषिशकुमार साहले नेपालका सबै दलहरू असक्षम भइसकेकाले अब जनताले उनीहरुको निर्णय मान्नै पर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘जनता स्वंय सडकमा आएर स्वतन्त्र र सकेसम्म सर्वमान्य व्यक्तिको खोजी गर्दै उसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न लगाएर मुलुकलाई सिघ्र चुनावतर्फ डो¥याउन जरुरी छ ’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रका नागरिक समाजले यसमा तदारुकता देखाउँनै पर्छ ।’
आफूलाई स्वतन्त्र व्यक्ति भन्न रुचाउँने विराटनगरका आलोककुमार लालको विचार केही फरक छ । उनले प्रधानन्यायधीशलाई सरकार प्रमुख वा चुनावी सरकार बनाउने कुरा संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध भएको बताए ।  ‘यो नेताहरुको बलमिच्चाई मात्र हो । नेताहरूले संविधान विपरित निर्णय र सहमति गर्दै हिडेका छन् ’ उनले भने, ‘ नेताहरु आफै संविधान मिच्दै जाने अनि जनतालाई कानुनको पालना गर भन्नु गलत भएन र ?’  उनले यसको अर्थ जनताले कानुन मिच्नु पर्छ भन्ने नभएको स्पष्ट पारे । लालले नेताहरू खासगरि सत्ताधारीहरुले मुलुकको मूल कानुनलाई अपाङ बनाएर देशमा निरंकुश शासन लाध्न खोजेको आरोप लगाए । ‘जनताहरू ती नेताहरुको निर्णय अब मान्न तयार छैनन् ’ उनले भने, ‘दलका नेताहरुले अब सन्यास लिएर युवापीढिलाई नेतृत्वको जिम्मा दिनुपर्छ ।’
युवाहरुको अभियानमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्न महोत्तरीबाट आएका श्यामसुन्दर साहले राजनीतिक दलहरु रेग्मीकै पक्षमा रहेर देशले निकास पाउँछ भने यो सही विकल्प हुने बताए । उनले भने, ‘तर प्रधानन्यायधीशबाट उहाँले राजीनामा दिएर सरकारको नेतृत्व गर्दा राम्रो हुन्छ । न्यायपालिका र सरकारको प्रमुख एउटै व्यक्ति हुँदा मुलुकमा तानशाही शासनको जन्म हुनसक्छ ।’
युवा विद्यार्थीहरुले आ–आफ्नो पार्टीका नेतृत्वको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गर्दै रिले अनसनमा बसेका कारण ती दलका नेताहरु भद्रकाली पुगेका छैन् । तर राजधानीमा बसोबास गर्ने युवा, विद्यार्थी, संचारकर्मीहरुको अनसन स्थलमा बाक्लै उपस्थिति रहने गरेको छ ।  KANTIPUR Thursday, February 14, 2013, Qutar Edition

शक्ति संचयको रणनीतिमा दल

‘दलहरू नारामा मात्रै सीमित रहेकाले राजनीतिक रुपमा आफूलाई शक्तिशाली भएको देखाउन यस्तो नाटक गरिरहेका हुन् . सशस्त्र समूहमा लागेकाहरूको डर र त्रासमा भोट प्राप्त गर्न सकिन्छ भने मानसिकताबाट एकिकरण भईरहेको हो भने त्यो मधेसका लागि खतरनाक हुनेछ । सशस्त्र समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर उनीहरुको पनि मुद्दाको सम्बोधन गरी अघि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो , तर त्यस्तो नगरिकनै गरिने एकिकरणको कुनै तुक छैन । ’ 


दिनेश यादव -
सत्तामा पुग्नका लागि होस् वा सरकारविरोधी सशक्त सडक आन्दोलन चर्काउनकै
लागि किन न होस्, यहाँ दलहरूबीच मोर्चाबन्दी सामान्य विषय बनिसकेको छ । पंचायती व्यवस्थाविरुद्धको बाम मोर्चा, राजतन्त्रविरुद्धको कांग्रेस–एमाले–माओवादी मोर्चा, मधेस आन्दोलन चर्काउन बनेको लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, सत्तामा पुग्नकै लागि बनाइएको पाँच दलीय अर्को संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र चुनाव गराउन दबाब दिने उद्देश्यले बनाइएको भनिएको पछिल्लो संघिय लोकतान्त्रिक मोर्चा नेपाली राजनीतिमा मोर्चाबन्दीका पछिल्ला उदाहरण हुन् । हुनत, अन्य केही दलहरु सम्मिलित मोर्चाहरु पनि यहाँ क्रियाशिल नभएका भने होइन । तर बढी चर्चामा आएका ती मोर्चाहरूको निर्माण सत्ता केन्द्रित र शक्ति संचयमा सीमित रहेको विषय अब छाम झै छर्लङ भैसकेको छ । मोर्चासंगै विभिन्न दलीय गठबन्धन जब राजनीतिमा क्रियाशिल हुन्छ, अनि कुनै पनि मुलुकमा असहमतिको शृंखला शुरु हुनेगर्छ । त्यही भएको छ नेपालमा ।  फलस्वरुप विभिन्न वेथितिहरू बढेको छन् । राजनीतिक गतिरोध लम्बिदै गएको छ भने संक्रमणकाल अनन्तकालको यात्रातर्फ उन्मुख छ । तर जब चुनाव हुने हल्ला चल्छ , त्यसपछि मोर्चा र गठबन्धन भन्दा पनि एकिकरण वा विलयको राजनीति शुरु भएको उदाहरण पनि धेरै छन् । खासगरि शान्तिपुर्ण या मुलधारको राजनीतिमा रहेका दलहरुबीच एकिकरण वा विलय प्राकृतिक भएपनि छुट्टै राज्यको माग गर्दै सशस्त्र आन्दोलनमा लागेकाहरूसंग गठजोड भयो भने त्यो अलिक अप्राकृतिक नै ठानिन्छ , ठम्याइन्छ ।
राजनीतिमा आफूलाई शक्तिशाली भएको देखाउन या कुनै वर्ग÷क्षेत्र÷समुदाय विशेषमा आफ्नो साख, पकड र बलियोपना देखाउन पछिल्लो समय तराई–मधेसका सशस्त्र समूहका ‘नाइकेहरू’ संग सत्तारुढ दलका केही घटक र त्यसका नेताहरु क्रियाशिल भएका छन् । सत्तामै रहेका बेला आधिकारिक रुपमा जयप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) ले तराईका भूमिगत सशस्त्र समूहमध्ये एक जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चासंग एकिकरण ग¥यो । २०६८ असाढ ७ गते जनकपुरमा गुप्ताले चार बुँदे सँझौता गरी मोर्चाका उपाध्यक्ष राजीव झा आफ्नो पार्टीमा समाहित गराए । पछि झालाई गुप्ताले पार्टीको केन्द्रिय उपाध्यक्षमा ल्याएर आफूलाई ‘बलशाली’ भएको देखाउन खोजेका थिए । त्यस्ताका उनले अन्य समूहसंग पनि वार्ता भइरहेको खुलासा गरेका थिए । भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेलमै रहेका उनले केही साताअघि मात्रै तराईका सशस्त्र समूहमध्येका एक अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका जयकृष्ण गोइतसंग पटक–पटक पत्राचार गरेको खुलासा गर्नुले उनी जेल जीवनपछि मधेसको एउटा शक्तिकै रुपमा आफूलाई स्थापित गराउने सुरमा रहेको पुष्टि गर्छ ।
गुप्ताकै बाटो पछ्याउँदै लोकतान्त्रिक फोरमका विजयकुमार गच्छदारले आफ्ना केही कार्यकर्ता मार्फत् बाँकी रहेका सशस्त्र समूहका ‘नाइके’ लाई पार्टीमा समाहित गराउन दबाब थालेका थिए । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री समेत रहेका गच्छदारले पार्टी सम्पर्कमा आएकाहरूलाई तत्कालै लोकतान्त्रिक फोरममा समाहित हुन आग्रह गरेका थिए । समाहित नभए पक्रेर थुनामा राख्ने चेतावनी दिँदै उनीहरुविरुद्ध प्रहरी समेत परिचालन गर्ने चेतावनी उनले दिएका थिए । ‘झण्डै दुई महिनाअघि सरकारसंग वार्तामा रहेका केही समूहका कार्यकर्तालाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गराउन उनी सफल भए’ स्रोतले भन्यो , ‘तर भूमिगत समूहका एक जना कार्यकर्तापनि लोकतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गरेनन् ।’ सशस्त्र समूहमा रहेकाहरुले गच्छदारलाई नपत्याएपछि पनि पार्टी छाडेर गएका पूर्व राज्यमन्त्री एवं पूर्व सभासद् संजयकुमार साह ‘टकला’लाई भने आफूमा समाहित गराउन भने उनी हालै सफल भएका छन् । पाँच जनाको ज्यान लिनेगरि भएको जनकपुर बमकाण्डमा साहको संलग्नता रहेको आरोप लागेपछि उनी माउ पार्टीमा फर्केको जनकपुरकै संचारकर्मीहरु बताउँछन् ।  
हाल राजेन्द्र महतोले पनि पूर्व भूमिगत समूहका कार्यकर्ता÷नेताहरुलाई आफ्नो पार्टीमा समाहित गराउने एउटा अभियान थालेका छन् । त्यसैक्रममा जनकपुरमा फागुण १९ गते सद्भावना पार्टी र मधेस राष्ट्रिय जनतान्त्रिक पार्टी (क्रान्तिकारी) बीच एकीकरण भयो।  सद्भावना पार्टी अध्यक्ष महतो र क्रान्तिकारीका महासचिव राजीव झाबीच ५ बँुदे सम्झैता गरी एकीकरण भएको पार्टीले स–गौरव प्रचार ग¥यो । सम्झौतामा सद्भावनाको पार्टी नाम र विधानलाई क्रान्तिकारीले स्वीकार गर्ने तथा क्रान्तिकारीबाट आउने पदाधिकारी एवम् सदस्यलाई सम्मानजनक पद दिने सहमति भएको छ ।  त्यसैगरी क्रान्तिकारीका पक्राउ कार्यकर्तालाई छुटाउन र यसअघि हत्या गरिएका क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष किशोरी महतोलाई सहिद घोषणाका लागि पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ । यी त भए मधेसवादी दलहरुका कुरा । सत्तामै रहेको प्रमुख पार्टी एमाओवादी समेत यो कार्यमा पछाडि किन रहन्थ्यो ? उसले पनि सरकारसंगै केही चरणको वार्ता गरिसकेका सशस्त्र समूह संयुक्त जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका प्रह्लाद गिरी ‘पवन’ लाई एमाओवादीमा प्रवेश गरायो । हेटौडामा सातौ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पवनलाई पार्टीमा प्रवेश मात्रै गराइएन,उनलाई केन्द्रिय सदस्यको हैसियत दिएर एमाओवादीले आफ्नो अधिवेशनमा सहभागि समेत गराएको थियो ।
भूमिगत सशस्त्र समूहका कार्यकर्ताहरूप्रति सत्तारुढ दलको मोह किन भने जिज्ञासामा सद्भावना पार्टीका प्रवक्ता सन्तोष मेहता भन्छन्, ‘सशस्त्र विद्रोहीलाई शान्तिपुर्ण राजनीतिमा ल्याउने उदेश्यले एकिकरण गरिएको हो ।’ उनले सद्भावना पार्टीले सशस्त्र आन्दोलन छाडी पार्टीगत रुपमा सक्रिय रहेको समूहसंग एकिकरण थालेको प्रतिक्रिया दिए । सत्तारुढ दलको सशस्त्र समूहका ‘नाइके’ संग भइरहेको एकिकरणप्रति  मधेसबारे रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकार राजेश वर्मा भन्छन्, ‘ राजनीतिक मुद्दा बोकेका र राम्रो व्यक्तिसंग एकिकरण हुनु सकारात्मक भएपनि लुटपाट र अपराधमा संलग्नलाई पार्टीमा ल्याउनु कुनै पनि दलहरुका लागि आत्मघाति हुन सक्छ ।’ बाटो विराएकाहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुलाई उनी सही भएको बताउँछन. । ‘तर एकताका प्रहरी चौकी लुट्नेहरु, हत्या र हिंसामा संलग्न भएकाहरुसंग कुनै पनि पार्टीले एकिकरण गर्नु अपराध र अपराधीलाई संरक्षण दिनु जस्तै हो ’ वर्माले भने, ‘यदि त्यसो गर्ने हो भने त्यो शक्ति निर्माण र दबाब दिनका लागि मात्रै दलको रणनीति भएको ठहरिनेछ  ।’
मधेसको भूमिगत सशस्त्र विद्रोहलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने अर्का पत्रकार कुमार विवेकानन्द मिश्रले भूमिगत समूहको मुद्दालाई सम्बोधन नगरि हचुवा भरमा एकआध व्यक्तिलाई पार्टीमा समाहित वा एकिकरण गर्नुलाई मधेसवादी दलहरुको प्रचारात्मक कार्य मात्रै भएको बताए । ‘दलहरू नारामा मात्रै सीमित रहेकाले राजनीतिक रुपमा आफूलाई शक्तिशाली भएको देखाउन यस्तो नाटक गरिरहेका हुन् ’ उनले भने, ‘ सशस्त्र समूहमा लागेकाहरूको डर र त्रासमा भोट प्राप्त गर्न सकिन्छ भने मानसिकताबाट एकिकरण भईरहेको हो भने त्यो मधेसका लागि खतरनाक हुनेछ ।’ उनले थपे, ‘सशस्त्र समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर उनीहरुको पनि मुद्दाको सम्बोधन गरी अघि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो , तर त्यस्तो नगरिकनै गरिने एकिकरणको कुनै तुक छैन । ’
अर्का मधेस मुद्दाका जानकार अर्का पत्रकार विमल ठाकुरको भनाई अलिक फरक छ । उनी भन्छन्,‘ सशस्त्र आन्दोलन छाडेर आउनेहरूका लागि छुट्टै तरिका हुन्छ , त्यसो नगरि अगाडि बढ्दा अलिक नमिले जस्तो लागेको छ । एमाओवादीबादीले पनि सशस्त्र आन्दोलन गरेको थियो, वार्ता मार्फत् शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकै हुन् । सत्तारुढ दलहरुले पनि व्यक्ति भन्दा पनि समूहलाई एकै पटक राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्नु पर्छ । ’ ठाकुरले मधेसवादी दलहरुले एउटा साझा रणनीति बनाएर तराईको सशस्त्र विद्रोहको व्यवस्थापनतर्फ अघि बढ्दा राम्रो हुने बताए । ‘राजनीतिमा ‘भोलुम’ महत्वपूर्ण कुरा भएकाले त्यसैलाई पछ्याउन दलहरुले यो रणनीति लिएको हुन सक्छ ’ उनले भने, ‘एकिकरणमा दलहरुको धेरै नीजि स्वार्थ लुकेको छ । शक्ति संचय गर्नका लागि उनीहरुले यसो गरेको देखिन्छ ।’
मधेस मुक्तिको नाममा तराईमा सशस्त्र गतिविधि संचालन गरी आतंक मच्चाइरहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा ल्याउन सकियो भने त्यो सकारात्मक हुने भएपनि सम्भावित निर्वाचनलाई आधार मानेर सशस्त्र गतिविधिको बलमा चुनाव जित्ने रणनीति मात्र हो भने यो सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । अतः एकिकृत नेपालमा रहेर शान्तिपुर्ण आन्दोलन र राजनीतिक मुलधारमा आउन खोज्नेहरुलाई सत्तारुढ दल, मधेसी मोर्चा र त्यसका नेताहरु इमानन्दारिताका प्रयास गर्नु पर्छ । शक्ति संचयको रणनीति अनुरुप मधेसवादी दलहरु अघि बढेको हो भने त्यो देशका लागि घातक हुनसक्छ ।
KANTIPUR Thursday, March 7, 2013

मधेसी नेताका फरक–फरक तर्क

‘ताजा जनादेशका लागि चुनाव गराउने कुरा तत्कालै आवश्यक छैन ।अब हुने संविधानसभाको चुनाव पहिलेको संविधानसभा भन्दा फरक अवस्था रहने विश्वास मलाई छैन, किनभने दलहरूले त्यसको ग्यारेन्टी गर्न सकेका छैनन । त्यसैले ‘पुरानो बोतल नयाँ रक्सी’ को स्थितिले खासै परिवर्तन हुने छाँट टाढा–टाढासम्म म देख्दिनँ । फेरी पनि नयां संविधानसभा ५/१० दलको कठपुतली भएरै रहनेछ र बाँकीले ताली पिट्नेबाहेक अरु केही गर्न सक्ने छैनन् । पहिले जसरी केही दल तथा त्यसका नेताहरूबाट छल र प्रपञ्च भएको थियो, अब पनि त्यो नहोला भन्न सक्ने स्थिति छैन ।‘

     दिनेश यादव ------मुलुकलाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट उन्मुक्ति दिलाउन दलका नेताहरू गम्भिर छलफल र बहसमा जुटेका छन् ।  गतिरोध अन्त्यका लागि साझा सूत्रको खोजीमा छन् उनीहरू । त्यसैले त संविधानसभाको विघटनपछि उनीहरुबाट शृंखलाबद्ध विकल्पहरू बहसमा आए, अझै सार्वजनिक हुँदैछन् । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधिशलाई छलफलको विषय बनाइएको छ , सरकारको नेतृत्व गर्दै चुनाव गराउनका लागि । यसबारे पनि फरक–फरक धारणा नेताहरूबाट बाहिर आइरहेका छन् । पक्ष र विपक्षमा जतिसुकै तर्क र शब्दहरू खर्चेपनि नेपाली राजनीतिमा निर्विकल्प भनेको ‘सहमति र सहकार्य’ नै हो । पछिल्लो विकल्पबारे मधेसी नेताहरुको आ–आफ्नै खालको धारणा रहेपनि सबैको मनसाय सहमति भएर मुलुकले निकास पाओस भन्नेनै रहेको छ ।
पछिल्लो विकल्पबारे तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनालले आफू लोकतन्त्रवादी भएकाले व्यक्तिगत रुपमा प्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको विपक्षमा रहेको बताउँछन् । ‘तर हाम्रो पार्टीको लाइन चाहीँ फरक छ ’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो विकल्पबाट मुलुकले निकास र गति पाउँछ भने सिंगो पार्टी यसको पक्षमा छ । ’ पूर्व सभासद समेत रहेका सोनालले चुनाव राष्ट्रिय एजेण्डा बनेर अघि बढे आफूहरु मधेसको मुद्दा लिएर मतदाता समक्ष जाने बताए । ‘मुलुकमा जारी गतिरोधको अन्त्य र देशलाई अग्रगमनतर्फ उन्मुख गराउन चुनाव अब अपरिहार्य भैसक्यो’ उनी थप्छन्, ‘ अघिल्लो संविधानसभामा थाति रहेका मधेसका मुद्दाहरु नै पार्टीको प्राथमिकता हो ।’ उनको पार्टी सत्तामा छ । माग पुरा नभएको भन्दै मधेसीहरुले धेरै गुनासा गर्दै हिडेका छन् । यसबारे सोनारले भन्छन्, ‘हामी सरकारमा गएर नेपाली सेनामा मधेसीको सामुहिक प्रवेश र नागरिकतालगायतका मुद्दाहरु संवोधन गराउने प्रयास ग¥यौ , सर्वोच्चले रोकि दियो ।’ तमलोप सरकारमा रहेपनि सत्ता प्राप्ति चाहीँ पार्टीका नेताले गर्न नसकेको उनको दुखेसो थियो ।  ‘हामी सरकारमा त गयौं तर सत्ता प्राप्त गर्न सकेनौं । हाम्रा नेता मन्त्री त बने तर मन्त्रालय उनीहरुको  हातमा रहेन ’ उनले भने, ‘मन्त्रालयहरु व्युरोक्रेट्सहरुको संजालबाट घेरिएकाले पार्टीका मन्त्रीले चाहेरै पनि केही गर्न सक्ने स्थिति छैन । ’
तमलोपा नेपालका महामन्त्री दानबहादुर चौधरी पनि मुलुकले निकास पाओस् भन्ने पक्षमै उभिएका छन् । मुलुकलाई विकट परिस्थितिबाट मुक्त गराउन र जनता जनार्दनको चाहना अनुरुप देशलाई निकास दिन प्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा बन्ने सरकारप्रति आफ्नो सहमति रहेको बताए । तर यसका लागि सहमति चाहीँ हुनै पर्ने उनले औल्याए । ‘किनभने सहमति बिना चुनाव पनि त सम्भव छैन नि ’ पूर्वसभासद चौधरीले भने, ‘चुनाव भए हामी ‘संघियतासहितको संविधान र पहिचानसहितको संघियता’कै पक्ष उभेर जनताको मत माग्नेछौ ।’ उनले आफ्नो दल सरकारमा गएर मुलुकमा शान्ति कायम गराउन सफल भएको दाबी गरे । ‘जहाँसम्म मधेसीका मुद्दाहरुको कुरो छ, सेनामा सामुहिक प्रवेश र नागरिककताको सवालमा हाम्रो पार्टीे क्याबिनेटमा दृढताका साथ उपस्थित भयो, सर्वोच्चले अवरोध खडा गरिदियो ’ उनले थपे, ‘मधेसका पक्षमा धेरै विधेयक तयार भएका छन्, त्यसलाई राष्ट्रपति समक्ष पु¥याउने कार्य हाम्रै पहलमा भएको हो । ’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका चौधरीले ‘संघियतासहितको संविधान र पहिचानसहितको संघियता’ ल्याउन खोज्दा एमाले र कांग्रेसबाट अबरोध खडा भएकै कारण संविधानसभाको विघटन भएको दाबी गरे ।
उता, सत्ताबाहिर रहेको राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामनरेश रायले पछिल्लो विकल्पमा सत्ताधारी दल, विपक्षी कांग्रेस र एमाले तथा पाँच दल सम्मिलित मधेसी मोर्चाको सहमति आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै कडा आक्रोश पोखे । ‘हाम्रो पार्टी सम्मिलित २१ दलीय गठबन्धनमध्ये १५ दलको बैठकले संविधानसभाको निर्वाचनका लागि प्याकेजमै सहमति र त्यसमा सबै दल सहमत हुनु पर्नेबारे अवधारणनै सार्वजनिक गरिसकेको छ ’ उनले भने, ‘संविधानसभाका दलहरुबाटै विकल्प खोच्नुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । मुलुकमा चार या पाँच दलको सिण्डिकेट प्रथाविरुद्धमा हामी छौ ।’ अध्यक्ष रायले आफूहरु चुनावको पक्षमा रहेको बताउँदै यसका लागि सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्नु पर्ने बताए । ‘तर पछिल्लो समय जुन खेल भइरहेको छ , त्यो चुनावका लागि नभई लोकतन्त्रनै समाप्त गर्नका लागि भइरहेको हो’ उनले भने, ‘संविधानको संशोधन अध्यादेशबाट होइन सहमतिबाटै हुनु पर्ने हाम्रो ठहर छ ।’ रायले चुनावमा जाने मुद्दालाई गठबन्धनमा सहभागि सबै दलको सहमतिबाटै निर्णय गरेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा आफू रहेको बताए । मधेस क्रान्ति फोरमका अध्यक्ष संजयकुमार साहको भनाई भने अलिक फरक छ । उनले नेताहरूबीच सहमति हुन नसकिरहेको अवस्थामा अन्य कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले मुलुकलाई निकास दिन सक्छ भने आफूहरु त्यसको पक्षमा रहेको बताए । ‘तर उसले ताजा जनादेशका लागि चुनाव गराउने कुरा तत्कालै आवश्यक छैन ’ उनले भने, ‘ अब हुने संविधानसभाको चुनाव पहिलेको संविधानसभा भन्दा फरक अवस्था रहने विश्वास मलाई छैन, किनभने दलहरूले त्यसको ग्यारेन्टी गर्न सकेका छैनन । त्यसैले ‘पुरानो बोतल नयाँ रक्सी’ को स्थितिले खासै परिवर्तन हुने छाँट टाढा–टाढासम्म म देख्दिनँ । ’ पूर्वसभासद समेत रहेका साहले थपे, ‘फेरी पनि नयां संविधानसभा ५÷१० दलको कठपुतली भएरै रहनेछ र बाँकीले ताली पिट्नेबाहेक अरु केही गर्न सक्ने छैनन् । पहिले जसरी केही दल तथा त्यसका नेताहरूबाट छल र प्रपञ्च भएको थियो, अब पनि त्यो नहोला भन्न सक्ने स्थिति छैन ।’ उनले चुनाव भइहाल्यो भने आफूहरुको चुनावी मुद्दा मधेस र मधेसंग भएको विभेद, संघियता, अधिकार प्राप्तिनै रहने बताए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का वरिष्ठ नेता राजलाल यादवले वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा कुनै ऐन, कानुन नभएकोले निकासका लागि पछिल्लो प्रस्तावको पक्षमा बाध्य भएर आफू व्यक्तिगत रुपमा उभिएको बताए । ‘ तर यो उचित छैन, एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने खेलकै कारण सहमति बन्न सकेन र मुलुक यो स्थितिमा पुगेको हो ’ उनले भने , ‘यदि अब पनि सहमति नबने मुलुक फेरी द्वन्द्वमा फस्छ । जहाँसम्म चुनावको कुरो छ , ठूला नेताहरुले यो चाहेकै छैन ।’ उनले यो सरकार वैधानिक तौरतरिकाबाट बनेकोले बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमन सोचे जस्तो सजिलो नभएपनि नेपालमा जे पनि हुनसक्ने बताए । ‘तर फेरी पनि आन्दोलनबाटै सरकार ढाल्ने स्थिति अब चाहीँ छैन ’ उनले भने ।
बिना विभागिय मन्त्री समेत रहेका यादवले चुनाव भए संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने विषय नै आफूहरुको मुल मुद्दा बन्ने बताए । ‘हामी सरकारमा गएर सेना र नागरिकताको विषय उठाएकै हौ तर संविधान र ऐन÷कानुनको अभावमा त्यसलाई संस्थागत गर्न सकेनौ ’ उनले भने, ‘सरकारमा गएकै कारण उच्च पदहरूमा मधेसका जिल्ला–जिल्लाका थुपै्र व्यक्तिलाई नियुक्ति, मधेसीको भेषभुषालाई मान्यता ,ं मधेसी सहिदलाई सम्मान, सहिदकै नामबाट १९ वटा विद्यालयको नामाकरण र सहिदका सन्तानहरुलाई छात्रबृतिको व्यवस्था गराउन सफल भयौं । ’
मधेसी दलित महिला नेतृ तथा एमालेका पूर्व सभासद शान्तिदेवी चमारले देशलाई निकास दिन केही संकल्प जरुरी भएकाले पछिल्लो प्रस्ताव ठीकै भएको बताइन । ‘मेरो बिचारमा प्रधानन्यायाधिशको प्रस्ताव ठीकै छ ’ उनले भनिन्, ‘तर शक्ति पृथ्थकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई फरक राख्दा नै उचित हुन्छ । सहमतिमै देशलाई दो¥याउने हो भने पछिल्लो विकल्प सबैले मान्नुपर्छ । ’
उनले अघिल्लो संविधानसभाको विघटनको दोष सबै दलले लिनुपर्ने बताइन । दलित नेतृ चमारले आफूहरु नयाँ जनादेशको पक्षमा रहेको जनाइन । ‘गरिब जनताको पक्षमा त्याग गरेर अघि बढ्न सके मुलुकले छिट्टै निकास पाउन सक्छ’ उनले भनिन्, ‘ सहमति नभए चुनाव असम्भव छ । चुनाव भइहाले म सभासदको हैसियतले संविधानसभा भित्र रहेर गरेको समग्र दलित र महिला , मधेसी र मधेसी महिलासहितको चार मुद्दालाई समान रुपमा फुल हाउस र समितिमा उठाएको कुरालाई जन–जनमा लग्नेछु ।’ पूर्व सभासद् चमारले राज्य पुर्नसंरचना समितिमा रहेर भूमिहिन दलितलाई भूमि उपलब्ध गराउनु पर्ने , जनसंख्याका आधारमा केन्द्रमा ३ प्रतिशत र प्रान्तमा ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था क्षतिपुर्तिसहित हुनु पर्ने मुद्दालाई लिपिबद्ध गराउन आफू सफल भएको कुरालाई समेत जनता माझ राखेर उनीहरुको विश्वास जित्ने प्रयास गर्ने समेत बताइन । ‘मधेसीका नाममा पुरुष मात्रै सबै स्थानमा अग्रसरता लिइरहेको अवस्थामा मधेसी महिलाको शसक्तिकरणका लागि शिक्षा दिनु पर्ने कुरा पनि मैले जोडदार रुपमा उठाएको थिएँ ’ उनले भनिन्, ‘अतः समग्र महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य , राजनीतिमा पहूँच र समावेशीकै एजेण्डा मेरो चुनावी मुद्धाहरु हुन् । ’
KANTIPUR Thursday, February 21, 2013, Qutar Edition

‘मुलुकमा चुनाव हुन नदिने खेल’

समग्र देशको सम्बृद्धि, विकास र प्रगति भन्दा मधेस र मधेसी हितको वकालतमा बढी समय खर्च गर्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरु एमाओवादीको पछिल्लो सूत्रमा कसरी सहमत भए भन्ने कुरो अब कसैबाट लुकेको विषय रहेन । मधेसीजन र मतदाताहरुले समेत नेताहरुको दोहोरो चरित्रलाई अब चाहीँ राम्ररी बुझि सकेका छन् । उनीहरुले भन्न थालेका छन्, ‘सत्ता र भत्ता, कुर्ची र पदलाई मात्रै आफ्नो ध्येय बनाएका मोर्चाका नेताहरूबाट देशले केही पाउँला भन्ने नचिताए हुन्छ ।’ सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई समेत विवादमा मुछेर पटक–पटक मधेसी जनतामाझ ढाँटको खेतिमा तल्लिन उनीहरुको नियत र मनसाय लगभग सबैले थाहा पाइसकेका छन् .

दिनेश यादव 
सत्ताधारी मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले मधेसीका पक्षमा गरेको निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै उल्ट्याइ दिएको दाबी गर्न छाडेका छैनन् । खासगरि पोशाक, हुलाकी राजमार्ग र सेनामा मधेसीलगायतका समुदायको ‘सामुहिक प्रवेश’ विषयमा मन्त्रिपरिषदद्वारा गरिएका निर्णयहरूमा सर्वोच्चले रोक लगाएको उनीहरुले बताउँदै आएका हुन् । उनीहरुले दाबी गर्दै र भन्दै आएका ‘मधेस विरोधी’ ती निर्णयहरू सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीकै कार्यकालमा भएको मधेसी बृद्धिजीविहरू बताउँछन् । तर मोर्चाका नेताहरूले भने तिनै प्रधानन्यायाधिशलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान गराउन एमाओवादीद्वारा बहुप्रचारित ‘सूत्र’ मा सही थाप्दै लगभग सहमति जनाइसकेका छन् । नेपालका भू–राजनीतिक शक्ति केन्द्रले यसमा कुनै चलखेल नगरेसम्म मोर्चाका नेताहरू एमाओवादीको उक्त एकल सूत्रमा अडिग रहने छन् । फेरी त्यो सूत्र नेपालको राजनीतिमा विल्कुलै लागु नहुने स्थिति पनि बन्दै गएको छ । केहीले भने सत्ता लम्ब्याउन र मुलुकमा चुनाव नगराउने उद्देश्यले शक्ति केन्द्रहरुबाट बहसका लागि बहस गराउने विषयवस्तुका रुपमा पछिल्लो प्रस्ताव आएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् ।
समग्र देशको सम्बृद्धि, विकास र प्रगति भन्दा मधेस र मधेसी हितको वकालतमा बढी समय खर्च गर्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरु एमाओवादीको पछिल्लो सूत्रमा कसरी सहमत भए भन्ने कुरो अब कसैबाट लुकेको विषय रहेन । मधेसीजन र मतदाताहरुले समेत नेताहरुको दोहोरो चरित्रलाई अब चाहीँ राम्ररी बुझि सकेका छन् । उनीहरुले भन्न थालेका छन्, ‘सत्ता र भत्ता, कुर्ची र पदलाई मात्रै आफ्नो ध्येय बनाएका मोर्चाका नेताहरूबाट देशले केही पाउँला भन्ने नचिताए हुन्छ ।’ सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई समेत विवादमा मुछेर पटक–पटक मधेसी जनतामाझ ढाँटको खेतिमा तल्लिन उनीहरुको नियत र मनसाय लगभग सबैले थाहा पाइसकेका छन् । यस्तै धारणा राख्दै पाटन बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक एवं मधेसी बुद्धिजीवि कुञ्जीलाल यादव भन्छन्, ‘ सत्ताधारी मोर्चाका नेताहरू कहिले मधेसमैत्री थिए र अब बन्छन् । ’ उनले मोर्चाका नेताहरुलाई कुनैपनि हालतमा सत्ता चाहिएको थियो र त्यो त उनीहरुले पाइनै सकेको बताए । ‘ मधेसीसंग बेइमानी गर्नेहरूको झुण्डका रुपमा मोर्चाका नेताहरु परिभाषित हुन थालेका छन् ’ यादवले भने, ‘ कुनैपनि मुलुकका लागि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका तीन आधार स्तम्भहरु हुन् । तर, एमाओवादीको लहै–लहैमा लागेर सत्ताको उन्मादमा सत्ताधिश मोर्चाका नेताहरूले न्यायपालिकालाई विवादमा तानेर देशलाई गहिरो राजनीतिक संकटमा पु¥याएका छन् । ’ उनले संविधानसभा आफै भंग गर्ने अनि अन्यमाथि दोषारोपण गर्ने अधिकार मोर्चाका नेताहरुलाई अब चाहीँ बिल्कुलै नभएको  बताए ।
पूर्व सभासद् एवं संघिय समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष गोपाल ठाकुरले प्रधानध्यायधिशको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको सरकारले मुलुकमा अनर्थ निम्त्याउँदै लोकतन्त्रको घाँटी रेट्ने नियतले आएको बताए । उनले एमाओवादी र सत्ताधारी मधेसी मोर्चा दुवैको देश र मधेसप्रतिको धारणा ठीक नभएकाले मुलुकमा  संक्रमणकाल लम्ब्याएर सत्तामा टिकी रहने खेल अन्तर्गत पछिल्लो प्रस्ताव आएको आरोप लगाए । ‘ पोशाक, नागरिकता, सेनामा मधेसीको प्रवेश लगायतका मुद्दालाई थाती राख्दै मोर्चाका नेताहरु एमाओवादीसंग सत्तामा टाँसी राख्ने ध्याउन्नमा छन् ’ ठाकुरले भने, ‘शक्ति पृथ्थकिकरणको सिद्धान्त विपरित न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्न लगाएर सत्ताधारी दलहरु मुलुकलाई राणाशासनकालिन युगमा लग्दैछन् । उक्त युगमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका लोकतन्त्रका तीन वटा आधारस्तम्भ एक्लो राणाहरुकै हालमा थियो । नेपालमा फेरी त्यही स्थितिको पुनर्राबृत्ति गर्ने सोचमा नेताहरु छन् । ’ उनले मोर्चाका नेताहरु मधेस आन्दोलनलाई भजाउँदै जनताको भावनासंग खेलबाड गर्न उद्दत रहेको बताए । ‘ मधेसको गरिमालाई मोर्चाका नेताहरु सत्तामा पुगेर ठेस पु¥याएका छन् ’ उनले भने, ‘ जनताहरुको अपार सहभागितामा सफल मधेस आन्दोलनलाई नेताहरुले समाप्त पार्ने जुन रणनीति बनाएका छन् , त्यसलाई चिर्न अगामी दिनमा हामी सफल हुनेछौ । ’
यता, सत्ताधारी मोर्चाको प्रमुख घटक दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीले पार्टीको बचाउ गर्दै लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित आफूहरूले कुनै पनि निर्णय नगर्ने बताए । ‘ विभिन्न कारणबस आफूहरुले पार्टी र मोर्चाको धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेपनि मेरो व्यक्तिगत विचारमा न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई सत्ता संचालनको जिम्मेवादी दिँदा अधिनायकबादको जन्म हुन सक्छ ’ पूर्व सभासद् समेत रहेका चौधरीले भने, ‘ मोर्चा अथवा लोकतान्त्रिक फोरमले चुनाव नचाहेको र सत्तामा टिकिरहन खोजेको सन्देश बाहिर नजाओस भन्नकै लागि हामीहरुले प्रधानन्यायधिशबारेमा लिखित निर्णय गर्न नसकेका हौं । तर हामी शक्ति पृथ्थकीकरणको सिद्धान्तकै पक्षमा रहेकाले हाम्रो पार्टी र मोर्चाका नेताहरु न्यायपालिकाका प्रमुखलाई सत्ताको चाँबी नदिने पक्षमा लगभग एक ढिक्का छन् । ’ उनले मधेसीहरूको मुलुभूत मुद्दा सम्बोधनमा सर्वोच्च अदालतले अड्को थापेको सही भएको स्वीकार्दै भने, ‘मुलुकमा ठूल्ठूला परिवर्तन भएपनि यहाँका अदालतमा यथास्थितिवादीहरु नै हामी भएकाले स्थिति मधेसको पक्षमा नभएको हो । ’ उनले मधेसप्रति अदालतको स्पष्ट दृष्टिकोण नआएसम्म प्रधानन्यायधिशको पक्षमा आफूहरु नजाने बताए ।
सत्ताधारी मोर्चामा नरहेका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रतिक्रिया भने अलिक पृथ्थक छ । उनले प्रधानन्यायधिशलाई सरकार संचालनको जिम्मेबारी सुम्पनेप्रति आफूहरुको कुनै आपत्ति नरहेपनि न्यायपालिकालाई यसबाट अलग राख्नु पर्ने बताए । उप–प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहिसकेका यादवले भने, ‘ तर, पछिल्लो समय जुन खेल भईरहेको छ, त्यो चुनाव नगराउने उद्देश्य र नियतले भईरहेको हो । ’ उनले एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरु चुनाव नगराउने पक्षमा भएकाले प्रधानन्यायधिशको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने विश्वास आफूलाई विल्कुलै नभएको बताए । ‘ जहाँसम्म मधेसी मोर्चा र मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुरो छ , त्यो सत्ताधारी मधेसी नेताहरुबाट हुनै सक्तैन ’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘ मधेसी मोर्चाका नेताहरु एमाओवादीको मतियार बनेर सत्तालिप्सामा लागेर मौजमस्ती गरिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरुलाई मधेस मुद्दाको सम्बोधन होस् या नहोस् के मतलब ? ’
नेताहरुका पछिल्ला धारणाहरूले देशमा राजनीतिक निकास सोचेजस्तो सजिलो नभएको पुष्टि गर्छ । सहमति र सहकार्यबाटै देशमा विद्यमान गतिरोधको अन्त्य हुने भएपनि नेताहरुले आ–आफ्नै डम्फू बजाउँदै हिडेकाले अगामी दिनहरु नेपालका लागि कम दुस्कर नहोला भन्न सकिन्न ।
KANTIPUR Thursday, February 28, 2013 , Qutar Edition