मधेसी दलका कमजोर पक्ष र नेताहरूका कुतर्क

-दिनेश यादव
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी दलहरूले बेहोरेको पराजयका कारणहरुको चिरफार शुरु भएको छ । मधेसबारे चासो राख्नेहरूले निर्वाचनमा मधेसी दलहरूको कमजोर प्रदर्शनको गम्भिर छलफल र बहस चलाएर त्यसका कारणहरु खोतल्न थालेका हुन् । खासगरि मधेसका बुद्धिजीवि, राजनीतिककर्मी र पेशाकर्मीलगायतले राजधानीदेखि मधेसका सहरमा यसबारे समिक्षा बैठक र अन्तरक्र्रियामा सक्रिय देखिएका छन् । यसक्रममा उनीहरू निर्वाचन परिणामबारे ‘ज्ञात’ र ‘अज्ञात’ कारणहरु खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा मधेसी दलहरूको खराब प्रदर्शनको प्रमुख कारण फुट र गुटनै भएको निस्कर्ष उनीहरुले निकालेका छन् । अन्य कारणहरूमा दल र त्यसका नेताहरूमा मौलाउदै गएको जातिगत राजनीति, कमजोर संगठन, सत्ता मोह र कमजोर नेतृत्व क्षमतालाई औल्याएका छन् ।
 मधेस आन्दोलनपछि मधेसमा दुई दल (मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी) को उदय भयो । पहिलेदेखि नै मधेस केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय सद्भावना पार्टीसहित फोरम नेपाल र तमलोपालाई पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तराईको प्रमुख शक्तिका रुपमा जनताले स्थापित गरेको थियो । संविधानसभा–२ को निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक फोरम र तराई मधेस सद्भावना पार्टी बाहेक तीनै दलका प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित गरेर मधेसीहरुले आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका छन् । तर विगतमा शुरु भएको सत्ता समिकरण खेलले यी तीन पार्टीबाट १३ वटा दल बन्न पुग्यो । यो नै मधेसी दलको पराजयको मुख्य कारण भएको ठम्याई धेरैको छ । सत्ताका लागि एक हुने तर निर्वाचनमा विभाजित भएरै लड्दा स्थिति कमजोर देखिएको भनाई पनि केहीको छ । हुन त यसलाई धेरैले ‘ज्ञात’ कारक तत्वका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । जहा“सम्म जातिगत राजनीतिको कुरो छ , यसबारे पनि पटक–पटक विभिन्न माध्यमबाट निर्वाचनअघि चर्चा÷परिचर्चा चलेकै थियो । ती परिचर्चाहरूमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टी तमलोपालाई ब्राम्हण, भूमिहार, कायस्थ र राजपूतलगायतका ‘उच्च जाति’ को दल, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाललाई यादवलगायतका जातिको पार्टी, राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको दललाई तेली, सु“ढी, कलबारलगायतका जाति सम्मिलित ‘पौचपनीया’को पार्टी भएको प्रचार गरिएको थियो । यस्तो प्रचार गर्नेहरूमा तीनै दलमा रहेका या ती दलहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा नैतिक समर्थन गर्दैआएकाहरु बढी देखिए । चुनावअघि विभिन्न मिडियामा यसबारे रिपोटिङ, लेख र आलेखमार्फत यो विषय उनीहरुले घनिभूत रुपमा उठाए । तर, निर्वाचन परिणामपछि केही पार्टीबाहेक अन्यमा त्यस्तो देखिएन । खासगरि अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनबाट स्थापित तीन दलहरुमा यो देखिएकै छैन । हो, सत्ता खेलसंगै जन्मिएका वा माउ पार्टी फुटाउ“दै मन्त्री बनेका नेताहरू अध्यक्ष रहेको दल (लोकतान्त्रिक फोरम र तमसपा) हरुमा भने यो केही हदसम्म अवश्य देखियो । उदाहरणका लागि थारूहरूको पार्टीका रुपमा चर्चामा ल्याएको विजयकुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकले थारु बहुल क्षेत्रमा राम्रै मत पाएको छ । पूर्वको तुलनामा पश्चिमका जिल्लामा उसले थारुको मत धेरै पाएकै हो । पूर्वका कुनैपनि जिल्ला थारु बहुल नभएकै कारण २०४८ यता सम्पन्न निर्वाचनमा गच्छदारले भारी मतान्तरले जित्दै आएकोमा संविधानसभा २ को चुनावमा भने उनले झिनो मतान्तरले मात्र जिते । अन्य पार्टीहरूको नेतृत्वमाथि लगाइएको जातिगत भएको ‘आरोप’ सही हुन्थ्यो भने ती मध्ये केही बाहेक सबैले पराजयको मुख देख्नु पर्ने थिएन । हुनत, निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरुमाथि जातियता गरेको प्रचार गरिनु दक्षिण एशियामा विद्यमान पुरानै रोग हो । तर, तराई–मधेसमा भने यसको प्रभाव झिनो मात्रै देखिएको छ ।
 त्यस्तै, यदि यसो हु“दो हो भने निर्वाचन आयोगमा जातिगत राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुबाट खोलिएका आधा दर्जनभन्दा बढी मधेस केन्द्रित दलहरूले समानुपातिकमा जनसंख्याको आधारमा धेरै मत पाउनु पर्नेथ्यो, तर त्यस्तो देखिदैन । पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकले नेपालमा ब्राम्हण÷क्षेत्रीको जनसंख्या अन्य जातिको तुलनामा कम भएपनि निर्वाचनमा ती जातिका विजयी सभासद्को संख्या अत्याधिक छ । त्यसको तुलनामा जनसंख्याका आधारमा दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसीलगायतको संख्या कम छ । त्यसैले यी तर्कहरुलाई धेरैले ढाडै अस्वीकार पनि गरेका छन् । यी तर्क अस्वीकार गर्नेहरु भन्छन्, ‘शासकहरूमा रहेको जातियताको मानसिकताबाट अभिप्रेरित भई गरिएको प्रचार मात्र हो यो । त्यही मानसिकता र प्रचारकै कारण केही दलहरूले निर्वाचनमा जुन जातिको जुन क्षेत्रमा बहुलता छ, त्यही जातिका उम्मेदबार बढी बनाइयो जुन गलत हो । ’
जहा“सम्म मधेसी दलहरूको संगठनको कुरो छ, त्यो चाही कमजोरै छ । यी दलहरू सिद्धान्तविहीन कार्यकर्ताहरूको झुण्डका रुपमा मात्रै देखिएका छन् । सांगठानिक रुपमा गाउ“–गाउ“मा मधेसी दलहरु पुग्नै नसकेको अवस्था छ । अपबादका रुपमा केही दलहरु आफ्नो संगठन गाउ“सम्म विस्तार गरेपनि पार्टीप्रति प्रतिबद्ध र कटिबद्ध कार्यकर्ताको कमीले उनीहरुबाट दल बदलको शृंखला शुरु हुनुले पनि उनीहरु संगठन कमजोर भएको पुष्ट्याए गर्छ  । यसले निर्वाचनमा उनीहरुको प्रदर्शन कमजोर हुनेनै भयो । फेरी रकमको चलखेल गरेर पार्टीगत सभा, भेला र प्रदर्शनहरुमा ‘भाडाका कार्यकर्ता’ लाई परिचालन गर्नुले पनि दलहरु कमजोर बनेका हुन ।
भनिन्छ, राजनीति गर्नुको अन्तिम लक्ष्य पार्टीलाई सत्तामा पु¥याउनु र नेता मन्त्री बन्नु पनि हो ।  तर सत्तालाई रकम कुम्ल्याउने उपकरण बनाउ“दा समस्या सिर्जित हुने गरेको हो । जनताहरु विकास÷निर्माणका भोका हुन्छन् । उनीहरु आ–आफ्नो घरदैलेमा विकास हेर्न चाहन्छ । आफ्ना प्रतिनिधि सत्तामा पुगेर पनि विकासतर्फ ध्यान नदिदा मतदाताहरु निराश हुन्छन् । यो एउटा स्वभाविकै विषय पनि हो । त्यसैले त दक्षिण एशियाका केही मुलुकमा सत्तासिन दलको विपक्षमा मतदाताहरु देखिने गरेका छन्  । नेपालमा पछिल्लो निर्वाचनमा एमाओवादीलाई तेस्रो स्थानमा पु¥याउने कार्य उसले सत्तासिन रहदा जन–जनको अपेक्षा पुरा गर्न नसक्नु पनि हो । यसको अपबाद मधेसी दलपनि बन्न सकेन । खासगरि मधेस केन्द्रित दलका केही नेता सत्ताकै लागि जन्मेको जस्तो देखिनुले पनि उनीहरुप्रति जनताको गलत धारणा बसेको देखिन्छ ।  जनताका यी धारणाहरुको पृष्ठपोषण गर्न विभिन्न माध्यमहरुले उत्प्रेरणाको काम गरेका छन् । सत्ताकै लागि पार्टी फोड्दै मन्त्री बन्ने गलत परम्पराले नेताहरूको मात्रै होइन जनताको समेत अवमूल्यन हुने गर्छ । यसबाट बच्न र नेताहरुलाई सबक सिकाउनका लागि मतदाताहरुले मधेसी दलहरूको विपक्षमा मतदान गरेको हुनसक्ने ठम्याई विश्लेषकहरुको छ ।
अर्को कुरो मधेसी नेताहरुमा नेतृत्व क्षमताको अभावपनि त्यतिकै बहसमा छ । सबैलाई समेटेर लान सक्ने सामथ्र्य नेताहरुमा देखिदैन । त्यसैले पार्टीहरुमा विभाजन , गुट र उपगुट देखिने गरेको हो । फेरी एउटाले अर्कोको नेतृत्व नस्वीकारि दिदा समस्या झनै बल्झिने गरेको एउटा तीतो यथार्थ मधेसी दलहरु माझ विद्यमान छ । विगतमा फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी र तमलोपामा देखिएको विभाजनको कारण यो पनि हो । विभाजनले दल कमजोर मात्रै हुदैन, ती दलप्रति आस्था राख्ने जनता÷कार्यकर्ताको मोह समेत भंग हुने गर्छ । अनि चुनावबाट यस्ता दलहरु कमजोर देखिनु स्वभाविक प्रक्रिया बन्न पुग्छ । यसबाट बच्न जनताका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्न दलहरुले सत्तामा पुगेपछि सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ । यो नभएको अवस्थामा सत्तामा टा“सि रहनुको साटो पद र कुर्सीलाई लत्याउ“दै जनताको माझमा जान सक्ने साहत पनि नेतामा हुनुपर्छ । अपबाद बाहेक कुनैपनि नेताले विगतमा यो साहस देखाएनन । त्यसैले जनचाहनाको भेलमा मधेसी दल र त्यसका नेताहरु बगेका हुन ।
पराजयका माथि उल्लेखित कारणहरुबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नु पर्नेमा आ–आफ्नो कमिकमजोरी लुकाउन नानाथरिको चर्का भाषण दिदै हिड्नु नेताहरुका लागि ठीक होइन , उचित कसैले मानेका छैनन् । निर्वाचनमा पराजित दल र त्यसका नेताहरु सडक संघर्षबाट अधिकार प्राप्तिको लडाई थाल्ने चेतावनी आउनु वा दिनुले जनतालाई निराशा र कुन्ठित बनाउने कार्य मात्रै हो । सत्तामा रहदा सुविधाभोगी बन्ने र सत्ता बाहिर छ“दा संघर्षको कुरो गर्नू कुनैपनि दृष्टिकोणले तर्कसंगत कुरो होइन । त्यसैले दलहरुले आफ्नो पराजयको निर्मम समिक्षा गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । नया“ रणनीति बनाएर जनताको हितमा लाग्न र विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्नतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । निर्वाचनमा धा“धली भएको, ‘ग्रयाण्ड डिजाइन’ को तहत आफूहरूलाई हराइएको, संविधानसभाबाट मधेसीको हकअधिकारको ग्यारेन्टी हुन नसक्नेलगायतका ‘कुतर्क’ राख्ने नेताहरुप्रति जनताको विश्वसनीयता बढ्नुको साटो घट्छ । अत ः निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतको कदर गर्दै दलहरू अघि बढ्नुको विकल्प छैन । जनतालाई शान्ति, सुरक्षा र विकास चाहिएको छ । सत्ता जनतालाई होइन, उनीहरुले आफ्नो अधिकार कसैबाट कृन्ठित नभएको हेर्न मात्र चाहेका छन् । (5 Dec 2013 @ Quatar edition , Kantipur)