शाक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको फितलो प्रदर्शन

Dinesh Yadav

नेपालमा कुनै पनि नेताको भारततर्फको झुकाबलाई ‘लम्पसारवादी’ र भारतीय भूमिकालाई ‘विस्तारवादी’ भनेर टिप्पणी गरिन्छ । यी दुई शब्द भन्दा पृथक शब्द पनि यहाँ प्रयोगमा ल्याइन्छ, त्यो हो ‘धोती’ । मधेसी दलका नेतादेखि कार्यकर्ता र त्यस क्षेत्रका आम नागरिकलाई होच्याएर सम्बोधन गर्ने शब्द पनि हो, यो । मधेसीलाई ‘भारतीय’ नै ठान्नेहरुले प्रयोग गर्ने ‘धोती’ शब्द यहाँका ‘घोर राष्ट्रवादीहरु’ को ठेगो र जनजीव्रोको बोली बन्ने गरेको छ । ‘लम्पसारवादी’ या ‘विस्तारवादी’ भन्ने आरोप लगाउनेहरुको बोली सत्ता समिकरण र कुर्सीका लागि तालमेल भएपछि फेरिने गर्छ । तर, मधेसीलाई ‘धोती’ भन्नेहरुको लबज कहिले फेरिँदैन । फेरी, यी तीन शब्दहरु राजनीतिसंग जोडिएका छन्, जुन निर्वाचनका बेला अलिक चर्को रुपमै उठने या उठाइने गरिन्छ । भारत र भारतीय पक्षधरहरुको विरोध गर्नेहरु थुप्रै पटक सत्तामा पुगेका छन् । सत्ताका लोभीपापीहरुको यो मानसिकता तबसम्म कायम रहन्छ, जबसम्म ‘कुर्सीभोग मुर्हुत’ आउँदैन । त्यसपछि तिनीहरुको विचार, अडान र बडी लंग्वेज समेत फेरिएकै हुन्छ । शायद सत्तामा लामो समयसम्म टिकिराख्नका लागि यसो गरिएको हुनुपर्छ । संसदमा प्रचण्ड बहुमतका साथ हाल सत्तासिन रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यी र यस्तै प्रवृति दोहराए । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमण ‘दिल्ली दर्शन’ बाट हुने परम्परालाई तोड्न सकेनन । ‘राष्ट्रवादी’ नेताबाट कम्तिमा यसपटक यसमा क्रमभंगताको अपेक्षा आम नेपालीजनमा थियो । एउटै मुलुकमा एकै वर्षमा कुनै देशका दुई जना कार्यकारी प्रमुखको भारतको राजकीय भ्रमण हुनुलाई एउटा संयोग मात्र किमार्थ मान्न सकिन्न । जसले जे भने नि यो एउटा ‘शक्ति पूजा’ कै अंश हो । यसभित्र धेरै कुरा लुकेका छन, हुन सक्छन । ती सबै अगामी दिनहरुमा उजागर हुनेनै छन ।           
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणको खासै मुद्दा थिएन, सबै पुरानै थिए । तर पहिलेको तुलनामा उनको यो भ्रमण भारतले चार महिनाजति ‘नाकाबन्दी’ (मधेसी दलहरुले भने यो आफूहरुले गरेको दाबी गर्छन) गरेपछि भएकोले धेरै महत्वका साथ हेरिएको थियो । फेरी ओलीको पार्टी नेकपा(एमाले) पछिल्लो चुनावमा आफूलाई भारत विरोधीको रुपमा प्रस्तुत हुँदै चुनाव जितेको आमजनको बुझाई पनि छ । भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंगको झण्डै एक घन्टा लामो ‘वान इन वान’ भेटपछि ओलीले नेपाल र भारतबीच खासै समस्या नभएको सार्वजनिक गर्नु धेरै अर्थपूर्ण छ । खासगरि नयाँ दिल्लीले ‘दिल खोलेर’ नेपालको संविधानको स्वागत आजको मितिसम्म नगरिसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाईले ठूलो अर्थ राख्छ । अझ चमत्कारिक रुपमा दिल्ली भ्रमणकै क्रममा आएको उनको यो भनाई ‘असमझदारी पहिले नै सकिएकोले अब विश्वासको आधारमा सम्बन्ध उचाईमा लैजाने हो’ धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । सुरक्षा या अन्य सम्बन्धमा नेपालबाट भारतले कुनै चिन्ता लिन नपर्ने विषयमा मोदीलाई ओलीले आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दा गर्दैपनि उताबाट यसको खासै ठोस जबाफी प्रतिक्रिया आउन सकेन । अपेक्षा थियो, यति भनेपछि त नेपालको संविधानको स्वागत भारतले गरि देला कि ? हुनत, यो विषयमा संविधान जारी हुनुअघि, जारी भई सकेपछि र अहिले पनि भारतको ‘रिजर्भेसन’ कायमै रहेको यसले थोर बहुत पुष्टि गर्छ, हुन्छ । किनभने भारतले भन्दै आएको नेपालको समृद्धि, शान्ति र विकासमा उसको ‘सहयोग रहने’ भन्ने भनाईले मात्र अब पुग्दैन , यी त पुरानै कुरा मात्रै हुन । मोदीको नेतृत्वमा भारतमा बनेको हिन्दूवादीको सरकारपछि शुरुका दिनमा केही मधुर सम्बन्ध कायम रहेपनि सार्क मुलुकस्तरीय बैठकपछिका दिनहरुबाट नेपालमा भारत विरोधीहरुको संख्या बढेकै छ । पछिल्लो समय भारतविरोधी भावनाहरु झनै बढ्दै गएका छन्, अझ सीमावर्ती क्षेत्रमा बढी नै देखिन्छ । त्यसैले त ती क्षेत्रमा चीन र युरोपेली युनियनले आफ्ना विभिन्न गतिविधिहरु बढाउदै लगेका छन । चीनले मधेस क्षेत्रमा बाढी पीडितलाई ठूलो रकम सहयोग गर्नु र पश्चिमा मुलुकहरुले पनि तराई–मधेसकै केही लोभीपापी व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा रहेको संस्थाहरु मार्फत अर्बौ रुपैयाँ खर्चिनुले मधेस क्षेत्र अब भारतको नियन्त्रण बाहिर गएको दाबी विश्लेषकहरुले गर्छन । कोशीमा तटबन्ध निर्माण गर्ने भारतीय योजना सफल भएमा त्यस क्षेत्रमा नयाँ दिल्लीप्रतिको नकारात्मक भावना झनै बढ्ने निश्चित छ ।
पछिल्लो केही वर्षयता भारतले कोशीमा उच्च बाँध बनाउने कसरत गरिरहेकै मेसोमा ओलीको महत्वाकांक्षी सोच पानीजहाजको सपना पुरा गर्ने भएको छ । कोशीमा तटबन्धले तराईका केही जिल्लाहरुमा उठीबास हुने अवस्था आउन सक्छ । यसको विरोध पहिले देखि नै हुँदै आएको हो । तर प्रम ओलीले यसमा पनि ग्रीन सिंग्लन देखाई दिएपछि भारतलाई सजिलो भएको छ । भ्रमणका क्रममा जलमार्गमा जहाज, वीरगंज काठमाडौं रेलमार्ग र कृषिमा आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भारतले जनाएपनि वर्षौदेखि अलपत्र हुलाकी सडकको निर्माणमा ढिलाईबारे कुनै प्रतिक्रिया उसले नजाउनुले पनि भारत मधेस भन्दा पनि काठमाडौंको नजिक भएको पुष्टि हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदको तीन चौथाई समर्थन छ । यसैलाई आधार बनाएर ओलीले भारतीय व्यापारीहरुलाई नेपालमा लगानीको बातावरण बनिसकेकाले नेपाल आउन आग्रह गरेका छन । तर विदेशी लगानीका लागि नीतिगत निर्णय प्रयाप्त हुँदैन । लगानीका लागि अनुकूल वातावतरण निर्माण जरुरी हुन्छ । यो सरकार बनिसकेपछि पनि बन्द हड्तालको क्रम रोकिएको छैन । यस क्रममा सार्वजनिक गाडी तथा सम्पतिमा समेत क्षति पुर्याउने क्रम जारी छ । खासगरि माओवादीबाट चोइटिएको एउटा समूह अझै नेपालमा चन्दा आतंक र त्रास मचाई नै रहेको छ । भएभरका सबै उद्योग कारखाना बन्द छन, त्यसलाई पुनः सुचारु गर्नुका साटो नयाँलाई मात्र ल्याउने काम ठीक हैन । यसको अर्थ नयाँलाई भित्र्याउनु हुन्न भन्ने हैन । तर, उचित वातावरण त त्यसका लागि चाहियो नि ? त्यस्तै, भारतसंगको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गराउनेबारे भ्रमणमा खासै चासो दिएको पाइएन । ०७३–७४ मा नेपालको व्यापार घाटा ९ खर्ब एघार अर्ब रुपैयाँमध्ये भारतसंग मात्रै ६ खर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनालाई हेर्दा यो झनै बढेको छ । यो अवधिमा व्यापार घाटा ६ खर्ब १३ अर्ब, त्यसमा भारतको हिस्सा ४ खर्ब ५ अर्ब रहेको छ । कोलकात्ता र विशाखाट्टनको लफडाबारेमा पनि ओलीको भ्रमणका क्रममा खासै चासो र स्थान पाएको देखिएन । 
यसैगरि, भारत र भारतीय लगानीका परियोजनाहरु पंचेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, हुलाकी राजमार्गलगायतमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा उताबाट ठोस धारणाहरु आउन सकेन । औपचारिकता मात्र पुरा गरेको देखियो । सार्वजनिक वक्तव्यका लागि मात्रै यी विषयहरु आएको जस्तो भान हुन्छ । खासगरि यी परियोजनाहरु सुस्त गतिमा रहेकाले तीव्रता दिने कुरामा भारतीय पक्षको प्रतिबद्धता जोडदार रुपमा आउनु पर्नेथ्यो । अझ पंचेश्वरको डीपीआर नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी बनेकोमा त्यसप्रति पनि यो भ्रमण मौन रहेको देखियो । नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौताविरुद्ध भारतले ऐन बनाएरै एकपक्षीय उलंंघन गरेको आरोप नेपाली पक्षले लगाउँदै आएकोमा यसमा पनि खासै धारण उताबाट आउन नसकेको अवस्था रहयो । भारत पक्षले आफूबाहेक तेस्रो पक्षको नेपालको जलविद्युतमा लगानी भएको अवस्थामा खरिद गर्न नसकिने अडान राख्दै एउटा नीति नै बनाएको देखिन्छ , त्यसलाई तोड्न सक्नु पथ्र्यो, यो भ्रमणले । अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा अमेरिकी कम्पनिको विरोध यही बहानामा पहिले पनि भारतीय पक्षले गरिसकेको छ, हाल भारतीय पक्षलाई दिने निर्णयसंगै फेरी त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । यसमा पनि भारतले आफ्नो शर्त राखेकै छ, त्यो शर्तलाई तोड्न सक्ने गरी नेपाली पक्षले शक्तिको प्रदर्शन अझै गर्न सकेको छैन । भ्रमणमा यो कुरा पनि गम्भिरतापूर्वक उठाउनु पर्ने थियो । यी र यस्तै थुप्रै मुद्दाहरुलाई सशक्त रुपमा उठाउन नसक्नु भ्रमणको ठूलो कमजोरी रहयो । हुनत, यसमा सतही रुपमा केही कुराहरु भएको भन्नेबारे संचार माध्यमहरुमा आएका छन, तर ती सबै प्रयाप्त छैनन । सुगौली सन्धिको विषय पनि पटक–पटक नेपालमा राजनीतिक मुद्दा नै बन्दै आएको छ । नेपाललाई अधोगतितर्फ दोर्याउने उक्त संधिको पुर्नसमिक्षा हुनु पर्ने विषय पनि नेपाली पक्षले उठाउन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीबाट यो मुद्दाको उठान भारतको भ्रमण क्रम हुनेमा नेपालीजन धेरै आशावादी थिए ।
०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएयता दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता कायम भएकोमा त्यसलाई कम गर्न केही मलहम लगाउने काम यो भ्रमणले गरेपनि खासै उपलब्धिपूर्ण हुन सकेको देखिएन । भारतले चीन या अन्य मुलुकसंग नेपालको सम्बन्ध प्रगाढ होस भन्ने कुरा कहिले स्वीकार गरेको छैन । यो कुराप्रति भारतको विश्वास नेपालले जित्नै पर्ने देखिन्छ । तर यो विषयमा भारतलाई विश्वस्त पार्ने कुनै कदम चालेको पाइदैन । अझ भारतको जन्मजात शत्रु पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले स्वागत गरेर उसलाई चिढाएकै छन् । नेपालमा निर्माणाधिन ठूला परियोजनामा भारत र चीनको लगानी धेरै रहेपनि यी दुई मुलुकलाई निस्तेज गरि नेपाल जान नसक्ने जीकिर पनि स्पष्टताका साथ नयाँ दिल्लीको संस्थापन पक्ष समक्ष राख्न नसकिएको अवस्था देखियो ।
भारतले चीनसंगको यातायात तथा पारवहन सम्झौतालाई रुचाएको छैन । जुन सम्झौता केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले विगतमा गरेको थियो । नेपालले यसलाई ऐतिहासिक भनिरहँदा भारत यसबाट खुशी भएको देखिदैन । चीनले काठमाडौंलाई रेलमार्गबाटै जोड्ने उद्घोष गरेपछि भारतले पनि त्यस्तै नीति बनाउने उद्घोष गर्यो । हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकको लगानी प्रतिस्पर्धाले नेपालको विकास हुने निश्चित छ । तर यसका लागि समदुरी सम्बन्ध आवश्यक पर्छ । कुनै पनि मुलुकप्रतिको थोरै पनि झुकाबले सम्बन्ध चिसिन सक्छ । यसले नेपालको समृद्धि र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । विस २०१५ यताकै सबै भन्दा बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले यी मिहिन कुराहरुको सही विश्लेषणका साथ अघि बढेमा सकारात्मक संकेतहरु देखिनेछ । तर यसो नगरेको अवस्थामा विकास, निर्माण र पूर्वाधारका परियोजनाहरु पहिले झै अलपत्र पर्न सक्ने स्थिति उत्तिकै विद्यमान छ । 
अर्को कुरा, पहिलो पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलाको विषय छलफल र वक्तव्यमा परेन । विकास, समृद्धि र सुरक्षाकै विषयहरु प्राथमिकतामा रहे । भ्रमणका क्रममा मोतिहारी–अमलेखगंज सीमापार पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइन विछ्याउने परियोजना र वीरगंजस्थित इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको स्वीच थिचेर उद्घाटन गरिएको छ, अरुण तेस्रोको उद्घाटन पनि थियो तर त्यो हुन सकेन । पहिला दुई परियोजनाहरु निर्माणका चरणमा रहेकै अवस्थामा उद्घाटन गरिएको छ । यसलाई नयाँ उपलब्धि भन्न सकिन्न । त्यस्तै, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समानता, आपसी विश्वास , लाभ र सम्मानका आधारमा नयाँ उचाईमा पुर्याउने प्रतिबद्धता दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीबाट आउनुलाई ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्न । कुनैपनि दुई देशका प्रमुखबीच भेटवार्ता हुँदा यस्ता विषयहरु साझा रुपमै उठाइनु पुरानै मान्यता हो ।  मात्र समय र सान्दर्भिकता फरक पर्ने कुरा हुन ।
नेपालमा नयाँ संविधानअनुरुप स्थानीय, प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचनलाई मोदीले आफनो मन्तव्यमा सकारात्मक रुपमा लिएको देखिएपनि नेपाली संविधानप्रति भने मौन देखिए । उनले सम्बोधनमा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर मात्रै उच्चारण गरे । धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र शब्दहरुको प्रयोगसम्म गरेनन् । युरोपेली युनियनको बढी जोड धर्मनिरपेक्षतामा रहेको छ, मोदी हिन्दूबादी पार्टीको नेता भएरै होला यो शब्दको उच्चारण गर्न उचित नठानेको हुन सक्छ । सैद्धान्तिक रुपमा ओलीको भ्रमण सकारात्मक भएपनि अगामी दिनमा उनको व्यवहार र अवलम्बन गर्ने नीतिले दुई देशबीचको सम्बन्धको स्तरलाई निर्धारण गर्नेनै छ ।
त्यस्तै, नेपालीहरुको आफ्नै पेट्रोलियम टंयाकर र भारतमा नोटबन्दीका कारण नेपालमा थन्किएका एक हजार र पाँच सयका भारु नोटबारे पनि यो भ्रमणमा खासै, कतै चासों राखिएको पाइएन । जन–जनसंग जोडिएका यी र यस्ता मुद्दा भन्दा पनि तेस्रो मुलुकलाई देखाउनकै लागि केही घोषणाहरु भएका छन, समझदारीका कुरा पनि आएका छन् तर ती सबै कति सार्थक र सफल हुने भन्ने कुरा चाही भविष्यको गर्भमै लुकेका छन् ।
अन्त्यमा, मधेसीहरुलाई भारतले नेपाली राजनीतिमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का रुपमा उपयोग गर्दै आएको कुरो यो भ्रमणले थोर वहुत पुष्टि गरिदिएको छ । भारतले तराई–मधेसलाई यसपाली खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिएन । हरेक पटक मधेसको मुद्दा उठाउने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी यसपाली चाहीँ काठमाडौंको सत्तासंग आफूलाई नजिक रहेको प्रमाणित गर्न खोजे । त्यसैले त पूर्वी मधेस क्षेत्रका बासिन्दाका लागि ‘आत्मघाती’ हुने कोशी तटबन्ध निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनमै केन्द्रित रहे । यो तटबन्ध निर्माण भएपछि पूर्वी तराईमा  बाढी निम्तिदै धेरैको उठिबास हुने निश्चित छ । आफ्नो सीमाभित्र भारतले बनाएको तटबन्धले मधेसका धेरै भूमिहरु विगतमा डुवानमा पर्दै आएको तीतो यथार्थ नै हो, त्यसलाई दुवै पक्षले यो भ्रमणमा वेवस्ता गर्दै आ–आफ्नो हित मात्रै सांधेको देखिन्छ । ओलीलाई नेपालमा पानी जहाज भित्र्याउन हतारो छ भने मोदीलाई आफ्नो भूमिलाई बाढीबाट बचाउनका लागि कुनैपनि सर्तमा तटबन्ध निर्माण गर्नुछ । भ्रमण दलमा विभिन्न पार्टीका मधेसी नेताहरुको सहभागीता गराइएपनि तिनीहरुलाई ‘बुख्याचा’ कै भूमिकामा दुवै मुलुकले राखेको देखियो । अतः मधेसी नेताहरुले भारतप्रतिको आफ्नो पुरानो सोच परित्याग गर्दै अघि बढ्नु पर्ने अब तड्कारो भईसक्यो । मधेस भारतको प्राथमिकतामा पहिले पनि थिएन, अझै पनि छैन । उसलाई त केबल काठमाडौंमा आफू अनुकूलको सरकार र मधेसमा ‘रोबोट’ नेताहरु चाहिएको छ । यी दुबै अवस्था नेपालको हितमा छैन ।
(०७५ बैशाख २ मा नेपाली मासिक पत्रिका ‘युवा डटकम’का लागि लेखिएको यो आलेख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणमा केन्द्रित छ । डकुमेन्टेसनका लागि यो आफ्नो ब्लगमा राखेको हुँ । )