आजभन्दा ४० वर्षअघि बेलायती लेखक फ्रेडरिक एज. गेजले ‘नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता’ पुस्तक लेखे । पुस्तकमा उनले तर्क गरे, नेपालमा क्षेत्रीयतावादका कारणले तराईका जनताहरू विभेदको सिकार भएका छन् । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तराईको विद्रोहले केन्द्र सरकार ढाल्ने सामर्थ्य राख्दैन ।’ उनको भविष्यवाणीको झण्डै ३० वर्षपछि मधेसमा विद्रोह भयो, संघीयताको माग गर्दै । मधेसी जनताले स्वायत्त मधेससँगै संघीयताको नारा जोडदार रूपमा लगाए । उनीहरूका माग पूरा गर्नेगरी राज्यले सम्झौता गर्यो । एक प्रकारले सरकार विद्रोहसामु झुक्न बाध्य भयो । तथापि त्यो सम्झौतामा स्वीकारिएका माग अझै पूरा भइसकेको छैन । मधेस विद्रोहको रापताप सेलाउन नपाउँदै आदिवासी जनजातिहरूले पनि स्वायत्तता र स्वशासनका लागि आन्दोलन गरे । राज्यले उनीहरूका मागलाई पनि स्वीकार्दै सम्झौता गर्नुपर्योि । तर त्यो माग पनि अझै पूरा भएको छैन । नेपालमा लामो समयदेखि मधेसी आन्दोलनसँगै आदिवासी जनजाति आन्दोलन पनि चलिरहेको छ । यी आन्दोलनलाई राज्यले अहिले वास्ता गरेको छैन । केही समयअघिदेखि केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पहिचानसहितको संघीयता हुँदा, आदिवासी जनजातिलाई स्वायत्तता दिँदा नेपाल रुवाण्डा बन्ने र कुनै पनि हालतमा त्यसो हुन नदिने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । र, त्यसैमा ‘होमा हो’ थप्दै केही विद्वान, लेखक र टिप्पणीकर्ता पत्रपत्रिकाका पेज भरिरहेका छन् भने रेडिया–टेलिभिजनमा फुकिरहेका छन् । यसले गर्दा पहिचानसहितको संघीयताप्रति आम जनतामा नजानिँदो प्रकारले भ्रम सृजना हुन खोजिरहेको छ । के नेताहरूले गरेको यो तर्क सही हो ? साँच्चै पहिचानसहितको संघीयतामा जाँदा नेपाल रुवाण्डा र श्रीलङ्का बन्छ ? कि यसको ठीक उल्टो पहिचानसहितको संघीयतामा नजाँदा यस्तो हुन्छ ? छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको छ । यस्ता दुर्घटनालाई ऐतिहासिक सन्दर्भ र तत्कालीन परिस्थितिसहित बुझ्नु जरुरी छ । त्यसो हुँदामात्र हामी राजनीतिक र वैचारिक रूपमा ठिक ठाउँमा पुग्नेछौं । होइन भने अराजनीतिक र अनैतिक अडानका कारण हामी अर्को दुर्घटनामा नचाहँदा नचाहँदै पुग्नसक्छौं । निश्चित पनि रुवाण्डामा विश्वमा भएका कुनै पनि हिंसात्मक जातीय हिंसाभन्दा खराब हिंसा भयो । रुवाण्डाको गृहयुद्धको क्रम हुतु र तुत्सी समुदायबीच भएको जातीय हिंसा कुनै पनि अर्थमा सही मान्न सकिँदैन । सन् १९९४ अप्रिलदेखि जुलाईसम्म लगभग १०० दिन चलेको हिंसामा झण्डै १० लाख रुवाण्डाली जनताको ज्यान गयो, जसमा धेरैजसो तुत्सीको हत्या भयो । हिंसामा मुलतः हुतु बहुसंख्यकहरूले (८४ प्रतिशत) अल्पसंख्यक तुत्सी र सामान्य हुतु (१५ प्रतिशत) को आमहत्या गरे । हुतु र तुत्सीबीच नस्लीय–जनजातीय ९चबअष्ब०ि भिन्नता थिएन । दुवै समुदाय एउटै भाषा बोल्थे । यिनीहरूबीच वर्गीय र जातीय भिन्नताचाहिँ थियो । रुवाण्डामा तुत्सीभन्दा पहिले हुतुहरू आएका थिए । युरोपीयन (बेल्जियम) उपनिवेशवादीहरूका अनुसार तुत्सीहरू इथोपियाबाट रुवाण्डा आएका थिए र उनीहरू हुतुभन्दा बढी ककेसियन थिए, जसको कारण प्रशासनका लागि बढी योग्य थिए । त्यसैले सन् १९२६ देखि औपनिवेशिक शासन थालेको बेल्जियमले रुवाण्डामा तुत्सीहरूमार्फत शासन गरे । सारा शक्ति उनीहरूमार्फत नै प्रयोग गरे । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा तुत्सीहरूको एकछत्रजस्तै भयो । पहिले किसान रहेका हुतुहरूका सारा जमिन, ठूलठूला चरन, उर्वर भूमि पनि भूमिसुधारमार्फत हत्याए । कतिपय बिनाक्षतिपूर्ति–मुआब्जा त कतिपय नाममात्रको क्षतिपूर्ति÷मुआब्जामा खोसेर निजी बनाए । त्यतिमात्रै होइन, हुतुहरूलाई मतदानको अधिकारमा वञ्चित गरियो । राज्यका सबै तहमा वञ्चितमात्र गरिएन, कमैयाको रूपमा बाँच्न बाध्य पारियो । उपनिवेशवादअन्तर्गत नै हुतु, तुत्सी वा त्वा भनी परिचयपत्र वितरण गरियो । यसपछि हुतु र तुत्सीबीचको पर्खाल झनै बलिया बन्दैगयो । क्याथोलिक चर्चको बोलवाला भएको त्यस समयमा तुत्सीहरूका बालबच्चाले मात्र मिसनरी स्कुलमा भर्ना पाउन थाले । हुतुहरू वास्तवमा दोस्रो दर्जाका नागरिक भए वा आफ्नै देशमा अनागरिक भए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जतिखेर रुवाण्डा स्वतन्त्रसमेत भइसकेको थियो, हुतुहरूले आफ्नो मुक्तिका लागि आन्दोलन थाले । सन् १९५७ मा हुतु बुद्धिजीबीहरूले आफ्नो मुक्तिका लागि घोषणापत्र लेखे, जसलाई उनीहरूले ‘बहुतु घोषणापत्र’ भनिन्छ । त्यसमा उनीहरूले मुक्तिको आह्वानसँगै पहिलो पटक हुतु र तुत्सी फरक जाति (चबअभ) भएको घोषणा पनि गरे । र, तुत्सीहरूबाट हुतुहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने मागसमेत गरे । आन्दोलन चर्किंदै जाँदा तुत्सीहरूले विस्तारै देश छाड्न थाले । उनीहरू छिमेकी देशमा शरणार्थी भए, गुमेको शक्ति फर्काउन त्यतैबाट हुतु समुदायविरुद्ध युद्ध छेडे । फौज बनाएर हुतुहरूमाथि व्यक्तिगत आक्रमण गर्न थाले । व्यक्ति–हत्यामा लागेका विभिन्न सशस्त्र समूहले रुवाण्डामा आक्रमण जारी राखे । त्यसैबीच हुतुहरूको आन्दोलनले पनि शक्ति प्राप्त गर्दै लग्यो । विस्तारै रुवाण्डामा हुतुहरू शक्तिशाली हुँदै गए । बेल्जियमसमेत हुतुहरूको पक्षमा थियो । क्याथोलिक चर्चहरूले समेत उनीहरूलाई साथ दिए । यसरी उपनिवेशवादी र क्याथोलिक चर्चहरूको समेत रुवाण्डाली हिंसामा भूमिका छ । एकात्मक राज्य कायम राखिएको रुवाण्डामा यस्तो ऐतिहासिक सन्दर्भमा जातीय हिंसा भड्किएको हो । उपनिवेशवादबाट स्वतन्त्रता पाइएको बेला, संघीयता निर्माणसँगै नयाँ संरचनागत परिवर्तनको माग र आवश्यकता अनिवार्य भएको बेला, हिंसात्मक घटना भएको थियो । स्वतन्त्रतापछि मूलतः हुतुहरूको मुक्ति आन्दोलन र तुत्सीहरूको त्यसविरुद्ध व्यक्ति–हत्याको परिणामस्वरूप यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । एउटा जातिले अर्को जातिमाथि गरेको चरम विभेदको कारण जन्मिएको दुर्घटना हो यो । त्यसको निकास भनेको संघीयतासहितको राज्य पुनर्संरचनाबाहेक अरु हुन सक्दैनथ्यो । अहिले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पहिचानसहितको संघीयता, स्वायत्तता र स्वशासनको माग गरिरहेका छन् । उनीहरू २ सय ४० वर्षभन्दा पहिलेदेखि आफूहरूमाथि भएको राजनीतिक, आर्थिकमात्रै होइन, जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक विभेदको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छन् । दश वर्ष लामो जनयुद्ध, उन्नाइसदिने जनआन्दोलनले समेत अहिलेको राज्य संरचना भत्काएर नयाँ राज्य संरचना निर्माण गर्नुपर्ने म्याण्डेट दिइसकेको सन्दर्भमा यहाँका आदिवासी जनजातिहरू नयाँ राज्य संरचना समानुपातिक समावेशी हुनुपर्दछ भनी माग गरिरहेका छन् । उनीहरू नयाँ बन्ने राज्यको संरचनामा आफ्नो समेत अनुहार देखियोस् भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यहाँ आदिवासी जनजातिमात्रै होइनन्, उनीहरूसँगै गैरआदिवासी जनजाति पनि यस आन्दोलनमा छन्, जो राज्य समानुपातिक समावेशी र साँच्चै लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ भन्ने ठान्छन् । दसवर्ष जनयुद्ध लडेको कम्युनिस्ट पार्टीमात्रै होइन, ३० वटा पार्टी पनि यो मुद्दामा संघर्षरत छन् । त्यसो त नेपालका आदिवासी जनजातिहरू राज्यद्धारा विविध खाले विभेदमा पारिएका छन् भन्ने कुरामा यहाँका सबै पार्टी सहमत पनि छन्, कागजी रूपमै सही । यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र परिस्थितिमा नेपाल कसरी रुवाण्डा बन्नसक्छ ? के यहाँका शताब्दीयौंदेखि उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजातिलाई स्वशासनको अधिकार दिइँदा रुवाण्डा बन्छ कि सदीयौं वर्षदेखि राज्य सत्तामा हालिमुहाली गर्दै आएका उच्च जातिका सीमित मानिसले राज्यसत्तामा एकलौटि गरिरहँदा रुवाण्डा बन्छ ? के पहाडी हिन्दू र नेपालीभाषीबाहेक अन्य जाति र समुदायलाई आफ्नै देशमा अनागरिक नबनाइएको भए यहाँ समावेशीकरण, राज्य पुनसंरचना र जातीय पहिचानसहितको संघीयताको माग हुन्थ्यो ? रुवाण्डाकै सन्दर्भमा पनि एउटा समुदायका भूमिसँगै हक–अधिकार नखोसिएको भए जातीय हिंसा हुन्थ्यो होला ? अल्पसंख्यक तुत्सीहरूले राज्य स्रोतमाथि हालीमुहाली गर्दै हुतुहरूमाथि त्यो तहको अन्याय गर्नुको बदला समावेशी संघीय राज्य निर्माण गरेका भए के रुवाण्डाले त्यो जातीय हिंसा भोग्नुपथ्र्यो ? निश्चित पनि रुवाण्डामा जे भएको थियो, गलत भएको थियो । वास्तबमा त्यो वर्गीय कुरा पनि थियो । त्यो वर्गीय कुरासमेत हुँदाहुँदै हुतु वा तुत्सी दुवै समुदायले जातीय मुद्दाका रूपमा मात्रै उठाउँदा दुस्परिणाम निस्क्यो । हुतुहरू र तुत्सी दुवै समयक्रममा उपनिवेशवादीहरूको षड्यन्त्रको सिकार हुँदा पनि आपसी द्वन्द्व भयो । तर नेपालको जातीय आन्दोलन त्यस्तो छैन । यो वर्गीय आन्दोलनकै अंशको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ÷बढ्नुपर्छ । तर पुरातनपन्थीहरू परिवर्तनको पथ नसमाती यथास्थितिमा मात्रै रमाउन चाहे भने र राज्य संरचनालाई फेरि पुरानै एकल जातीय र अलोकतान्त्रिक बनाए भने नचाहँदानचाहँदै पनि नेपालले समेत अकल्पनीय क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्न सकिँदैन ।(प्रकाश राई , समाजशास्त्रमा एमफिल गरेका राई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् . (सिरहाली समाजद्वारा डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु डट सोसल( पीक डट कम) मा महिनाअघि प्रकाशित यो आलेख)
Tuesday, 24 March 2015
Friday, 6 March 2015
शिक्षामा विकृति
 |
| Published In Kantipur Gulf edition 21th Fagun 2071 |
-दिनेश यादव
(Dinesh Yadav)
- सप्तरीको छिन्नमस्तास्थित संस्कृत विद्यालयमा जातिय भेद्भाव भएकै कारण स्थानीय डोम जातिका दलितहरू स्कूल जा“दैनन । स्कूल जाने उमेरका त्यहा“ धेरै दलित बालबालिका छन् । उनीहरु सुंगुर चराउ“न जान्छन्, पढ्न जा“दैनन् ।
- सप्तरीकै फकिरा गाविसस्थित शारदा राप्राविका शिक्षकप्रति गाउ“कै अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास नभएर दुई किलोमिटर दुरीमा रहेको सिम्रहा–सिङ्गियौन गाविसको कन्कट्टाको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न जान्छन् । कन्कट्टा जान नसक्ने बालबालिकाहरु गाउ“मै ‘अन्डर म्याट्रिक’ गरेकाहरुसंग टिऊसन पढ्छन् । कोही मदरसा गएर मौलवीहरुसंग पढ्छन् , नजिकैको सामुदायिक विद्यालय जान्दैनन या अभिभावकले पढाउ“दैनन् ।
- तराई–मधेसका ग्रामिण भेगका अधिकांश अभिभावकहरू गाउ“का विद्यालयमा गुणस्तरिय शिक्षा हुनेप्रति विश्वस्त छैनन् । त्यसैले उनीहरू आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नजिकैको बजारमा रहेको नीजि विद्यालयमा पढाउ“छन् । केही बढी आम्दानी भएकाहरूले भने जिल्ला सदरमुकाम रोज्छन । केहीले नजिकैको ठूलो क्षेत्रिय सहर (विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्जलगायत) मा आफ्ना बालबालिका पढाउ“छन् । आर्थिक रुपमा सम्पन्न र धनाढ्यहरुले भने छोराछोरी पढाउन राजधानी काठमाडौं नै रोज्ने गरेका छन् । तर, निर्धन र निमुखाहरु भने विद्यालय पढाउनु भन्दा काममै लगाउन उचित ठान्ने गरेका छन् ।
माथि उल्लेखित तीन प्रवृति तराईको मधेसी बहुल क्षेत्रमा व्याप्त छन् । विद्यालयहरूमा दलिय भागबण्डामा शिक्षक नियुक्ति, प्राधानाध्यापकहरुले आफ्नै समर्थकलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने चाहना राख्नु, पढेलेखेकाहरू सहर केन्द्रित बन्नु, सजग र सचेत युवाहरु विदेश पलायन हुनु जस्ता कारणले पनि सामुदायिक विद्यालयप्रतिको मोह जन–जनको भंग हुदै गएको भन्नेहरु पनि भेटिन्छन् । केही सामुदायिक विद्यालय बाहेक धेरै यस्ता पनि छन्, जहा“ एकै परिवार धेरैजना वा एकै जातिका अधिकांश शिक्षक हुन्छन, अनि पालैपालो पढाउने गर्छन् । विद्यार्थी नभएर मुलुकका धेरै विद्यालय नजिकैका स्कूलहरूमा गाभिएका छन् । केही झोले विद्यालय खारेजीमा परेका छन् । मापदण्ड विपरित खोलिएका नीजि विद्यालयले विद्यार्थीहरु तान्दा नजिकै रहेको समुदायिक विद्यालय सुकेको उदाहरणहरु पनि भेटिन्छन् । तर, तराई–मधेसमा विद्यार्थी भएर पनि विद्यालय सुकेका छन् । कारण हो, गुणस्तरीय शिक्षाको कमी र शिक्षकहरु नियमित विद्यालय नजानु । अभिभावकहरू सक्रिय नभई दि“दा त्यहा“का विद्यालयको पठनपाठन गुणस्तरीय र नियमित हुन नसकेको हो ।
धेरैजसो युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिए पछि उनका सन्तानहरूको शिक्षादिक्षामा समस्या भएको गुनासो पनि सुनिन्छ । मुलुक बाहिर गएका अधिकांशका सन्तानहरु शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा कमजोर देखिनु त्यसको प्रमाण हो । परीक्षामा फेल भएको थाहा पाएपछि केहीले उमेर ढाटेरै भएपनि आफ्ना छोराको नागरिकता र राहदानी बनाएर विदेश उडाउछन , त्यो पनि चर्को ब्याजमा ऋण लिएर । गाउ“का धनिमानि र साहूमहाजनबाट ठूलो रकम प्राप्त गर्न नसक्नेहरु भने घरका महिलाहरुलाई बैनि÷बरिजाना (धनिहरुको जग्गामा बाहेक अरुकामा मजदुरी गर्न नपाईने कामदार) राखी दुई/चार हजार रुपैया लिई भारतको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू–कश्मीरलगायतका क्षेत्रमा काम गर्न बालबालिकालाई लैजाने गरेका छन् । छोरीलाई भने कम उमेरमै विवाह गरि दिने गरिएपनि विदेश कमाउन चाही नगन्यले मात्रै पढाउ“छन् । त्रिभूवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. पारस यादव भन्छन्, ‘शिक्षालयमा पढाइ नै नभएपछि विद्यार्थी किन पढाउने भन्ने मानसिकता अभिभावकहरुमा पाइन्छ । ’ उनले गाउ“–गाउ“मा गैरकानुनी खोलिएका रक्सी पसलले त झनै विकृति मौलाएको बताए ।
‘केही अभिभावकहरु विद्यार्थीलाई पढाउन पैसा छैन भन्छन तर बेलुका उनीहरुलाई रक्सी नभई हुन्न ’ उनले भने, ‘ अभिभावक सक्रिय भए विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ ।’ उनले आठ कक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई नाम समेत लेख्न नआएको बताए । लामो समय काठमाडौंमा शिक्षण पेशामा आबद्ध महोत्तरीका संजयकुमार मिश्रले गाउ“घरमा पढाई भन्दा पनि कसले कति कमायो भन्ने सोध्ने चलन रहेको बताए । ‘पलानोको छोराले एमएसम्म पढ्यो अनि २०/२५ हजार रुपैया“ कमाउ“छन, मेरो छोराले नपढीकनै त्यो भन्दा बढी कमाउ“छन भन्नेहरु गाउ“मा भेटिन्छन’ मिश्रले भने, ‘पढाईको तुलना रकमसंग गर्दै शिक्षालाई महत्वहीन ठान्ने प्रवृति छ , अझ पढेलेखेकाहरु बेरोजगार भई गाउ“मा बरालिदा त व्यङ्गय नै गर्छन् । ’ उनले देशबाट बाहिरिएकाहरु फर्किदा आफ्ना सन्तान पढ्ने विद्यालय र शिक्षकप्रति चासो राख्नु पर्ने सुझाब दिन्छन् ।
विद्यार्थी नेता सुरेशकुमार मण्डलले शिक्षाको महत्व बुझाउन सबै सचेत वर्ग एकजूट भएर लाग्नु पर्ने बताउ“छन् । ‘ रोजगारीका शिलशिलामा गाउ“बाहिर गएकाहरु घर फर्केको बेला विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरुबीच अन्तक्र्रिया वा सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरेर पनि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘तराई–मधेसप्रति राज्यको व्यवहार ठीक छैन । त्यसैले शिक्षामा अनेकौ विकृति मौलाएको हो , विद्यार्थी नेताको नाताले हामी आफ्नोस्तरबाट पहल गरिरहेका छौ ।’ तराईका विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका जिल्लाका राजनीतिक कार्यकर्ताहरु समेत सक्रिय हुनुपर्ने बृद्धिजीविहरु बताउ“छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘राजनीतिक भागबण्डामा मात्रै कार्यकर्ताहरु सक्रिय रहनु भएन, शिक्षकहरु समयमा विद्यालय गएका छन÷छैनन त्यसको निगरानी पनि गर्नुपर्छ । गरिबीका कारण धेरैका बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित रहेकाले तिनीहरुलाई स्कूलसम्म पु¥याउने वातावरण बनाइदिनु पर्छ ।’ सबैभन्दा बढी झोले विद्यालय तराई–मधेसमै भेटिएका छन् । राजनीतिक कार्यकर्ताको उदासिनता र कमिसनको चक्करमा झोले विद्यालय त्यहा“ मौलाएका हुन । शिक्षाप्रतिको बढ्दो वितृष्णा घटाउन वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु , सरकारी सेवामा बाहिर बसेकाहरु, बृद्धिजीविहरु , पेशाकर्मीलगायत सबै मिलेर शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि अभियानमा जुट्नै पर्छ । तब मात्रै शिक्षाको अधिकारबाट कोही बञ्चित हुने छैनन् । ( kantipur gulf 21 th Fagun 2071)
Thursday, 5 March 2015
जनआन्दोलनको रापताप क्रमशः कमजोर बन्दै
-Rajesh Chamling
‘कर्णाली दख्खिन बग्दो छ’ भनेझैं दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि देश निरन्तर प्रतिगमनतर्फ बगिरहेको छ । संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा १० वर्षे जनयुद्धको जगमा भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनको रापताप क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । आन्दोलनका उपलब्धीहरु संस्थागत हुन नपाउने खतरा बढेको छ ।
२०६४ को संविधानसभाको धिपधिपे उज्यालो बाँकी रहँदासम्म चुपचाप रहेका प्रतिगामी शक्तिहरु संविधानसभाको दोस्रो संस्करणको परिणामसँगै प्रखर भएर आएका छन् । हिजोसम्म संघीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता मुद्दाको विरुद्धमा ‘चुँ’ सम्म गर्न नसक्नेहरुले खुलेआम विरोध गर्न थालेका छन् । के अब क्रमशः यी उपलब्धीहरु गुम्दै जाने हुन् त ? सरकार र सत्तामा रहेका दलहरुको कार्यशैली हेर्दा यस्तै देखिन्छ । विभिन्न संवैधानिक निकायमा सरकारले गरेको नियुक्ति र नीतिगत तहका छलफल हुँदा उनीहरुले राख्ने तर्क एवं कार्यशैलीमा भने कांग्रेस–एमालेले यसको प्रत्यक्ष सन्देश दिइसकेका छन् ।
समावेशीकरणको हुर्मत
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार गठन भएपछि पाँचवटा संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भइसकेको छ । संविधानमा सरकारले गर्ने हरेक नियुक्ति समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लोकसेवा आयोगले त कुल संख्याको ४५ प्रतिशतमा समावेशी कोटाअन्तर्गत भर्ना गर्दै आएको छ । त्यो ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ मधेशी, ९ दलित, अपाङ्ग ५, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत लगायतलाई भर्ना गर्दै आएको छ ।
तर सरकारले अहिले गरेको कुनै पनि संवैधानिक नियुक्तिमा त्यसको पालना गरेको छैन । ती सबैमा आदिवासी जनजाति समुदायका एकजनाबाहेक अरुले अवसर पाएका छैनन् जसलाई आदिवासी जनजाति भनेर देखाउन खोजिएको छ ती कि त आदिवासी जनजाति समुदायसँग बिहे गरेका हुन्, कि त बाहुन–क्षेत्रसँग बिहे गरेका जनजाति महिला हुन् ।
यस्तो छ नियुक्तिको जातीय अनुपात
यो सरकार बनेपछि राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सूचना आयोग गरी पाँच संवैधानिक आयोगमा २७ जनाले नियुक्ति पाएका छन् । त्यसमध्ये लोकसेवा आयोगमा विन्द्रा हाडा जनजाति समुदायको एक्लो प्रतिनिधित्व रहेको छ । सरकारले गरेको पछिल्लो नियुक्तिअनुसार मधेसी समुदायका ४ जना र मुस्लिम समुदायबाट मोहना अन्सारी १ जनाबाहेक बाँकी २१ जना क्षेत्री–बाहुन समुदायका व्यक्तिले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको अवसर पाएका छन् । लैंगिक हिसाबले हेर्दा २७ मध्ये ५ जना मात्र महिलाले अवसर पाएका छन् ।
अनुपातमा हेर्दा आदिवासी जनजाति र मुस्लिम प्रत्येकको ३.७० प्रतिशत, मधेसीको १४.८१ प्रतिशत, महिलाको १८.५१ प्रतिशत र बाहुनको ७०.३७ प्रतिशत नियुक्ति भएको छ । यसमा क्षेत्रीको पनि २ जना नियुक्त भएका छन् । यस हिसाबले क्षेत्रीको प्रतिशत ७.४० प्रतिशत छ । दलितको प्रतिनिधित्व शुन्य छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो समुदाय क्षेत्री हो जसको जनसंख्या १७ प्रतिशत छ । त्यसपछि ठूलो समुदाय दलित हो जसको जनसंख्या १३ प्रतिशत छ । बाहुनको जनसंख्या १२ प्रतिशत छ र आदिवासी जनजातिको ३५ प्रतिशत रहेको छ । मधेसीको जनसंख्या ३२ प्रतिशत रहेको छ ।
पौडेल बनिन् राई, शर्मा बनिन् गुरुङ तर हाडा चाहिँ हाडा नै रहिन्, किन ?
यी नियुक्तिहरुमा सबभन्दा रमाइलो पक्ष त के छ भने ती पाँच वटा निकायमध्ये दुई वटामा ‘डा. विमला राई’ र ‘डा. सावित्री गुरुङ’ को नाममा दुई जना जनजाति समुदायको जस्तो देखिने गरी नियुक्त गरिएको छ । तर यी दुवै जनजातिसँग विवाह गरेका कारण थरमा मात्र जनजाति भएका हुन् । उनीहरुको प्रचार गर्दा विहे गरेपछिको लोग्नेको थरलाई आधार मानेर प्रचार गरिएको छ । तर, आदिवासी जनजाति समुदायकी विन्द्रा हाडालाई भने विवाहअघिकै थर राखेर प्रचार गरिएको छ ।
भोजपुर स्थायी ठेगाना बताइएका विमला राईको वास्तविक नाम विमला पौडेल हो । उनले भोजपुरका एक पिएचडी होल्डर राईसँग विवाह गरेका छन् । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा उनी ‘राई’ को नाममा सदस्य भएकी हुन् । अहिले पनि उनको नागरिकतामा वास्तविक थर ‘पौडेल’ नै रहेको छ । आयोगको वेब साइटमा समेत उनको नाम ‘विमला राई पौडेल’ उल्लेख गरिएको छ । तर विडम्बना सरकारले नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइको लागि जारी गरिएको सूचना र प्रचार गर्दा भने उनलाई ‘विमला राई’ मात्र भनेर चिनाइएकोे छ ।
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामै रहेका अख्तियारकी आयुक्त डा. सावित्री गुरुङको वास्तविक नाम ‘सावित्री शर्मा’ हो । उनले गुरुङ समुदायका एक प्रतिष्ठित व्यक्तिसँग विवाह गरेकी छिन् । उनको पनि नागरिकतामा थर बाहुनकै छ । तर प्रचार जनजाति देखिने गरी गरिएको छ ।
अर्को रमाइलो प्रसंग के छ भने विन्द्रा हाडाले एक प्रतिष्ठित बाहुन समुदायका व्यक्तिसँग विवाह गरेकी छिन् । अघिल्लो दुई जनाको उदाहरण हेर्ने हो भने उनको थरमा पनि बाहुन समुदाय उल्लेख हुनुपर्ने हो । तर उनलाई भने जनजाति समुदायकै जस्तो देखिने गरी नाम प्रचार गरिएको छ ।
समावेशीकरणबाट पछि हट्दै कांग्रेस–एमाले
सभासद् एवं राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार दलहरुबीच असहमतिको मात्रा यति धेरै बढ्नुअघि संविधानसभाको राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिको बैठकमा कांग्रेस–एमालेको तर्फबाट संविधानमा उल्लेखित ‘समानुपातिक समावेशी सहभागिता’को व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो । 
एमाओवादी, मधेसी लगायतका दलहरुले यसको विरोध गरेका थिए । तर त्यसबारे टुङ्गो लाग्नुअघि नै विपक्षीहरु आन्दोलनमा लागेका कारण अहिले त्यो विचाराधीन अवस्थामै छ ।
यता करिब डेड वर्षअघि प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि समावेशी भर्ना प्रक्रियाबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । संविधानविद् काशिराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको कयौं पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको एक खण्डमा ‘समावेशी भर्ना प्रक्रियाको कारण नेपालको निजामति कर्मचारी प्रशासनमा क्षमताहिनहरुले पनि अवसर पाउने गरेको कारण’ उल्लेख गर्दै भविष्यमा यसले कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा समावेशी भर्ना प्रक्रिया बन्द गर्न सिफारिस नगरिए पनि घुमाउरो भाषामा यो गलत भएको जिकिर गरिएको छ । त्यसैको आधारमा लोकसेवाले बाध्य भएर अधिकृत तहमा भर्ना गर्दा समावेशी कोटातर्फका समुदायले प्राम्भिक परीक्षा दिनुनपर्ने प्रावधान खारेज गरेर सबैले त्यो परीक्षा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने नीति यस वर्षदेखि लिएको थियो ।
दबाबमूलक मधेसी, सुषुप्त जनजाति
हालको संवैधानिक नियुक्तिहरु हेर्दा समावेशीको हिसाबले महिला र मधेसीले केही हदसम्म अवसर प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसका दुई वटा कारण अनुमान गर्न सकिन्छ । एक, महिलाहरुको नाममा अन्ततः उच्चजातका महिलाले नै अवसर पाउने हुन् । दुई, उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेस विद्रोह भएपछि मधेसी समुदाय नेपालमा ठूलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित भएको छ । उनीहरुले अवसर नपाएमा मुद्दा हाल्नेदेखि सदनमा समेत आवाज उठ्छ ।
कांग्रेस–एमालेभित्रै पनि मधेसी समुदायले चर्को आवाज उठाइरहेका छन् । तर, अघिल्लो निर्वाचनसम्म सशक्त देखिएको आदिवासी जनजातिहरुको आवाज अहिले सुषुप्त हुन पुगेको छ । उनीहरुको न त संसदमा बलिया देखिन्छन्, न त ठूला पार्टीहरुमा रहेका ती समुदायका नेताहरुले नै यसबारे सम्बन्धित स्थानमा आवाज उठाउन सकेका छन् । आफ्नो समुदायको पक्षमा आवाज उठाएमा ‘जातिवादी’ भइने मनोवैज्ञानिक त्रास छ यी समुदायका नेताहरुमा । आफ्नो अधिकार र समानताको लागि नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायले अझ धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने हो कि ?Source : http://esamata.com/np/author/rchamling/( Rajesh Chamling, 5 march 2015)
Monday, 2 March 2015
Subscribe to:
Comments (Atom)