सत्ता लम्बाउने मधेसी मोर्चाको नौ बुँदे प्रस्ताव
दिनेश यादव
संविधानसभाअघि र त्यसपछिका केही महिनासम्म एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूका बीच करीब–करीब नून बाराबारको स्थिति रहयो । खासगरि गौर घटनापछि त केही मधेसी दलसंगको माओवादीको दुरी हवातै बढेर गएको थियो । पछिल्लो समय भने ति दलहरूसंगको माओवादीको सम्बन्ध बाक्लिदै र घनिँभूत हुँदै गएका छन् । जनयुद्ध थाल्दाताका जातिय स्वायत्तताको कुरा गर्ने माओवादी एकाएक केही मधेसी दलहरूको सत्ताधारी मोर्चासंग ‘एक रथका दुई पाङग्रा’ बन्न पुगेको छ । आश्चर्यको कुरो त के छ भने , संविधानसभाको आफ्नो घोषणापत्रमा मधेस क्षेत्रमा कोचिला, विराट, मिथिला, भोजपुरा, अवध , थरुहटलगायतका प्रदेश हुने उल्लेख गरेको उसले सत्ताधारी मधेसवादी दलको मधेस दुई प्रदेशप्रति स्वीकार्यताको स्थितिमा पुगेको छ । अझ संघियताकै पक्षमा आफूहरु रहेको रटान समेत माओवादी नेताहरुले गर्दै हिडेका छन् । माओवादीको २०५२ सालदेखि र शान्ति सम्झौताअघिसम्मको उसको कुनै आधिकारिक दस्तावेजहरूमा संंघियता शब्द कही कतै उल्लेख गरिएको पाइदैन । राज्यपुनः संरचना आयोग बनेयता मधेसवादीप्रति माओवादी धेरै लचिलो देखिएको हो । त्यसअघि मधेसकेन्द्रित दलप्रति उसको प्रस्तुति कडा रहँदै आएको थियो । खासगरि विस २०६४ भदौ १३ मा तत्कालिन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालसंग गरेको २२ बुँदे सहमति होस् या त्यही वर्षको फागुन १६ मा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच भएको आठ बुँदे सम्झौताको विरोधमा एमाओवादी अग्रपंक्तिमै थियो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि मधेसवादी चौथो शक्ति बनेर आएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनमा उसले मधेस कार्ड फालेका थिए , तर मधेसवादीले अस्वीकार गरेपछि एमाओवादी नेतृत्व रणभूल्लमा परेका थिए । अझ सेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा मधेसवादीको समर्थन नपाएपछि एमाओवादीले आफ्नो आश्चर्यजनक रुपमा आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन ग¥यो । तत्कालिन बृहत राष्ट्रिय मधेसी मोर्चालाई अघि बढाएर एमाओवादीले मधेसमा आफ्नो राजनीतिक साख कायम गर्न खोज्यो । तर आफ्नो अभिष्ट उपेन्द्र यादवबाट पुरा नहुने देखेपछि एमाओवादी नेतृत्व विजयकुमार गच्छदार, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा रहेको दलहरु सम्मिलित मधेसी मोर्चासंग लस्सिए , लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चातिरै ढल्किए । एमाओवादी र मधेसी मोर्चा सत्ताका भोका भएकाले २०६८ भदौ ११ मा बाबुराम भट्टराईलाई दुई समूह धुब्रिकरण गर्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गराए । त्यसअघि दुवै पक्षबीच चार बुँदे सहमति समेत भयो । उक्त सहमतिको एमाओवादी कै तत्कालिन नेता मोहन बैधले कडा विरोधमात्रै गरेन खुलेर आपत्ति जनाए । महिनौ भइसक्यो ती सहमति भएको । तर ती सहमतिका एउटा पनि बुँदा आजसम्म पुरा नभएको अवस्था रहेको मधेसीजन बताउँछन् । पछिल्लो समय फेरी सहमतिय सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रपति रामबरण यादवले शृंखलाबद्ध ‘डेटलाइन’ तोक्न शुरु गरेपछि मधेसी मोर्चा एकाएक जुमुर्राउँदै नौ बुँदे अर्को ‘अमूर्त’ प्रस्ताब पुस ७ मा अघि सारेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सहमतिको सरकार निर्माणका लागि तीन प्रस्ताव अघि सारेको छ । ती हुन् ः बाबुरामकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिनु पर्ने, यसमा सहमति नभए सत्तारुढ गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री बन्नु पर्ने र यी दुवै हुन नसके मधेसी मोर्चाका माग पुरा गर्ने दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्ने निर्णय गर्न पुग्यो । त्यस्तै पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयता कायम गरी संघीयता विरोधीलाई पराजित गर्ने विघठित संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, राज्यको पुनः संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाड समितिले तयार पारेको १४, राज्यपुनः संरचना आयोगको १० प्रदेश तथा अल्पमतको रुपमा आएको छ प्रदेशको प्रस्तावलाई पनि ग्रहण गर्नु पर्ने मधेसी मोर्चाले पछिल्लो नौ बुँदे प्रस्ताव मार्फत् नयाँ सरकार गठनका लागि पूर्वसर्त मोर्चाले अघि सारेको छ । यसैगरि संविधानसभाको निर्वाचन ५ वर्षको हुनु पर्ने, त्यसले संविधान बनाएपछि मात्रै संसदमा रुपान्तरण हुनु पर्ने, वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्न मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नु पर्ने, दलहरुबीच प्याकेजमा सहमति भएपछि सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल गर्नु पर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा २४० क्षेत्र तथा समानुपातिकमा सहमतिका आधारमा तय गर्ने प्रस्ताव पनि उसको छ । मोर्चाको पछिल्लो सर्त र प्रस्तावबारे नेपाल सद्भावना पार्टीकी अध्यक्ष तथा पूर्व श्रममन्त्री सरिता गिरी भन्छिन्, ‘ प्रस्ताव सत्ता लम्बाउनका लागि मात्रै आएको हो ।’ उनले मधेसी मोर्चा मधेसको मुद्दाप्रति गम्भिर नभएरै यो प्रस्ताव आएको उनी बताउँछिन । । ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारमा जाँदा चार बुँदे सम्झौता गरेपनि केही उपलब्धि हासिल हुन सकेन भने नौ बुँदे प्रस्तावले केही हुँदैन ’ उनले भनिन्, ‘मैले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएकी छैन ।’ नेकपा–माओवादीका केन्द्रिय सदस्य एवं पूर्वसभासद शिवराम यादवले यो सरकार संघियताको पक्षधर नभएकाले मोर्चाबाट प्रतावित नौ बुँदाको कुनै तुक नरहेको बताउँछन् । ‘संविधानसभा विघटन गरेर सत्तासिन भई व्यतिmगत स्वार्थपूर्तिमा लागेकाले विभिन्न बुँदामा सहमति र अनेक प्रस्ताव ल्याउने गरेका हुन् ’ उनी भन्छन्, ‘अब फेरी मधेस आन्दोलनको आवश्यकता छ , किनभने मधेसको संघर्षलाई गौण गर्दै यो सरकार भ्रष्टिकरणको दिशामा उन्मुख हुनका लागि विभिन्न सहमतिको नाटक गर्दै मञ्चन गर्दै हिडेको छ ।’ मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायम गर्न उद्दत रहेको यो सरकारबाट खासै अपेक्षा जनताले नगरेको फोरम नेपालका पूर्व सभासद अभिषेक प्रताप शाहले बताए । युवा फोरम नेपाल तथा विद्यार्थी विभाग प्रमुख एवं केन्द्रिय सदस्य तथा फोरम प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख समेत रहेका शाह भन्छन्, ‘सत्ता निरन्तरताका लागि मोर्चाले नयाँ कार्ड फ्याकेका हुन् ।’समस्यालाई थप जटिल बनाउन र मधेसी जनताको पक्षमा केही गरिरहेको देखाउनका लागि मात्रै नौ बुँदे प्रस्ताव मधेसी मोर्चाबाट आएको उनको ठहर छ । मधेसी मोर्चाको नौ बुँदे प्रस्तावप्रति दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष एवं साना पाँच दलिय गठबन्धनका सचिव विश्वेन्द्र पासवानको धारणा भने फरक छ । उनी भन्छन्, ‘मोर्चाबाट सार्वजनिक भएका पछिल्ला प्रस्तावहरु मधेसी जनता, राष्ट्रियता, संघियता र धर्मनिरपेक्षतालगायतको पक्षमा आएको सकारात्मक प्रस्ताव हो ।’ उनी मधेसी मोर्चाले अघि सारेको नौ बुँदे प्रस्ताव र साना दलको पाँच बुँदे प्रस्तावले मुलुकलाई निकास दिने समेत बताएर एमाओवादी र मोर्चाको गठबन्धनको पक्षमा उभिएका छन् । पासवानको यो भनाई अगामी सरकारमा साना दलबाट आफू सहभागि हुनका लागि समर्थनमा आएको मधेस राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्नेहरुको दाबी छ । मधेस मुद्दाका जानकार र विश्लेषक तुलानारायण साहले मधेसी मोर्चाले अहिलेसम्म प्रतिक्रिया मात्र दिएको र उसको यो सरकारमा कुनै स्ट्याण्ड नभएको बताउँछन् । ‘चुनावका पक्षमा वातावरण बनाउनु पर्नेमा सरकार निर्माणमै उसको बुँदाहरु केन्द्रित छ ’ उनी भन्छन्, ‘मोर्चाका नेताहरुको यो फेस सेभिङ रणनीति मात्रै हो ।’ उनका अनुसार नौ बुँदामा सहमति भए शक्ति केन्द्रहरुले अबरोध खडा गर्न सक्छन भने असहमति भए मन्त्री पदको पोर्टफेलियोका लागि बार्गेनिङ हुनेछ । ‘यो एउटा बार्गेनिङ टुल्स मात्रै हो ’ साह थप्छन, ‘यदि प्रचण्डले भनेको जस्तै नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीबीच सहमति भए मोर्चाको बूँदाहरुको कुनै तुक रहने छैन , मोर्चाको यो गम्भिर प्रयास होइन, मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिने उसको चाहनानै छैन । ’ उनले पुरानै संविधानसभाको जस लिने हो भने नयाँ संविधानसभाको चुनाव किन गराउने भन्ने प्रश्न गर्दै भन्छन, ‘ नौ बुँदे शर्त तर्क संगत छैन । ’ साहले मोर्चाले अडान राखेको भए मुलुकको वर्तमान गरिरोध सकारात्मक दिशातिर मुभ हुन सक्यो तर त्यो हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विगत चार वर्षमा मोर्चा मधेसको कुनैपनि मुद्दामा गम्भिर देखिएन,छैन’ साहले भने, ‘अझ उसको चार बुँदे सहमतिको एउटा पनि बुँदा सरकारमा रहेर पनि मोर्चाबाट आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन ।’ (विहीबार १२ पुस २०६९, कान्तिपुर कतार संस्करण, पृष्ठ ४ मा प्रकाशित)
