जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पराजित भएबाट राज्यसत्तामा वर्षौदेखि हालीमुहाली भएका ७ ‘द’ (दल, दलपत्ति, दलकारिता गर्नेहरु, दामका लागि संधै ललायित हुनेहरु, दलाल र दक्षिण–पश्चिमका एजेन्टहरु) जति खुशी देखिएका छन् जनमत पार्टी (जपा) अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत जित्दा पनि तिनीहरुमा त्यति खुशी देखिएको छैन । खासगरी, देशी/विदेशी शक्ति जो मधेश, मधेशी, दलित, जनजाति, आदिवासी लगायतलाई अधिकारबाट बञ्चित गरी राख्न संधै ‘कम्फोर्ट पपेट’ को खोजीमा क्रियाशील थिए, तिनीहरु जसपा अध्यक्षको पराजयबाट खुशी छन् ।
नेपाली राजनीतिको एउटा तीतो यथार्थ नै हो– जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेशी लिगेसी बोकेका नेता हुन्, उनको पराजयले राज्य सत्तामा संधै पछाडि परेका र विभेद्मा पारिएकाहरुको अधिकारको लडाई रोकिन्न, त्यसलाई रोक्न र छेक्न कसैले सक्दा पनि सक्तैनन् । इतिहास साक्षी छ– जसको नेतृत्व, शक्ति, तागत र सामथ्र्यमा नेपालमा संघियता, समावेशिता र समानताको जीत भएको थियो र छ, त्यो जीत कुनैपनि ‘टेक्निकल डिफिट’ ले खासै तात्विक असर पर्नेवाला देखिन्न, छैन । हो, मधेशीको अधिकार प्राप्तिको लडाईमा झिनो प्रभावसहित यो केही पर धकेलिएको मात्र हो । त्यसैले निराश हुने जरुरत छैन, हतोत्साहित हुने अवस्था पनि छैन । राजनीतिमा विभिन्न प्रयोगहरु हुने गर्छ, त्यो तत्काल परिणाममुखि नहुन पनि सक्छ । तर, उक्त प्रयोगको ‘हाइपोथेसिस’ आफू पराजय र आलोचित भएर पनि जसपा अध्यक्षबाट पुरा भै रहेको देखिन्छ , त्यो हो ‘थ्रेसहोल्ड’ । राजनीतिमा यसले ठूलो महत्व राख्छ ।
अंकगणितमा संधै जोड–घटाउ र गुणा–भाग मात्रै हुदैन ‘युनिटरी मेथोड’ पनि काम लाग्छ । त्यसमा भने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अब्बल प्रमाणित भएका छन् । मानिसका कमिकमजोरी हुनसक्छ, त्यसको अर्थ मुद्दा, मिसन र संघर्ष नै खराब भन्ने हुँदै होइन । मधेशमा जनमतको उदय किन र केका लागि भएको हो–यहाँ भनिराख्नु पर्ने विषय अब रहेन । भावी दिनहरुमा जनताले मुल्यांकन गर्ने नै छन् । किनभने जनतासंग जनमतका घोषणा पत्र घर–घरमा सुरक्षित छ, त्यसको केस्रा–केस्रा केलाउन जनताहरु तम्तयार छन् । जनमतका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले के हेक्का राख्न सक्नुपर्छ भने पार्टीका एजेण्डा र घोषणापत्रको अक्षरसः पालना गर्ने ल्याकत र हैसियत कायम राख्न नसकेको अवस्थामा न्यायाधिशको भूमिकामा रहेका जनताजनार्दनले केही दिनभित्रै हिसाब–किताब गर्न थाल्ने छन् । त्यसपछिको अवस्था भनेको ‘रोड स्टार लिडर’ कै भुमिकामा देखिनु हो । यसले कसैको भलो हुन्न भन्ने बुझ्न जरुरी छ । वर्षौदेखि मधेशका किसानले समयमा मल, विउविजन नपाएको यथार्थ र सत्य हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामथ्र्य देखाउन जनमतले नसकेको अवस्थामा उसले ‘एक्लो प्रतिनिधिले केही गर्न सक्तैन’ भन्ने छुट उसलाई किमार्थ हुन्न ।
अर्को कुरो, उसको घोषणापत्रमा मधेशीसंग असम्बन्धित धारा ‘आईएलओ १६९’ लाई मधेशीको पक्षमा कार्यान्वयन गराउने दाबी गर्दै जन–जनमा भ्रम सिर्जना गर्ने गम्भिर प्रकृतिका छन् , त्यो भ्रमलाई समेत सच्चाउनु पर्ने छ । यो धारा एउटा उदाहरण मात्र हो, अन्य थुप्रै असम्भव विषयहरु समेत घोषणा पत्रमा छन् । त्यसलाई सच्याउँदै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ । जहाँसम्म सप्तरीको सन्दर्भ छ जसपाले थालेका विकासका कार्य (जसलाई जनमतले कागजी घोडाको संज्ञा दिएको छ) त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र जहाँसम्म यो क्षेत्रमा कामहरु भएका छन् त्यसलाई त्यहीबाट शुरु गर्नुपर्ने कार्यादेश पनि जनमतलाई छ । यी र यावत कार्यादेशलाई पछ्याउन नसकेको अवस्थामा गजेन्द्रबावुले शुरु गरेको मधेसको विकास (औद्योगिक क्षेत्रलगायत) मा विराम लगाउने नेकाका रामकुमार चौधरी जस्ता नेता र जनमत पार्टीका चन्द्रकान्तमा कुनै तात्विक अन्तर हुने छैन । यात्रा कठीन र जटिल त छ तर उच्च मनोवल भए त्यो सम्भव पनि छ । अन्त्यमा नवनिर्वाचित सांसद चन्द्रकान्तलाई बधाई तथा शुभकामना । साथै, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्रलाई पराजय भएर पनि आफ्नो प्रयोगमा सफल हुनु भएकोमा बधाई तथा शुभकामनासंगै विगतका कमिकमजोरी सच्चाउँदै अघि बढन विनम्र आग्रह छ ।
राम्रो विश्लेषण !
ReplyDeleteThanks
Deleteजनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पराजित भएबाट राज्यसत्तामा वर्षौदेखि हालीमुहाली भएका ७ ‘द’ (दल, दलपत्ति, दलकारिता गर्नेहरु, दामका लागि संधै ललायित हुनेहरु, दलाल र दक्षिण–पश्चिमका एजेन्टहरु) जति खुशी देखिएका छन् जनमत पार्टी (जपा) अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत जित्दा पनि तिनीहरुमा त्यति खुशी देखिएको छैन । खासगरी, देशी/विदेशी शक्ति जो मधेश, मधेशी, दलित, जनजाति, आदिवासी लगायतलाई अधिकारबाट बञ्चित गरी राख्न संधै ‘कम्फोर्ट पपेट’ को खोजीमा क्रियाशील थिए, तिनीहरु जसपा अध्यक्षको पराजयबाट खुशी छन् । ●पंकज झा, जनकपुर
ReplyDeleteDamber Sah Teli , KSA ●●●●●●●●●●● Good ! Nice a piece
ReplyDeleteDharai ramro post x daju ck raut jiteta pani saptari ko bikash ma kamjori aaunu vayen arthat ck r upendra dubai lae sansad ma janu parne thiyo madhesh bikasko lagi
ReplyDeleteयह फिडबैकसहित के टिप्पणी है । ओपिन्दर और डाग्डर साहेब दोनो इस बात पर अमल करे तो अच्छा रहेगा । दोनो मधेश को चाहिए । सटिक विश्लेषण के लिए लेखक को धन्यवाद । ●जगजीवन , वीरगंज (पर्सा)
ReplyDelete'आइएलओ 169' के हो ? सिके राउतले संयुक्त राष्ट्र संघको विभिन्न धारा र दफाहरू समेत घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्, हामी जनताले त्यो बुझ्न सकेका छैनौं । के त्यो संभव छ ? -रामदेव दास , सप्तरी !
ReplyDeletehttps://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%8F%E0%A4%B2-%E0%A5%A7%E0%A5%AC%E0%A5%AF
Deleteनेपाली राजनीतिको एउटा तीतो यथार्थ नै हो– जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेशी लिगेसी बोकेका नेता हुन्, उनको पराजयले राज्य सत्तामा संधै पछाडि परेका र विभेद्मा पारिएकाहरुको अधिकारको लडाई रोकिन्न, त्यसलाई रोक्न र छेक्न कसैले सक्दा पनि सक्तैनन् । इतिहास साक्षी छ– जसको नेतृत्व, शक्ति, तागत र सामथ्र्यमा नेपालमा संघियता, समावेशिता र समानताको जीत भएको थियो र छ, त्यो जीत कुनैपनि ‘टेक्निकल डिफिट’ ले खासै तात्विक असर पर्नेवाला देखिन्न, छैन । हो, मधेशीको अधिकार प्राप्तिको लडाईमा झिनो प्रभावसहित यो केही पर धकेलिएको मात्र हो । त्यसैले निराश हुने जरुरत छैन, हतोत्साहित हुने अवस्था पनि छैन । राजनीतिमा विभिन्न प्रयोगहरु हुने गर्छ, त्यो तत्काल परिणाममुखि नहुन पनि सक्छ । तर, उक्त प्रयोगको ‘हाइपोथेसिस’ आफू पराजय र आलोचित भएर पनि जसपा अध्यक्षबाट पुरा भै रहेको देखिन्छ , त्यो हो ‘थ्रेसहोल्ड’ । राजनीतिमा यसले ठूलो महत्व राख्छ ।
ReplyDeleteआदिवासी जनजातिहरू श्रमशोषण मात्र होइन भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, भूमि र प्राकृतिक स्रोतसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामाथिको पहुँचबाट समेत वञ्चित भएर विभेदको शिकार बनेका छन् भन्ने मान्यताबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएल)ले बनाएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमध्ये पछिल्लो हो― आईएल कन्भेन्सन १६९। सन् १९५७को आईएल कन्भेन्सन १०७लाई प्रतिस्थापन गरेर १९८९मा जारी भएको यो सन्धिलाई परिपूरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले २००७मा आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ।
ReplyDeleteआदिवासी जनजातिको उचित श्रमसम्बन्ध र गरीबीविरुद्ध लक्षित आईएलका प्रयासहरू पछिल्लो समय जातीय विविधताको पहिचान, समानता र संरक्षणका लागि प्रयत्नशील छन्। जातीय भेदभावविरुद्धको महासन्धि, आईएल कन्भेन्सन १६९ र आदिवासी जनजातिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाको आधारभूत मर्म कोही जाति सर्वश्रेष्ठ छैनन्, सबै समान छन् र उन्नत समाज भनेको नै तिनको विविधताको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन हो भन्ने मानिन्छ।
आईएल कन्भेन्सन १६९ एक गैरराजनीतिक विकासमुखी अभिसन्धि हो। यसमा आदिवासी जनजातिको पहिचान, भाषा, संस्कृति, संस्था र परम्पराहरूको संरक्षण, परम्परागत कानुनको कार्यान्वयनमा विशेष संरक्षण, न्यायमा पहुँच, राज्यले आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम वा योजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित समुदायको सहभागिता,परामर्श र सहमति, आदिवासी जनजातिको बसोबास क्षेत्रको भूमि र त्यससँग सम्बन्धित वस्तुहरू, प्राकृतिक सम्पदा, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशा, श्रम अधिकार र व्यावसायिक तालीम जस्ता विषयहरू उल्लिखित छन्। यस सन्धिले आदिवासी जनजातिको जीवनमा असर पर्ने र विकासको क्रमसँग सम्बन्धित विषयहरूमा स्वायत्तता र प्राथमिकताका विषयहरू पनि समेट्छ, तर राजनीतिक आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततालाई भने संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रले मात्र समेटेको छ। आईएल कन्भेन्सन १६९मा उल्लिखित अधिकारहरू सम्बन्धित राज्यको मातहतमा हुन्छन् र राज्यले मात्र यस्ता अधिकारहरूको मान्यता, संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न सक्दछ।