विषय प्रवेश :- नेपाल यादव सेवा समिति केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंले २०७१ जेठ २४ गते शनिबार राजधानीको लगनटोलस्थित राधाकृष्ण अतिथि सदनमा राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, शक्तिको बा“डफा“डलगायतका विषयमा बहस र छलफल कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । कार्यक्रमका अतिथि तथा वक्तहरुले मधेससंग सम्बन्धित महत्पूर्ण विचार प्रस्तुत गरेका थिए । वक्ताहरुले तराई–मधेसमा राज्यको स्वरुप, प्रदेश विषयमा बढी केन्द्रित भई आ–आफ्ना तर्कपूर्ण भनाईहरू राखेका थिए ।
बहसका विषय :- मधेसमा राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप र शक्तिको बा“डफा“ड
अतिथिहरू :-
१.सिके लाल –राजनीतिक विश्लेषक एवं मधेस मामिलाका जानकार
२.हेमराज तातर – पूर्व सभासद्, पूर्व मन्त्री
३.तुलानायारण साह– नेपाल मधेस फाउण्डेसन (सामाजिक संस्था)
४.दिनेश यादव– पत्रकार
५.ब्रहमदेव राय – प्रशासक
कार्यक्रमका सहजकर्ता राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल थिए । उनले तुलानायारण साहलाई आफ्नो भनाई राख्न आग्रह गर्दै कार्यक्रम शुभाराम्भ भएको थियो :-
शिर्षक :– नेपालमा संघियता र त्यसको आवश्यकता
राज्य संचालनमा राज्यभित्र रहेका हरेक जातजाति, समुदायको उपस्थित र प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने भएकाले नेपालमा संघियता चाहिएको हो । पछि परेका वा पारिएका समुदायको हरेक अंग÷निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन, संघियता मार्फत केन्द्रमा आफ्नो पहु“च बनाउनकै लागि संघियता हो । नेपालको विगतको इतिहास हेर्ने हो भने १०४ वर्ष राणाहरुले एकल जातिय रुपमा राज्यको संचालन गरे । २०४७ पछि खस बाहुनहरुले एकल जातिय रुपमा राज्य संचालनमा बर्चस्प कायम गरे । अर्थात् नेपाल अहिलेसम्म एकल जातिय रुपमै राज्य संरचनामा छ । त्यसमा पनि ५२ प्रतिशत जनसंख्या रहेका मधेसी समुदायको राज्य संचालन र राज्यको विभिन्न अंगमा उपस्थिति शून्य बराबर छ । जहा“सम्म संघियता मुद्दाको उठानको कुरो छ, २००९÷०१० सालतिर तराई कांग्रेसले मूर्त र अमूत रुपमा संघियताको मुद्दा उठाएको हो । तराई एउटा मात्रै हुनुपर्छ भन्दै तराई कांग्रेसले २०१५ मा चुनाव लड्यो । तर पराजित भयो । कांग्रेसले जित्यो । तर तराई एउटै मात्र प्रदेश हुनुपर्ने माग तराईबासीबाट आइसकेकाले सम्भवत ः त्यसको सम्बोधन गर्न पंचायतकालमा तत्कालिन सरकारले संघियता नदिएपनि त्यसैको प्रारुपमा ५ विकास क्षेत्रको अवधारणा ल्याएको हो । २०४७ पछि मंगोलियन अर्गनाइजेसन र सद्भावना परिषदले फेरी नेपालमा संघियताको अवाज उठाएको हो । कांग्रेस र एमालेको एजेण्डा कहिले पनि संघियता बनेन । सम्भवतः पहाडे नेतृत्वमा रहेको माओवादी पहिलो पटक मधेस मुद्दाको उठान गर्दै संघियतालाई अप्रत्यक्ष रुपमा समर्थन ग¥यो । त्यसपछि माओवादी पार्टीले १० वर्षे जनयुद्धपछि नेपालको संघियताबारेमा स्वायत्त राज्यको खाका बनाएर अघि बढेको इतिहास छ । जनयुद्धको समाप्तिपछि बल्ल संघियताको विषय भूगोल बनेको हो । चित्रबहादुर केसी, गिरीराजमणि पोखरेल सबै संघियताको विषयमा एकमत भए । ०६३÷०६४ मा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन पछि मधेस जनविद्रोहमा परिणत भयो । उक्त आन्दोलनबाट आएको शक्तिले मधेस एक प्रदेशको अडानसहित प्रस्तुत भए । तर प्रमुख दलहरु केन्द्रिय सत्तामा कब्जा र संघियतामा आफ्नो प्रतिनिधित्व खाजेकाले एक मधेस प्रदेशको माग तुहाउने षडयन्त्र शुरु भयो । त्यसैले एक मधेस प्रदेशको विरुद्धमा ती प्रमख दलहरु खासगरि कांग्रेस, एमाले लगायत मधेसमा पा“च प्रदेशको पक्षमा उभियो । अहिले पनि प्रदेशका बारेमा बहस जारी छ । मधेसीले भने राज्य पहिलो संविधानसभामा विभिन्न राजनीतिक दलहरु, अघिल्लो संविधानसभाको राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बा“डफा“ड समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेशको संख्या निर्धारण गर्नु पक्षमा उभिनु पर्छ । मधेसमा दुई प्रदेशसम्म उपर्युक्त हुन्छ । मधेसीको पहू“च अझै पनि राज्य प्रशासन, सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छैन । राजनीतिकमा मात्र मधेसीको उपस्थिति भएकाले उसले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो पहू“चको दायरा बढाउ“दै लग्नु पर्छ । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसको शासन छ । त्यसलाई एमालेले सहयोग गरेको अवस्था छ । उनीहरु मधेसमा साना–साना प्रदेशको पक्षमा देखिएका छन् । मधेसमा साना–साना प्रदेशले त्यस क्षेत्रको कल्याण असम्भव छ ।
शिर्षक :- मधेसको मुद्दा र एकता
मधेसका पार्टीहरु विभाजित अवस्थामा छन् । त्यसैले त्यहा“ थारु प्रदेश, कोच प्रदेशलगायतका थरि–थरिका कुरा उचालिएका छन । मधेसीजनले मधेस क्षेत्रका आदिवासीलगायतका सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ । उनीहरुको मुद्दाहरुलाई मधेस मुद्दामा समायोजन गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । पछिल्लो समय मधेसको मुद्दामा थारुहरु नजिक भएका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसलाई अवसरका रुपमा लिदै मधेसीहरु अघि बढ्न जरुरी छ । यसका लागि मधेसमा एकता नितान्त आवश्यकता हो । मधेसीहरु जातिय प्रदेशको पक्षमा कहिले थिएन, छैन । जहा“सम्म मधेस प्रदेशको सीमांकनको कुरो छ, त्यसको आधार परम्परागत नाततौल प्रणालीलाई बनाउनु पर्छ । विघा कठ्ठा र धुर तथा सेरको प्रचलन जुन भूभागसम्म छ, त्यहा“सम्म मधेस प्रदेश बन्नुपर्छ ।
शिर्षक :- मधेसमा संघियता र दलगत वर्तमान अवस्था
तराई–मधेसमा पछिल्लो समय संघियताको स्वरुप, संघ÷प्रदेश÷प्रान्तको संख्या, केन्द्र र प्रान्तबीच अधिकार बा“डफा“ड, मधेसमा प्रदेशको संख्या, संघियताको आधार ः समान पहिचान वा जातिय वा भाषिक वा अन्य, शासकीय स्वरूप, आत्मनिर्णयसहितको संघियता लगायतका विषयहरूमा घनिभूत छलफल र बहसहरू भइरहेका छन् । खासगरि गैर–राजनीतिक संघ÷संस्थाहरू यसमा सक्रिय भएका छन् । यी विषयहरुमा ध्रुविकरण पनि बढ्दै गएको छ । दोस्रो संविधानसभाको प्रमुख शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टी सात प्रान्तसहितको संघियताको पक्षमा छन् । यी दुई पार्टीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल (जेठ १८ को बैठकमा पहिलो पटक आफूलाई संघियताप्रति लचिलो बनायो) र केही अन्य साना दलको समर्थन छ । एमाओवादी १४ प्रान्तको पक्षमा छ । पार्टी यो संख्याबाट तल झर्ने नामै नलिइरहेको अवस्था छ । मधेशवादी दललाई अन्य प्रदेश भन्दा पनि मधेस प्रदेशकै चिन्ता छ । केही मधेसवादी दल मधेसमा एक प्रदेशबाट लचिलो बन्दै दुईमा आएर अडेको अवस्था छ । फोरम नेपाल र संघिय सद्भावना पार्टीबाहेक अन्य सबै मधेसी दलले घोषणापत्रमै दुई प्रदेश लेखिसकेका छन् ।
संघियताको स“धै विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सात प्रदेशसहितको संघियताका लागि लचिलो बनेका छन् । उनी लचिलोपना बन्नुको अर्थ यो संविधानसभाबाट मधेस र मधेसीको जनचाहना अनुरूपको संघ÷प्रान्त÷प्रदेश नबन्ने संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ । अघिल्लो संविधानसभा संघियताकै मोडेलमा सहमति जुट्न नसकेपछि भंग भएको एउटा तीतो यथार्थ हो । यसका साक्षी तत्कालिन सत्तारुढ मधेस केन्द्रित दल पनि हुन । अझ केही मधेसवादी दल त मधेसमा पा“च प्रदेशकै पक्षमा हरियो झण्डा देखाइसकेका थिए । खासगरि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले यसबारे आफ्नो धारणानै सार्वजनिक गरेको थियो । केही दलले दुई त केही एक प्रदेशमै रहनुले विपक्षीहरुलाई सजिलो भएको थियो ।
विपक्षमा रहेकाहरूको भनाई :-
- संघियता होइन केन्द्रित सत्ता विकेन्द्रित गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ।
- स्थानीय निकायहरूलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।
- अहिलेका जिल्लाका सीमाहरु निरपेक्ष हुन, अपरिवर्तनशिल छन, परिवर्तन गरिनु हुन्न ।
- हिमाल–पहाड–तराई÷मधेस बनाएर राज्यको संरचना हुनुपर्छ ।
- क्षमता, जातियता र समान पहिचानका आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना हुनुहु“दैन ।
- बहुपहिचान, बहुसांस्कृति र बहुभाषिक आधारमा संघियता हुनुपर्छ ।
- आर्थिक संभ्याव्यताका आधारमा संघ बन्नुपर्छ ।
पक्षपातीहरूको भनाई :-
- समान पहिचानका आधारमा संघ बन्नु पर्छ ।
- अघिल्लो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको संघियताको खा“कालाई आधार मान्नुपर्छ ।
- मुलुकको वार्षिक बजेट विदेशीको सहयोगमा तयार हुने भएकाले आर्थिक संभाव्यता (फाइनान्सियल भाएब्लिटी) का आधारमा नेपालमा संघ बन्न सक्तैन ।
- पहिचानकै आधारमा पहिले संघियता बन्नुपर्छ त्यसपछि क्षमताको विषयलाई समेट्न सकिन्छ ।
- भाषामा लचिलो बन्न सकिन्छ । (तर भाषागतमा प्रदेश बने मधेस पांच टुक्रामा विभाजित हुन्छ)
- दुईटा प्रदेश मधेसमा सम्भव हुन सक्छ ।
प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेसंगै पछिल्लो समय सात प्रदेशमा लचिलो बनेको जनमोर्चासहितले सहमतिबाटै प्रदेशको संख्या निर्धारण नभए भोटिङ गरेरै छिनोफानो लगाउनु पर्ने रणनीतिमा छन् । अझ जनमत संग्रहबाटै भएपनि प्रदेशको संख्या र संघको स्वरुप÷ढा“चा निर्माण गरिनुपर्नेमा यी शक्तिहरू मतैक्य छन् । सात प्रदेशको पक्षपातीहरूको तर्क छ कि मुलुकले १२ वा १४ प्रदेश थेग्नै सक्तैन, नेपाल धु“जा–धु“जामा बा“डिनेछ, एकिकृत नेपाल नरहने भन्दै आफूलाई राष्ट्रवादी र एकल राज्यको पक्षमा रहेको गलत प्रचार गर्दैछन् । त्यसैले त उनीहरू मधेसलाई बलियो हुनेगरि संघियता र त्यसको ढा“चा निर्धारणको विपक्षमा छन् । उत्तर–दक्षिण हुनेगरि प्रान्तलाई उनीहरूले आफ्नो ‘बटमलाइन’ मानेका छन् । यो बटमलाइन भन्दा तल झर्ने मनस्थितिमा उनीहरू छैनन् । फेरी यी दलभित्रै पनि अहिलेको पांच विकास क्षेत्रलाई नै संघ बनाउनु पर्ने, वर्तमान जिल्ला र गाविसको नक्शांकनमा परिवर्तन गर्न नहुने, एकल जातिय वर्चस्प कायम नहुनेगरि प्रदेश बनाउनु पर्नेलगायतका बखेडा झिक्नेहरूको संख्या पनि त्यतिकै छ । यसको अर्थ, यी शक्तिहरू संघियता त दिन चाहिरहेको छ , तर त्यसमा आफ्नो बर्चस्प कायमै राख्न पनि खोजेका देखिन्छन् । मधेसी नेताहरू भने दबिएको भाषा र कमजोर शैलीमा यो विषयमा आफूलाई प्रस्तुत गरे, गरिरहेकै छन्, ‘क्लियर कट’ अडान एक्का÷दुक्का मधेसी दल र नेताबाहेक कसैबाट आउनै सकेको छैन । संविधानसभामा मधेसी केन्द्रित दलहरू कमजोर अवस्थामा रहेकाले कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरू बहुमत र अल्पमतकै आधारमा वा जनमत संग्रहकै बलमा राज्यको स्वरुप र संख्या निर्धारण गर्नमा जुटेका छन्, सक्रिय देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेसी बुद्धिजीविहरुको अडान र भूमिका के रहने हो ? त्यसबारेमा पनि सोच्नु पर्ने भएको छ । यता संघियताबारे नेपालका भू–राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुको धारणा पनि मधेसमैत्री छैन, देखिदैन । एउटा शक्ति संघियताको विपक्षमा छ भने अर्को शक्ति संघियतालाई भाषाका आधारमा दिनुपर्ने पक्षमा छ । अन्य शक्तिहरू भने कांग्रेस र एमालेकै भाषा बोलिरहेका छन् । खासगरि चीन, भारत र पश्चिमा मुलुकहरुको विगतमा सार्वजनिक भएका भनाईहरुले यसको पुष्टि सजिलै गर्छ, उनीहरु मधेसमैत्री विल्कुलै छैनन् । ‘संघियता बिना मधेस, भाषागत संघियताले कमजोर मधेस र उत्तर–दक्षिण भूगोलका आधारमा बन्ने मधेसको कल्पना गर्न सकिन्न ’ मधेसीजनको आत्माको बोली यही नै हो । त्यसैले मधेसका बुद्धिजीवि, संघ÷संस्थाहरुले मधेस प्रदेशको सही खा“कासहित क्रियाशिलता अपरिहार्य भइसक्यो ।
शिर्षक ः मधेसीको आर्थिक अवस्था
मधेसमा दुईटा प्रदेश उपर्युक्त हुन्छ । मधेसीहरु निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हुनुपर्छ । अहिले १२–१३ प्रतिशत बजेट मात्रै तराईमा गइरहेको छ । तनहू“मा गरिब भेटिदैन , तर मधेसका सबै जिल्लामा गरिबीको दर बढ्दै गएको छ । प्राकृतिक स्रोतमा पनि मधेसीको पकड अहिले छैन । उपत्यकामा पानी ल्याउने निहू“मा त्यसको बजेट ३७ करोडबाट एक अरब सम्म पुगिसक्यो तर मेलम्ची अझै आएको छैन । राष्ट्रपतिको चुरो योजना असफल भइसकेको छ । मधेस क्षेत्रका १६ सय सामुदायिक वन पहाडे समुदायकै नेतृत्वमा छ । मधेसीले आफ्नो भूमिमा अथक परिश्रम गरेर वन रोपे, अहिले उपभोग गर्ने वेला उनीहरुको पकड त्यसमा छैन । अर्को कुरो मधेसी–मधेसीबीच पनि झगडा छ । मुस्लिम, दलित, जनजातिलाई मधेसी समुदायबाट हटाइ दिने हो भने १४ प्रतिशत मात्रै कोर मधेसी बा“की रहन्छन् । मधेसीहरु मधेसीबाट पीडित रहेको अवस्था पनि छ, त्यसलाई न्यून गर्ने तर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
शिर्षक ः मधेसमा शुद्धिकरणको अपरिहार्यता
मधेसीहरु आफ्नै अग्रसरताको कमीले पछाडि परेका छन् । मधेसी नेतृत्वमा विचलन आएकाले मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरु अझै पनि संस्थागत हुन नसकिरहेको अवस्था छ । सुट÷टाई लगाउनेको कुरा छाडौ , विशुद्ध मधेसीको अवस्था बेहाल छ । शिक्षा÷कृर्षिको अवस्था जर्जर छ । मधेसी जनताका हितमा अहिलेसम्म केही आएको छैन । अब मधेसीले सत्याग्रह शुरु गर्ने हो कि भन्ने बेला पनि आइसक्यो । मधेसमा ९० प्रतिशत मधेसी कर्मचारी छन् तर बिना घुसको काम भइरहेको छैन । त्यसैले मधेस क्षेत्रमा शुद्धिकरणसहित नया“ जोश र जा“गरका साथ अघि बढ्नु पर्छ ।
शिर्षक ःमधेसी सवालको डकुमेन्टेसन जरुरी
संघियता किन चाहिन्छ भन्नेबारे ऐतिहासिक कुरो यो बहसमा आइसकेको छ । त्यसको मनन हामीले गर्नुपर्छ । अर्को कुरा मधेसको विपक्षमा रहेका दलहरुले के कस्ता षडयन्त्रहरु गरिरहेका छन्, त्यो कुरो पनि वडो मार्मिक ढंगले आएको छ । अब मधेसीले के गर्ने भन्नेबारे एउटा साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । मधेसमा एकता जरुरी छ, जातियता होइन । मधेसका मुद्दालाई लिपिबद्ध गर्दै सम्बन्धित सबै पक्ष निरन्तर प्रयासमा जुट्नु पर्छ । बहसमा आएका सबै विषयवस्तुहरुलाई समेट्दै डकुमेन्टेसन जरुरी छ । मधेसमा रिसोर्स छ । त्यसको सक्दो उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ , त्यसबारे पनि सोच्न जरुरी छ । पहिले मधेसी शब्द भन्दा हिनताबोध हुन्थ्यो, अहिले सम्मानित भएर मधेसी भन्न हामी रुचाउछौ । तर पनि हामी एक हुन सकिरहेका छैनौ । यो नै मधेसीको ठूलो विडम्बना हो । मधेसीले झिनामसिना र खुद्रा कुराहरु गर्न छाडेर समग्र मधेस र मधेसीको हितमा अघि अब चाही“ बढ्नै पर्छ । अन्त्यमा सहजकर्ता र बहसका संचालक एवं अथिति समेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
शिर्षक ः–मधेसमा प्रदेशको सीमांकन र नामाकंनको आधारहरु
नेपाली कांग्रेसका सभापति र एमाले अध्यक्ष नेपालमा पंचायतकालमा कायम गरिएको ५ विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउनु पर्नेमा दौडधूप जारी राखेका छन् । यसका लागि उनीहरुले विभिन्न देशका राजदूत तथा कुटनीतिकर्मीसंग बैठक गर्दै हिडेका छन् । नेपाललाई पा“च विकास क्षेत्रलाई संघ बनाइ दिनु प¥यो भन्दै ती दलहरु कुटनीतिज्ञहरुसंग हारगुहार गरिरहेका छन् । तर नेपालमा त्यसरी संघियता हु“दैन । ‘सेयर रुल’ र ‘सेल्फ रुल’ संघियताको सैद्धान्तिक विषय हो । त्यस्तै संघियताको व्यवहारिक कुरो भनेको पहिचाननै हो । त्यसमा (क) धार्मिक पहिचान, (ख)भाषिक पहिचान (बंग्लादेश, अरब र इजिप्टमा जस्तो), (ग) जनिय पहिचान ‘इथिनिसिटी’ (माटो र पानीसंग जोडिएको विषय), (घ) वर्गिय पहिचान (कम्युनिष्टहरुले भन्ने गरेको विषय) गरि चार पहिचानकै आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना हुनु पर्छ । जहा“सम्म राज्यको पुर्नसंरचनाको शैलीको कुरो छ, त्यो राज्यको निर्माणमा जुन शैली अप्नाएपनि विशिष्ट किसिमको राज्यको व्यवस्था पनि हुनु पर्छ । जस्तै चेपाङ समुदाय कोच संसारकै सम्पदामा परिसकेको जाति हो, उनीहरुका लागि विशिष्ट राज्यको आवश्यक पर्छ । राज्यले संधै एक पहिचानसहितको व्यवस्था वर्षौदेखि कायम राखेकाले मधेसीहरुको सोच पनि एकल पहिचानमै केन्द्रित भएको हो । संघियता अहिले एउटा ज्वलन्त सवाल बनेर आएको छ, हाम्रो सामु । विभिन्न किसिमको प्रदेश बनेपनि एउटै हुनुपर्छ । झगडा लगाउने कुरो मात्रै गरिदैछ, यहा“ । गैर–दलित भौगोलिक स्थितिमा दुई तह या तीन तह या चार तहमा गएर पनि संघियताको प्रारुप कोर्न सकिन्छ । भारतमा सात किसिमका राज्य छन् भने अमेरिका तीन किसिमको । त्यसैले यो कुनै विवादको विषय नै होइन । विवादमा जनतालाई अल्झयाउने कुरो मात्रै यहा“ भइरहेको हो । संघियतामा मधेसको कुरो महत्वपूर्ण छ । मधेस प्रदेश पानी ढलोटबाट छुट्टयाउनु पर्छ । पानी ढलोटको दक्षिणलाई मधेसको सीमा मानेर अघि बढ्नु पर्छ । यसले मधेस प्रदेशको सीमाकंनमा चितवनको कुरो रहदैन, दाङ, नवलपरासीमा पनि समस्या हु“दैन । भाषिक वा जनिय आधारमा राज्यको सीमांकन गर्दा पनि समस्या छैन । त्यहा“ उपप्रदेशको अवधारणालाई अघि बढाउन सकिन्छ , त्यसमा मिथिला या भोजपुरा जस्ता उपप्रदेशहरु बन्न सक्छन् । त्यसैगरि स्थानीय सरकारमा पनि विभाजन जरुरी छ । त्यसमा चार तहको सरकार हुन सक्छन ः (क) गाउ“स्तर , (ख) प्रान्तस्तर, (ग) प्रान्तस्तर,(घ) जिल्ला स्तर (ङ) महानगरपालिका स्तर ।
जहा“सम्म नन–टेरिटोरियलको कुरो छ ,त्यसमा सुनसरीको थारु र कञ्चनपुरको थारुलाई पनि समेट्न सकिन थुप्रै आधारहरु छन् । थारुहरुको पहिचान र सम्मानका लागि संघमा स्वतन्त्र निकायहरुको पनि गठन गर्न सकिन्छ । मुस्लिम समुदायको सवालमा पनि धार्मिक पहिचानका लागि लिमिटेड राइट्स( सीमित अधिकार) सहितको एउटा ट्रष्टको अवधारणलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यी विषयहरु मधेस प्रदेशको छिनोफानो भइसकेपछि पनि गर्न सकिने विषय हुन । त्यसैले, तत्काल सिद्धान्ततः चुरेको पानी ढलोटको आधारमा मधेसमा दुई प्रदेशमा सहमति बन्नु पर्छ । विशिष्ट अधिकारको कुरोलाई समेट्न सक्नुपर्छ । यो विशेष क्षेत्रमा पर्छ । पहाडी बहुल्य क्षेत्रमा रहेकालाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्छ । स्थानीय सरकार र विविधताका आधारमा मिथिला र अवध गरि दुईटा मात्र पर्छ । मधेस प्रदेशको विभाजन पूर्वी तराई–मधेस र पश्चिम तराई मधेस जरुरी छ । जहा“सम्म शक्तिको बा“डफा“डको कुरो छ , त्यसमा विदेश, वातावरण, वाह्य सुरक्षा, मुद्रा, संचार क्षेत्र केन्द्रलाई दिएर बा“की सबै प्रदेशलाई दिनुपर्छ । तर, संघियताका नाममा अर्को प्रान्तहरुलाई सानो काठमाडौं बनाउन खोज्नु ठीक होइन । हामी यी महत्वपूर्ण विषयमा ध्यानै दिएका छैनौ । खाली थारु बहुल, मुस्लिम बहुल, पहाडे बहुलको कुरो मात्रै गरिरहेका छौ । हामी राज्यको सीमांकन र नामांकनमा मात्रै केन्द्रित भइरहेका छौं । त्यसैले समस्याबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छैनौ । त्यस्तै शासकीय स्वरुपमा कार्यकारी राष्ट्रपति भए राम्रो हु“दैन । यसले कोलिसनलाई डेभलप गर्दैन । कार्यकारी प्रमुखमा गए मधेसीलाई समस्या पर्छ । मधेसीले संसदीय शासनको विरोध गर्नु हुदैन । निर्वाचित नेतृत्वसहितको प्रदेश बनाउनु पर्छ । मिथिला स्थानीय सरकारको इलेक्टेड गर्भनर राख्न सकिन्छ । प्राकृतिक साधन÷स्रोतमा पनि ‘र–रिसोर्सेज ’ मा स्थानीयको, प्रोसेसिङमा प्रदेशको र प्रोसेसेडमा केन्द्रको अधिकार हुन्छ । यो विधि जहा“तही छ ।
बहसका निस्कर्षहरू ः
- प्रान्तको संख्या – मधेसमा दुई प्रदेश उपर्युक्त हुन्छ । मधेस प्रदेशमा उपप्रदेश, विशिष्ट क्षेत्र, सीमित अधिकारसहितको निकाय बनाउन सकिन्छ ।
- प्रान्तको सीमांकन –मधेसमा दुई प्रदेशको सीमांकन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पूर्व–पश्चिम भूगोलकै आधारमा हुनुपर्छ । मधेस प्रदेशको सीमा पानी ढलोटका आधारमा छुट्टयाउनु पर्छ । पानी ढलोटको दक्षिणलाई मधेसको सीमा मानेर अघि बढ्नु पर्छ । मधेस प्रदेशको सीमांकनको आधार परम्परागत नाततौल प्रणालीलाई बनाउनु पर्छ । विघा कठ्ठा र धुर तथा सेरको प्रचलन जुन भूभागसम्म छ, त्यहा“सम्म मधेस प्रदेश बन्नुपर्छ । मधेस प्रदेशको विभाजन पूर्वी तराई–मधेस र पश्चिम तराई मधेस जरुरी छ ।
- संघियताको आधार –संघियताको सैद्धान्तिक विषय ‘सेयर रूल’ र ‘सेल्फ रूल’ मध्ये मधेसीले ‘सेल्फ रूल’ अप्नाउनुपर्छ । संघियताको व्यवहारिक कुरो भनेको पहिचाननै भएकाले त्यसमा (क) धार्मिक पहिचान, (ख)भाषिक पहिचान (बंग्लादेश, अरब र इजिप्टमा जस्तो), (ग) जनिय पहिचान ‘इथिनिसिटी’ (माटो र पानीसंग जोडिएको विषय), (घ) वर्गिय पहिचान (कम्युनिष्टहरुले भन्ने गरेको विषय) गरि चार पहिचानकै आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना हुनु पर्छ । जहा“सम्म राज्यको पुर्नसंरचनाको शैलीको कुरो छ, त्यो राज्यको निर्माणमा जुन शैली अप्नाएपनि विशिष्ट किसिमको राज्यको व्यवस्था पनि हुनु पर्छ । जस्तै चेपाङ समुदाय कोच संसारकै सम्पदामा परिसकेको जाति हो, उनीहरुका लागि विशिष्ट राज्यको आवश्यक पर्छ । राज्यले संधै एक पहिचानसहितको व्यवस्था वर्षौदेखि कायम राखेकाले मधेसीहरुको सोच पनि एकल पहिचानमै केन्द्रित भएको हो । यसमा परिमार्जन जरुरी छ । पानी ढलोटको दक्षिणलाई मधेसको सीमा मानेर अघि बढ्नु पर्छ । यसले मधेस प्रदेशको सीमाकंनमा चितवनको कुरो रहदैन, दाङ, नवलपरासीमा पनि समस्या हु“दैन । भाषिक वा जनिय आधारमा राज्यको सीमांकन गर्दा पनि समस्या छैन । त्यहा“ उपप्रदेशको अवधारणालाई अघि बढाउन सकिन्छ , त्यसमा मिथिला या भोजपुरा जस्ता उपप्रदेशहरु बन्न सक्छन् । त्यसैगरि स्थानीय सरकारमा पनि विभाजन जरुरी छ । त्यसमा चार तहको सरकार हुन सक्छन ः (क) गाउ“स्तर , (ख) प्रान्तस्तर, (ग) प्रान्तस्तर,(घ) जिल्ला स्तर (ङ) महानगरपालिका स्तर । जहा“सम्म नन–टेरिटोरियलको कुरो छ ,त्यसमा सुनसरीको थारु र कञ्चनपुरको थारुलाई पनि समेट्न सकिन थुप्रै आधारहरु छन् । थारुहरुको पहिचान र सम्मानका लागि संघमा स्वतन्त्र निकायहरुको पनि गठन गर्न सकिन्छ । मुस्लिम समुदायको सवालमा पनि धार्मिक पहिचानका लागि लिमिटेड राइट्स( सीमित अधिकार) सहितको एउटा ट्रष्टको अवधारणलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यी विषयहरु मधेस प्रदेशको छिनोफानो भइसकेपछि पनि गर्न सकिने विषय हुन ।
- शक्तिको बाडफाड –विदेश, वातावरण, वाह्य सुरक्षा, मुद्रा, संचार क्षेत्र केन्द्रलाई दिएर बा“की सबै प्रदेशलाई दिनुपर्छ । तर, संघियताका नाममा अर्को प्रान्तहरुलाई सानो काठमाडौं बनाउन खोज्नु ठीक होइन ।
- शासकीय स्वरुप –शासकीय स्वरूपमा कार्यकारी राष्ट्रपति भए राम्रो हु“दैन । यसले कोलिसनलाई डेभलप गर्दैन । कार्यकारी प्रमुखमा गए मधेसीलाई समस्या पर्छ । मधेसीले संसदीय शासनको विरोध गर्नु हुदैन । निर्वाचित नेतृत्वसहितको प्रदेश बनाउनु पर्छ । मिथिला स्थानीय सरकारको इलेक्टेड गर्भनर राख्न सकिन्छ । प्राकृतिक साधन÷स्रोतमा पनि ‘र–रिसोर्सेज ’ मा स्थानीयको, प्रोसेसिङमा प्रदेशको र प्रोसेसेडमा केन्द्रको अधिकार हुन्छ । यो विधि जहा“तही छ । स्रोत ः दिनेश यादव र देवनारायण यादवले तयार पारेको रिपोर्ट ।
उनको उपचारबारे धेरै टिक्काटिप्पणी भयो । धेरैले स्वदेशमै राष्ट्रप्रमुखले स्वास्थ्य सेवा लि“दा राम्रो हुनेथ्यो भन्ने तर्क गरेका थिए । तर, यो तर्क नया“ भने थिएन । राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले विदेशमै उपचारका लागि हानिनेमा राष्ट्रपति यादव एक्लो पनि होइनन, थिएनन् । दुर्भाग्यनै भन्नु पर्ला नेताहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सक नेपालमा अझै पनि बन्न सकेको छैन, नत्र उनीहरूले पनि आफ्नो उपचार यही“ गराउ“थे होलान । त्यसैले त केही अपवादलाई छाडि दिने हो भने अधिकांश बाहिरै हु“इकिने गरेका हुन । 
