Friday, 30 September 2016

मधेसीको राष्ट्रियताको सबाल र बहस



Dinesh Yadav
'नेपालको कल्पना हिमाल, पहाड र मधेस बिना गर्न सकिन्न । त्यसैले मधेसीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउ“दा यो देश कमजोर हु“दैन, झनै बलियो हुन्छ । '



दिनेश यादव (Dinesh Yadav)
राष्ट्रियताको भावना बजारमा बिक्री वा खरिद गर्ने सामग्री होइन । भाडामा पाइने कुरो पनि यो होइन । यो त जन–जनको ह्रदयमा पैदा गर्नु पर्छ  । राष्ट्रियताको भावना नागरिकहरुलाई राष्ट्रप्रति समर्पण र समाजको उत्थानका लागि निरन्तर प्रयासरत रहन प्रेरित गर्छ । त्यसैले राष्ट्रियताको भावना का लागि कुनैपनि राष्ट्रका नागरिकहरुको स्थिति महत्वपूर्ण हुन्छ । जबसम्म कुनैपनि समाजमा व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक र शैक्षणिक दृष्टिले असहाय र असुरक्षित महशुश गर्छन, आत्मविश्वाको अभाव मात्रै उनीहरुमा ह“ुदैन, उसको प्राथमिकताको सूचीमा व्यक्तिगत सम्पन्नता राष्ट्रियताको भावना भन्दा बढी महत्वपूर्ण बन्ने गर्छ । त्यसैले कुनैपनि समाजमा व्यक्तिलाई व्यवस्थाको माध्यमबाट उसको भविष्यप्रति सुरक्षित र आश्वस्त पार्न सक्नु पर्छ तब मात्रै उनका लागि राष्ट्रको महत्व व्यक्ति र परिवार भन्दा माथि हुन्छ । तर हामी कहा“ त्यसको अभाव छ । खासगरि तराई–मधेस क्षेत्रका बासिन्दाको अवस्था वर्षौदेखि जर्जर छ । न राज्यले न त राज्य संचालकले उनीहरुलाई माथि उठाउने प्रयास गरेको छ । उनीहरुको भविष्य त झनै अनौलग्रस्त छ । अझ राष्ट्रियताको सवालमा स“धै तराई–मधेसका बासिन्दालाई शंकाको घेरामा यहा“ राख्ने गरेको पाइन्छ । नेपाल भूगोलमा बर्सौदेखि बसोबास गर्दै आएका मधेसीलाई दोयम दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गरिन्छ । अझ तेयम दर्जाको नागरिक भन्दा तल्लो स्तरको व्यवहार गर्ने गरेको त्यस क्षेत्रका भुक्तभोगीहरु आफ्नो अनुभव सुनाउ“छन् । त्यसैले अब राष्ट्रियताको परिभाषा नेपालको सन्दर्भमा परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्ने आबाज उठ्न थालेको छ । अब पनि राष्ट्रियतालाई जातियता, सामाजिक बन्धन र धार्मिक सिद्धान्तहरुको घेराभित्र संकुचित गर्ने हो भने राष्ट्रले समग्र विकास गर्न असम्भव छ, हुन्छ । भनिन्छ, राष्ट्रियताको जन्म मुलुकको स्वरुपबाटै हुन्छ । सा“च्चिकै नेपाल राष्ट्र बनाउने हो भने यहा“ बसोबास गर्ने सय भन्दा बढी जाति र प्रचलनमा रहेका त्यतिनै भाषा, संस्कृतिलगायतलाई प्राथमिकतामा राख्न कुनैपनि बहानामा अनाकानी गरिनु हुन्न । 




जहा“सम्म मधेसीहरुको राष्ट्रियतामाथिको बहसको कुरो छ , त्यो शुरु भएको धेरै भइसक्यो । तर अवस्थामा अझै पनि खासै परिवर्तन नुहुनु दुखद हो । जनआन्दोलन २ सफल हुनुअघि २०६३ तिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मधेसी नेता ह्रदयेश त्रिपाठीले भनेका थिए, ‘मधेस एउटा राष्ट्र हो । किनभने मधेससंग राष्ट्र हुन आवश्यक पर्ने मौलिक अवयवहरु भाषा, भेष, संस्कृति र रहनसहन आफ्नै छ । तर हामी नेपालकै भुगोलभित्र आफ्नो पहिचान र अधिकार चाहेका छौ । ’ त्रिपाठीकै भनाईलाई पुष्टि हुनेगरि हालै तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भनेका छन्,‘ राष्ट्र बन्नका लागि केही क्राइटेरिया हुन्छन्–भूमि र संस्कृति । मधेस आज राष्ट्र भएको होइन, यसको हजार वर्षको इतिहास छ ।...भाषा, सभ्यता सबै हिसाबले मधेस एउटा राष्ट्र हो ।’ उनले केही मानिसहरु नेपाली राष्ट्रियता, जो अहिले एक भाषा, संस्कृति र भेषमा आधारित छ, त्यो सम्पूर्ण नेपालको परिचय हो भन्ने ठान्ने गरेकोमा कडा प्रतिक्रिया दिए । ‘दुनियामा कुनै एकल नेसन स्टेट(राष्ट्रिय राज्य) छैन । मधेसीलाई अझै दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार जारी रहेको , भूमिपुत्रलाई बाहिरबाट आएको नागरिक भन्नु दुर्भाग्य हो ’ उनले भनेका छन्, ‘मधेसीलाई आफ्नो पूर्खाको भूमि चाहियो, अब चार आना, आठ आनामा सम्झौता हुन्न । राष्ट्रियता एउटै मात्र समूदायको हुन सक्तैन । नेपालमा पछिल्लो समय भुइफुट्टा वर्ग तयार भएका छन्, तिनीहरुले राष्ट्रियताको एकपक्षीय र गलत व्याख्या गरिरहेका छन् ’(६ असार०७३, कान्तिपुर) । तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरको यो आक्रोश मधेसमा छ महिनायता जारी आन्दोलनको सत्ताधारी दलले टेरपुच्छर नलगाएपछि आएको हुनुपर्छ । मधेसीहरुको राष्ट्रियता र पहिचानका लागि जारी आन्दोलन कुनै छुट्दै देशका लागि होइन । तर केहीले यसलाई त्यही रुपमा हेर्नु अर्को दुर्भाग्य हो । डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी लेख्छन्, ‘मधेसमा ५० जनाभन्दा बढी नेपालीले सहादत प्राप्त गरेका छन् । मधेसका नेपालीले राज्यव्यवस्थामा नेपालको अधिकारसम्पन्न नागरिकको तह सुनिश्चित गर्न ठूलो बलिदान गरेका छन् । मधेसी आन्दोलनलाई नया“ नेपाली राष्ट्रियताको आधारस्तम्भका रुपमा सकारात्मक किसिमले हेर्न सक्नुपर्छ ’(४ फागुण०७२, कान्तिपुर) । आफ्नै मुलुकका नागरिक जो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा थिए, उनीहरुलाई अराष्ट्र तत्व भन्दै तस्करी गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुलाई राष्ट्रियता र देशभक्तिसंग जोड्दै भड्काउलो अभिव्यक्ति आउनु उचित थिएन, छैन ।  त्यसैले तराईका बासिन्दालाई राज्यको मूलधारबाट वर्षौदेखि अलग र एउटा प्रशासकीय एकाईका रुपमा हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नभएसम्म मधेसीको राष्ट्रियतालाई नेपालमा सम्मान गरेको ठहरिन्न । 
यसैगरि, मधेसीको राष्ट्रियताबारे लेखक रामनारायण देवले वीपीको प्रसंग कोट्याउ“दै आफ्नो लेखनै प्रकाशित गरे छन् । उनी लेख्छन, ‘सात सालको जनक्रान्तिले पहिलो पटक तराईलाई नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतासित जोडिएको थियो ’(१५ असार०७३, नागरिकन्युज डट कम) । सात सालको नेपाली कांग्रेसको जनक्रान्तिको उर्बरभूमि तराई–मधेस नै थियो । सन् १८१६ मा नेपाल र भारत–ब्रिटिस सरकारबीच युद्धपछिको सुगौली सन्धिका कारण तराई–मधेसको ठूलो भूभाग गुम्यो । बांकी रहेको भूभागलाई तत्कालिन राज्य संचालकले विजित क्षेत्र ठान्ने मानसिकताको विकास भयो । त्यो मानसिकता अझै पनि फरक शैली र रुपमा तराई–मधेसका बासिन्दासंग जारी छ । नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि भएका हरेक आन्दोलनमा तराई–मधेसका बासिन्दाको सक्रिय सहभागिता र उपस्थिति मात्रै होइन सहादत र बलिदानी पनि त्यतिकै रहयो । तर, त्यसको मूल्यांकन अझैसम्म हुन सकेको छैन । एक तन्त्रीय निरंकुश राणा शासन, राजा महेन्द्रको पंचायती शासन, राजा विरेन्द्रको शासनकाल, जनआन्दोलन एक र जनआन्दोलन दुई पछिका मधेस विद्रोह एक र मधेस विद्रोह २ पछि पनि तराई–मधेसका बासिन्दा राज्यको विभेदकारी नीतिको मारमा पर्दै आएका छन् । अझ उनीहरुको राष्ट्रियता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदै आएको छ । यो नै नेपालका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । मधेसीले नेपाल हाम्रो पनि हो भन्दै आएका छन् । तर केही दल विशेष र त्यसका नेताहरुले गैर नेपाली जस्तो व्यवहार गर्न कायमै राखेका छन् । 
अर्को कुरो माओवादीले मधेसी राष्ट्रियताको कुरोलाई अगाडि बढाएको यथार्थ हो । राजधानीका पर्खालहरुमा ‘गर्वले भनौ हामी मधेसी हौ, भगौडा होइन धर्तीपुत्र हौं ’ भन्ने नारा तत्कालिन माओवादीका नेता मातृका यादवको नेतृत्वमा जब घन्किए, त्यसपछि मधेसीहरुको आत्मबलमा बृद्धि भएको सत्य हो । तर अहिले माओवादी कहा“ छ ? यो कुरो भनिराख्नै पर्दैन । माओवादीका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल राजधानीबाट हार्छन तर सिरहाबाट जितेकै हुन् । यसअघि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दुई पटकसम्म राजधानीले पत्याएन, पर्साबाट जिते, संसद अनि प्रधानमन्त्री समेत बने । तिनै भट्टराईले एकताका बिबिसीको अन्तर्वार्तामा मधेसीलाई प्रहरी र सेनामा भर्ना नगर्नुका कारण सोध्दा उनले भनेका थिए, ‘मधेसीहरु डरपोक र कायर हुन्छन ।’ उनले यति भन्दा पनि मधेसीले उनलाई र उनी संस्थापक रहेको नेपाली कांग्रेसलाई आजसम्म पनि माया गर्न छाडेको छैन । तराई–मधेसकै क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसको हु“दै आएको छ । नेपाली कांग्रेस भने भाषणमा मधेसी मैत्री बढी देखिने गरेपनि व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न सकेको छैन । हुलाकी सडकको निर्माण शुरु भएको वर्षौ भइसक्यो, नेपाली कांग्रेस पटक–पटक सरकारमा सामिल हु“दै आएको छ, तर त्यो सडक अझैसम्म बन्न सकेको छैन । पहिले पूर्वबाट शुरु भएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण पूर्वी नेपालमा झनै जर्जर छ । तर धेरै पछि पश्चिम नेपालमा शुरु भएको हुलाकी सडकको निर्माण लगभग पुरा भएको छ । यसको एउटै कारण त्यहा“ कोर मधेसीहरुको जनसंख्या भन्दा पहाड र अन्यत्रबाट बसाई सराई गरि आएका गैरमधेसीहरुको कारणले हो । यसले पनि मधेसीहरुको राष्ट्रियतामाथि गैरमधेसीहरु र तिनीहरुको नेतृत्वमा रहेको दलहरुले शंकाकै दृष्टिले हेर्ने गरेको पुष्टि गर्छ । राणा शासकले जसरी तराईलाई राजश्व असुलीको माध्यम बनाएको थियो , आज पनि त्यही अवस्थाबाट तराई मधेस गुज्रिरहेको छ । फरक यति मात्रै हो, प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र आएपछि तराई–मधेसको करसंगै मतपनि शोषणका लागि जोडिएका छन् । राज्य संचालकलाई कर र मत भए पुग्ने, मधेस भूगोल मात्रै चाहिने तर मधेसी नचाहिने विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । 
नेपालमा प्रजातन्त्र संकटमा पर्दा मधेसी जनता कहिले चुप लागेर बसेको इतिहास छैन । यसको पुष्टि बिपीले २०३६ को जनमत संग्रहका बेला राजधानीको खुलामञ्चमा गरेको त्यस क्षेत्रका बासिन्दामा देखिएको उच्च राष्ट्रियताको भवनाको मुक्त कन्ठले प्रशांसा गरेकोबाट पनि पुष्टि हुन्छ । जनमत संग्रहमा बहुदलले नजिते पनि बीपीले २०३७ असार ७ मा दिएको बु“दाहरुमा ‘संविधानमा तराईबासीको भाषा, नागरिकता, सरकारी सेवा एवं राजनीतिमा उनीहरुको प्रश्नलाई ध्यानमा राखियोस, निर्वाचनको गठनको आधार जिल्ला नराखी जनसंख्यालाई आधार बनाउने हुनुपर्ने’ समेटेका थिए(नागरिक, १५ असार) ।
मधेसलाई हेला र आशंकाको दृष्टिले हेर्नेहरुले के हेक्का राख्नै पर्छ भने नेपालको राष्ट्रियताको वैभव यसभित्रको प्राकृतिक र सांस्कृतिक राष्ट्रियता नै भएपनि एकल जातिय संस्कृति, भाषा र भेषमा अब राष्ट्रियतालाई सीमित गर्नु भूल हुनेछ । यसो गर्नु भनेको मधेसी, जनजाति, आदिवासी, दलितलगायतको पहिचानलाई कुन्ठित र उपेक्षित गर्नु हो । यो सन्दर्भमा खगेन्द्र संगौलाको यो आलेख सान्र्दभिक हुन सक्छ । उनी लेख्छन्, ‘कुनै एउटा नेपाली टिभी च्यानलको विज्ञापनमा प्रशान्त तामाङ भन्छन्, ‘गर्व लाग्छ मलाई नेपाली हुनुमा ।’ संघियताको दावी गर्दै उठेको मधेस आन्दोलनकालमा मधेसदेखि काठमाडौंसम्मका भित्तामा एउटा नारा देखापरेको थियो, ‘गर्व से कहू“, हम मधेसी छी ।’ पहाड र मधेसका यी दुई आग्रह आपसमा ठाडै बाझ्छन् । पहिलोमा वर्चस्वशाली एकांकी राष्ट्रियता माथिबाट तल थोपर्ने जिद्दी छ, र दोस्रोमा राष्ट्रियताको परिभाषालाई विनिर्माण गरी रैथाने जगबाटै माथि उठाउने आकांक्षा छ । पहिलोले जातीय एवं क्षेत्रीय समुदाय विशेषको रैथाने पहिचानलाई निषेध गर्छ र दोस्रोले रैथाने पहिचानसहितको नेपालीत्वको दाबी गर्छ ’(१९ भाद्र ०७२, रेकर्ड नेपाल) । 
मधेसीहरुको नेपाली राष्ट्रियतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नेहरुको कडा प्रतिबाद गर्ने एउटा युवा जमात नै तराई–मधेसमा तयार भइसकेको छ । त्यही मध्येका एक अनन्त अनुराग पनि हुन् । कलमका धनी उनी एक ठाउ“मा मधेसीको राष्ट्रियताबारे यसरी लेखेका छन् , ‘नेपालका भौगोलिक राष्ट्रवादको सन्दर्भमा मधेस अलग थलग र अपहेलित मात्रै हैन कि यसलाई भारतको स्थानीय प्रतिनिधिको रुपमा विपरीतको रुपमा अथ्र्याएको छ । यो मनोविज्ञानमा निर्माण भएको राष्ट्रवादमा राष्ट्रियताको सवालमा मधेसीमाथि आशंका गर्नु र मधेस आन्दोलनलाई नेपालको राष्ट्रियताको लागि खतराको रुपमा आंकलन गर्नु महेन्द्रवादी चिन्तन र विचार स्वाभाविक नै हो । नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक भएपनि राज्यका संरचना र राजनीतिक अभ्यास अहिले पनि भौगोलिक र सामाजिक हिसाबले श्रेणीबद्ध राष्ट्रवादको पूर्ण प्रभावमा रहेका छन्’ (न्युयोर्कसमाचार डट कम) । 
मधेसीहरुको राष्ट्रियताको सबालमा तमलोपा नेता ह्रदयेश त्रिपाठी अलिक कडै मिजाजमा प्रस्तुत हुने गर्छन । उनी आफ्नो लेख मार्फत् भन्छन्, ‘हामी राष्ट्रियताको खुबै चर्चा गर्छौ । तर हामी त्यससंग कुन–कुन अवयव जोडिएका छन् भन्ने खोजी गर्दैनौं । खस–आर्यको राष्ट्रियतालाई राष्ट्रियता भन्छौं । अन्य मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिाम , थारु , दलित यो राष्ट्रियतामा अटाउन सकेका छैनन् । राणाकालीन अवस्थामा राणाहरुले आफूले राष्ट्रियता जोगाएको भ्रम फैलाउ“थे । त्यसपछि शाहवंशीय राजाहरुले आफूहरुले राष्ट्रियता जोगाएको बताए ।’ त्रिपाठी अगाडी लेख्छन्, ‘ अहिले वामपन्थी र कांग्रेसले राष्ट्रियता जोगाईरहेको भ्रम फैलाईरहेका छन् । यसलाई केलाउ“दा एकल नश्लीय राष्ट्रियता कायम गर्नेमा पूरै मिहिनेत र परिश्रम गरिरहेको देखिन्छ । नेपालमा राष्ट्रियताको चर्चा धेरै गरिए पनि देशभक्तिको चर्चा कहिलै हुुन सकेको छैन । देशभक्तिमा मुलुकभित्र बसोवास गर्ने सबैको भावना समेटिन्छ । बहुराष्ट्रिय देशमा परम्परागत राष्ट्रियताले नेपालको समग्र समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । ‘पेट्रोटिजम’ र ‘नेश्नालिजम’ भन्ने दुई शब्द छन् । नेश्नालिजमले नेसन विशेषलाई मात्रै समेट्छ । पेट्रोटिजमले सम्पूर्ण देशवासीलाई जोड्छ । नेपालको दुर्भाग्य हामीले देशभक्तिलाई नारा बनाएनौं, राष्ट्रियतालाई मात्र नारा बनायौं ’(१८ मार्च०१६,इनया“पत्रिका डट कम) ।
मधेसीको राष्ट्रियताका बारेमा युवा लेखक भरत साहले आफ्नो आक्रोश यसरी पोख्छन्, ‘नेपाली जातीय राष्ट्रवादमा अन्धो भएकाहरुका लागि मधेस र मधेसीहरु इन्डियन जस्तो भए । त्यसैले फ्रेडेरिक गेजले भनेजस्तै मधेस र मधेसीहरुको नेपालीकरण गर्नुपर्ने नीतिको खा“चो भयो , तिनीहरुलाई । जनजातिहरु ब्रिटिशकै पालामा नेपाली पहिचानमा सदृषीकृत भइसकेका हुनाले बांकी रहेका जनसंख्या र सामरिक रुपमा स्थायी सत्तालाई ठूलो चुनौती दिन सक्ने मधेसीहरुमाथि लक्षित गरियो’ (१० वैशाख०७२, अनलाइनखबर) । 
राष्ट्रियतामा ठगिए महशुश रंग र कुचीले क्याभासमा चित्रहरु उतार्ने हरिओम मेहताले पनि गरेका छन् । त्यसैले त २०७३ असारको दोस्रो सातातिर नेपाल आर्ट काउन्सिलमा ‘दि ब्ल्याक भ्वाइस’ शिर्षकमा आफ्नो एकल कला प्रदर्शनीमा यो भावनालाई पेन्टिङबाटै उजागर गर्न भ्याएका छन् । उक्त प्रदर्शनीमा मधेस आन्दोलनलाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रशस्तै चित्रहरु उनले झुन्ड्याएका थिए । एउटा चित्रले मधेसीको पहिचान र राष्ट्रियतालाई बडो मार्मिक तरिकामा प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त पेन्टिङबारे मेहताले भनेका थिए, ‘ पहिचान शिर्षकले यही देशमा मेरो पहिचय खोजिरहेको छ । तिमी कहा“बाट आएको भनेर सोध्दैनन कसैले । तिमी इण्डियाबाट आएको हो भनेर पहिले नै जिज्ञासा धेरैले राख्ने गरेका छन् । त्यसैको उपज हो पहिचान शिर्षकमा टाउकोमा पगडी र छातिमा टा“सिएको नागरिकता । नेपालमा मधेसीको राष्ट्रियता खै ?’ 

    अन्त्यमा भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगत सिंह कोसियारीले २०७३ असार पहिलो साता नवलपरासीको रामग्राममा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा दिएको अभिव्यक्ति नेपाल बनाउने सूत्र हो भन्दा अतियोक्ति नहोला । उनले भनेका थिए, ‘नेपाल भनेको पहाड , मधेस दुवै हो भन्ने भुल्न हु“दैन । मधेस छाडेर पहाड नेपाल हुन सक्दैन, त्यस्तै पहाड छोडेर मधेस नेपाल हुन सक्दैन । राजनीति गर्नेहरुले त्यो भावनाले काम गर्नुपर्छ । ’ हो, नेपालको कल्पना हिमाल, पहाड र मधेस बिना गर्न सकिन्न । त्यसैले मधेसीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउ“दा यो देश कमजोर हु“दैन, झनै बलियो हुन्छ । 

Tuesday, 20 September 2016

‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणबारे यस्तो टिप्पणी आयो























प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणबारे भारतीय वरिष्ठ स्तम्भकार पुष्पेश पन्त लेख्छन्-

Monday, 5 September 2016

हुलाकी सडकको अलपत्र पुल

तराई–मधेसमा विकासको मेरुडण्डका रुपमा रहेको हुलाकी सडकको निर्माण शूरु भएको वर्षौ भइसक्दा पनि निर्माण पुरा हुन सकेको छैन । पुल नहुँदा धेरै ठाउँमा सर्वसाधारण सास्ती खेप्न बाध्य छन् । हुलाकी सडक खण्डमा पर्ने खोलाको जहाँ पनि उस्तै अवस्था छ । कही अधुरो त कही त कही अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यस्तै अलपत्र अवस्थामा रहेको पुलमध्येको एक हो सुनसरी सोनापुर पूर्वस्थित बुढी खोलाको पुल ।
 दुई बर्ष अघिनै निर्माण भैसक्नु पर्ने यो पुल ठेकेदारको लापरवाहीले पुरा हुन सकेको छैन ।
सुनसरी र मोरङका बासिन्दालाई आवतजावतमा समस्या छ । 

सम्पति होइन छोराको चिन्ता


  • दिनेश यादव (Dinesh Yadav)

‘सम्पति धेरै भएर पनि मानिस चिन्ता मुक्त हुन सक्दा रहेनछन्’ यो भनाई एक जना बेलायती अर्बपतिको हो । उनी आफू धेरै धनि भएकैका कारण सबैभन्दा ठूलो चिन्तामा परेको हालै सार्वजनिक गरेका छन् । यसलाई उनी आफ्नो तितो भोगाई भनि प्रतिक्रिया दिएका छन् । समाजसेवामा समेत सक्रिय रहेका र धनार्जनको दौडमा लाग्दा चिन्ता पनि थपिन्छ भन्ने धारणा राख्ने ती अर्बपति हुन, डेबिड हार्डिङ । लगानी व्यवस्थापनमा क्रियाशिल बेलायती संस्था ‘विन्टोन क्यापिटल म्यानेजमेन्ट’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन उनी । उनको कुल सम्पति १.५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको फोब्र्सले जनाएको छ ।
David Haardings . Photo : Insider Money
क्याम्ब्रिजका स्नातक ५५ वर्षिय हार्डिङ आफ्नो कम्पनी शुरु गर्नुअघि धितोपत्र दलालीका काम गरेका थिए । कुनैपनि काम सानो वा ठूलो हुन्न भन्ने मान्यता राख्ने उनी आफ्नै उद्यमशिलता र व्यापारबाट कमाएको रकमको केही अंश सामाजिक सेवा अर्थात लोकोपकारमा लगाउदै आएका छन् । उनले हालसम्म शैक्षिक संस्थाहरुलाई लाखौ पउण्ड दान गरिसकेका छन् । लण्डनको विज्ञान संग्राहलयलाई गणितसम्बन्धी ग्यालरी निर्माणका लागि ५ मिलियन पउण्ड सहयोग गरे । यसैगरि उनले बजारको जोखिम र सम्भाव्यताबारे अनुशन्धान गर्न पनि आर्थिक सहयोग गरिसकेका छन् । एक संचारमाध्यमसंगको साक्षात्कारमा उनले आफ्नो आर्थिक उपलब्धिबाट लज्जाबोध नभएपनि समाज र सन्तानबाट टाढा रहेर कम्पनीले फडो मार्नु आलोचनायोग्य रहेको स्वीकार गरेका छन् । विश्वका धेरै धनाढ्यहरुमा एउटा साझा सोचाई ‘धनबाट के फाइदा हुन्छ ’ भन्ने रहने गरेको पाइएको उनी बताउँछन् । भन्छन, ‘धननै सबैथोक होइन ।’ आफ्नो सन्तानका लागि र समाजका लागि कति समय खर्चियो त्यो पनि महत्वपूर्ण पाटो रहेको उनी बताउँछन् । ‘जीवनमा मैले राम्रो कुरा मनपाउँछु, तर धेरै धनाढ्यहरुले आफ्नो सन्तानलाई आफु जस्तै वातावरणमा रहोस भन्ने चाहना राख्दैन, यो नचाहदा नचाहदै पनि हुँदो रै’छ, चिन्ताको विषय यो नै हो ।’ विश्वका धनाढ्यहरुमध्ये केहीले मितव्ययी जीवनशैली अप्नाउछन् । तर ‘यो के र कसका लागि’ भन्ने एउटा अहम विषय भएको भन्दै आफ्नो अनुभव पोख्छन । हार्डिङले हालै आफ्नो ५५ औ जन्मदिन मनाएका छन । आफ्ना दुई छोरालाई योर्कसाएर डालेजसम्म हिडाएरै लगे र जन्मदिन मनाए । यसो गर्नुको कारण अर्बपति पनि पैदल हिड्न सक्छन भन्ने संदेश छोरालाई दिनका लागि गरेका रहेछन् । किनभने उनलाई विरासतमा छोराले धन पाएर अर्बपति बनोस भन्ने होइन कि उसले आफ्नै उद्यमीशिलता, लगनशिलता र कडा परिश्रमबाट धन आर्जन गरोस भन्ने चाहना उनको थियो । हार्डिङ जस्तै चिन्ता एकताकाका ड्युक अफ ग्रासभेनरले पनि विगतमा व्यक्त गरेका थिए, तिनका छोरा ह्युघ हालै बेलायतका सबैभन्दा कान्छो अर्ब बनेका छन । उनी बुबाका उत्तराधिकारीका रुपमा अर्बपति बनेका हुन् । उनको अनुमानित सम्पति ९ अर्ब पउण्ड रहेको छ, जुन विरासतमा पाएको सम्पति हो । सन् १९९३ मा गेराल्ड क्याभेन्डिशले आफ्नो छोराले आफै कमाओस भन्ने चाहना राखेका थिए । तर, छोराको जन्म अरुले कमाएको धनबाट खरिद गरिएका लामो चाँदीको चम्माले खाने परिवारमा भएको थियो । त्यो प्राप्त गर्न कति संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छोरोले अनुभूति गर्न कदापी सकेनन । यो नै उनको चिन्ताको विषय थियो । त्यसैले त उनी छोराले संघर्ष गर्न सिकोस भनेर नीजि विद्यालयको साटो सरकारी प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना गराएका थिए ।
जहाँसम्म डेबिड हार्डिङको कुरो छ , उनी युरोपेली युनियन(इयु) को जनमतसंगपछि ८ सय २८ पउण्ड कमाएका थिए, अझैपनि उनी सबैभन्दा ठूलो दाताका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएका छन् । हार्डिङले उक्त अभियानका लागि ३ दशमलव ५ मिलियन पउण्ड सहयोग गरेका थिए । बेलायलले ईयुबाट बाहिरिने ऐतिहासिक निर्णय गर्नुले उनी धेरै लाभान्वित भए । ब्रेसिट भोटका क्रममा लाखौ पउण्ड सहयोग गरेर उनले १ दशमलव १ अर्ब अमेरिकी डलर (८२८ पउण्ड) हासिल गरेका थिए । उनको कम्पनी विन्टन क्यापिटलसंग विदेशमा ३४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पति छ । त्यो सम्पति उनले स्वचालित कम्प्युटर प्रोग्राम देखि उद्योगमा लगानी गर्दै आएका छन ।
फोब्र्स अखबारका अनुसार हार्डिङ यो वर्षको अर्बपतिको सूचीमा ११२१ औ स्थानमा छन् । सन् २०१६ मा बेलायतका ३४ औ अर्बपति पनि हुन । सबै भन्दा ठूलो दातामध्येका एक रहेका उनको कम्पनीमा हाल ४ सय भन्दा बढीले काम पाएका छन् । आदम कम्पनीका सह–संस्थापक समेत रहेका उनी परिष्कृत मात्रात्मक मोडेलको धितोपत्र छनोटमा विश्वास गर्छन् । सन १९६१ को अगस्टमा जन्मेका बेलायतका अर्बपति/व्यापारी हार्डिङ मात्रात्मक लगानी रणनीतिका पक्षपाति मात्रै होइन व्यापारिक निर्णय गर्नुअघि बजारको बैज्ञानिक अनुशन्धान हुनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी विज्ञानका विद्यार्थी पनि हुन । तर, व्यापार गर्नमा उनको रणनीतिलाई पछ्याउने विरलै भेटिन्छन् । पाङबोर्न कलेजमा आफ्नो पढाई सिध्याएपछि उनी सेन्ट क्याटरिन कलेज, युनिभर्सिटी अफ केम्ब्रिडमा भौतिक शास्त्र अध्ययन गरेका थिए । सन १९८२ मा उनले फस्ट क्लास अर्नसको उपाधि पाए । त्यसलगतै वुड म्याकेन्जीमा एउटा धितोपत्र दलालीको काम थालेका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि कमोडिटी फ्युचर्समा लगानीकर्ताका रुपमा व्यापार थाले । पछि आफ्नै कम्पनी खोलेर मनग्ये धनार्जन गर्दै आज विश्वकै चर्चित अर्बपति बनेका छन् । अपार धन कमाएपनि छोराले आफै केही गर्न नसकेको कारण उनी चिन्तामा छन् । (एजेन्सीहरु)  Published on Kantipur dated 18 Bhadaun 2073 

भावी प्रधानन्यायाधीशको प्रतिलिपि नागरिकता

भावी प्रधानन्यायाधीशको प्रतिलिपि नागरिकता


प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सेवा प्रवेशताका भन्दा फरक विवरण उल्लेख भएको नागरिकताको प्रतिलिपि न्यायपरिषद्मा पेश गरेका छन् । ५८ दिन प्रधानन्यायाधीश हुने पराजुली यो प्रतिलिपिले मान्यता पाए थप ८ महीना २७ दिन सो पदमा बस्नेछन् । 
-तुफान न्यौपाने, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट  www.supremecourt.gov.np को ‘नेभिगेसन बार’ मा रहेका ‘क्याटेगोरी’ मध्ये ‘न्यायाधीश’ मा क्लिक गरेपछि खुल्ने पेजमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीशको तस्वीर र नाम देखिन्छ । तीमध्ये वरियताक्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको तस्वीरमाथि क्लिक गरेमा उनको सीभी (वैयक्तिक विवरण) सहितको नयाँ पेज (supremecourt.gov.np/pages/cv_justices/cv_GopalParajuli.html) खुल्छ । जसको पहिलो लाइनमै न्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो जन्ममिति लेखेका छन्– २८ अप्रिल १९५३ ।  जसलाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्दा हुन्छ, १६ वैशाख २०१० । जबकि १८ कात्तिक २०४८ मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट न्याय सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा न्यायपरिषद्ले कायम गरेको उनको जन्ममिति हो, २१ साउन २००९ ।
न्यायपरिषद्ले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने बुलेटिनमा न्यायाधीशहरूको वैयक्तिक विवरण उल्लेख गर्दै आएको छ । योग्यता, सेवा प्रवेश र जन्ममिति जस्ता तथ्यहरू समावेश गरिने यो विवरणलाई न्यायिक क्षेत्रमा आधिकारिक अभिलेख मानिन्छ । २०६७ सालको बुलेटिनमा कुनै पनि न्यायाधीशको त्यस्तो विवरण उल्लेख गरिएको छैन, उक्त साललाई छोडेर २०६६ देखि २०७२ सम्मका ६ वटै बुलेटिनहरूमा परिषद्ले पराजुलीको जन्ममिति २१ साउन २००९ उल्लेख गरेको छ । (हे. बुलेटिन तस्वीर ) न्यायाधीश पराजुलीले पेश गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिको अन्तर्वस्तु न्याय क्षेत्रसँगै सिङ्गो मुलुकको चासोको विषय हो । किनकि यो कागजातले मान्यता पाउने÷नपाउने विषयले नेपालको भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल करीब २ महीना हुने कि ११ महीना भन्ने निर्धारण गर्दछ ।   
३४ वर्षपछि प्रतिलिपि
नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले ६५ वर्षसम्म पदमा रहेर काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीशले अवकाश पाउँदै आएका छन् । ६५ वर्षे उमेर हद पार गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आगामी २४ जेठ २०७४ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउनेछिन् ।
अहिले दोस्रो वरियतामा रहेका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले त्यसअघि नै २९ पुस २०७३ मा अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अवकाशपछि अन्यथा निर्णय नभएमा हाल वरियता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
अहिले न्यायाधीश पराजुलीले बनाएको नागरिकताको प्रतिलिपिमा उल्लिखित जन्ममितिले सुशीला कार्कीले अवकाश पाएपछि उनी प्रधानन्यायाधीश भएमा कति समय उक्त पदमा रहन पाउनेछन् भन्नेसँग जोडिएको छ । यसअघि न्यायपरिषद्ले कायम गरेको नागरिकताको विवरण अनुसार पराजुली  प्रधानन्यायाधीशको पदमा जम्मा ५८ दिन बसेपछि ६५ वर्ष पुग्ने हुनाले २० साउन २०७४ मा अवकाश पाउनेछन् । तर, उनले पेश गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिमा उल्लिखित जन्ममितिले मान्यता पाएमा चाहिं उनी १५ वैशाख २०७५ सम्म (करीब ११ महीना) प्रधानन्यायाधीश पदमा रहनेछन् ।  
पराजुलीले २१ साउन २०३० मा पहिलो पटक नागरिकता लिएका थिए । त्यो बेला जन्ममितिको स्थानमा वर्ष मात्रै उल्लेख गर्ने प्रचलन अनुसार उनको उमेर ‘२१ वर्ष’ लेखिएको छ । २०४८ मा न्याय सेवा प्रवेश गर्दा उनले नागरिकताको यही प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए, जसका आधारमा न्यायपरिषद्ले उनको जन्ममिति ‘२१ साउन २००९’ कायम गरेको थियो ।
न्यायपरिषद्का एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘वर्ष मात्र उल्लेख भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश हुँदा त्यसकै आधारमा यसरी नै जन्ममिति निर्धारण गरी थुप्रै न्यायाधीशले अवकाश पाएका छन् ।’ पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय देवेन्द्रराज शर्मा र फणीन्द्रदत्त शर्मा तथा जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद पौडेल यसका उदाहरण हुन् । (विस्तृत विवरण तल)
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं स्रोतका अनुसार, पराजुलीले २५ माघ २०३४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकालेका थिए त्यसमा पनि जन्ममितिबारे सबै व्यहोरा पुरानै उल्लेख छ । तर, ३३ वर्षपछि ९ मंसीर २०६७ मा आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाटै पराजुलीले अर्को प्रतिलिपि निकाले । सो प्रतिलिपिमा (नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर १८०३÷४४१÷३०१०) भने जन्ममिति १६ वैशाख २०१० उल्लेख छ । यसरी शुरूमा नागरिकता प्रमाणपत्र बनाएको ३७ वर्षपछि पराजुलीले जन्ममिति उल्लेख गरेर नागरिकताको प्रतिलिपि प्रमाणपत्र किन निकाल्नुप¥यो ? भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल निर्धारण गर्ने यो दस्तावेजमा किन तलमाथि गर्नुप¥यो ? चासोको विषय भएको छ ।



‘अवकाश हुने उमेर गणना’
१३ जेठ २०७१ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएदेखि पराजुली सर्वोच्च अदालतको सूचनाप्रविधि समितिकोे सदस्य छन् । यही समिति अन्तर्गत सञ्चालन हुने सर्वोच्च अदालतको वेब पेजमा पराजुलीले प्रतिलिपि बमोजिमको जन्ममिति उल्लेख गरेका छन् ।
न्यायाधीश पराजुलीले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकालेपछि परिषद्मा सोही मिति कायम गर्न निवेदन दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको रूपमा रामकुमारप्रसाद साह न्यायपरिषद्को अध्यक्ष रहेका बखत २०७१ सालको अन्तिमतिर दिएको उक्त निवेदनमाथि परिषद्ले ‘पुरानै मिति कायम हुने’ निर्णय गरेको छ । न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहेर सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त एक न्यायाधीश उक्त निर्णय सार्वजनिक जानकारीमा नरहेकाले जुनसुकै बखत परिवर्तन हुनसक्ने खतरा देख्छन् । तर, न्यायपरिषद्का सचिव तथा प्रवक्ता जस्ता माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू यसबारे केही खुलाउन चाहँदैनन् । सचिव कृष्ण गिरीले भने, “नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा जन्ममिति जस्ता विवरण व्यक्तिगत कुरा हुन्, तिनलाई परिषद् बुलेटिनमै प्रकाशित गर्दै आइरहेकोले थप बताइरहनु पर्दैन ।”
पराजुली २०३१ सालमा नेपाल ल क्याम्पसमा सीएल (सर्टिफिकेट इन ल) तहमा भर्ना (कक्षा रोल नम्बर ११८) भएका थिए । विद्यार्थीको नाम, ठेगाना, जन्ममिति, पिताको नाम जस्ता व्यक्तिगत विवरणहरूको अभिलेख राखिने रजिष्ट्ररमा अहिले पराजुलीसहित उनीभन्दा तलमाथिका गरी चार जना विद्यार्थीको पुरानो विवरण पूरै छोपिएको छ । नयाँ कागजमा जन्ममितिसहितका अन्य नयाँ विवरण भरेर पुरानो माथि टाँस गरिएको छ । जसका कारण उनले भर्ना हुँदाका बखत लेखिएको विवरण देख्न सकिंदैन ।   
जन्ममिति फरक पर्ने समस्या धेरै नै आएपछि त्यसको समाधान खोज्न १ माघ २०६१ मा नेपाल सरकारले एउटा नीतिगत निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा ‘न्यायपरिषद् ऐन २०४७ र न्यायपरिषद् कार्यविधि २०५६ बमोजिम न्यायाधीशको उमेर कायम गर्ने र अनिवार्य अवकाशको सूचना दिने काम न्यायपरिषद् सचिवालयले नै गर्ने हो’ भन्दै उमेर कायम गर्ने आधार  तय गरिएको थियो ।

निर्णयमा ‘निजले (न्यायाधीश वा कर्मचारीले) पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा किटान गरिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आउने उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटान गरिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर र वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेरमध्ये जुन आधारबाट गणना गर्दा पहिले अवकाश हुन्छ, सोही आधारमा उमेरको गणना गरिनेछ’ भनिएको थियो । यसको जानकारी निजामती किताबखानाले पत्र लेखेर न्यायपरिषद्लाई दिएको थियो । पछि २०६३ सालमा आएर नेपाल सरकारको त्यही निर्णयका आधारमा न्यायपरिषद्ले ‘जेठो उमेर नै मान्य हुने’ निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा परिषद्ले देवेन्द्रराज शर्मा, फणीन्द्रदत्त शर्मा तथा विष्णुप्रसाद पौडेललगायत अन्य न्यायाधीशहरूलाई अवकाश दियो । यीमध्ये देवेन्द्रराज र फणीन्द्रदत्तले त न्यायपरिषद्को निर्णय चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालत नै गुहारे, तर सर्वोच्चले पनि न्यायपरिषद्कै निर्णयलाई सही ठह¥यायो ।
एउटा उदाहरण: देवेन्द्रराज शर्मा
पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा दरबन्दी भई पुनरावेदन अदालत पाटनमा कार्यरत रहेका बेला न्यायाधीश देवेन्द्रराज शर्मा¬ले जन्ममिति सम्बन्धी यस्तै विवादमा सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए  । २४ चैत २०२८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिंदा उनको उमेर २५ वर्ष लेखिएको थियो । सेवा प्रवेश गर्दा शुरूमा सोही नागरिकता पेश गरेका कारण न्यायपरिषद्ले उनको जन्म २४ चैत २००३ कायम गरेको थियो ।
तर, न्यायाधीश शर्माका सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति ११ जनवरी १९४८ (२७ पुस २००४) थियो । उनले २०३३ देखि २०३७ सालसम्म नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गराउँदा पनि सोही मिति कायम गरेका थिए । नागरिकता हराएको भन्दै ८ पुस २०६५ मा निकालेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा समेत जन्ममिति ११ जनवरी १९४८ (२७ पुस २००४) कायम गराएका थिए । निजामती सेवा प्रवेशपछि सिटरोलमा तथा राहदानी, संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोषमा समेत सोही मिति उल्लेख भएको थियो ।
तर, ३ पुस २०६६ मा प्रकाशित न्यायपरिषद् बुलेटिन (वर्ष ६, अंक ६) मा उनको जन्ममिति २४ चैत २००३ उल्लेख थियो । यस्तो देखेपछि शर्माले फरक पर्नुको कारणको जानकारी माग्दै सच्याउन अनुरोधसहित २० फागुन २०६६ मा न्यायपरिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मासमक्ष निवेदन दिए । तर परिषद्ले ‘न्यायपरिषद् सचिवालयमा रहेको निजामती किताबखानासमेतबाट प्राप्त अभिलेख अनुसार २३ चैत २०६६ मा ६३ वर्ष पूरा भई अनिवार्य अवकाश पाउने’ जानकारी दियो । त्यसपछि न्यायाधीश शर्माले शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूका साथै सम्पूर्ण व्यवहारमा जन्ममिति ११ जनवरी १९४८ (२७ पुस २००४) भएकोमा परिषद्ले २४ चैत २००३ कायम गरी अवकाश दिने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चले शर्माको जन्ममिति २४ चैत २००३ कायम गर्नुको कारण मागेपछि न्यायपरिषद्ले ‘न्यायाधीश शर्माको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सिटरोलमा जन्ममिति ११ जनवरी १९४८ कायम भएको भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी हुँदा २४ चैत २०२८ मा २५ वर्ष उल्लेख भएकाले त्यसका आधारमा जन्ममिति २४ चैत २००३ कायम गरिएको साथै शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिटरोल र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको मध्येबाट सबैभन्दा जेठो उमेर गणना गर्ने निर्णय बमोजिम अवकाश दिइएको’ जवाफ पठायो ।  
६ जेठ २०६८ मा यो मुद्दामा आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद उपाध्यायले शर्माको रिट खारेज गरिदिए । सो आदेशमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो नागरिकता पेश भइरहेकोमा सोको व्यहोरा परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था देखिंदैन । २०२८÷१२÷२४ गते जारी भएको नागरिकतामा निवेदकले कुनै विवादसमेत उठाएको देखिंदैन । उक्त नागरिकताको अस्तित्वको सम्बन्धमा विवादसमेत नभएको यस्तो अवस्थामा सोही आधारमा अवकाशको उमेर कायम गरी भएको न्यायपरिषद् सचिवालयको निर्णयलाई तथ्यहीन र कानूनसम्मत नभएको भनी भन्न मिलेन ।’
त्यस्तै पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश फणीन्द्रदत्त शर्माको समेत सोही व्यहोराको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले २४ कात्तिक २०७० मा खारेज गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा २ (क) ले ‘उमेरको गणना गर्दा नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक नोकरी विवरणमा उल्लेख भएको जन्मदिन वा वर्षमध्ये जुन उमेरबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेरको गणना गरिने’ भनेको छ । यसले पनि न्यायाधीश पराजुलीले पेश गरेको प्रतिलिपिले कार्यकाल लम्ब्याउन सक्दैन ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्छन्, “नागरिकता, सिटरोल र शैक्षिक प्रमाणपत्र तीनवटै ‘डकुमेन्ट’ सम्बन्धित वैयक्तिक ‘क्रियसन’ हो । त्यसमा विवाद भए कुन कागजातलाई गणना गर्दा उसले पहिले अवकाश पाउँछ, त्यसलाई नै मान्ने सिद्धान्त हो । अहिले त यसरी कानून नै बनिसकेको छ । यसमा विवाद छैन ।” copy :CIJ Nepal
9/5/2016