‘ राजनीतिक थ्रेटका लागि मात्रै हो मोर्चाबन्दीको प्रचार । एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेलगायतका गैर–मधेसवादी दललाई ठीक साइजमा ल्याउनका लागि आन्तरिक र बाह्य शक्ति केन्द्रको ‘बार्गेनिङ टुल्स’ का रुपमा मधेसवादी दलका सीमित नेताहरुको मुखारविन्दूबाट मात्रै मोर्चाबन्दीको कुरो आएको हो । राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवको चासो चुनावी मोर्चाबन्दीमा देखिएकै छैन । ’
दिनेश यादव
मधेसी दलहरुको राजनीतिक सक्रियता केही सातायता मधेसमा ह्वातै बढेर गएको छ । सत्ताबाट बहिर्गमनपछि ‘बेरोजगार’ झै बनेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुको उपस्थिति त्यस क्षेत्रमा झनै बाक्लिएको छ । सत्तासिन हुँदा ‘टुरिष्ट’ बनेर मधेस झर्ने उनीहरु अहिले ‘विषेश पाहुना’ का रुपमा त्यता अस्थायी बसाईसराई गरेका छन् । कोही संगठन विस्तार गर्दै गाउँ–गाउँसम्म पुगेका छन् भने कोही सस्तो लोकप्रियताका लागि बजार केन्द्रित सभा÷समारोह गर्दै प्रचारबाजीमा तल्लिन छन् । कोही भने आफूमाथि राज्यले अन्याय गरेको भन्दै त्यसको स्पष्टिकरण दिँदै हिडेका छन् । केहीले चाहीँ सरकारमै रहेर पनि आफूहरु सम्मिलित मोर्चाका केही नेताका कारणले मधेसको पक्षमा ठोस कार्य गर्न नसकेको भन्दै पूर्व सहपाठीहरुलाई सत्तोसराप गर्नुलाई आफ्नो मकसद बनाएका छन् । नेताहरुको यी गतिविधिले जनता अन्यौलमा पुगेका छन् । फलस्वरुप कुनैपनि नेताप्रति जनता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
यता, नेताहरुले जतिसुकै दौडाहा गरेपनि एक÷दुई पार्टीबाहेक कसैको पनि संगठन मधेसमा बलियो नरहेको विश्लेषण पनि गरिन थालिएको छ । एक जना विश्लेषक भन्छन्, ‘पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारबाट वहिरर्गमनलगतै बेरोजगार बनेका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका नेताहरुले मधेसमा संगठन विस्तार गर्न अन्य दलको तुलनामा बढी समय पाएकाले उसको उपस्थिति केही हदसम्म राम्रो भएपनि सन्तोषजनक चाहीँ छैन । ’ लोकतान्त्रिक फोरमले ‘क्यास’ को बलमा मान्छेको हुल खडा गरेर ‘सस्तो’ लोकप्रियताका लागि अभियानमा रहेको ठम्याई पनि केहीको छ । तमलोपाले पनि पार्टी विभाजनपछि खासै संगठन विस्तारमा जोड दिएको देखिएन । पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर मधेसका पुरानो र अनुभवी नेता भएकाले आदर र सम्मानकै लागि भएपनि उनी उपस्थिति हुने सभामा मधेसीजन पुग्ने गरेको भनाई राख्नेहरु पनि भेटिन्छन् ।
मधेसी नेताहरुले आ–आफ्नो प्रचारका लागि केही नयाँ शैली समेत अप्नाएका छन् । ती मध्ये केही नेताहरु आ–आफ्नै लगानीमा संचारमाध्यमहरु संचालन गरेका छन् । ती संचार माध्यमहरुलाई आफ्नो प्रचारका रुपमा खुबै प्रयोग गरिरहेका छन् । नेताको बैठक÷सभालाई ‘ब्रेक्रिङ न्युज’ र ‘फ्लेस न्युज’ बनाइँदै छ, उनीहरुको लगानीमा रहेको संचारमाध्यमहरुले । यो मामिलामा राजेन्द्र महतो र अनिलकुमार झा अग्रपंक्तिमा छन् । यी दुई नेताहरुले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एफएमसंगै दैनिक पत्रिका पनि संचालन गरेको स्रोत बताउँछन् । उता, भ्रष्टाचार मुद्दामा १३ महिना जेल बसेर मधेस छिरेका जयप्रकास गुप्ता चाहीँ छुट्टै रणनीतिका साथ आफ्नो प्रचारवाजीमा जुटेका छन् । पूर्व मन्त्री गुप्ताबारे मधेसी बुद्धिजीविहरु भन्छन्, ‘ गृह जिल्ला सप्तरी बाहेक अन्य ठाउँमा गुप्ताजीलाई साथ दिनेहरु पात्लिएका छन् । उनी आफू जेलमा कसरी र किन परेको बारे स्पष्टिकरण दिनमै समय खर्चैदै गर्दै हिडेका छन् । पछिल्लो समय सशस्त्र समूहका जयकृष्ण गोईतलाई आफ्नो संगठनमा उपस्थिति गराउने सोचका साथ अघि बढ्नु प्रचार शैली मात्रै हो । ’
नेताहरुबीच रस्साकसी जारी रहेकै वेला मधेसी दलहरुमा मोर्चाबन्दी गरेर चुनावमा जाने चर्चापनि खुबै चलेको छ । तर दलहरुमा मोर्चाबन्दीको संभावना अत्यन्तै न्युन रहेको भनाई राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ । ‘मधेसी दलहरु मोर्चाबन्दीमा जानु आत्मघाती हुनेछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि दलहरुले एक प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने निर्वाचन आयोगको प्रावधानले कुनैपनि नेताले आफ्नो मत घटनाउन चाहँदैन’ मधेस मामिलाका जानकारहरु भन्छन्, ‘ राजनीतिक थ्रेटका लागि मात्रै हो मोर्चाबन्दीको प्रचार । एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेलगायतका गैर–मधेसवादी दललाई ठीक साइजमा ल्याउनका लागि आन्तरिक र बाह्य शक्ति केन्द्रको ‘बार्गेनिङ टुल्स’ का रुपमा मधेसवादी दलका सीमित नेताहरुको मुखारविन्दूबाट मात्रै मोर्चाबन्दीको कुरो आएको हो । राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवको चासो चुनावी मोर्चाबन्दीमा देखिएकै छैन । ’ं
मधेसको राजनीति र नेताबारेमा काठमाडौंमा क्रियाशिल कानुन व्यवसायी विनयकुमार झाले मधेसी केन्द्रित दलका नेताहरुले मधेस आन्दोलनपछि प्राप्त गरेको छविलाई कायम राख्न र जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्न नसकेका कारण मधेसको वर्तमान राजनीति ठीक नभएको बताउँछन् । ‘पार्टीहरु धुँजा–धुँजामा बाँडिएका छन्, नेता तथा कार्यकर्ताहरु छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेकाले युनाईट भएर अघि नबढे मधेस र मधेसीमाथिको विभेद र थिचोमिचो कायमै रहेन तथा संघियता र समावेशिकतालगायतका मुद्दा समाप्त हुने खतरा छ ’ उनले भने, ‘ २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन लगतै ०६३÷०६४ मा भएको मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र र संघियता मुद्दा तुहेर जाने संभावना प्रवल छ ।’ मधेस र मधेसीको पक्षमा सँधै वकालत गर्दै आएका र गजेन्द्र फाउन्डेसनका अध्यक्ष समेत रहेका झाले नेपाली माझ नासोका रुपमा बाँकी रहेको अन्तरिम संविधानमा उपेक्षित, शोषित, दमित र अपहेलित समुदायको पक्षमा समेटिएका उपलब्धिहरुलाई मात्रै पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको भए सहज हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘तर त्यसो हुन सकेको अवस्था छैन । मधेसी पार्टीहरुलाई ठूला दलहरुले आ–आफ्नो प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गरेकाले गैर–मधेसी दलले मधेसीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ला भन्ने नचिताए हुन्छ ’ उनी थप्छन्, ‘हो, मधेसको पक्षमा संविधान लेख्नका लागि अन्य दलको सहयोग अपरिहार्य छ तर यसका लागि मधेसी नेताहरु ठोस प्रतिबद्धताका साथ अग्रसर हुनुपर्छ । ’ उनी पुराना कुराहरुलाई विर्सेर सकारात्मक सोचका लागि नेताहरु अघि बढे मधेसको हितमा संविधान आउन सक्ने तथ्यलाई अझै पनि नकार्न सकिने बताउँछन् । ‘मधेसी नेताहरुले विगतका वर्षहरुमा खासगरि संविधानसभाको चुनावपछि सरकार केन्द्रित भएकाले इमान्दारितापूर्वक मधेसको मुद्दा उठाउन नसकेर आफ्नो मूल्य आफै घटाइसकेकाले त्यसलाई पुर्नजीवित बनाउन एकजूट भई अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ’ झाले भने, ‘ मधेसको राजनीतिमा आजको मितिमा भन्ने हो भने चार÷पाँच दलबाहेक अरु कसैको अवस्था ठीक छैन । किनभने कसैसंग व्यक्ति छ, पार्टी छैन, त्यस्तै कसैसंग पार्टी छ व्यक्ति छैन ।’ उनले मधेस आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उपेन्द्र यादव, इमानदार नेतामा महन्थ ठाकुर, प्रखर नेतृत्वकर्ता जयप्रकासप्रसाद गुप्ता, संगठनात्मक रुपमा सक्रिय रहेका विजयकुमार गच्छदार र मधेस मुद्दा र संघियताको उठान गर्ने पर्याय बनेको सद्भावना पार्टी नेता राजेन्द्र महतोले नै मधेसको राजनीतिको नेतृत्व निर्वाह गर्न पाउनु पर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै, पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक, लेखक तथा अनुशन्धानकर्ता चतुर्भूज केवरतको विचारमा राजनीतिक दलका नेताहरु आफै अनिर्णयको बन्दी बनेकाले मधेसको राजनीति अन्यौलग्रस्त बनेको हो । उनी कुर्सी र सत्ताका लागि मधेस मुद्दालाई सँधै भ¥याङ बनाउने मधेसी नेताका कारण मधेसीजन निराश र कुन्ठित बनेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मधेसी दल तथा त्यसका नेताहरुप्रति मधेस क्षेत्रका जनताको सहानुभूति पहिलेभन्दा निक्कै ओरालो लागि सकेको छ । जनतामा नकारात्मक सोच छ । ’ केवरत थप्छन्, ‘जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्लान भन्ने सोचका साथ मधेसी नेताहरुलाई जनताले आफ्नो अभिमत र जनादेश प्रदान गरेका थिए तर, मधेसीको हकहितको कुरा छाडेर ठगको भूमिमा उनीहरुले देखा परेकाले मधेस आन्दोलन ताका जस्तो सेन्टिमेन्ट मधेसमा छैन ।’ मधेसी नेताहरु व्यक्तिगत पद÷प्रतिष्ठामा आत्मकेन्द्रित भएकाले उनीहरुमा राजनीति चरित्र समाप्त भइसकेको भनाई पनि उनको छ । ‘जहाँसम्म चुनावको कुरो छ, मेरो विचारमा नेताहरु अझैपनि यसका लागि ठोस निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, निर्वाचन हुनेप्रति जनता अझै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ’ केबरत भन्छन्, ‘राजनीतिमा सिण्डिकेट प्रथा हावी हुँदै गएको छ । चार शक्तिको सिण्डिकेट प्रथालाई चुनौति दिँदै ३३ दल आन्दोलनरत छन् । सबैलाई नसमेटिकन अगाडि बढ्नुको कुनै तुक छैन ।’ आन्दोलनकारी शक्तिलाई पनि वार्ताको माध्यममा सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्े चुनाव होला नत्र निर्वाचन हुने सम्भावना विल्कुलै न्युन रहेको उनको तर्क छ । ‘नकारात्मक कुरालाई एकछिनका लागि छाडि दिने हो भने आजको मितिमा मधेसलाई नेतृत्व दिन विजयकुमार गच्छदार तथा उपेन्द्र यादव जस्ता नेताहरु सक्षम छन् । पछिल्लो समय मधेसी जनताहरु यी दुई नेताहरुलाई मात्रै विश्वास गर्न सकिने बताउँदै हिडेका छन् ’ उनी भन्छन्, ‘ हुनत, यी दुई नेताबाहेक पनि अन्य दलहरुलाई नेतृत्व दिइरहेका नेतृत्वहरु पनि छन् । तर सबैमाथि जातिवादको आरोप लगाइएको छ ।’ उनका अनुसार महन्थ ठाकुरमाथि ब्राह्मणवाद, विजयकुमार गच्छदारमाथि थारुवाद, उपेन्द्र यादवमाथि यादववाद, राजेन्द्र महतोमाथि पचपनियाँबाद , जेपी गुप्तामाथि भ्रष्टाचारीको आरोप लगाइएको वर्षौ भइसकेपनि त्यसलाई चिर्न उनीहरुले अझैपनि नसकेकोले अवस्था छ ।
अन्त्यमा मधेसी जनताले परिवर्तन चाहेका छन्, केन्द्रितकृत शासनसत्तामा आफ्नो हक, संघियता, विकास, आत्मसम्मान र पहिचान खोजेका छन् , तर अतिवादी चिन्तनको पक्षमा मधेसी जनता छैनन् । किनभने नेपालको भूबनौट बहुलवाद, बहुसंस्कृति र बहुभाषिक प्रकृतिको भएकाले त्यसै अनुरुपको शासन व्यवस्थाको पक्षमा जनताहरु रहेका छन् । जनताहरुले अगामी निर्वाचनमा भाषण छाँट्दै हिड्ने नेतालाई मत दिने सम्भावना कम छ, झुठको खेती गर्नेहरुलाई वहिष्कार गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन, मधेसी जनता । उनीहरुमा मधेसी दल तथा नेताप्रतिको मोह टुटेको छ । उनीहरु कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मधेसी नेतालाई मत दिन तयार छन् तर ढटुवा मधेसी नेताहरुमाथि विश्वास गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् । अर्थात् मधेसको सेन्टिमेन्ट बुझ्ने नेताका खोजीमा छन्, मधेसी जनता ।
Quatar edition 2013 may 2 th. kantipur
