एमाओवादी सुप्रिमो तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण लगतै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नयाँ दिल्ली भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भ्रमणका क्रममा दुवै नेताहरुलाई भारतले अगामी संविधानमा सबैलाई समेटेर जान आग्रह गरेको छ । संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक भएलगतै विभिन्न वर्ग, समुदायबाट कडा आलोचना भइरहेकै बेला र अगामी संविधान जारी गर्ने समयसीमा समेत प्रमुख चार दलले तोकिसकेको अवस्थामा प्रचण्ड र देउवाको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । संविधान निर्माण प्रतिक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि सत्ता परिवर्तन समेत हुने बताइरहेको अवस्थामा भारतले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै दिल्ली वार्ताका लागि बोलाउनुमा धेरै कुरा लुकेको छ । यसमा भारतको चाहना र स्वार्थ पनि देखिन्छ । स्रोतका अनुसार भारतले आफू अनूकूलको संविधान वा त्यसमा आफ्नो भूमिका के रहने भन्ने स्पेस खोजिरहेकाले यी पछिल्लो भ्रमणहरु शुरु भएका हुन् । पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबारे त्यहाँको मिडियाले खासै स्थान दिएको पाइएन । पीटीआई, एएनआई, जी न्युजलगायतका केही संचारमाध्यम बाहेक देउवाको भ्रमणले महत्व पाएन । ती संचार माध्यमहरुले पनि देउवाबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भूकम्प लगतै गरेको सहयोगको प्रशंसा बाहेक केही उल्लेख छैन । जी न्युजले अन्तर्वाता छापेपनि त्यसमा देउवालाई भारतको पक्षमा हुने विषय वस्तुहरुलाई मात्रै स्थान दिएको छ । तर, नेपाली संचार माध्यमहरुले भने विभिन्न स्रोतहरुलाई उदृत गर्दै प्रकाशित गरेको समाचारमा भने नेपाली राष्ट्रियताको कुरा जोडदार रुपमा उनले गरेको उल्लेख छ । तर साउथ ब्लकका स्रोतले भने सरकार परिवर्तन भए अगामी नेतृत्व देउवालाई दिने तयारी भइरहेको छ । कांग्रेस नेता देउवालाई अमेरिका, युरोपेली युनियनसहित भारतको पनि समर्थन रहेको बुझिएको छ । ‘१६ बूंदे सम्झौतापछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने प्रायः निश्चित भइसकेको अवस्थामा एमाले र कांग्रेसबीचको सहमति उल्टयाउने खेल शुरु भएको छ ’स्रोतले भन्यो, ‘ १६ बूंदे सम्झौता नेपालका नेताहरुको मौलिक भएकाले त्यसलाई साउथ ब्लकले स्वीकारेको अवस्था छैन, नेपालमा ओलीलाई मधेस विरोधका रुपमा ब्रिफ नयाँ दिल्लीमा गरिएकाले उनको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना न्युन भएको छ । ’ आइतबार मात्रै एमालेले प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरलालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न नचाहेको आरोप लगाएलगतै कोइरालाले आफूमाथि विश्वास गर्नु पर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । यसैबीच कांग्रेसले धोका दिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि एमाले र एमाओवादीबीच सत्ता साझेदारीको कुरो समेत चल्न थालेको छ । यसका लागि पहल समेत शुरु भइसकेको बताइएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपनि उनको अवस्था झलनाथ खनालको जस्तै हुने निश्चित छ । ’
Monday, 3 August 2015
देउवा फेरी भाग्यशाली !
एमाओवादी सुप्रिमो तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण लगतै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नयाँ दिल्ली भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भ्रमणका क्रममा दुवै नेताहरुलाई भारतले अगामी संविधानमा सबैलाई समेटेर जान आग्रह गरेको छ । संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक भएलगतै विभिन्न वर्ग, समुदायबाट कडा आलोचना भइरहेकै बेला र अगामी संविधान जारी गर्ने समयसीमा समेत प्रमुख चार दलले तोकिसकेको अवस्थामा प्रचण्ड र देउवाको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । संविधान निर्माण प्रतिक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि सत्ता परिवर्तन समेत हुने बताइरहेको अवस्थामा भारतले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै दिल्ली वार्ताका लागि बोलाउनुमा धेरै कुरा लुकेको छ । यसमा भारतको चाहना र स्वार्थ पनि देखिन्छ । स्रोतका अनुसार भारतले आफू अनूकूलको संविधान वा त्यसमा आफ्नो भूमिका के रहने भन्ने स्पेस खोजिरहेकाले यी पछिल्लो भ्रमणहरु शुरु भएका हुन् । पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबारे त्यहाँको मिडियाले खासै स्थान दिएको पाइएन । पीटीआई, एएनआई, जी न्युजलगायतका केही संचारमाध्यम बाहेक देउवाको भ्रमणले महत्व पाएन । ती संचार माध्यमहरुले पनि देउवाबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भूकम्प लगतै गरेको सहयोगको प्रशंसा बाहेक केही उल्लेख छैन । जी न्युजले अन्तर्वाता छापेपनि त्यसमा देउवालाई भारतको पक्षमा हुने विषय वस्तुहरुलाई मात्रै स्थान दिएको छ । तर, नेपाली संचार माध्यमहरुले भने विभिन्न स्रोतहरुलाई उदृत गर्दै प्रकाशित गरेको समाचारमा भने नेपाली राष्ट्रियताको कुरा जोडदार रुपमा उनले गरेको उल्लेख छ । तर साउथ ब्लकका स्रोतले भने सरकार परिवर्तन भए अगामी नेतृत्व देउवालाई दिने तयारी भइरहेको छ । कांग्रेस नेता देउवालाई अमेरिका, युरोपेली युनियनसहित भारतको पनि समर्थन रहेको बुझिएको छ । ‘१६ बूंदे सम्झौतापछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने प्रायः निश्चित भइसकेको अवस्थामा एमाले र कांग्रेसबीचको सहमति उल्टयाउने खेल शुरु भएको छ ’स्रोतले भन्यो, ‘ १६ बूंदे सम्झौता नेपालका नेताहरुको मौलिक भएकाले त्यसलाई साउथ ब्लकले स्वीकारेको अवस्था छैन, नेपालमा ओलीलाई मधेस विरोधका रुपमा ब्रिफ नयाँ दिल्लीमा गरिएकाले उनको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना न्युन भएको छ । ’ आइतबार मात्रै एमालेले प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरलालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न नचाहेको आरोप लगाएलगतै कोइरालाले आफूमाथि विश्वास गर्नु पर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । यसैबीच कांग्रेसले धोका दिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि एमाले र एमाओवादीबीच सत्ता साझेदारीको कुरो समेत चल्न थालेको छ । यसका लागि पहल समेत शुरु भइसकेको बताइएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपनि उनको अवस्था झलनाथ खनालको जस्तै हुने निश्चित छ । ’
Saturday, 1 August 2015
एमाओवादीका केन्द्रिय मधेसी नेता तथा सभासदको सुझाब यस्तो आयो
काठमाडौं– एमाओवादीका केन्द्रिय मधेसी नेता तथा सभासदहरुले पार्टी नेतृत्वलाई संघियता, समावेशिकता, सीमांकन र नामाकंनसहितको संविधान माग गर्दै शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाएकाहरुमा रामचन्द्र झा, प्रभू साह, विश्वनाथ साह, महेन्द्र पासवान, रामरिझन यादव र रामकुमार शर्मा छन् । उनीहरुले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाको प्रथम हरफको दोस्रो लाइनमा सार्वभौम अधिकार पछि ‘संघिय’ शब्द थप्नुपर्ने , तेस्रो हरफमा ‘एकात्मक’ र पछि ‘पितृसत्तात्मक’ शब्द र जनआन्दोलन , जनयुद्ध पश्चात ‘मधेश विद्रोह’ पनि थप्नु पर्ने सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई दिएको छ । एमाओवादीका मधेसी नेताहरुले पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र यस्तो छ :–
माननीय सभापति ज्यू,
राजनीतिक संम्वाद तथा सहमति समिति मार्फत विशेष समिति
संविधानसभा सचिवालय सिंहदरवार काठमाण्डौं
विषयः संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने मागहरु ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया सकारात्मक ढंगले अगाडि वढ्दै निर्णायक चरणमा प्रवेस गरेको छ । यसै क्रममा हामीले जानेको , बुझेको र जनताले समेत अभिब्यक्त गरेका केही अतिआवश्यक विषयहरु मागको रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं
नाम– संघीय गणतन्त्र नेपालको सँविधान २०७२
प्रस्तावना
प्रारम्भिक भाग १. नेपाल राज्य
४(१) को प्रथम पँक्तीमा धर्मनिरपेक्षता पछि संघीय समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने ।
धारा–७ सरकारी कामकाजको भाषा
उपधारा (१) नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा त्रिभाषिक हुनुपर्ने ।
(२) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुनेछको साथै जनसंख्याको आधारमा
सवै मातृभाषाहरुलाई सुचिकृत गर्नुपर्ने ।
धारा–१२ बँशजको आधारमा नागरिकता ।
१(क) आमा र बुवा रहेको ठाँउमा आमा वा बुवा हुनुपर्ने ।
(ख) दास्रो पँक्तिमा आमा वा बुवा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन को ठाँउमा दुवै मध्ये कुनै
एक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने ।
धारा १३ अंङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था ।
(१) को दोस्रो पँक्तीमा नेपालमा १५ वर्ष स्थायी बसोवासको ठाँउमा ५ वर्ष हुनुपर्ने ।
धारा–१९
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्र भन्दा वाहिर शव्दावली हटाउनुपर्ने तथा नेपाली मुलको सट्टामा नेपाली शव्द राख्नुपर्ने ।
भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य
धारा २३(३) को दोस्रो हरफको पँक्तीमा खस आर्यको ठाँउमा खसान शव्द थप्नुपर्ने ।
धारा २५(२) को दोस्रो पँक्तीमा कानून व्यवसायीद्धारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ पछि त्यसतो व्यक्तिले आफ्नो घाउखत जाँच गराउने हक हुनेछ थप्नुपर्ने ।
धारा ३६ शिक्षा सम्बन्धि हक
२. प्रथम पँक्तीमा माध्यमिक तह निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ठाँउमा उच्च मा.वि.
तथा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ थप्नुपर्ने ।
५ दफा ५ को पहिलो पँक्तीमा माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको ठाँउमा उच्च शिक्षा थप्नुपर्ने ।
धारा ४३ (महिलाको हक)
उपधारा (४ र ५) महिला भित्र पनि विविधतालाई स्वीकार गर्दैै सामाजिक न्याय बमोजिमको समानुपातिक सिद्धान्त अनुरुप समावेशी गर्ने ।
धारा ४५ (दलितको हक)
दफा (१) मा दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई निजामति सेवा अगाडी संबैधानिक अंग र निजामति सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सवै निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक, समावेशी थप्नुपर्ने
दफा (७) मा दलित महिला, पुरुष र पछि मधेशी दलित लगायत थप्नुपर्ने ।
धारा ४७ (समाजिक न्यायको हक)
उपधारा (१) मा राज्यको पछि सम्पूर्ण संरचना थप्नुपर्ने ।
भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको वाँडफाँड
धारा ६० राज्यको संरचना ।
उपधारा (३) को तेस्रो पँक्ती नेपालमा ८ प्रदेश रहनेछ पछि प्रदेशको सिमाँकन
सँविधानसभाबाटै निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस पछिका पँक्ती हटाउने ।
उपधारा (६) मा जिल्ला सभा हटाउनुपर्ने र कानुनको सट्टामा प्रादेशिक कानून बमोजिम
राख्नुपर्ने ।
उपधारा (७) यसमा विशेष संरचना पछि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र राख्नुपर्ने । र प्रादेशिक सरकारको सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने ।
उपधारा (९) समावेशी प्रतिनिधित्वको ठाँउमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व राख्नुपर्ने ।
धारा–६३ आर्थिक अधिकारको प्रयोग
उपधारा (६) प्रदेश सरकारले बैदेशिक सहायता वा अनुदान लिदा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने तथा ऋण लिदां संघीय सरकारसँग अनुमति लिई लिनु पर्नेछ ।
धारा–६४ राजश्व श्रोतको बाँडफाँड
उपधारा २ मा सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने ठाउमा जनसँख्याको आधारमा
वितरण गर्ने वाक्याँस थप्नुपर्ने ।
भाग ७ संघीय कार्यपालिका
धारा ७९ मन्त्रिपरिषद्को गठन
उपधारा (९) मा समावेशीको सट्टा समानुपातिक समावेशी शव्द राख्नुपर्ने ।
भाग ८ संघीय व्यवस्थापिका
धारा ८८ मा धारा ८ मा महिलाको प्रतिनिधित्व बारे व्यवस्था गरे अनुसार नै धारा ९ थप गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बारे सुनिश्चत गर्नुपर्ने पनि ८ जस्तै प्रतिनिधित्व
धारा ९० राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधी
उपधारा (२) क .............. प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला र एक जना पुरुष अनिवार्य हुनेगरी जनसँख्याको आधारमा ४० सदस्य भन्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने ।
(ख) समानुपातिक समावेशीको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ५ सदस्य हुनुपर्ने ।
भाग ११ न्यायपालिका
धारा १७५ प्रदेश सभाको गठन
उपधारा ४ को तेस्रो पँक्तीमा आदिवासी जनजाती पछि खस आर्यको ठाँउमा खसान शव्द थप्नुपर्ने ।
धारा १७५ को उपधारा १ मा (ग) थप गरी दलित, मूस्लिम र अल्पसँख्यक जाती÷समुदायको लागि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विषेश क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
भाग १६ स्थानीय कार्यतालिका
धारा २१८ जिल्ला सभाको ठाँउमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र राख्नुपर्ने त्यस्तै धारा १ देखि ८ सम्म रहेका जिल्ला
सभाको सबै ठाँउहरुमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र थप्नुपर्ने ।
भाग १७ स्थानीय व्यवस्थापिका
धारा २२७ थप गरी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र कायम गरी गठन विधि बनाउनुपर्ने
धारा २२८ थप गरी गाँउसभा, नगरसभा तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र गठन गर्दा दलित समुदायबाट समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
भाग १८ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली
उपधारा (२) को सट्टामा प्रादेशिक कानुन राख्नुपर्ने ।
भाग १९ सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच सम्बन्ध ।
धारा २३० को उपधारा (२) हटाउनुपर्ने ।
धारा २३१ सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीचको कार्यकारी सम्बन्ध ।
उपधारा (३) वा विघटन शव्द हटाई निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
उपधारा (४) मा विघटन शव्द हटाई निलम्बन शव्द राख्नुपर्ने ।
उपधारा (५) उपधारा(३) बमोजिम गरिएको निलम्बन भएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको दूई तिहाईबाट अनुमोदन नभएमा निलम्बन सम्बन्धि कार्य स्वतः खारेज हुनेछ ।
उपधारा(६) र (७) हटाउनुपर्ने ।
धारा २३४(१) सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच समन्वय
उपधारा (१) सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह पछि प्रदेशसँग समन्वय गरी संघीय संसदले
आवश्यक कानुन बनाउनेछ थप्नुपर्ने ।
उपधारा (२) दोस्रो पँक्तीमा जिल्ला समन्वय समिति सट्टा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र वाक्याँस
थप्नुपर्ने ।
भाग २७ राष्ट्रिय दलित आयोग
धारा २५३ को ५(क) मा कम्तिमा १० वर्ष वाक्याँस हटाउनुपर्ने ।
धारा २५३ को ५(ग) मा ४० वर्षको सटा ३५ वर्ष हुनुपर्ने ।
भाग २८ राष्ट्रिय समावेशी आयोग
भाग २८ मा राष्ट्रिय समावेसी आयोगको सट्टा मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग र जनजाती आयोगको व्यवस्था अलग अलग सँघ र प्रदेश दुवै ठाँउमा गर्नुपर्ने साथै दलित आयोग पनि प्रदेश स्तरमा हुनुपर्ने ।
भाग ३० राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
धारा २६१ को उपधारा १ मा क्रमशः थप्नुपर्ने खण्ड
दफा (च) थप गरी प्रदेशको मुख्यमन्त्रिहरु सदस्य रहनेछ वाक्याँस थप्नुपर्ने ।
धारा २६२ नेपाली सेवा सम्बन्धी व्यवस्था
(२) को दोस्रो पँक्तीमा नागरिकको प्रवेश समानता र पछि समानुपातिक समावेशी
वाक्याँस थप्नुपर्ने ।
धारा २६२(४) मा राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्तिको ठाँउमा मन्त्रिपरिषद्को
सिफारिसमा प्रधानसेनापति नियुक्त र पदमुक्त गरिनेछ ।
धारा २६३ नेपाल प्रहरी, अर्धसैनिक बल र गुप्तचर सँगठन सम्बन्धी व्यवस्था ।
धारा २६३(३) पछि उपधारा ४ थप गर्नुपर्ने ।
(४) प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक प्रहरीको साथ साथै अर्धसैनिक बल, गुप्तचर, तथा अनुसन्धानका संगठन रहनेछ र सोको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम समानुपातिक समावेशीताको आधारमा हुनेछ ।
धारा २६९ सँविधान सँसोधन
(१) अखण्डता पछि संघीयता, गणतन्त्र, प्रादेशिक स्वायत्तता र धर्मनिरेक्षता थप्नुपर्ने ।
भाग ३४ विविध
धारा २७८ सँबैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था
उपधारा (१) को (छ) थप गरी सँबैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहनेछ बुँदा थप्नुपर्ने ।
मूस्लिम समुदायको बारेमा ः–
१. अन्य समुदाय भन्दा मुस्लिम समुदायहरुको सँस्कृति फरक रहेको हुँदा मूस्लिमहरुको लागि (पर्सनल) पारिवारिक कानुनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२. संबैधानिक मूस्लिम आयोग गठन हुनुपर्ने ।
३. राज्य, प्रदेशको सम्पूर्ण निकाय, अंगमा, मूस्लिमहरुको समानुपातिक समावेशीक प्रतिनिधित्व सहभागीता गराउनु्पर्ने ।
४. मूस्लिम समुदायहरुलाई राज्यपक्षबाट पछाडी पारिएकोले मुस्लीमको अवस्था दैनीय रहेको हूँदा राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक धार्मिक रुपमा अगाडी बढाउनलाई आरक्षण र विशेषाअधिकारको लागि संविधानको जुनजुन धारा र ठाँउमा दलित, महिला, उल्लेख भएको हो त्यसको साथमा मुस्लीम शब्द थपेर समावेश गर्नुपर्ने ।
दलितको लागि विशेष व्यवस्था सम्वन्धमा
भवदीय
१. रामचन्द्र झा
२. प्रभु शाह
३. विश्वनाथ शाह
४. महेन्द्र पासवान
५. रामरिझन यादव
६. रामकुमार शर्मा
माननीय सभापति ज्यू,
राजनीतिक संम्वाद तथा सहमति समिति मार्फत विशेष समिति
संविधानसभा सचिवालय सिंहदरवार काठमाण्डौं
विषयः संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने मागहरु ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया सकारात्मक ढंगले अगाडि वढ्दै निर्णायक चरणमा प्रवेस गरेको छ । यसै क्रममा हामीले जानेको , बुझेको र जनताले समेत अभिब्यक्त गरेका केही अतिआवश्यक विषयहरु मागको रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं
नाम– संघीय गणतन्त्र नेपालको सँविधान २०७२
प्रस्तावना
- प्रस्तावनाको प्रथम हरफिको दोस्रो लाईनमा सार्वभौम अधिकार पछि संघीय शव्द थप्नुपर्ने ।
- तेस्रो हरफमा एकात्मक र पछि पितृसत्तात्मक शव्द थप्नुपर्ने ।
- जनआन्दोलन, जनयुद्ध पश्चात मधेश विद्रोह ।
प्रारम्भिक भाग १. नेपाल राज्य
४(१) को प्रथम पँक्तीमा धर्मनिरपेक्षता पछि संघीय समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने ।
धारा–७ सरकारी कामकाजको भाषा
उपधारा (१) नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा त्रिभाषिक हुनुपर्ने ।
(२) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुनेछको साथै जनसंख्याको आधारमा
सवै मातृभाषाहरुलाई सुचिकृत गर्नुपर्ने ।
धारा–१२ बँशजको आधारमा नागरिकता ।
१(क) आमा र बुवा रहेको ठाँउमा आमा वा बुवा हुनुपर्ने ।
(ख) दास्रो पँक्तिमा आमा वा बुवा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन को ठाँउमा दुवै मध्ये कुनै
एक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने ।
धारा १३ अंङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था ।
(१) को दोस्रो पँक्तीमा नेपालमा १५ वर्ष स्थायी बसोवासको ठाँउमा ५ वर्ष हुनुपर्ने ।
धारा–१९
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्र भन्दा वाहिर शव्दावली हटाउनुपर्ने तथा नेपाली मुलको सट्टामा नेपाली शव्द राख्नुपर्ने ।
भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य
धारा २३(३) को दोस्रो हरफको पँक्तीमा खस आर्यको ठाँउमा खसान शव्द थप्नुपर्ने ।
धारा २५(२) को दोस्रो पँक्तीमा कानून व्यवसायीद्धारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ पछि त्यसतो व्यक्तिले आफ्नो घाउखत जाँच गराउने हक हुनेछ थप्नुपर्ने ।
धारा ३६ शिक्षा सम्बन्धि हक
२. प्रथम पँक्तीमा माध्यमिक तह निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ठाँउमा उच्च मा.वि.
तथा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ थप्नुपर्ने ।
५ दफा ५ को पहिलो पँक्तीमा माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको ठाँउमा उच्च शिक्षा थप्नुपर्ने ।
धारा ४३ (महिलाको हक)
उपधारा (४ र ५) महिला भित्र पनि विविधतालाई स्वीकार गर्दैै सामाजिक न्याय बमोजिमको समानुपातिक सिद्धान्त अनुरुप समावेशी गर्ने ।
धारा ४५ (दलितको हक)
दफा (१) मा दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई निजामति सेवा अगाडी संबैधानिक अंग र निजामति सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सवै निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक, समावेशी थप्नुपर्ने
दफा (७) मा दलित महिला, पुरुष र पछि मधेशी दलित लगायत थप्नुपर्ने ।
धारा ४७ (समाजिक न्यायको हक)
उपधारा (१) मा राज्यको पछि सम्पूर्ण संरचना थप्नुपर्ने ।
भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको वाँडफाँड
धारा ६० राज्यको संरचना ।
उपधारा (३) को तेस्रो पँक्ती नेपालमा ८ प्रदेश रहनेछ पछि प्रदेशको सिमाँकन
सँविधानसभाबाटै निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस पछिका पँक्ती हटाउने ।
उपधारा (६) मा जिल्ला सभा हटाउनुपर्ने र कानुनको सट्टामा प्रादेशिक कानून बमोजिम
राख्नुपर्ने ।
उपधारा (७) यसमा विशेष संरचना पछि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र राख्नुपर्ने । र प्रादेशिक सरकारको सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने ।
उपधारा (९) समावेशी प्रतिनिधित्वको ठाँउमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व राख्नुपर्ने ।
धारा–६३ आर्थिक अधिकारको प्रयोग
उपधारा (६) प्रदेश सरकारले बैदेशिक सहायता वा अनुदान लिदा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने तथा ऋण लिदां संघीय सरकारसँग अनुमति लिई लिनु पर्नेछ ।
धारा–६४ राजश्व श्रोतको बाँडफाँड
उपधारा २ मा सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने ठाउमा जनसँख्याको आधारमा
वितरण गर्ने वाक्याँस थप्नुपर्ने ।
भाग ७ संघीय कार्यपालिका
धारा ७९ मन्त्रिपरिषद्को गठन
उपधारा (९) मा समावेशीको सट्टा समानुपातिक समावेशी शव्द राख्नुपर्ने ।
भाग ८ संघीय व्यवस्थापिका
धारा ८८ मा धारा ८ मा महिलाको प्रतिनिधित्व बारे व्यवस्था गरे अनुसार नै धारा ९ थप गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बारे सुनिश्चत गर्नुपर्ने पनि ८ जस्तै प्रतिनिधित्व
धारा ९० राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधी
उपधारा (२) क .............. प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला र एक जना पुरुष अनिवार्य हुनेगरी जनसँख्याको आधारमा ४० सदस्य भन्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने ।
(ख) समानुपातिक समावेशीको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ५ सदस्य हुनुपर्ने ।
भाग ११ न्यायपालिका
- न्यायलयको संरचना संघीय हुनुपर्ने ।
- अदालतहरुको अधिकार बाँडफाँड संघीय संरुचना अनुरुप हुनुपर्ने ।
- न्यायधिशको नियुक्ति समानुपातिक समावेसी हुनुपर्ने ।
- प्रत्येक प्रदेसमा अधिकार सम्पन्न न्यायपरिषद् हुनुपर्ने ।
धारा १७५ प्रदेश सभाको गठन
उपधारा ४ को तेस्रो पँक्तीमा आदिवासी जनजाती पछि खस आर्यको ठाँउमा खसान शव्द थप्नुपर्ने ।
धारा १७५ को उपधारा १ मा (ग) थप गरी दलित, मूस्लिम र अल्पसँख्यक जाती÷समुदायको लागि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विषेश क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
भाग १६ स्थानीय कार्यतालिका
धारा २१८ जिल्ला सभाको ठाँउमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र राख्नुपर्ने त्यस्तै धारा १ देखि ८ सम्म रहेका जिल्ला
सभाको सबै ठाँउहरुमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र थप्नुपर्ने ।
भाग १७ स्थानीय व्यवस्थापिका
धारा २२७ थप गरी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र कायम गरी गठन विधि बनाउनुपर्ने
धारा २२८ थप गरी गाँउसभा, नगरसभा तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र गठन गर्दा दलित समुदायबाट समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
भाग १८ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली
उपधारा (२) को सट्टामा प्रादेशिक कानुन राख्नुपर्ने ।
भाग १९ सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच सम्बन्ध ।
धारा २३० को उपधारा (२) हटाउनुपर्ने ।
धारा २३१ सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीचको कार्यकारी सम्बन्ध ।
उपधारा (३) वा विघटन शव्द हटाई निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
उपधारा (४) मा विघटन शव्द हटाई निलम्बन शव्द राख्नुपर्ने ।
उपधारा (५) उपधारा(३) बमोजिम गरिएको निलम्बन भएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको दूई तिहाईबाट अनुमोदन नभएमा निलम्बन सम्बन्धि कार्य स्वतः खारेज हुनेछ ।
उपधारा(६) र (७) हटाउनुपर्ने ।
धारा २३४(१) सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच समन्वय
उपधारा (१) सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह पछि प्रदेशसँग समन्वय गरी संघीय संसदले
आवश्यक कानुन बनाउनेछ थप्नुपर्ने ।
उपधारा (२) दोस्रो पँक्तीमा जिल्ला समन्वय समिति सट्टा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र वाक्याँस
थप्नुपर्ने ।
भाग २७ राष्ट्रिय दलित आयोग
धारा २५३ को ५(क) मा कम्तिमा १० वर्ष वाक्याँस हटाउनुपर्ने ।
धारा २५३ को ५(ग) मा ४० वर्षको सटा ३५ वर्ष हुनुपर्ने ।
भाग २८ राष्ट्रिय समावेशी आयोग
भाग २८ मा राष्ट्रिय समावेसी आयोगको सट्टा मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग र जनजाती आयोगको व्यवस्था अलग अलग सँघ र प्रदेश दुवै ठाँउमा गर्नुपर्ने साथै दलित आयोग पनि प्रदेश स्तरमा हुनुपर्ने ।
भाग ३० राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
धारा २६१ को उपधारा १ मा क्रमशः थप्नुपर्ने खण्ड
दफा (च) थप गरी प्रदेशको मुख्यमन्त्रिहरु सदस्य रहनेछ वाक्याँस थप्नुपर्ने ।
धारा २६२ नेपाली सेवा सम्बन्धी व्यवस्था
(२) को दोस्रो पँक्तीमा नागरिकको प्रवेश समानता र पछि समानुपातिक समावेशी
वाक्याँस थप्नुपर्ने ।
धारा २६२(४) मा राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्तिको ठाँउमा मन्त्रिपरिषद्को
सिफारिसमा प्रधानसेनापति नियुक्त र पदमुक्त गरिनेछ ।
धारा २६३ नेपाल प्रहरी, अर्धसैनिक बल र गुप्तचर सँगठन सम्बन्धी व्यवस्था ।
धारा २६३(३) पछि उपधारा ४ थप गर्नुपर्ने ।
(४) प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक प्रहरीको साथ साथै अर्धसैनिक बल, गुप्तचर, तथा अनुसन्धानका संगठन रहनेछ र सोको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम समानुपातिक समावेशीताको आधारमा हुनेछ ।
धारा २६९ सँविधान सँसोधन
(१) अखण्डता पछि संघीयता, गणतन्त्र, प्रादेशिक स्वायत्तता र धर्मनिरेक्षता थप्नुपर्ने ।
भाग ३४ विविध
धारा २७८ सँबैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था
उपधारा (१) को (छ) थप गरी सँबैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहनेछ बुँदा थप्नुपर्ने ।
मूस्लिम समुदायको बारेमा ः–
१. अन्य समुदाय भन्दा मुस्लिम समुदायहरुको सँस्कृति फरक रहेको हुँदा मूस्लिमहरुको लागि (पर्सनल) पारिवारिक कानुनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२. संबैधानिक मूस्लिम आयोग गठन हुनुपर्ने ।
३. राज्य, प्रदेशको सम्पूर्ण निकाय, अंगमा, मूस्लिमहरुको समानुपातिक समावेशीक प्रतिनिधित्व सहभागीता गराउनु्पर्ने ।
४. मूस्लिम समुदायहरुलाई राज्यपक्षबाट पछाडी पारिएकोले मुस्लीमको अवस्था दैनीय रहेको हूँदा राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक धार्मिक रुपमा अगाडी बढाउनलाई आरक्षण र विशेषाअधिकारको लागि संविधानको जुनजुन धारा र ठाँउमा दलित, महिला, उल्लेख भएको हो त्यसको साथमा मुस्लीम शब्द थपेर समावेश गर्नुपर्ने ।
दलितको लागि विशेष व्यवस्था सम्वन्धमा
- धारा ४५ को दलितको हकमा –जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक शव्द थप्नु पर्ने । त्यसलाई मधेश पहाडमा समानरुपमा बाँडफाँड हुनुपर्ने
- सघीय व्यावस्थापिका समानुपातिक सहितको थप ३ प्रतिशत हुनुपर्ने ।
- प्रादेशि व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सहित ५ प्रतिशत हुनुपर्ने ।
- स्थानिय निकायमा समानुपातिक सहित १० प्रतिशत हुनुपर्ने ।
- प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विशेष क्षेत्र वनाई दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्ति गर्नु पर्ने ।
- प्राविधिक र उच्च शिक्षामा दलितलाई निशुल्क हुनुपर्ने ।
भवदीय
१. रामचन्द्र झा
२. प्रभु शाह
३. विश्वनाथ शाह
४. महेन्द्र पासवान
५. रामरिझन यादव
६. रामकुमार शर्मा
महँगा खेलाडीहरू
कान्तिपुर दैनिकको अर्थ/वाणिज्य पृष्ठका लागि विभिन्न संचारमाध्यमहरुको सहयोगमा मैले तयार पारेको महंगा खेलाडीहरुबारेको आलेख(१८ साउन २०७२ शनिवार, कान्तिपुर , पृष्ठ ११ र १२ मा प्रकाशित) । यो आलेख अत्यन्तै रोचक र पठनीय रहेको मैले व्यक्तिगत रुपमा पाएको पृष्ठपोषणले पृष्टि गरेको छ । यो सामग्री पढेर फिडब्याक दिन सबै बौद्धिक पाठकहरुलाई विनम्र आग्रह छ ।
काठमाडौ,(श्रावण १६ )- उच्चतम रकम लिएर खेल्ने विश्वका खेलाडीहरू को–को हुन् ? तपाईले मनपर्ने खेलाडीले प्रत्येक वर्ष कति कमाउँछन् ? यी दुई प्रश्नको जवाफ धेरैले सजिलै दिन सक्छन् । हिजोआज पारदर्शिता र मिडियाको विस्तारका कारण यस्ता व्यक्तित्वहरूबारे पढ्न र पत्ता लगाउन जो कोहीलाई पनि गाह्रो छैन । अझ खेलकुदमा चासो राख्नेहरूका लागि त यो विषय झनै सजिलो हुने नै भयो । अन्य पेसामा जस्तो भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरी यो क्षेत्रमा कमै हुने गरेका छन् । एकदुई घटनालाई छाडिदिने हो भने खेलाडीहरूले गलत तरिकाबाट पैसा कमाएको पाइँदैन । अथक परिश्रम र कडा मिहिनेत गर्ने कार्यशैलीले उनीहरूलाई विश्वकै उच्चतम तलब लिने व्यक्तित्व बनाएको भेटिन्छ । आफूले आर्जेको रकमबाट केहीले सम्पत्ति जोड्छन्, कार किन्छन् । अन्य केहीले भने रकम पाएपछि आफूले जीवनमा पूरा गर्न नसकेका वस्तु खरिद गर्नतिर लाग्छन् । आफ्नो करियरको अन्त्यमा सुख सयलले बाँच्न पाइयोस् भन्नेहरू मूल्यवान् सम्पत्ति जोड्नतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
विश्वका उच्चतम रकम लिने खेलाडीहरूको खेल, रकम वा तलबबारे विश्वका मिडियाहरूले बर्सेनि तथ्यहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । फोब्र्स पत्रिकाले अन्य वर्षमा झै यो वर्ष पनि त्यस्ता खेलाडीहरूको सूची जारी गरेको छ । सबैभन्दा बढी रकम पाउनेमा बक्सिङ खेलाडी फ्लोयद मेविथ छन् । उनको तलब वा विजेता भएपछि पाएको रकम ३ सय मिलियन अमेरिकी डलर छ । १ सय ६० मिलियन अमेरिकी डलरसहित उनलाई अर्का बक्सिङ खेलाडी मन्नी प्याक्विआओ पछ्याउँदै दोस्रो नम्बरमा छन् । यी दुई बक्सिङ खेलाडीपछि सबैभन्दा बढी रकम लिने तेस्रो र चौथो खेलाडीहरूमा क्रमश: क्रिस्टिआनो रोनाल्डो र लिओनेल मेसी छन् । विश्व फुटबलका यी दुई हस्तीहरूको कमाइ क्रमश: ७९ दशमलव ६ मिलियन र ७३ दशमलव ८ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । सूचीको पाँचौं नम्बरमा टेनिस खेलाडी रोगर फेडेरर परेका छन् । उनले पाउने रकम ६७ मिलियन अमेरिकी डलर छ । फोब्र्सको ‘टप टेन’ सूचीमा यो वर्ष तीन जना बास्केटबल, दुई–दुई जना बक्सिङ, फुटबल र गल्फ तथा एक जना टेनिस खेलाडी छन् । यी सबै पुरुष खेलाडीहरू हुन् । महिला खेडालीहरू यो सूचीमा निकै पछाडि छन् । सूचीकै कुरा गर्ने हो भने बास्केटबलका खेलाडी लिब्रोन जेम्सका ६४ दशमलव ८ मिलियन अमेरिकी डलरसहित छैटौं र यही खेलका केभिन डुरान्ट ५४ दशमलव २ मिलियनसहित सातौं स्थानमा रहेका छन् । यसैगरी गल्फका दुई खेलाडी फिल माइकेल्सन र टाइगर्स वुड्स ५० दशमलव ८ मिलियन र ५० दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलरका साथ क्रमश: ८ औं र ९ औं तथा बास्केटबलका कोबे ब्रियान्त ४९ दशमलव ५ मिलियन अमेरिकी डलरसहित १० औं स्थानमा छन् । टप टेनमा पर्ने अधिकांश खेलाडी अविवाहित छन् । विवाह गरेकाहरू कोही श्रीमतीसँग छुट्टिएर एक्लै बस्दै आएका छन् । दुई जना बक्सिङका खेलाडीमा भने एउटा समानता पनि छ । खासगरी मेवेदर र मन्नीमा । यी दुई जनाका सन्तान क्रमश: ४ र ५ जना रहेका छन् । यहाँ बक्सिङका खेलाडीहरूले धेरै बच्चा जन्माउँछन् भन्ने भ्रम पाठकलाई नपरोस् ।
१. फ्योयद मेवेदर(Floyd Mayweather): ३८ वर्षीय यिनी यो वर्ष सय सेलिब्रेटीहरूमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा छ खुड्किलो जम्प गर्दै पहिलो स्थानमा छन् । अमेरिकी नागरिक फ्योयदले बक्सिङ खेलबाटै धनाढ्य बनेका हुन् । सन् २००८ मा टाइगर्स हुड्सको बैंक खातामा जम्मा गरिएको १ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलरको रेकर्ड ब्रेक्र गर्दै फ्योयदले तीन सय मिलियन अमेरिकी डलर सहितको खेल इतिहासमा रेकर्ड बनाएका छन् । मे २ मा मन्नी प्याक्विआओसँग खेलेर बक्सिङमा कयौं वित्तीय रेकर्डसमेत यिनी बनाउन भ्याएका छन् । मन्नीका ४ सन्तान छन् तर एक्लै बस्छन् ।
२. मन्नी प्याक्विआव (Manny Pacquiao): बक्सिङ खेलाडी यिनी फिलिपिन्सका नागरिक हुन् । बक्सिङ खेलबाट उनको कमाइ १ सय ६० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । फ्योदसँग खेल्नका लागि यिनले १ सय २५ मिलियन डलर लिएका थिए । त्यस्तै चरिस अलगेइरीसँग भिड्नका लागि नोभेम्बरमा यिनले २३ मिलियन अमेरिकी डलर पाएका थिए । नाइक, फुट लकर, वान्डरफुल पिस्टाचिओज, नेसल्स बटरफिंगरसँ सम्झौता गरेपछि यिनको आम्दानी ह्वात्तै बढेको छ । यिनका पाँच सन्तान छन् ।
३. क्रिस्टिआनो रोनाल्डो (Christiano Ronaldo): पोर्चुगलका नागरिक ३० वर्षीय यिनको सम्पत्तिको स्रोत फुटबल हो । हाल स्पेनको म्याड्रिडमा बस्दै आएका यिनी यो वर्षको १०० सेलिब्रेटीमा १० औं स्थानमा छन् । तीन पटक फिफाबाट विश्वका ‘वेस्ट प्लेयर’ को उपाधि पाइसकेका यिनको विगत ४ वर्षयताको गोल स्कोर ६० वा त्यो भन्दा बढी रहेको छ । यिनले बोनसका साथ सन् २०१८ सम्ममा प्रतिवर्ष ५० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी वार्षिक तलब पाउने सहमति गरेका छन् । विश्वकै अत्यन्तै चर्चित खेलाडीमध्ये हुन्, यिनी । फेसबुकमा यिनका १०२ मिलियन र टिटरमा ३५ मिलियन फ्लोअर्स रहेका छन् । रियल मेड्रिड क्लबबाट खेलिएका हरेक खेलमा यिनले औसतमा एउटा गोल गरेका छन् ।
४ लिओनेल मेसी(Lionel Messi): २८ वर्षीय यिनी अर्जेन्टिनाका नागरिक हुन् । उच्चतम रकम लिएर खेल्ने खेलाडीमा यिनी चौथो नम्बरमा दरिएका छन् । कमाइ ७३ दशमलव ८ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । फुटबलका खेलाडी मेसी स्पेनको क्यास्टेलडेफेस्लमा बस्छन् । विश्वका सय सेलिब्रेटीमा यिनी यो वर्ष १३ औं र्यांकमा छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यिनी १३ खुडकलो छलाङ मार्दै यो र्यांकमा पुग्न सफल भएका हुन् । सन् २०१४ मा बार्सिलोनाले चार पटक फिफाको वर्ष खेलाडीको उपाधि यिनले पाइसकेका छन् । सन् २००५ यता ७ औं पटकको करारमा प्रतिवर्ष ९ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेका छन् । आफनै प्रयासमा वर्सा प्रतियोगितामा अधिकांश गोल गर्ने सूचीमा पनि यिनी परेका छन् । यिनले ‘ला लिगा’ प्रतियोगितामा अधिकांश गोल र ह्याट्रिक गर्न भ्याएका छन् । सन् २०१८ सम्म एक संस्थासँग यिनको प्रतिवर्ष ५० मिलियन अमेरिकी डलर पाउने सम्झौता भएको छ । ‘सुपरह्युमेन ट्यालेन्ट’ गुणका कारण सामसङले यिनलाई प्रायोजित गर्दै आएको छ ।
५.रोगर फेडेरर(Roger Federer) : टेनिस खेलमा एक्लो वर्चस्व कायम गर्दै आएका यिनी ३३ वर्षका भएका छन् । यिनी यो वर्षको उच्चतम रकम लिने खेलाडीहरूमा पाँचौं स्थानमा छन् । स्विटजरल्यान्डका नागरिक यिनी अघिल्लो वर्षजस्तै यो वर्ष पनि सय जना सेलिब्रेटीमा १६ औं र्यांकमा छन् । सन् २०१३ मा यिनी विश्वको र्यांकमा सातौं स्थानमा झरेका थिए । गत वर्ष यिनी आफ्नो र्यांकमा छलाङ लगाउँदै दोस्रोमा दरिए । सत्र वर्षयता यिनी विश्वका ‘बेस्ट प्लेयर्स’ का रूपमा आफ्नो इज्जत कायमै राखेका छन् । यिनले करियर प्राइज (९० मिलियन अमेरिकी डलर) पाइसकेका छन् । यिनले अधिकांश सिंगल्स ग्रान्ड स्लेममा रेकर्ड बनाएका छन् । सन २००५ यता १९ ग्रान्ड स्लाममध्ये १८ आफ्नो वर्चस्प कायम राखेका छन् । यिनले नाइक, रोलेक्स र क्रेडिट सुइसेजस्ता व्यु–चिप कम्पनीसँग लामो सम्झौता गरेबापत रकम पाउँदै आएका छन् ।
प्रस्तुति : दिनेश यादव (Source : Kantipur Daily)
प्रकाशित मिति: २०७२ श्रावण १६ ०८:२४
प्रकाशित मिति: २०७२ श्रावण १६ ०८:२४
Subscribe to:
Comments (Atom)





