मधेशको सर्लाहीमा उन्नाइस करोडको तरकारी बिक्री

फागुन महिनामा मात्रै लालबन्दी तरकारी बजारबाट १० करोड सात लाख ५६ हजार ८७ रुपैयाँको तरकारी अन्यत्र निकासी भएको छ । किसानले फागुन महिनामा गोलभेँडा मात्रै चार करोड ७३ लाख ४२ हजार ८८७ रुपैयाँ र सिमी एक करोड ५७ लाख ३६ हजार ८७५ रुपैयाँको बिक्री गरेका छन् । फागुन महिनामा हरियो खुर्सानीबाट ७१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, काउलीबाट ४५ लाख ९३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ, बन्दाबाट २६ लाख ६२ हजार दुई सय रुपैयाँ, भिन्डीबाट ११ लाख ७३ हजार रुपैयाँसहित अन्य हरियो तरकारी बिक्रीबाट किसानले राम्रो आम्दानी गरेका छन् ।

सर्लाहीको लालबन्दीस्थित थोक तरकारी बजारमा किसानले दुई महिनामा १९ करोड बढीको तरकारी बिक्री गरेका छन् । कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समितिका अनुसार लालबन्दी–७, डुमडुमेस्थित तरकारी बजारबाट फागुन र चैत महिनामा किसानले बिक्री गरेको १९ करोड बढीको तरकारी बाहिरी बजारमा निकासी भएको छ ।

फागुन महिनामा मात्रै लालबन्दी तरकारी बजारबाट १० करोड सात लाख ५६ हजार ८७ रुपैयाँको तरकारी अन्यत्र निकासी भएको छ । किसानले फागुन महिनामा गोलभेँडा मात्रै चार करोड ७३ लाख ४२ हजार ८८७ रुपैयाँ र सिमी एक करोड ५७ लाख ३६ हजार ८७५ रुपैयाँको बिक्री गरेका छन् । फागुन महिनामा हरियो खुर्सानीबाट ७१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, काउलीबाट ४५ लाख ९३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ, बन्दाबाट २६ लाख ६२ हजार दुई सय रुपैयाँ, भिन्डीबाट ११ लाख ७३ हजार रुपैयाँसहित अन्य हरियो तरकारी बिक्रीबाट किसानले राम्रो आम्दानी गरेका छन् ।

त्यस्तै चैत महिनामा लालबन्दी बजारमा किसानले नौ करोड १८ लाख ८३ हजार ४२५ रुपैयाँको तरकारी बिक्री गरेका छन् । चैत महिनामा पनि सबैभन्दा धेरै गोलभेँडा मात्रै चार करोड ४२ लाख दुई हजार छ सय रुपैयाँको बिक्री भएको छ । यो महिनामा किसानले एक करोड नौ लाख ७५ हजार पाँच सय रुपैयाँको सिमी, ६४ लाख ३० हजार रुपैयाँको हरियो खुर्सानी, ४३ लाख ४८ हजार १२५ रुपैयाँको भान्टा, २५ लाख ७० रुपैयाँको परबरसहित अन्य हरियो तरकारी बेचेका छन् ।

लालबन्दी बजारमा किसानले ल्याएर बिक्री गर्ने तरकारी अहिले काठमाण्डुको कालीमाटी र बल्खु तरकारी बजारसहित नारायणघाट, पोखरा, गौर, मलङ्गवा, जनकपुरधाम, सिन्धुलीसहित पहाडी जिल्ला ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुसम्म पनि पुग्ने गरेको कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समितिका व्यवस्थापक शम्भुप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । लालबन्दी बजारमा सर्लाहीको आधा दर्जनभन्दा बढी पालिका र महोत्तरीको बर्दिबास तथा गौशाला नगरपालिकाका किसानले समेत आफूले फलाएको तरकारी ल्याएर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

स्रोत: जनकपुर टूडे, पृ.३, २०८१ वैशाख १४ गते शुक्रबार

https://ejanakpurtoday.com/wp-content/uploads/2024/04/combinepdf-121.pdf

‘विदेश उत्तम, स्वदेश खत्तम’ भन्ने बुझाई गलत छ : अशोक राई

अहिले हामीले गरिरहेको संसदीय अभ्यास स्वस्थ्यकर देखिन्न । पहिलो कुरा संविधान नै संसदीय र सङ्घीय दुई शासकीय प्रणाली तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहने गरी बनाइयो । यो सम्मिश्रण संविधानमा छ । यी एकापसमा नमिल्ने विषय हुन् । मिश्रित वा समानुपातिक निर्वाचनमा जाने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली राखौँ, होइन भने मिश्रित निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन भन्ने विषय संविधानसभाकै बखत नेतालाई धेरै अनुरोध गरिएको थियो । अहिले अपनाएको शासकीय स्वरूप राष्ट्रपतीय र संसदीय दुबै होइन । केही विशेषता संसदीय राखेर समावेशिताका निम्ति मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राखेर आइयो । त्यसो भएर जतिसुकै पवित्र आकाङ्क्षा भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाले नै अस्थिरताको विकार लिएर आएको छ । हामीले मुलुकमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गरी लोकतन्त्र ल्याएका छौँ, त्यसको सुदृढीकरणका अभ्यासमा छौँ, तर हाम्रा नेताका मनोवृत्ति र मनोविज्ञान ‘म र मेरो’ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । तर मेरो भनिरहँदा ‘मेरो देश’ भन्नेचाहिँ देखिन्न । उहाँहरूमा देशप्रतिको कर्तव्य मधुरो रहेको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ ।

राजनीतिक स्थायित्व नहुनामा मनोवृत्तिसँगै प्रणालीको पनि दोष छ । कसैलाई मन नपर्नासाथ विश्वास र अविश्वासको खेल सुरु हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीकै कारण कसैको बहुमत आउनै नसक्ने स्थिति छ । अर्कातिर मनोवृत्ति पक्ष पनि बलियो छ, बहुमत पाएका अवस्थामा पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउन नसकेको उदाहरण छन् । दुई तिहाइ होस् वा सहज बहुमत (कम्फर्टेबल मेजोरिटी) का समयमा पनि सरकार पूरा अवधि टिकाउन र चलाउन सकिएन । प्रतिपक्षले पाँच वर्ष पर्खन र सरकारको जिम्मा लिनेबाट पूरा अवधि टिकाउन नसकेको अवस्था छ । गएको ३२ वर्षको अनुभव र अभ्यास यही छ ।

संसद् परिणाम दिने गरी कानुन निर्माण गर्न कमजोर छ । यसमा संसद् र सांसद दोषी छैनन् । सरकारले ‘बिजनेस’ दिँदैन भने संसद्ले के बनाउने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । संसद्लाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । सरकार नै अस्थिरतामा रहन्छ भने कानुन कसरी बनाउन सक्छ ? संसदमा भएका विधेयकमाथि समितिमा छलफल चलि नै रहेका छन् । अरू ‘बिजनेस’ गएको छैन । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन कानुन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सरकारको अस्थिरतासँगै मन्त्रीमा हुने फेरबदलले कानुनमा ढिलाइ र अन्योलको अवस्था देख्छु । म केहीअघिसम्म शिक्षामन्त्रीका रुपमा कार्यरत थिएँ । त्यहाँ गएपछि मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा अलमल र समस्या ऐन कानुनमा देखेँ । देशको समग्र शिक्षा र विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित ११ ऐन कानुन संशोधनका लागि सदनमा लगिएको थियो, सरकार फेरियो त्यो विषय अलमलमा परिहाल्यो । आगामी अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुन्छ ।

निजामतीतन्त्रमा अदब, अनुशासन र कार्यसम्पादन विगतका तुलनामा कमी छ । ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भनेजस्तो शिथिल अवस्था देखिन्छ । प्राप्त जिम्मेवारी कसरी छिटो सक्ने भन्ने हुटहुटी कम छ । व्यक्तिगत रूपमा केही सक्रिय, इमान्दार र पूरापुर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना देखिन्छ । तर समग्रमा कर्मचारीतन्त्रको ‘नट बोल्ट’ खुकुलोअर्थात् ढिलाढाला जस्तो छ । सही ढङ्गबाट नचलिरहेको जस्तो देखिन्छ । अन्तर–मन्त्रालय समन्वय जति हार्दिकतापूर्ण र तीव्र हुनुपथ्र्यो, त्यो पाइँन । रायका लागि पठाइएको फाइल तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म मन्त्रालयमा रोकिएर बस्ने अवस्था छ । नहुने भए त्यस समयमा हुन्न भन्नुपर्यो, हुने भए समयमै गर्न र बताउनुप¥यो । त्यस खालको समस्या देखियो । म चार वटा क्याबिनेटमा बस्दा त्यो भिन्नता पाएँ ।

हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरण गर्यौँ । हरेक दलले आफ्ना समर्थकलाई गोप्यरूपमा सदस्य दिएर ट्रेड युनियन खोल्न लगायौँ । सामूहिक स्वार्थका लागि बोल्न एउटा ट्रेड युनियन दिन सकिन्थ्यो होला, तर हरेक राजनीतिक दलले कर्मचारी आफ्नो बनाउने होड चलायो । कर्मचारी संयन्त्रमा राजनीति प्रवेश ग¥यो । कर्मचारीमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनताप्रतिको कर्तव्य, ऐन कानुन, विधिभन्दा बढी मेरो पार्टी भन्ने मनोविज्ञान दिमागमा हुलिदियौँ । अर्को भनेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन । राजनीतिक नेताले पनि भ्रष्टाचार बेसरी गर्ने अनि कर्मचारीलाई पनि औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यस कारण राम्रा, इमान्दार कर्मचारी निरुत्साहित हुन पुगे । भ्रष्टाचार र अवसर प्राप्तिका निम्ति त्यस्तै खालका मानिसको प्रयोगले इमान्दारको उनीहरूको मनोबल खस्कियो । अर्कातर्फ अहिलेका निजामती कर्मचारी लोकसेवा उत्तीर्ण भए पनि समस्यालाई बुझ्ने र समाधानका उपाय निकाल्ने क्षमतामा कमी छ । अबको भर्ना छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ । घोकेर, रटेर पाठ्यक्रमभित्रको प्रश्नलाई कण्ठ गर्नेभन्दा सिर्जनात्मक परीक्षण विधि थप्नुपर्छ । कर्मचारीलाई चुस्त तुल्याउन समयबद्ध तुल्याउन तालिम दिनपर्छ ।

कर्मचारीलाई दक्ष, योग्य, कार्यकुशल बनाउनु सरकारको दायित्व हो । समयबद्ध तरिकाले तालिम, प्रशिक्षण, सरुवा र बढुवाको आवश्यकता छ । लामो समयदेखि एकतात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास गरिआएकाले उनीहरूलाई सङ्घीयताको मर्म र भावना बुझाउन सकिएको छैन । सङ्घीयताको मर्म र भावनाबारे तालिम–प्रशिक्षण तथा विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । सङ्घीयता किन उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो, यो नेपालमा किन जरुरी छ भन्ने पाटो नबुझेर विरोध गरिएको छ । सङ्घीयतासँग सम्बन्धित करिब डेढ सय कानुन अझै बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले प्रदेश कमजोर अवस्थामा छन् । प्रदेश टिकाइ मात्र राख्ने, काम गर्न नपाउने जस्तो अवस्था छ । सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्ने हो भने सोहीअनुरूप ऐन, कानुन र संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको पुरानो मनोविज्ञान र धङधङीलाई सङ्घीयतातर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नै दिन नचाहने प्रवृत्ति नेता र कर्मचारीमा छ । सरकार बाहिर बस्दा सङ्घीयता भन्ने तर सरकारमा गएपछि अधिकार किन दिने भन्ने प्रवृत्ति छ । यो अधिकार ऐन कानुन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

पाखुरा सुर्किएर झगडा गर्ने नेपाली समाजको प्रवृत्ति सदनमा पनि देखिन्छ । त्यो नभई दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । एउटै कुरालाई अनेक कोणबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सदनमा आफ्ना विषयवस्तु रोचक, घोचक र मननीय हिसाबले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सदन खण्डनमण्डनभन्दा पनि राष्ट्रको मनन र चिन्तन गर्ने थलो हो । त्यहाँ नेतृत्वले नरम र उदाहरणीय ढङ्गबाट प्रस्तुत भइदियोस् भन्ने लाग्छ । नेता सदमार्ग देखाउने अगुवा हो । ऊ समाज र जनतालाई असल मार्ग देखाउने हिस्साबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ । विगतमा संसदीय अभ्यास नजानेर, नबुझेर गलत कार्य भए । तर यसबीचमा सदनमा अलि बढी नै तहसम्म गयो कि भन्ने छ । सदनमा एउटाले बोलेको अर्काले खण्डन गरिरहनुपर्ने होइन । सदन वाद विवादको मञ्च होइन, त्यो खासमा जनताको आवाज राख्ने मञ्च हो, कानुनसम्बन्धी छलफल गर्ने स्थल हो । सभामुखतर्फ मुख फर्काएर बोल्नुपर्नेमा अर्कैतर्फ मुख फर्काएर बोलेकोजस्तो देखिन्छ ।

सांसदले आफ्नो जिम्मेवारी नबुझ्नुमा समस्या छ । विधायकले ऐन कानुन निर्माणको मूल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जनताको अपेक्षा पानीको धारादेखि विश्वविद्यालयसम्मका लागि बजेट, कार्यक्रम र आयोजना ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । जनताको इच्छामा मेरो जिम्मेवारी होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो भएर मन्त्रीलाई भेट्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थिति छ । हामी सबै धाइरहेकै छौँ । अहिलेको मानसिकता, प्रक्रिया र पद्धति नफेरिइन्जेल धाउनुपर्ने नै होला नि । समितिमा कोरम नपुग्ने विषय भने लाजमर्दो छ । समितिका बैठक छाड्नै हुन्न, अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । समितिमा अर्को गलत अभ्यास धेरैजसो सांसद सुरुमा हात उठाएर बोल्ने अनि हिँडिहाल्ने छ, त्यो हुनहुन्न । गहन र मसिनो छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो नहुँदा गुणात्मक नीति र कानुन बनाउन हामीले ध्यान दिएका छैनौँ भन्ने लाग्छ ।

भ्रष्टाचार भनेको मनोवृत्ति हो । अन्त्यन्त सम्पन्न मुलुकका नेता र नेतृत्व पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखिन्छ । यो पैसाको लेनदेन मात्रै पनि होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि धेरै छ । यो पाप र लोभसँग सम्बन्धित छ । लोभी मनोवृत्ति भएका मानिस पाप गर्न पुग्छन् । भ्रष्टाचार प्रणालीगत रूपमा संस्थागत भएको प्रतिवेदन र सेवाग्राहीले बताइरहेका छन् । तलदेखि माथिसम्म कमिसनतन्त्र मौलाउँदो छ । अर्कातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचारलाई बढाउने काम भइरहेको छ । निर्वाचनमा विभिन्न शक्ति, व्यक्ति र प्रवृत्तिले खर्च गरिरहेका हुन्छन् । हालको निर्वाचन प्रणालीले पार्टीलाई पैसा चाहिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसका लागि उद्योगी, व्यापारीबाट चन्दामार्फत खर्च जुटाइन्छ । चन्दा लिने र दिने भएपछि नेताहरू दबाबमा पर्छन् । त्यो भएर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन हटाएर समानुपातिकमा जाऔँ भनिरहेका छौँ । यसले समावेशीतालाई पनि सुनिश्चित गर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाऔँ । सांसदबाट मन्त्री नबनाउने, स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई लैजाने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारलाई स्थायित्व दिऔँ, भ्रष्टाचारलाई स्रोतमै रोकौँ भनेर संविधानसभामा म धेरै कराएँ । अहिले अभ्यासमा रहेको शासन प्रणाली ‘कक्टेल’जस्तो भयो, निर्वाचन पनि ठिमाहा बनाइयो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विकृतिपूर्ण छ । यसले लेनदेनको अवसर गराउँछ । अब पूर्ण समानुपतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

बेरोजगारी समस्या र रोजगारीको अभावले पनि विदेश जाने युवा–विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ । आजको संसार विज्ञान, प्रविधि, यातायातका हिसाबले जोडिएर एउटा गाउँ र परिवारजस्तो भएपछि आवतजावत बढ्यो । अहिले जो जहाँ पनि पुग्न सक्ने अवस्था बन्यो । विकसित मुलुकमा न्यूनतम तलब–सुविधामा काम गर्ने श्रमिकको अभाव भयो । उनीहरूले हाम्रा मानिसलाई रोजगारी दिन थाले, अर्कातर्फ हाम्रो अर्थतन्त्र पनि कमजोर भयो ।

तुलनात्मक रूपमा विदेश गएकाहरूले बढी पैसा ल्याउन थाले । त्यो व्यक्ति गाउँमा जाँदा फुर्तीफार्ती बढ्यो, अनि अरू पनि त्यसबाट लालायित हुन पुगे । ‘विदेश उत्तम, स्वदेश खत्तम’ भन्ने मनोवृत्ति मौलाउँदै गयो । अनि ठूलो संख्यामा युवा–विद्यार्थी विदेश दौडन थाले । त्यसलाई रोक्न मनोवैज्ञानिक रूपमा देशप्रेम भर्नुपर्छ । अवसर यहीँ सिर्जना गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ । राज्य व्यवस्थाभित्रको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा सेवाग्राहीलाई हेप्ने र दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । स्वदेशका विश्वविद्यालयले समयमै अध्ययन–अध्यापन गराउने, परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, राष्ट्रभक्ति दिने शिक्षा दिलाउनुपर्छ । त्यो अनुभूति गराउनुपर्छ । तर यहाँ मुड्की बजाएर नेता हुने प्रवृत्ति छ । अब्बल विद्यार्थी नेता हुने अवस्था अहिले देखिन्न । गुण्डागर्दी गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, प्राध्यापक कुट्ने नेता हुने प्रवृत्ति छ । त्यसो भएर असल र मेहनतीको विदेश पलायन बढेको हो ।

मलेसिया र सिङ्गापुरको जस्तो उदाहरण विद्यमान शासन प्रणालीबाट नेपालमा एउटा व्यक्तिले गर्न र दिन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा आफूअनुकूलको मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिन्छ । त्यस प्रणालीका आधारमा मात्र एउटा सज्जन, इमान्दार व्यक्तिको छनोट भएमा मुलुक बन्ने आधार तयार हुन्छ । अहिलेको प्रणालीमा एउटा नेता जतिसुकै सज्जन भए पनि केही लाग्दैन । खुट्टा तानेर लडाइदिन्छन् । शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । स्थानीय तहलाई पार्टी बाहिर राख्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउन र विकास निर्माणमा संलग्न गराउनुपर्छ ।

मतदाताले पनि मुलुकलाई सही ढङ्गले मार्गनिर्देश गर्न सक्ने नेतृत्व रोज्नुपर्छ । जनताले खोजिरहेको विकल्प उनीहरूको चाहनाअनुसारको नपर्ने हो कि भन्ने मलाइ लागेको छ । निरास नै हुनुपर्ने अवस्था छैन । मुलुकले चाहेको जस्तो नेता मतका माध्यमबाट जन्माउनुपर्छ । त्यो क्षमता जनतामा छ । ती नै सर्वशक्तिमान् छन् । चित्त नबुझेका नेता र पार्टीलाई फालिदिने शक्ति उनीहरूमा छ । उनीहरूले त्यो अस्त्र प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

नोट : जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राईसंग #राससले लिएको अन्तर्वार्तामा आधारित यो सामग्री विभिन्न अनलाईन र दैनिक पत्रिकाहरुबाट संग्रह/साभार गरिएको हो ।

समाचारका लिंकहरु :

https://www.ratopati.com/story/423432/ashok-rai

https://www-.newsabhiyan.com.np/news-details.php?nid=325844

https://pradeskhabar.com/?p=46143

गरिबी र अन्याय (नेपाली कथा)

●दिनेश यादव

- रामबत्ती बिहानै उठेर घरको कामधन्दामा व्यस्त थिइन । तीन वर्षिया छोरी मञ्जू पनि सकालै उठिन । आमालाई संगै नदेखेपछि केही बेर रोईन । आँखा मिच्दै बाहिर निस्किन । आंगनीको चुल्हो नजिकै राखिएको दाउराबाट एउटा लौरो बोकेर आमा खोज्दै थिइन ।

भाडाकुँडा माँझी वरी छाप्रोको भित्तामा माटोले लिपपोत गर्दै गरेकी रामबत्तीलाई मञ्जूले भेटिन । रिसले भुत्तुक्कै उनी एकछिन अलमलमा परिन । नजिकै ठिङ्ग उभिएर केही नबोलिकनै आमाको काम हेर्नमा व्यस्त भईन ।

रामबत्ती : नानुलाई भोक लाग्यो हो ? मञ्जूले मुख बटार्दै अर्को दिशातिर हेरिन् । रामबत्ती : भित्तामा माटो लिपपोत गर्न सकिनै लागेको छ, मेरी छोरीलाई नास्ता बनाइ दिन्छु ल । मञ्जू फेरी पनि बोलिनन्, तर हातको लौरो चाहिँ फाँलिछन् ।

रामबत्ती : मेरी ज्ञानी छोरीले के खाने ? मञ्जूः: (आमाको अनुहार हेर्दै) दूधभात खानी.....।

रामबत्तीले हुन्छ त भनिन् तर, घरमा न चामल छ न दूध नै ..भन्ने कुरा छोरीको मायाले भुत्तुक्कै बिर्सिछन् । लिपपोत्त सकेर उनी छिमेकीकोमा चामल माग्न गइन । छिमेकीले नानाथरीको सुनाउँदै घरआंगनमा कुच्चो लगाउँन भनिन् । एकछिन मौन बसिन । शायद सोच्दै थिइन–छिमेकीले भनेको काम सक्दासम्म त मञ्जूलाई भोकले गाह्रो होला ।

रामबत्ती उठिन र कुचो समाएर छिमेकीको काम गर्न थालिन् । कामको सूरमा उनी छोरी भोकोले आकुल व्याकूल होली भन्ने कुरा बिर्सिन ।

छिमेकीको ६ कोटे घर, बार्दली र ठूलो आंगनीमा कुच्चो लगाउँदा लगाउँदै निक्कै अबेर भै सकेको थियो । छिमेकीले कोठीबाट चामलको झिकेर आँगनीमा थुप्रो लगाउँदै भनिन्, ‘यो पनि केलाउँ हैं...।’

रामबत्ती विवश थिइन । भनिन्, ‘छोरीको लागि भात पकाएर आउँछु, त्यसपछि केलाउँला । ’

छिमेकीः: हुँदैन, मेरो पनि चुल्हो बाल्ने बेला भई सक्यो, फेरी आज उहाँ (श्रीमान्) राजबिराज जाने, विपुल (छोरा) को क्रिकेट म्याच छ ....।

रामबत्ती निराश हुँदै बिन्ति गरिन्, ‘मञ्जूको बुवा परदेशमा छन्, एक्लो छोरीलाईृ घरमा छाडेर आएकी छु । ’

छिमेकी : थोरै छ, केलाएर आफ्नो सिदा लिएर जाउँ ।

रामबत्ती चामल केलाउँन थालिन् । समय तिब्र गतिमा थियो । १२ बजेपछि उनी एक छाँके चामल बोकेर घर पुगिन । मञ्जू घरमा थिइनन् । खौंछामा चामल लिएरै उनी मञ्जूलाई खोज्न भौतारिदै सारा बस्ती घुमिन । छोरी कत्तै फेला परिनन् । रुँदै, किलोल गर्दै छोरीलाई खोजि दिन टोलबासीलाई आग्रह गर्दै थिइन ।

त्यसैबीच, छुतहर काका खेतमा कृषिकर्म सकेर घर फर्केका रहेछन् । उनले गाउँका एक लागू पदार्थ दूव्र्यसनीसंग मञ्जूलाई आँपको बगैंचातिर जाँदै गरेको देखेका थिए ।

मञ्जू हराएको थाहा पाएपछि उनले रामबत्तीलाई छोरीलाई देखेको जानकारी दिए । त्यसपछि रामबत्तीसहित छरछिमेकीको एउटा लावालश्कर आँपको बगैंचातिर मञ्जूलाई खोज्न निस्के । बगैंचा नजिकै बाटोमा चकलेटका थुप्रै प्लास्टिकहरु यत्रतत्र थिए । पछ्याउँदै जाँदा बगैंचामा नयाँ विरुवा रोप्न खनिएको खाल्डो नजिकै रगतका टाटाहरु देखिए ।

रामबत्ती जोर–जोरले चिँच्याउँदै कहिले आफ्नो छात्तीमा मुक्का हान्थिन त कहिले आफ्नो कपाल आफै भुत्लाउँन थालिन् । खाल्डो भन्दा केही पर मञ्जूको कपडा पनि भेटियो..... ।

केही बेर बगैंचामा सन्नाटा छायो । छुतहर काकाले खाल्डोमा पुरिएको माटो हटाउँदै थिए । अन्यासै उनी ‘हे भगवान’ .....। भनेपछि भिड सबै खाल्डोतिरै झुम्मियो .......। रगतले लतपत मञ्जू नग्न शरीर चिर निद्रामा भेटिइन ।

रामबत्ती बेहोस् भइन्, दाँती छुटाउँन गाउँलेलाई हम्मे–हम्मे थियो । होश खुलेपछि, ‘दूधभात....दूधभात.....भन्दै बिलौना गर्दै आमा पटक–पटक बेहोस हुँन्थिन ।

विभत्स घटनाको केही दिनपछि गाउँमा बसेको पंचैतीमा अपराधीलाई केही हजार रुपैयाँ दण्ड तिराएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरियो ।

यो निर्णय गाउँका सबैले मान्नै पर्ने उलेमा जारी गरियो । पंचैतीको नेतृत्व गर्नेहरुले यो घटनालाई बाहिरिनबाट रोक्न र प्रहरीबाट जोगिन सबै गाउँलेलाई किरिया (कसम) खान पनि लगाए । कसैलाई घरको बनहन, कसैलाई आगो, कसैलाई छोराको टाउँकामा हात राखेर किरिया खुवाए ....। यसरी गाउँका एक जना सामन्तीको बिगरैल र अपराधी छोरालाई पंचहरुले माझी दिए..... ।

तर, निर्धन र बेसहारा मञ्जू र उनको परिवारले न्याय पाएनन् । ‘निर्धनता हुनु नै मञ्जू र उनको परिवारको अपराध थियो’ भन्ने जस्तो अमानवीय र क्रुर्र नजिर गाउँले पंचहरुले बसालि दिए.....। यो क्रम अझै मधेशका गाउँघरमा कहिलेसम्म चल्ने हो ?

कति उपलब्धिमूलक रह्यो कतारका अमिरको नेपाल भ्रमण ?

कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीले यही वैशाख ११ र १२ गते नेपालको राजकीय भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ । मध्यपूर्वको क्षेत्रफलमा सानो तथा प्रभावशाली र धनी देश कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणका क्रममा विभिन्न आठ विषयमा सम्झौता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कतारका अमिर अल थानी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बिच आज सोल्टी होटलमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि उहाँहरूको उपस्थितिमा ती सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सो अवसरमा नेपाल र कतारबिच कला संस्कृति, शिक्षा, सञ्चार, युवा तथा खेलकुद, कानुनी सहायता र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यस्तै नेपाल र कतारका सरकारी समाचार एजेन्सीबिच समाचार आदानप्रदान सम्झौता तथा कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा सहकार्य, शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसैगरी युवा तथा खेलकुद, दुवै देशका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्तरीय, कूटनीतिक तालिम र शिक्षासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारीस्तरमा भएका समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी र कतारका तर्फबाट विदेश राज्यमन्त्री सुल्तान विन साद अल मुराइखीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यसैगरी निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र कतार चेम्बर अफ कमर्सका बिचमा पनि लगानी आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र कतार चेम्बरका तर्फबाट शेख खालिफ विन जसिम अल थानीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

मध्यपूर्व एसियाबाट नेपालमा पहिलो पटक यो उच्चस्तरको भ्रमण भएको हो । सरकारले उहाँको भ्रमणका अवसरमा वैशाख ११ गते नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । कतारी अमिर थानी आजै दिउँसो काठमाडौँबाट प्रस्थान गरिसक्नुभएको छ । कतारका अमिरका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार दिउँसो द्वारिका होटलमा दिवाभोजको आयोजना गर्नुभएको थियो । कतारका अमिर अल थानी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणामा हिजो वैशाख ११ गते अपराह्न यहाँ आइपुग्नु भएको थियो ।

कतारी अमिरले मङ्गलबार नै राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले उहाँको सम्मानमा सोही साँझ राजकीय भोजको आयोजना गर्नुभएको थियो । कतारका अमिरलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रपति पौडेलले स्वागत तथा बिदाइ गर्नुभएको थियो । भ्रमणका क्रममा नेपाल र कतारबिच लगानी एवम् सहकार्यका विविध क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नका लागि दुवै देशका तर्फबाट ‘कार्यसमूह’ गठन गर्ने समझदारी भएको छ ।

नेपाल र कतारबिच सन् २००५ मार्च २१ मा नेपाली जनशक्ति रोजगारीसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता र त्यसको अतिरिक्त प्रोटोकल (२० जनवरी २००८ मा हस्ताक्षर भएको) थियो । त्यसयता कतारमा नेपाली कामदारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । हाल कतारमा रहेका झण्डै चार लाख नेपाली श्रमिकहरूको हक हित तथा रोजगारी सुरक्षाका विषयमा समेत सो कार्यसमूहले आवश्यक काम गर्नेछ । जसबाट त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूको विद्यमान समस्या समाधान हुनेमा अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा भएको कतारका अमिरको भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लगानीका दृष्टिले नेपालबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । नेपाल र कतारले सन् १९७७ जनवरी २१ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए । त्यस समयदेखि नै दुई देशबिचको सम्बन्ध आपसी विश्वास, सम्मान, समझदारी र सहयोगमा आधारित सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण रहँदै आएको छ । नेपाल र कतारले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा र मुद्दामा समान धारणा राख्ने भएकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, असंलग्न आन्दोलन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दुवै देशले विश्व शान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।

नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले सन् २००५ मार्च २१ मा कतारको भ्रमण गरी नेपाली जनशक्ति रोजगारीसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यस्तै कतार पक्षबाट कतारका महान्यायाधिवक्ता डा.अल बिन फेताइस अल-मरीले सन् २०१४ जुलाई १७ र १८ मा नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो । दुवै देश प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न भएकाले व्यापार, लगानी, कृषि, पर्यटन तथा जनशक्ति उपयोगका क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । साथै, नेपाल पर्यटन, व्यापार र लगानीको अवसरको गन्तव्यको रूपमा मनपर्ने देश भएकोले नेपाल र कतार दुवैले तुलनात्मक लाभ हुने क्षेत्रमा आर्थिक सम्बन्धलाई बढवा दिनुपर्छ । नेपाल र कतारबिच सहकार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन हो ।

#रासस

मधेशीलाई वन पैदावारबाट बञ्चित गराउने रणनीति ! (A strategy to deprive the Madheshi of forest produce)

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको विस्तृतिकरणबारे संघद्वारा प्रस्तावित परिमार्जनमाथि वन विज्ञ डा. नागेन्द्र प्रसाद यादवको टिप्पणी–

देशमा सात वटा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था फरक छन् । भौगोलिक रुपमा नेपाललाई हिमाल, पहाड र तराई–मधेश गरी तीन भूभागमा वर्गिकरण गरिएको छ । यी विभिन्न भूगोलमा बसोवास गरेका जनता वन जस्तो प्राकृतिक स्रोतमा जीविकोपार्जनका लागि निर्भर छन् । यो वास्तविकता र अवस्थालाई विचार गरी देशमा जनहित नीति, नियम, कानून, मार्गदर्शन र कार्यविधि बनाई कार्यान्वय हुनु पर्छ, जसबाट आम–जनताले स्रोत र सेवा सुविधा पाउन सकोस् । देशमा सामुदायिक वनको अवधारणा शुरु भएयता सरकारले वनमा स्थानीय जनताको अधिकार कायम हुने गरी नियम–कानून बनायो । हिमाल र पहाडमा यसले राम्रो गरेपनि तराई–मधेशमा परम्परागत वन, उपभोक्ता वन उपयोग गर्नवाट त्यहाँका आमनागरिक वन्चित भए । किनभने वन नियमावली २०५१ को नियम २६ अनुसार स्थानीय समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्ने जुन नियम बनाइयो, त्यो तराई–मधेशको हकमा उपयुक्त थिएन । किनभने उत्तरमा वन र दक्षिणमा जनता भएकोले कसलाई स्थानीय समुदाय भन्ने ? यसलाई परिभाषित गर्न त्यसले सकेन ।

हुन त त्यसताका म लगायतका केही व्यक्तिहरुले यसबारे जोडदार रुपमा आबाज उठाए पनि मधेशको नीति निर्माताको अकर्मन्यताले सुनवाही भएन । तराई–मधेशमा पनि नजिकका समुदायले सामुदायिक वनका रुपमा वन नै कव्जा गरे । अरु परम्परागत उपभोक्तालाई ती वनबाट लाभान्वित हुनबाट बन्चित गराइयो । खासगरी, तराई–मधेशको दक्षिणी भेकका सर्वसाधारण वनबाट बन्चित भएपछि जनदबावले २०५७ सालमा वन नीति परिवर्तन गरी साझेदारी वनको शुरुवात भै सामुदायिक वन बाहेकका वनमा भारतीय सीमानासम्मका घरधुरीलाई वन उपभोक्तामा समावेस गरियो । पछि २०६३ को अन्तरिम संविधानमा प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेपनि तराई–मधेश केन्द्रित दलका नेताहरु मौन बसे । २०७२ को संविधानमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता तथा अग्राधिकार दिने उल्लेख गर्दा पनि ती नेताहरुले थाहै पाएनन्, अन्य मुद्दा र सवालमा तिनीहरु अल्झि रहे । यसबारे मधेशका शीर्ष नेतृत्वसंग छलफल पनि भयो । तर, तिनीहबाट यसबारे ठोस अवाज उठ्नै सकेन ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीअनुसार अनुसूची ६ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन र अनुसूची ७ को संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र र वन क्षेत्रको जल उपयोगबारे उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा वन, जङ्गल, वन्य जन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग उल्लेख गरिएको छ । यसो हेर्दा वन, जङ्गल तीनै तहको साझा अधिकारमा पनि उल्लेख छ । त्यसमा पनि प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन अन्तर–प्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गलबारे बढी अन्यौल छ । पछि २०७६ सालमा वन ऐन बनाउँदा वन ऐनको वूंदा (ख) मा ‘अन्तर प्रादेशिक वन’ भन्नाले एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको, भौगोलिक तथा प्राकृतिक रुपमा जोडिएको र पारिस्थितिकीय प्रणालीको दृष्टिबाट अन्तर–सम्बन्धित राष्ट्रिय वनलाई सम्झिनुपर्छ र वूंदा (ड) ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन’ भन्नाले अन्तर–प्रादेशिक वन भन्दा पृथक रुपमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरी दिएर वनमाथिको अधिकारबारे थप अन्यौल सिर्जना भएको छ । ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन’ लाई प्रदेशको सीमानाभित्र निजी वन तथा संरक्षण क्षेत्र एवं विशेष पारिस्थितिकीय प्रणालीको वन बाहेकको राष्ट्रिय वनलाई जनाउँछ भनेको भए यो समस्या आउने नै थिएन ।

नेपालको संविधान २०७२ मा भएको अनुसूचीमा अन्तर–प्रादेशिक वन राख्नु नै गलत नियत थियो । वन ऐन २०७६ मा यसलाई प्राथमिकता दिई पहिले नै गलत ढंगले परिभाषित गरियो । प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनलाई सहज किसिमले अन्तर–प्रादेशिक वन भन्दा पृथक वन भनेर उल्लेख गरियो । जसले गर्दा हाल वन प्रदेशमा रहने कि संघमा समस्या उत्पन्न भएको छ । यदि यस परिभाषा अनुसारै प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन मान्ने हो भने कुनै पनि प्रदेशमा टुक्रे वन करिब दुई हजार हेक्टर भन्दा वढी वन क्षेत्र प्रदेशमा पर्दैन अनि किन प्रदेशमा वन मन्त्रालय चाहिन्छ ?

संघबाट हाल यसको परिमार्जन भई रहेको छ, जसमा संविधानको अनुसूची ७ (२३) मा रहेको अन्तर–प्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र र जल उपयोगलाई संघको तथा साझा अधिकारबाट संघमा रहने अधिकार समावेश गरिएको छ । यसैगरी, स्थानीय तहको एकल अधिकारको बूंदा (३) मा वस्तीभित्र र वरपर रहेका सम्बन्धित स्थानीय तहमा फैलिएका राष्ट्रिय वन, सार्वजनिक वनभित्र रहेका सामुदायिक, ग्रामिण तथा शहरी, धार्मिक, कवुलियती वनको संरक्षण, सम्वर्द्धन, उपयोग र नियमन एवम् वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । बूँदा २४ स्थानीय तह भित्र मात्र कार्यक्षेत्र रहेको स्थानीयस्तरका सामुदायिक, ग्रामीण तथा शहरी, धार्मिक, कबुलियतिर साझेदारी वनको संरक्षण, सवर्द्धन, उपयोग, अनुगमन र नियमन तथा वन उपभोक्ता समूहहरूको व्यवस्थापन समेत उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहको विस्तृतिकरणको बूंदा (२०) मा संघीय मापदण्ड बमोजिम बस्तिसँग जोडिएका सामुदायिक, धार्मिक, कबुलियती वन र निजी जमिनमा रहेको सिमसार संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन, सदुपयोग र नियमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल सरकारले केही संघसंस्था तथा सल्लाहकारहरुका राय–सुझावमा कार्य विस्तृतीकरण –परिमार्जित प्रतिवेदन तयार गरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको छ । यस्तो प्रस्ताव तयार गर्नुको अर्थ देशमा एउटै भूगोल छ र वन स्रोतमा सबैको पहुँच समान छ भन्ने बुझिन्छ । तर, बास्तविकता के हो ? के नेपालको सबै स्थानीय तहमा वनजंगल छ ? तराई–मधेशमा ५३ प्रतिशत जनसंख्याको बसोवास छ । नेपालको १३५ पालिकामा वन छैन । त्यहाँको वन पैदावारको आवश्यकता कहाँबाट र कसरी पुरा गर्ने ? मधेश प्रदेशमा मात्र १० दशमलव ५ प्रतिशत जनता सामुदायिक वनमा आवद्ध छन् र अन्य वन पनि उत्तरतिरको गाउँपालिका र नगरपालिकामा छन् । यसलाई ती पालिकाले नै संरक्षण, सवर्द्धन, उपयोग, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार दिइयो भने दक्षिणका पालिकामा बसोबास गर्ने आमनागरिकहरुको वन पैदावार कहाँबाट पुरा गर्ने ? सबैको चासोको विषय रहेको चुरेको के होला ? तराई–मधेशका जिल्लाहरुमा कार्यरत साझेदारी वनको के हुने हो ? के, फरक भूगोलमा बसोवास गर्ने जनताको आवश्यकता भन्दा विपरित विभेदीय नियम कानून लाँध्नु पक्षपात होईन ?

यस्तो निर्णय नीति–नियम नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यद्वारा निर्देशित सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा धारा ५१ मा उल्लेखित प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र उपयोग राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यता र मर्मको विपरित हुन जान्छ । संविधान अनुसार वन र प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रिय सम्पति भएकोले यसबाट कसैलाई बञ्चित गर्न मिल्दैन । वन ऐनमा अन्तर–प्रादेशिक वनलाई नियोजित रुपमा परिभाषित गरी संघको हालीमुहाली हुनेगरी समावेस गर्नु सरासर गलत हो । हाल विभिन्न बहानामा वनलाई स्थानीय तहमा लग्नु भनेको प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि ठाडो प्रश्न खडा गर्नु हो । वनलाई स्थानीय तहमा राख्दा पहाडमा त फरक न पर्ला, तर, तराई–मधेशको लागि यो निर्णय घातक हुन्छ । राजमार्ग दक्षिणका पालिकाहरुका जनताहरु वन स्रोतमाथिको आफ्नो पहुँचबाट बञ्चित हुने छन, यसले थप समस्या सिर्जना हुने हुने देखिन्छ ।

(यो लेखकको नीजि विचार हो)

https://www.researchgate.net/profile/Nagendra-Prasad-Yadav

https://kathmandupost.com/columns/2023/06/27/managing-nepal-s-community-forests

उपराष्ट्रपति यादवद्वारा महावीर जयन्तीको शुभकामना

उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले जैन धर्मावलम्बीहरुले अत्यन्तै हर्षोल्लासका साथ मनाउने महावीर जन्मजयन्तीको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण जैन समुदायका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँले जैन धर्मका २४औं तीर्थंकर बन्नुभएका महावीरले मानव जीवनका लागि अपरिहार्य र अनिवार्य ‘पञ्चशील’ को सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उल्लेख गर्दै महावीरले मोक्ष प्राप्त गर्न मानिसका लागि दिनुभएको सिद्धान्तहरु अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य र अपरिग्रहलाई अक्षरशः पालना गर्न हामीले जन्मजयन्तीलाई प्रण र अठोट लिने अवसरका रुपमा लिन सक्नु पर्ने बताउनु भयो ।

‘भगवान महावीरले आफ्नो जीवनकालमा अहिंसा र आध्यात्मिक स्वतन्त्रताको प्रचार गर्नुभयो । साथै, मानिसलाई सबै जीवहरुलाई सम्मान र आदर गर्न पनि सिकाउनु भयो ’ उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, ‘ आफू स्वयं सत्य बोल्ने र अरुलाई पनि सत्य बोल्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने अवसरका रुपमा पनि महावीर जन्मजयन्तीलाई लिनु पर्दछ । क्रोधलाई शान्तिको मार्गबाट, दुष्टलाई साधुता र असत्यलाई सत्यबाट जीत्नका लागि दिनुभएको सन्देशको सान्दर्भिकता वर्तमान परिवेशमा उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।’

महावीरले सम्पूर्ण विश्वलाई ‘बाँच र बाँच्न देऊ’ को सन्देश पनि दिनुभएको सन्देशलाई स्मरण गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, ‘ महावीरले सेवा सिक्नु परे श्रवणकुमारबाट, मर्यादा सिक्नु परे रामबाट, अहिंसा सिक्नु परे बुद्धबाट, मित्रता सिक्नु परे भगवान कृष्णबाट, लक्ष्य सिक्नु परे अर्जुनबाट, दान सिक्नु परे कर्णबाट र तपस्या सिक्नु परे महावीरबाट सिक्नुपर्ने ज्ञान उदाहरणसहित बडो सरल र सटिक रुपमा दिनुभयो । यी सबै सिंगो मानवका लागि जीवनको मूल सूत्रहरु हुन् । उहाँका सन्देशहरु वर्तमान परिवेशमा झनै प्रासंगिक र उपयोगी छन् । हामी सबैले यसलाई ग्रहण गर्दै जीवन पथमा यसको कार्यान्वयनका लागि अग्रसर हुन सक्नु पर्दछ ।’

उपराष्ट्रपति यादवको निजी सचिवालयबाट जारी सन्देशमा भनिएको छ, ‘भगवान महावीरले दिनुभएको जीवन–मार्ग–सूत्रहरुलाई पछ्याउँदै अघि बढ्न सके हामी सबै मानवताको सेवा गर्न सफल हुन सक्दछौं । महावीर जयन्तीले हामी सबैलाई ज्ञानमार्ग, मानव सेवा, अहिंसा तथा सत्यमार्गमा हिड्न उत्प्रेरित गर्दै समाज र देशमा भाइचारा, बन्धुत्वभाव, मैत्रीभाव, अपनत्वभाव र एकताका लागि दत्तचित्त र सक्रिय भई लाग्न उच्च ऊर्जा प्रदान गरोस् भनी पुन ः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

https://gorkhapatraonline.com/news/104637

सांस्कृतिक र आध्यात्मिक जागरणमा महायज्ञले टेवा पुग्छ : उपराष्ट्रपति यादव

सम्माननीय उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव ज्यूले ऐतिहासिक जननायक सलहेसको पवित्र भूमि, मधेश जनविद्रोहको उद्गम स्थल सिरहा र यस क्षेत्र वरपरका स्थानीय बासिन्दाहरुमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक जागरण पैदा गर्न महायज्ञ महोत्सवबाट टेवा पुग्ने बताउनु भएको छ ।

उहाँले मधेश प्रदेशको सिरहा नगरपालिका–१४, खिरौना नवटोलीमा श्री रामजानकी महायज्ञ समितिद्वारा आयोजित ‘श्री श्री १०८ श्री रामजानकी महायज्ञ महोत्सव’ को बुधबार समुद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले महायज्ञबाट सम्पूर्ण आम नागरिकमा आन्तरिक आध्यात्मिक चिन्तनको प्रस्फुटन गर्दै परस्पर मैत्रीभाव, अपनत्वभाव, भाइचारा, मेलमिलाप र भ्रातृत्वभाव पनि बढ्ने बताउनु भयो । ‘महायज्ञ, धार्मिक अनुष्ठानलगायतबाट मानव जीवनमा प्रादुर्भाव हुने अलौकिक आध्यात्म शक्ति तथा धार्मिक चिन्तनले व्यक्तिलाई सही र असल मार्गमा डोर्याउन सघाउँदछ । यसले व्यक्तिलाई सबै मानिस र जीव–जन्तुलाई समान दृष्टिकोणले बुझ्न र सम्मान गर्न पनि सहयोग पुग्ने गर्दछ ’ उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो,‘ यी र यस्ता महायज्ञहरुले व्यक्तिलाई भौतिक वस्तुहरुप्रतिको मोह भंग गराउँदै असीम शान्तिको मार्गमा हिड्ने आध्यात्मिक सोचको विकास पनि गराउँदछ । महायज्ञ आफैमा एउटा सांस्कृतिक र सामाजिक सद्भाव तथा धार्मिक सहिष्णुतालाई बढावा दिने अनुष्ठान हो । यसले व्यक्तिलाई नाम, दाम र लोकप्रियता गौण विषय हो भन्ने तथ्य बुझ्न पनि मद्दत गर्दछ । ’

उहाँले द्रुत प्राविधिक विकास र सामाजिक परिवर्तनको यो युगमा, विश्वले शान्ति संकटको सामना गरिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै वैज्ञानिक प्रविधिहरुले हामीलाई एकआपसमा नजिक ल्याएपनि आजको मानव सभ्यता चिन्ता, अवसाद जस्ता मनोविक्षिप्तता र अनेकौं जटिल मनोविकृतिबाट सिर्जित समस्याहरुसंग लड्न बाध्य पनि बनाएको बताउनु भयो । ‘यसले हाम्रो जीवन ऊर्जाको क्षयीकरण हुने गर्दछ । अझ व्यस्त जीवनशैलीले मानिसलाई असन्तुलनको अवस्थामा पुर्याइ दिएको छ ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो अवस्थामा महायज्ञ जस्तो धार्मिक अनुष्ठानको उपादेयता झनै बढी हुने गर्दछ ।’

उपराष्ट्रपति यादवले महायज्ञको भौतिक र आध्यात्मिक महत्व रहेको उल्लेख गर्दै यज्ञको ऊष्माले मानिसको अन्तःकरणमा देवत्वको छाप छाड्न सक्ने बताउनु बताउनु भयो । ‘भनिन्छ, जहाँ यज्ञको आयोजना गरिन्छ त्यहाँको भूमि र प्रदेश सुसंस्कारहरुको छापलाई आफूभित्र धारण गर्न पुग्दछ ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यज्ञमा गुञ्जिने जय जयकार ध्वनीले हाम्रो मनोभूमिलाई उच्च सुविकसित एवं सुसंस्कारी पनि बनाउँदछ ।’

उहाँले कुबुद्धि, कुविचार, दुर्गुण तथा दुष्कर्महरुले युक्त व्यक्तिहरुको मनोभूमिमा पनि यज्ञले व्यापक सुधार ल्याउन सहयोगी र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउनु भयो । ‘त्यसैले यज्ञलाई त्यागमय जीवनको आर्दशको प्रतिक पनि मानिएको छ । इदन्न मम–(यो मेरो होइन सम्पूर्ण समाजको हो) भन्ने भावना सिंगो मानव जातिमा विकास गराउँन उत्प्रेरित गर्दछ ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले हाम्रो सनातन आध्यात्मिक समाजवादलाई जीवन्त बनाउनमा सघाउँदछ ।’ यज्ञको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको यो सामूहिकताको प्रतिक पनि भएको उल्लेख गर्दै अगाडि भन्नुभयो, ‘अन्य उपासना, अनुष्ठान र धार्मिक प्रक्रियाहरु एक्लो पनि गर्न सकिन्छ । तर, यज्ञ÷महायज्ञ यस्तो कार्य हो, जसमा बढी भन्दा बढी मानिसको सहयोग आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले यज्ञ आयोजनलाई सामूहिकता, सहकारिता र एकताको भाव विकसित गराउने उपर्युक्त माध्यम पनि भनिएको हो । ’

उपराष्ट्रपति यादवले समाजमा विद्यमान गरिबी, सामाजिक विकृति, एक्लोपन र तनावग्रस्त जीवनशैलीले आफुलाई नै सिध्याउने जस्तो नकारात्मकताले हामीलाई गम्भिर रुपमा गाँजेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘यी सबैको जरो मन हो, जसले कालान्तरमा मानसिक समस्या निम्त्याउँदछ । यो समस्या समाधानका लागि पनि महायज्ञ कोशेढुंगा साबित हुन सकोस् ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मानिस आफ्नो योग्यता, शक्ति, विद्या, सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, प्रभाव आदिको उपयोग आफ्नो सुखका लागि कम भन्दा कम गरी समाजलाई उसको आधिकारिक लाभ प्रदान गर्न सकोस्, यही आदर्श यज्ञमा सन्निहित हुन्छ । यो तथ्य सबैले मनन र चिन्तन गर्नु आजको आवश्यकता हो । ’ उहाँले सबै क्षेत्र, वर्ग, उमेर, समूह र समुदायका युवाहरुद्वारा नेतृत्व गर्दै यो भेगमा धार्मिक पर्यटनको विकास तथा सामाजिक, धार्मिक संस्कार, परस्पर भाइचारा, ‘बसुदैव कुटुम्बकम्’ को संदेश संचार हुने गरी जुन कार्य भईरहेको छ, त्यो प्रशंसनीय रहेको बताउनु भयो ।

‘तर, यतिले मात्रै पुग्दैन, यस भेगमा थुप्रै अरु सम्भावनाहरु पनि छन् । यसलाई कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामिण पर्यटन, उद्योग, सांस्कृतिक आदिको हब बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढ्न जरुरी छ ’ उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, ‘समुदाय, समाज र देशका लागि त्वरित विकासको मार्गलाई अवलम्बन गर्दै त्यसलाई सम्मुन्नत र समृद्ध बनाउने जिम्मा पनि तपाईहरु जस्ता युवाहरुकै काँधमा छ । त्यसैले यतातिर पनि सबै नागरिक समाज दत्तचित्त, कटिबद्ध र प्रतिबद्ध भई सक्रियताका साथ अघि बढ्न सक्नु पर्दछ ।’ उहाँले कुनै पनि धर्म र आध्यात्मिक चिन्तनले समुदाय, समाज, जातजाति, वर्ग, लैङ्गिक विभेद, आपसी मनोमालिन्यता, द्वेष, क्लेस, मनमुटाब र अछूतको भावनालाई बढाबा नदिएको जनाउँदै भन्नुभयो, ‘त्यसैले आपसी समरसता, समानता र सहिष्णुताका साथ अघि बढ्नु निर्विकल्प छ । यसलाई मूल मन्त्रका रुपमा आत्मसात गर्दै अघि बढ्न यो महायज्ञ सफल हुने विश्वासका साथ समाज र देशको समृद्धि र सम्मुन्नतिका लागि सबैको ऊर्जा संगठित र एकजूटताका साथ सामूहिक रुपमा अघि बढ्न उत्प्रेति गर्न सकोस् ।’ उहाँले महायज्ञका आयोजकहरु, साधुसन्तहरु, धार्मिक अनुयायीहरु, सहभागिहरु, सहयोगी हातहरु लगायत सम्पूर्णको सुख, शान्ति, सुदीर्घ, सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामनासहित महायज्ञको सफलताको कामना पनि गर्नुभयो ।

News Links:

1.https://ejanakpurtoday.com/2024/04/18/91963/

2.https://gorkhapatraonline.com/news/104216

3.https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/1433227-1713362365.html

सांस्कृतिक र आध्यात्मिक जागरणमा महायज्ञले टेवा पुग्छ : उपराष्ट्रपति यादव #महायज्ञ ריאל מדריד# #सांस्कृतिक

‘तनावमाथि जीत हासिल गर्न अध्यात्मिक महोत्सव आवश्यक'

सम्माननीय उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले जीवनमा निराशा, कुन्ठा, तनाव र असफलतामाथि जीत हासिल गर्न अध्यात्मिक महोत्वहरुले सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ ।

नव वर्ष २०८१ को अवसरमा नागार्जुन हिल्सस्थित ओशो तपोवनमा शनिबार ‘ओशो महोत्सव’ को समुद्घाटन गर्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले आफ्नो सम्बोधन मार्फत् नयाँ वर्षको अवसर पारेर आयोजित महोत्सवले सबैमा आन्तरिक रुपमा अध्यात्मिक चिन्तनको प्रस्फुटन गर्दै परस्पर मैत्रीभाव, अपनत्वभाव, भाइचाराको विकासमा टेवा पुर्याउने मार्गदर्शक बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आध्यात्म त्यो शक्ति हो, जसले व्यक्तिलाई सबै मानिस र जीव–जन्तुलाई समान दृष्टिकोणले बुझ्न र सम्मान गर्न सहयोग गर्दछ । यसले व्यक्तिलाई भौतिक वस्तुहरुप्रतिको मोह भंग गराउँदै असीम शान्तिको मार्गमा हिड्न सघाउँदछ । अध्यात्मलाई शिरोधार्य गर्ने व्यक्तिहरुका लागि नाम, दाम र लोकप्रियता गौण विषय बन्न पुग्दछ ।’

उहाँले जीवनमा निराशा, कुन्ठा, तनाव र असफलतामाथि जीत हासिल गर्न अध्यात्मिक महोत्वहरुले सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । ‘आध्यात्मिक व्यक्तिहरुमा आन्तरिक रुपमा पाइने सशक्त र सकारात्मक ऊर्जाले उसलाई जीवनको हरेक परिस्थितिसंग लड्न सहयोग गरेको हुन्छ । यसले व्यक्तिलाई सही–गलत छुट्याउन दीक्षित पनि गर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ओशोले मानव जीवनको विभिन्न कालखण्डमा आउने आरोह–अवरोहमाथि त्राण पाउन आध्यात्म शक्तिमा विशेष जोड दिएका थिए । उनका प्रवचन, साहित्य, प्रसंग र तर्कहरुभित्रका सकारात्मक भाव र ऊर्जाहरुलाई सबैले ग्रहण गर्न सक्नु पर्दछ ।’

उपराष्ट्रपति यादवले पछिल्लो समय मानिसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू –चिन्ता, अवसाद, र भावनात्मक असन्तुलनहरू व्यापक रुपमा बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको न्यूनीकरणमा सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट अहम् भूमिका र योगदान दिन सक्नु पर्ने बताउनु भयो ।

‘द्रुत प्राविधिक विकास र सामाजिक परिवर्तनको यो युगमा, विश्वले शान्ति संकटको सामना गरिरहेको छ । वैज्ञानिक प्रविधिहरुले हामीलाई एकआपसमा नजिक ल्याएपनि आजको मानव सभ्यता चिन्ता, अवसाद जस्ता मनोविक्षिप्तता र अनेकौं जटिल मनोविकृतिबाट सिर्जित समस्याहरुसंग लड्न बाध्य पनि बनाएकै छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले हाम्रो जीवन ऊर्जाको क्षयीकरण हुने गरेको छ । अझ व्यस्त जीवनशैलीले मानिसलाई असन्तुलनको अवस्थामा पुर्याएको छ । यस्तो अवस्थामा आध्यात्म, ध्यान र योगको उपादेयता झनै बढी हुने गर्दछ ।’

उहाँले समाजमा विद्यमान गरिबी, सामाजिक विकृति, एक्लोपन र तनावग्रस्त जीवनशैलीले आफुलाई नै सिध्याउने जस्तो नकारात्मकताले बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यी सबैको जरो मन भएकोले यसले कालान्तरमा मानसिक समस्या निम्त्याउँने गरेको बताउनु भयो । ‘ यो समस्याको समाधान योग र ध्यानबाट गर्न सकिन्छ ’ उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, ‘हामीले विश्वव्यापी स्तरमा व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक सबै पक्षहरुमा जुन परिवर्तन देखिरहेका छौं, त्यो व्यक्तिगत मन र हृदय भित्रको परिवर्तन र अशान्तिको प्रतिबिम्ब मात्र हो । त्यसलाई हटाउन तपोवनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु । यो संस्थाले व्यक्तिगत रूपान्तरण र आध्यात्मिक जागरणको क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको भएपनि बदलिँदो परिवेश, सन्दर्भ र परिस्थितिमा तपोवनले आफूलाई थप परिस्कृत, परिमार्जित र रुपान्तरित हुँदै अघि बढ्न जरुरी छ । ’