दिनेश यादव-----------------------
भनिन्छ, कुनै पनि देशको संचालन प्रक्रियालाई बुझ्न त्यसको सामाजिक र आर्थिक विकासका संवाहकका रुपमा रहेको विश्वविद्यालयको संचालन पद्धतिलाई राम्ररी बुझ्नु जरूरी हुन्छ । विश्वविद्यालयहरू राम्रोसित संचालन भईरहेका मुलुकहरुमा त्यहा“को सामाजिक र आर्थिक विकास राम्रैसंग फस्टाएको पाइन्छ । विश्वविद्यालयको संचालन राम्ररी नभएको अवस्थामा देश निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र असल जनशक्तिको उत्पादन पनि सम्भव छैन, हु“दैन । त्यसैले देशकै शिक्षालाई संगठित र सुनियोजित बनाउने मोडेल र मार्गनिर्देशन गर्ने थलो विश्वविद्यालय बन्नै पर्छ । किनभने उसले उच्च शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभिभारा र दायित्व जो बोकेको हुन्छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालय केही दशकयता आफ्नो यो दायित्वबाट चुक्दै गएको आभास सर्वत्र हुनथालेको छ । शायद त्यसैले त यहा“को सामाजिक र आर्थिक संरचना उसले उत्पादन गरेको गलत जनशक्ति र राम्ररी देश हा“क्नै नसक्ने असक्षम नेतृत्वका कारण अस्तव्यस्त र दिशाहीन बन्दै गएको हो । देशको चिन्तनको केन्द्रविन्दु, ज्ञान र विज्ञानको थलो विश्वविद्यालय हुनु पर्नेमा राजनीतिक गर्ने अखडा बन्दै जानु यहा“ वेथितिको अवस्था आउनु अर्को कारण हो । त्यस्तै पूर्वाग्रही सोच र दरिद्र मानसिकता भएकाहरूको भिडभाड विश्वविद्यालयमा बढ्दै जानुले पनि यहा“ समस्यै समस्याको एउटा च्याङ खडा भएको अवस्था छ । विश्वविद्यालयका लागि स्वतन्त्र छवि र विद्यार्थीको भविष्यसंग खेलबाड नगर्ने व्यक्ति जति महत्वपूर्ण हुन्छन् त्यतिनै महत्वपूर्ण हुन्छ उसको न्यायपूर्ण नीति । जुन देशको शिक्षा नीति गलत र शिक्षाविद् भ्रष्ट हुन्छन् त्यहा“ सामाजिक, आर्थिक र न्याय प्रणाली पनि भ्रष्टै रहेको पाइन्छ ।
देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने चिकित्सक, इन्जिनियर, योजनाकार, अर्थविद्, वकिल, प्रोफेसर, व्यवस्थापक, प्रशासक, पत्रकार , राजनेता लगायत उच्च र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो पनि हो, विश्वविद्यालय । यसले ज्ञान र सीपको विस्तार गरी देश निर्माणको दिशावोध पनि गरिरहेको हुन्छ । देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने काम पनि उसले गरिरहेको हुन्छ । तर जबसम्म शिक्षा गुणस्तरीय र समय सापेक्ष बनाइ“दैन त्यसबेलासम्म यी उल्लेखित लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकिने आवस्था रह“दैन । शिक्षामा गुणस्तर भन्ने कुरा एउटा बहुआयामिक अवधारणा भएको हु“दा यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरूले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यसो भनिरह“दा विश्वविद्यालयको गलत नीति र मानवअधिकारको उलंघन गर्ने क्रियाकलापको पनि समिक्षा र पुर्नविचार हुनैपर्छ । खासगरि त्रिभूवन विश्वविद्यालयले वर्षौदेखि उसको गलत नीति र पूर्वाग्रही एवं तानाशाह प्रवृति भएका शिक्षक÷कर्मचारीहरुका कारण हजारौ विद्यार्थी मानसिक कैदी बनेका छन्, अझै बनाइ“दैछ । त्रिविले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट निष्कासित गरिसकेको छ । उसको यो कार्य कुनैपनि कोणले कही कतै न्यायसंगत ठह“रिदैन, देखि“दैन । ५० वर्षको इतिहासलाई चीरफार गर्ने हो भने हजारौं विद्यार्थी हालसम्म निष्कासित भएर नरकतूल्य जीवन जीउन वाध्य छन् । यसप्रति समयमै कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । धेरै विद्यार्थीहरूको अमूल्य समय नष्ट भइसकेको छ भने धेरै अभिभावकहरूको स्रोत र साधनहरूको पनि दुरूपयोग भएको छ । २००७ देखि २०५२ सम्म राष्ट्रिय शिक्षा नीति अबलम्बन गर्नेबारे नौ वटा विभिन्न बोर्ड र कमिटीहरू गठन गरिए तापनि शिक्षा क्षेत्रमा आशातीत सुधार नभएको अवस्थामा निष्कासित विद्यार्थीहरुको भविष्यका बारे कसले सोचि दिने ? उक्त अवधिमा कही कतै आजसम्म निष्कासित विद्यार्थीहरूको पीडाबारे चर्चासम्म भएको पाइ“दैन । यसमा सुधार त टाढाका कुरा भए । अत ः परीक्षामा विद्यार्थीहरूलाई निष्कासित गर्ने त्रिविको नीति र कानूनमा परिवर्तन टड्कारो भईसक्यो । नेपाल अहिले स“ाच्चिकै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनिसकेको अवस्थामा पुगेको हो भने परीक्षामा अन्धाधुन्द विद्यार्थीहरूलाई निष्कासित गर्ने काम तत्काल रोकिनु पर्छ ।
परीक्षा र परीक्षार्थी निष्कासन ः–
परीक्षा स्वयंमा एक संवेदनशील, अतिगोप्य, मर्यादित तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरुको उपलब्धि आंकलन गर्ने अति महत्वपूर्ण पक्ष हो । किनभने शिक्षा जन्मेपछि मात्र परीक्षाको जन्म भएको भएपनि हालको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा र परीक्षा जुम्ल्याहा दिदीबहिनीका रुपमा देखापरिसकेका छन् । यी दुवै अन्योन्याश्रित छन् । त्रिविले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै परीक्षालाई समय–सापेक्ष स्तरयुक्त बनाउ“दै यसको संवेदनशील पक्षलाई आत्मसात गर्दै आएको भएपनि निष्कासित विद्यार्थीको संख्या भने उसले उक्त अवधिमा घटाउन नसकेको अवस्था छ (हेर्नुहोस् तालिका नं. १) ।
२०१२ सालमा शिलान्यास गरिएको त्रिविले २०१६ सालदेखि पठनपाठनका साथै परीक्षाको व्यवस्थापन तथा संचालन गर्दै आएको हो । प्रारम्भमा कलकत्ता र पछि पटना विश्वविद्यालयको सहयोगमा परीक्षाको व्यवस्थापन तथा संचालन गरिएको भए पनि छिट्टै नै त्रिवि आफ्नो दायित्व आफ्नै का“ंधमा बोक्न सक्षम भएयता उसले आफ्ना हजारौ विद्यार्थीको भविष्यसंग खेलबाड गरिसकेको छ । धेरै परीक्षार्थी निष्कासनमा परिसकेका छन् । त्यस्तै त्रिपुरेश्वरको दुईवटा स–साना कोठाबाट व्यवस्थापन र संचालन हु“दै आएको हजार–बाह्र सय परीक्षार्थीको परीक्षाले आज आएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र दक्षिण तराईदेखि उत्तर हिमालसम्मको भूभाग ओगटेको भएपनि ती भूभागमा त्रिविले संचालन गरेको परीक्षामा विभिन्न आरोपमा विद्यार्थीहरूलाई निष्कासित गरिने क्रम अझै पनि रोकिएको छैन ।
यसले यही स्पष्ट हुन्छ कि त्रिवि ऐनको प्रावधानअनुसार परीक्षासम्बन्धी नीतिहरुको सफल कार्यान्वयनका निमित्त परीक्षासंग सम्बन्धित परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद्, केन्द्रीय परीक्षा संचालन समिति, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, अध्ययन संस्थान÷संकाय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा र आङ्गिक क्याम्पस परीक्षा संचालन समितिलाई दिइएको निश्चित अधिकारको दुरुपयोग हु“दै आएको छ । त्यसैले त परीक्षामा परीक्षार्थीहरूलाई अन्धाधून्द निष्कासित गर्ने काम वर्षौदेखि जसरी हु“दै आएको थियो, त्यो अझै जारी छ । माथि उल्लेखित परिषद् र समितिहरूको बेलाबखतको सिफारिस तथा अन्यन्त्रबाट प्राप्त सुधारका सकारात्मक सुझाबहरूका आधारमा परीक्षालाई स्तरीय र मर्यादित बनाउने नाममा त्रिविले हजारौ विद्यार्थीको भविष्यसंग खेलबाड गर्नु सिंगो मुलुककै लागि एउटा दूर्भाग्य बाहेक अरु केही हुनै सक्तैन ।
तालिका नं. १
वर्ष परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थीहरूको संख्या निष्कासित विद्यार्थीहरूको संख्या
२०६८ – ३९९५
२०६७ - उपलब्ध नभएको
२०६६ – १९८६
२०६५ – १३२०
२०६४ ४,६२,९०० १८०२
२०६३ ४,०९,२७६ १७५१
२०६२ ३, ८८,५४४ १६२६
२०६१ ५,१३,५४८ २४१२
२०६० ३,८६,७५३ २०४९
२०५९ ३,९५,७६३ २६७५
२०५८ ३,९६,०५९ २४६३
२०५७ २,९८,६११ २५४१
२०५६ २,९१,२७० १७२८
कूल ३५,४२,७२४ २६,३४८
स्रोत ः त्रिवि परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय , बल्खु
त्रिविको अलोकतान्त्रिक कार्य ः–
त्रिविको संस्थागत संरचना, ऐन, नियम र निर्णयहरू केलाउ“दा धेरै जटिलताहरू देखिएका छन् । ती जटिलताका बावजूद त्रिवि विशुद्ध शिक्षा दिने थलो मात्रै हो, बन्नुपर्छ । उसले दिएको शिक्षाले व्यक्तिको व्यक्तित्व एउटा हीरा जस्तो बन्नुपर्छ , त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । किनभने उच्च शिक्षा दिने दायित्व जो उसले बोकेको छ । जसरी हीरालाई विभिन्न कोणबाट हेर्दा हरेक कोणबाट भिन्दाभिन्दै रंग देखिन्छ, त्यस्तै विश्वविद्यालयले दिएको शिक्षाले पनि व्यक्तिको बहुआयामिक व्यक्तित्वको विकास गर्नमा मद्दत पुग्नै पर्छ । यस सन्दर्भमा जुनसुकै समाजले पनि आशा गरेको हुन्छ कि नया“ युवा समुदाय बढी सामथ्र्यवान, मेहनती र कर्तव्यनिष्ठ र चरित्रवान होऊन् । शिक्षाको मुख्य उद्देश्य भनेको व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास गर्नु नै हो । हुनत व्यक्तिको व्यक्तित्व भनेको साह्रै जटिल विषय हो । यसमा विभिन्न पहलूहरू जस्तै सामाजिक, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, र पारलौकिक ज्ञानको विकास गर्नु हो । यस स्थितिमा देश, काल र परिस्थितिअनुसार शिक्षाको परिभाषा फरक–फरक हुन सक्दछ । परिभाषा जे सुकै भएपनि सच्चा, सुसंस्कृत र नैतिकवान नागरिक बनाउनु नै यसको मुख्य लक्ष्य हो, हुनुपर्छ । यसका बरखिलाप परीक्षामा विद्यार्थीहरूले अनैतिक काम गर्छ भने यसको दोष त्रिविमा अध्यापन गराउने स्वयं शिक्षकहरूले पनि लिनुपर्छ । उसले कक्षा कोठामा त्यस्तो नगर्ने गरी विद्यार्थीलाई शिक्षित किन गर्न सकेनन् ? कुनै एउटा क्याम्पसमा वर्षभरी कक्षाकोठामा शिक्षकहरूसंगै लुडिबुडी खेल्ने विद्यार्थीलाई अर्को क्याम्पसमा परीक्षा केन्द्रमा सहभागिता गराई उसले गरेको सानो गल्तिका लागि अर्को शिक्षकले ‘कसाई’ जस्तो व्यवहार गर्नु आफैमा अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य होइन र ? यसबाट विद्यार्थीहरूमाथि पर्ने नाकारात्मक प्रभाव, अभिभावक र देशले बेहोर्नु पर्ने आर्थिक हानीको लेखाजोखानै नगरि उनीहरुलाई निष्कासित गर्नु किन्चित न्यायसंगत हुनैसक्तैन । यसमा विद्यार्थीलाई निष्कासित हुने अवस्था सिर्जित गर्नुमा शिक्षकहरू पनि त्यतिकै दोषी छन् । त्यसैले शिक्षा समाज परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण हतियार हो, यो हतियार प्राप्त गर्ने क्रममा विद्यार्थीहरूको जीवनलाई नरकतुल्य, आत्मग्लानी बनाउने, निराशा र कुन्ठाले जिन्दगीभर बा“च्नु पर्ने बाध्यतामा पु¥याउ“छ भन्ने त्यसलाई राम्रो कदापी मान्नै सकिन्न । त्रिविले वर्षौदेखि आफ्नै केही विद्यार्थीसंग यस्तै अमानविय व्यवहार गर्दै आएको छ । वर्षौदेखि हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीलाई निष्कासित गर्ने कार्य उसले अझै रोक्न नसक्नु उसको उक्त व्यवहारको पुष्टि गर्छ ।
अर्को कुरा नीजि कलेजमा विद्यार्थीहरू निष्कासित नहुने तर सरकारी कलेजकै विद्यार्थीहरु बढी निष्कासित हुनुको रहस्य के होला ? त्रिविको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारी कलेजका विद्यार्थीहरु त्यसमा पनि तराई र दूर्गम क्षेत्रस्थित सहरहरूमा रहेको परीक्षा केन्द्रबाट बढी विद्यार्थी निष्कासित भएका छन् । यसको अनुशन्धान गर्ने निकाय खोई कहा“ छ ? मानवअधिकारवादीहरू पनि यसमा मौन किन ? वर्षौयता हजारौको संख्यामा त्रिविले परीक्षालाई मर्यादित र अनुशासित बनाउने नाममा निष्कासित गरेका छन् । बिना कारण दण्डित बनाइने यो परिपाटीविरुद्ध आबाज कसले उठाउने ? देशमा उच्च शिक्षाको गुणात्मक विकास र सर्वसुलभताका लागि मुलुकमा बहुविश्वविद्यालय संचालन हुदै आएको भएपनि राष्ट्र र जनताप्रति दशकौंदेखि आफनो महत्वपूर्ण भुमिका र जिम्मेबारी निर्वाह गर्ने त्रिवि आफ्नै केही विद्यार्थीप्रति कसाईतुल्य व्यवहार किन गरिरहेको छ ?
आज विश्व खुम्चिएर एउटा सानो परिवार सरह भईसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आफ्नो पहिचान कायम राख्दै सामन्जस्यपूर्ण जीवनयापनका लागि शिक्षाले व्यक्तिलाई समक्ष तुल्याउनु पर्छ ।नव संसाधनको विकास गरी समाजको आधुनिकीककरण र देश निर्माणमा सहयोग पु¥याउन समाजमा शिक्षाप्रतिको चेतनामा विस्तार गर्नु पर्छ । समाजका सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको मूल आधारमा समाहित गराई देशको प्राकृतिक वातावरण तथा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सक्ने गरी शिक्षा नीतिलाई अगाडि बढाउ“दै लैजानु पर्नेमा हरेक वर्ष परीक्षामा कडाईको नाममा दर्जनौ विद्यार्थीहरुको भविष्यसंग त्रिविले खेलबाड गर्नु बुझि नसक्नु भएको छ । भोक र रोगले पीडित नेपाली जनता, गरिबी र भोकमरीले आक्रान्त यहा“का वासिन्दाका सन्तानलाई त्रिविका केही शिक्षकले आफूलाई कडा प्राध्यापक स्थापित गर्नकै लागि र परीक्षामा अनुशासन कायम गर्ने नाममा आफै अनुशासनहीन काम गरिरहेका छन् । यसप्रति सम्बन्धित निकाय मौन हुनुको रहस्य कसैबाट लुकेको छ जस्तो लाग्दैन ।
निष्कासित परीक्षार्थीको समस्या ः–
चीनमा शैक्षिक संस्थाहरूबाट निष्कासित विद्यार्थीहरूको अभिलेख शिक्षा मन्त्रालय र विभागले राख्न शुरू गरेर उनीहरुप्रति अन्याय गरेको गुनासो त्यहा“ सुनिन थालिएको छ । अधिकांश सरकारी पद तथा संवैधानिक ओहदाहरूमा नियुक्तिका लागि अभिलेखले उनीहरुलाई अयोग्य साबित गरिरहेको छ । खासगरि पुराना अभिलेखहरूलाई इलेक्ट्रोनिक रूपान्तरले विभिन्न कारणले निष्कासनमा परेका विद्यार्थीहरू थप चिन्तित बनेका छन् । शैक्षिक संस्थाहरुको वेभसाइट÷ईमेल मार्फत् उनीहरूको नाम विश्वव्यापी बन्नु पीडित विद्यार्थीहरूलाई चिन्तित तुल्याउनु स्वभाविककै पनि हो । अपराध गर्नेहरूको कसुर अदालतले प्रमाणित नगरेसम्म कसैलाई अपराधी भन्ने वा ठहराइने चलन कही“ कतै पाइदै“न । विश्वव्यापी मान्यता यो नै हो । तर शैक्षिक संस्थाहरूमा एउटा शिक्षकको निर्णयबाट विद्यार्थीहरूलाई अपराधी ठहराइ“दैछ । यो प्रचलन तानाशाहहरूको शासनकालमा पनि विरलै हुने घटना मध्ये एक हो । संसारभर लोकतन्त्र र मानवाधिकारका लागि आवाज बुलन्द भईरहेको यो २१ औं शताब्दीमा शैक्षिक संस्थाहरूमा भने विद्यार्थीहरूलाई जानकारी नै नदिई गरिने निष्कासनलाई अवैज्ञानिक, अप्रजातान्त्रिक र मानवअधिकारको घोर उलंघन नभनि के भन्ने ? यसप्रति कसैको ध्यान गएकै छैन । पीडित विद्यार्थीहरू आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध लड्ने कि नलड्ने ? विद्यार्थी संघ÷संगठनहरू विश्वविद्यालयको यो तानाशाही निर्णयविरुद्ध जुर्मुराउने कि न जुर्मुराउने ?
चीनलगायतका मुलुकमा निष्कासित विद्यार्थीहरुको नामलाई ‘इलेक्ट्रोनिक भर्सन’ मा सूचिकृत गर्ने कार्यलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत अनुसरण गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । दस्तावेज वा अभिलेखहरूलाई चुस्तदुरूस्त राख्ने प्रयास सकारात्मक भएपनि कसैको हानी नै नगर्नेहरूलाई अपराधी ठहराउनुलाई न्यायोचित भन्न मिल्दैन ।
शिक्षाविद्हरूका अनुसार जाति, रंग र व्यक्तिगत पुर्वाग्रहका आधारमा त्रिविका शिक्षकले परीक्षाका क्रममा धेरै विद्यार्थीलाई निष्कासित गरेका छन् । खासगरि मधेश क्षेत्रका सहर केन्द्रित परीक्षा केन्द्रमा त धेरै निर्दोष विद्यार्थीहरू निष्कासनमा पर्ने गरेको पुष्टि बल्खुस्थित त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको विद्यार्थी अभिलेखालय फा“टबाट प्राप्त दस्तावेजहरुले पनि गर्छ । परीक्षा शाखाका एक कर्मचारीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा मधेशस्थित त्रिवि अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थाहरूमा परीक्षाका वेला निष्कासित हुनेहरूमा यादव, साह(तेली), सु“डी र थारुलगायतका जातिका बढी छन् ।
कथित उच्च जातिका ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार र राजपूत समुदायका विद्यार्थीहरू निष्कासनमा कमै परेका छन् । यसको कारण आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षामा ‘एक्सटर्नल र इन्टरनल’ उच्च जातिका मान्छेलाई नै बढी मधेशमा पढाइनु नै हो । उनीहरु पुर्वाग्रही भएर तल्लो जाति (गैर–ब्राह्मण) का विद्यार्थीहरूलाई निष्कासित गरेर प्रशासनको आखा“मा लोकप्रिय बन्ने चाहना राख्छन् । मधेशको केसमा पहाडीहरू माझ आफ्नो परिचय स्थापित गर्ने मनसाय र मानसिकताले काम गरिरहेको हुन्छ । आफूलाई उच्चजातिका कहलाउने यी व्यक्तिहरूले तल्लो जातिका मानिसलाई अन्धाधून्द निष्कासित गरेको दाबी पीडित विद्यार्थीहरुले पटक–पटक गरेका छन् । मधेश र दूर्गम जिल्लामा विद्यार्थीहरूलाई निष्कासन गर्ने ठेक्का नै यिनीहरुले लिएका छन् जस्तो देखिन्छ ।
शिक्षकहरु पूर्वाग्रही ः–
हरेक वर्षको त्रिविको मार्क लेजरमा परीक्षामा निष्कासित विद्यार्थीहरूको संख्या हेर्ने हो भने धेरै केन्द्रमा एउटै संख्याको पुनर्रावृति भएको पाइन्छ । यो पुनरावृर्ति सबै संकायमा पाइन्छ । २०६० को विज्ञान संकाय स्नातक प्रथम वर्षको परीक्षामा महेन्द्र क्याम्पस धरान, धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस धनकुटा, तेहथुम क्याम्पस र भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा प्रत्येकमा चार–चार जना विद्यार्थीलाई निष्कासित गरिएको छ । त्यस्तै पृथ्वी नारायण क्याम्पस पोखरा, त्रिभूवन बहुमुखि क्याम्पस पाल्पा, बुटवल बहुमुखि क्याम्पस बुटबल, भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस भैरहवा, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस बागलुंग, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङ र महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगंज तथा डोटी क्याम्पससहित प्रत्येकमा ७९ जना विद्यार्थीलाई परीक्षामा निष्कासित गरिएको लेजरमा देखिन्छ । यसैगरि प्रविणता प्रमाणपत्र तह मानविकी संकायको २०५५ को परीक्षामा नेपालगंज, दांग र डोटी क्याम्पस तीन वटैमा एउटै संख्यामा विद्यार्थीलाई निष्कासित गरिएको छ । अर्थात तीन वटै क्याम्पसमा १२७ जना विद्यार्थी निष्कासनमा परेका छन् । यस्ता थुप्रै रोचक तथ्यहरू लेजरमा भेटिन्छन् । लेजरहरूमा कुनै–कुनै वर्ष त उपत्यका, पहाड र मधेशका परीक्षा केन्द्रमा गरिएका परीक्षार्थी निष्कासित संख्या एउटै छ । यसले यही पुष्टि गर्छ कि त्रिविका कर्मचारीले नियोजित तरीकाले परीक्षार्थीहरूलाई निष्कासित गर्ने काम वर्षौदेखि गर्दै आएको छ .
अन्यायपूर्ण योजना ः
यी माथि उल्लेखित तथ्यहरूलाई केलाउ“दा त्रिविले चीनमा झै यहा“ आफ्ना पूर्व विद्यार्थीहरुलाई मानसिक कैदी बनाउने ती दस्तावेजहरु(निष्कासित गरिएको विद्यार्थीहरूको विवरण) सार्वजनिक गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण छ । दस्तावेजहरूलाई सार्वजनिक गरिए पीडितका सन्ततीहरुले समेत पीडा भोग्नेछन् । निष्कासित विद्यार्थीको सूचीमा आफ्ना अभिभावकका नाम हेर्दा उनीहरुलाई कम ग्लानी हुने छैन । यो उनीहरूका लागि मनोवैज्ञानिक रुपमा हिनताबोध गराउने कारक तत्व बन्न सक्छ । पूर्खाले गल्ति नगरेपनि सन्ततीले पीडा भोग्ने स्थिति सिर्जित हुनु आफैमा बडो दुखद छ । ‘अपराधीहरू भागेपनि निर्दोषले सजाय पाउनु हुदैन’ भन्ने किटान विश्वको कुनैपनि कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । तर यहा“ अपराधीहरु उम्कन्छन्, निर्दोषहरु पीडित बन्छन् । कुनै पनि अपराधीहरू सजायको भागी हुनुपर्छ, हुन्छन् । तर अपराधै नगर्नेलाई त्यसो गरिए दुर्भाग्यबाहेक अरु केही हुन सक्तैन । अपराधीले अपराध गरेको पुष्टि नहुञ्जेल त्यसलाई सजायबाट मुक्त राख्नु पर्ने विश्वसम्मत मान्यता छ । स्थानीय, जिल्ला हुदै सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायका लागि लड्न पाउनु पर्ने व्यवस्था हरेक मुलुक र त्यसका संस्थाहरूमा छ । तर शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीहरूलाई निष्कासित गरेपछि कही“ न्यायका लागि लड्न जाने स्थिति छैन । चाहे एक व्यक्तिले साम्प्रदायिक वा पूर्वाग्रही रुपमा कुनै विद्यार्थीलाई निष्कासित गरेपनि कसैले सुन्ने बाला छैन । आफूलाई पुर्वाग्रही भएर केही साम्प्रदायिक मानसिकता बोकेका शिक्षकहरूले कारवाही गरेर भविष्य विगारेको दाबी गर्ने विद्यार्थीहरु प्रशस्तै छन् । त्रिविको निष्कासित विद्यार्थीहरूको तथ्यांक हेर्ने हो भने अधिकांश मधेसी र पछि परेका जातजातिका छन् । उनीहरू सबैभन्दा बढी जातिय तथा Ôेत्रिय मानसिकताबाट कारवाहीमा परेका छन् । मधेशी प्राध्यापकहरु बहादुरी कमाउनका लागि मधेशका क्याम्पसहरूमा अन्धाधुद निष्कासन गर्ने गरिएको तथ्य पनि फेला परेको छ । सरकारी निकायहरूमा आफ्नो भाग खोस्ला कि भन्ने भयले पनि कथित उच्च जातिकाले तल्लो समुदायका विद्यार्थीहरुको भविष्य विगारेका छन् । सिरहा क्याम्पसमा २०५०÷५२ ताका ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरुको परीक्षा परिणाममा निष्कासित गरिएको भनेर आएको थियो । निष्कासन गरिएको जानकारी नै नदिई त्यत्रो विद्यार्थीहरूलाई कारवाहीमा पार्नु त्रिविमा तानाशाही प्राध्यापकहरूको मनोमानी रहेको पुष्टि गर्छ । अपरिपक्क र घोर अप्रजातान्त्रिक कानुनको आडमा धेरै विद्यार्थीहरुको भविष्य विगार्नु मानवअधिकारको ठाडो उलंघन पनि हो । यसले मानवीय मूल्य र मान्यताको खिल्ली उडाएको छ । पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्ने त्यस्ता अपराधीहरूको खोजी गरेर राज्यले कारवाही गर्ने कि नगर्ने ?
समस्याको समाधानः–
‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ जस्तो नीतिबाट त्रिवि चलिरहेको भान हुन थालेको छ । कुनै बेला त्रिविबाट निष्कासित भएका र पहू“च पुगेकाहरू विश्वविद्यालयकै मर्यादित पद र मन्त्री समेत बनिसकेका छन् । तर पहू“च नभएकाहरू आफ्नो मेरिट र परिश्रमबाट ती पदहरू धारण गर्ने स्थितिमा निष्कासित भएको या अन्य आरोप लगाएर रोक्ने गरिन्छ । यो विभेदकारी नीतिको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने ? त्यसैले सम्पूर्ण निष्कासित विद्यार्थीको कारवाही फिर्ता लिनु पर्छ । उनीहरुको ट्रान्सक्रिप्टमा निष्कासित वर्षको रोल नम्बर समेत समावेश गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई नया“ ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयको अभिलेखमा ती विद्यार्थीहरूको सिम्बोल नम्बरहरू हटाइनु पर्छ । अब उप्रान्त ठोस कानुनको नीति निर्माण गर्नु पर्ने र एक जनाको मतले मात्र विद्यार्थीहको भविष्य निर्धारण गर्न नमिल्ले निर्णय गर्नु पर्छ । जातियता , क्षेत्रियताको पूर्वाग्रहीले थुप्रै निर्दोष विद्यार्थीहरु पीडित बनेका छन् । धेरैले पढाई समेत छाड्न बाध्य भएका छन् । ती अधिकांश हलो जोतेर बसिरहेका छन् । त्रिविमा भौतिक शास्त्रमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीलाई जातिय पूर्वाग्रही भएर परीक्षामा निष्कासित गरेकाले उनी हालसम्म पनि मानसिक रुपमा डिस्टर्भ छन् । यो दस्तावेज तयार पार्ने बेलामा उनीसंग भेट्दा त्यस्तै पाइयो । सधै गोल्डमेडल जित्ने उनी निष्कासित भएपछि आफ्नो भविष्य विग्रेको भन्दै मानसिक यातनाको सिकार छन् । निष्कासित भएका अधिकांश (८० प्रतिशत) भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले बीचैमा आफ्नो पढाई छाडिसकेका छन् । कलंकित विद्यार्थीहरूको भावी पुस्ता समेतले कलंक बोक्नु वाध्यताबाट उन्मुक्ति दिलाउनेतर्फ त्रिवि र सम्बन्धित निकाय अग्रसर हुनु पर्ने देखिन्छ । यो ठूलो समाजिक अपराध भएकाले यसको अनुसंधान गरेर अपराधीको नाम सार्वजनिक गर्नै पर्छ ।
एउटै परीक्षा केन्द्रबाट दर्जन भन्दा बढी विद्यार्थीलाई निष्कासित गरिनु साम्प्रायिक सोच र पूर्वाग्रही निर्णय नभई अरू केही हुनै सक्तैन । केही शिक्षकहरूले यसलाई आफ्नो पेशा समेत बनाएको देखिन्छ । उपल्लो निकायका कर्मचारी माझ लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि पनि निश्चित क्षेत्रमा बढी विद्यार्थी निष्कासित हुनु दुर्भाग्य हो । यसबारे छानबिन हुनु जरुरी छ । परीक्षामा विद्यार्थीहरूले कुनै गडबडी गरे कपी खोस्ने, परीक्षा भवनबाट बाहिर पठाउने, विषय रद्द गर्ने जस्ता चेतावनी पहिले दिनुपर्छ, यसको उलंघन भएमात्र निष्कासनको निर्णय गरिनु पर्ने विश्वव्यापी परीक्षा प्रणालीको मान्यता हो । तर त्रिविमा एकै पटकमै निष्कासित गर्ने परिपाटी बसेकाले यसलाई तोड्नै पर्छ ।
फेरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई थाहै नदिई त्रिविले निष्कासन गर्दै आएको छ , जुन गलत हो । आफू निष्कासन भएको जानकारी महिनौपछि प्रकाशित हुने परीक्षा परिणामबाट मात्रै विद्यार्थी या अभिभावकहरुलाई हुनु अपराधीलाई अपराध गर्न छुट दिनु हो । जानकारी पाउ“दासम्म उजूरी दिने ३० दिनको म्याद कटिसकेको हुन्छ । अनि विद्यार्थीले कहा“ गएर न्याय माग्ने ? परीक्षार्थीहरूलाई निष्कासित गर्ने त्रिविको परिपाटी पारदर्शी बनाउनु पर्छ । उनीहरूलाई चित नबुझेको अवस्थामा उजुरी दिन सक्ने समयसीमाभित्र जानकारी दिने व्यवस्था त्रिविले गरेर समस्याको समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा ,
प्रविणता प्रमाणपत्रदेखि मास्टर्सतह सम्ममा प्रत्येक वर्ष सयौं विद्यार्थीलाई त्रिविले परीक्षाका क्रममा विभिन्न केन्द्रबाट निष्कासित गर्दै आएको छन् । ‘सोसल डिस्क्रिमिनेसन’ का विधिहरूमा अवसरबाट बञ्चित गरिने कार्य मध्ये यो पनि एक हो । मर्यादालाई नै समाप्त गर्ने, समाजको मुलधारबाटै सीमान्तकृत बनाउनुलगायतका कामहरू त्रिविमा परीक्षाका नाममा भई रहेका छन् । नेपालमा विभेदको नया“ तथ्य हो , यो । समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा समेत यसलाई समावेश गरिनु पर्छ ।
एउटा पुरानो तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी विद्यार्थी मधेशस्थित परीक्षा केन्द्रहरुबाट निष्कासनमा परेका छन् । मधेशी विद्यार्थीहरूको बढी चाप रहने राजबिराज, सिरहा, जनकपुर, कृषि क्याम्पस, पक्लिहवा क्याम्पस र रामपुर कृषि क्याम्पसमा सबैभन्दा बढी परीक्षार्थीहरुलाई त्रिविले निष्कासित गरेको पनि अध्ययनका क्रममा देखिएका छन् । २०५०÷५२ तिर सिरहाका तत्कालिन क्याम्पसचिफ डा.श्रीकृष्ण यादवलाई केन्द्राध्यक्ष नदिई जनकपुरबाट शुभचन्द्र सिंहलाई पठाइएको थियो । सिंहले आधा भन्दा बढी विद्यार्थीलाई बिना कारण सिरहा क्याम्पस केन्द्रबाट निष्कासित गरेका थिए । उनी कस्ता शिक्षक थिए, त्यो यहा“ भनि रहनु पर्दैन । राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारणले पनि केही परीक्षार्थी निष्कासित भएका छन् । ती मध्ये केही विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षदेखि मन्त्री र सांसदसमेत छन् ।
त्यसैले यहा“को परीक्षा प्रणालीमा सुधार टड्कारो देखिन्छ । कुनै वेला परीक्षा कडा पार्ने कुनै बेला लचिलो हुनुले पनि परीक्षा प्रणालीप्रति विद्यार्थीहरू विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । अन्यौलताको समयमा, राजनीतिक स्थिरताका वेला परीक्षामा सबैभन्दा बढी अनियमितिता हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निष्कासित हुने विद्यार्थीहरू मारमा पर्ने गरेका छन् । फेरी ‘थ्योरी’ मा ‘स्पेल्ड’ भएका विद्यार्थीहरू ‘प्राक्टिकल’ मा समेत निष्कासित हुने परिपाटी त्रिविमा हुनुले उसको नीति पूर्वाग्रही भएको पुष्टि गर्छ । अतः परीक्षामा कुनै परीक्षार्थीले गलत गर्छ भने उसको कपी खोसेर सजाय दिन सकिन्छ भने उसको उक्त विषय रद्द गर्न सकिन्छ । त्यस्तै अनियमिता गरिरहेको विद्यार्थीलाई ‘डिटेन’ (केही समयसम्म परीक्षा हलमै कपी खोसेर राख्न सकिने व्यवस्था) मा राख्न सकिन्छ । तर शत्रुतापूर्वक निष्कासित गरेर आफ्नै परीक्षार्थीहरुलाई अपराधि र मानसिक कैदी बनाउनु त्रिविको गलत परिपाटी र नीतिबाहेक अरु केही हुनै सक्तैन । यसमा तत्कालै सुधार हुनुपर्छ । (२०६७ असार २४ गते)
सन्दर्भ स्रोत ः
–त्रिभूवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धि नियम २०५०, त्रिवि छापाखाना, कीर्तिपुर, काठमाडौं ।
–त्रिवि परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय, स्नातक व्यवस्थापन लेजर–२०५५ ।
– त्रिवि परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय, स्नातक विज्ञान लेजर–२०५५ ।
–त्रिभूवन विश्वविद्यालय ः विगतदेखि वर्तमानसम्म, लेखक ः पुरूषोत्तमप्रसाद उपाध्याय,
प्रथम संस्करण २०५८ ।
–त्रिभुवन विश्वविद्यालय ४४ औं वार्षिक दिवस विशेषांक २०६०, त्रिवि सूचना शाखा, कीर्तिपुर ।
– त्रिवि परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय, स्नातक मानविकी लेजर–२०६१ ।
–शिक्षा, २०६२ ,अर्धवार्षिक शैक्षिक पत्रिका, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी , भक्तपुर ।
–हाम्रो मिसन पाक्षिक , वर्ष १, अंक ८, २०६५ साउन १ देखि १५, पृष्ठ १ ।
– नामसहितका मार्क लेजर २०५५ देखि २०६४ सम्म, त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु ।
