संविधानसभाको हत्यामा ‘बाहुनवादी चक्रव्यू’
राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको तानाशाही पंचायती शासनकालको नेपाल होस या ‘महामानव’ वीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक नेपाल । ‘लौह पुरुष’ गणेशमान सिंह र ‘सन्त नेता’ कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेपाल होस् या लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेपाल । कम्युनिष्ट नेता मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेपाल होस या हजारौ निरीह नेपालीहरूको हत्यापछि प्रधानमन्त्री पदमाथि कब्जा जमाउने माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराइको नेपाल । यी सबै ‘महान (?) हस्तिहरूको कार्यकालमा, ‘राजगद्दी’ र ‘शासन’ हत्याउने मुद्दामा समय–समयमा मदभेद् भएकै छन् । सरकारहरू बने , ढले र तत्कालीन ‘सत्ताभोगी’– ‘भत्ताभोगी’ नेताहरूमा लेन–देनबारे विवाद भएकै थिए , सहमतिहरू पनि भए, अनि त्यो टुट्ने क्रम पनि जारीनै रहे । यहा“सम्म कि उनीहरूमा मतभेदसंगै घृणित मनभेद समेत सिर्जित भयो । तर, एउटै वाक्यमा भन्ने हो भने ‘हिन्दी, हिन्दुस्तान र हिन्दुस्तानीहरूसँग मिल्दोजूल्दो अनुहार र बेटी–रोटीको सम्बन्ध भएका देशका आधा भन्दा बढी आबादी भएका ‘हिन्दीभाषी मधेसीहरू’ को मुद्दाहरुमा भने कुनैपनि मतभेद र मनभेद न कहिले उनीहरुमा सिर्जित हुने स्थिति आयो न त सहमति जुटाउनका लागि एउटा वर्गविशेषको कांग्रेस–कम्युनिष्ट–राजाबादी नेताहरुलाई कुनै कसरतनै गर्नु प¥यो । उक्त तीनै मुद्दामा शासक वर्गका नेताहरूलाई न बैठकका लागि बैठक डाक्नु प¥यो, न त ‘पाँच तारे होटलहरु वा रिसोर्ट’ मा गफहरु गर्ने नाटक मञ्चननै गर्नु प¥यो । राजादेखि राजनीतिक नेताहरूसम्म यी मुद्दाहरुमा ‘सदाबहार सहमति’ कायम रहँदै आएको छ र उनीहरु आफ्नो यो अडानमा कायम रहँदै आएका छन् कि ः
–हिन्दी नेपालको भाषा होइन
–हिन्दुस्तान, नेपाललाई हड्प्पन चाहन्छ,
–नेपालका ‘मधेसी’ नेपाली नभएर हिन्दुस्तानी हुन तथा मारवाडी र मधेसीका रुपमा हिन्दुस्तानले नै नेपाललाई शोषण गरिरहेको छ, लुटिरहेको छ ।
नेपालको राजा र राजदरबारको दूध–पानीमा पालिएर हुर्किएका एक वर्गविशेषका शासकहरूको यही खोचकै परिणामले ‘गोरखा राजाहरू’ को २५० वर्षसम्मको शासनकालमा मधेसीहरूलाई दरबारको छेउछाउ कुचो लगाउन र गोरखा सिपाहीहरुको घोडाको लिद्दी फ्याक्ने कामका लागि समेत पत्याइउन । किनभने गोरखा राजाहरुको मन–मस्तिष्कमा यो कुराको आक्रोस थियो कि ‘काठमाडौं उपत्यकाका मल्ल राजाहरूको सेनामा १२ सय ‘तिरहुतिया–सिपाही’ तैनाथ थिए , जसले गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा काठमाडौंमाथि गरिएको आक्रमणको प्रतिरोध गरेका थिए । नेपालको राणा शासकहरूले पनि आफ्नो १०४ वर्षको शासनकालमा मधेसीहरूलाई धेरै टाढा राखेका थिए । यहाँसम्म कि सन् १९५० मा स्थापित तथाकथित प्रजातन्त्रमा पनि मधेसीहरूलाई सेना–प्रहरीसहित कुनैपनि राजकाजमा छिर्न दिइएन । राजा, राजदरबार र नेपाली प्रजातन्त्रका स्वघोषित ठेकेदार र शासकहरूको मनको कलुषित भावना समय–समयमा विस्फोट भएकै थियो, त्यो क्रम जारी छ । यसै कडीमा, राजा महेन्द्रले ‘आफ्ना पालतू’ तीन जना पढे–लेखेका मधेसीलाई अगाडी सारेर ‘हिन्दी’ को पठन–पाठनमा रोक लगाए । सन् १९६५ को जून–जुलाईको महिना थियो, जबमा अमेरिकी सहयोगबाट निर्मित पाठ्यक्रमहरुदेखि हिन्दीलाई संधै–संधैका लागि विदा गरियो । साथै राजदरबार र केही पण्डित–पुजारीहरू तथा सेना सिपाहीहरूको परिवारको ‘बोलचालको भाषा’ लाई ‘नेपाली’ नाम दिँदै सरकारी कामकाजको भाषा र राष्ट्रभाषासम्मको दर्जा प्रदान गरियो । जबकी, त्यसअघि तराई क्षेत्रका सबै स्कूलहरु तथा राजधानीका शिक्षण संस्थानहरुमा समेत हिन्दी पढाई हुने गर्थो । त्यसताका नेपालको परीक्षाहरू बिहारको पटना विश्वविद्यालय अन्तर्गत संचालित थियो , माध्यम चाहीँ हिन्दी वा अंग्रेजी थिए । सन् १९६० मा राजा महेन्द्रद्वारा ‘वीपी कोइराला–प्रजातन्त्र’ को हत्यापछि स्थापित ३० वर्षे पञ्चायती शासन र सन् १९९० मा पुर्नस्थापित बहुदलीय–संसदीय प्रणालीदेखि आजसम्म पनि हिन्दी पुनः स्थापित हुन सकेको छैन र त्यसको निषेध अझैपनि जारी छ ।
पुनस्थार्पित संसदीय प्रणालीका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘नवभारत टाइम्स’ लाई दिएको पहिलो अन्तर्वार्तामा भनेका थिए कि ‘नेपालमा हिन्दीले तराई क्षेत्रका मैथिली, भोजपुरी , थारु र अवधी भाषाभाषीहरुलाई मात्रै जोड्दैन दुर्गम–पहाड–हिमालका बासिन्दाहरुलाई पनि तराई क्षेत्रसंग जोड्दछ । किनभने, पहाडी समुदाय जब कामको खोजी क्रममा तराई छिर्छन त्यस बेला उनीहरु टुटे–फुटेका हिन्दीमै बोल्ने प्रयास गर्छन् । यति मात्रै होइन, हिन्दी भाषाकै माध्यमले छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसंग आत्मिय सम्बन्ध थप प्रगाढ हुन सक्छ । ’ नेपालका सन्त नेताको यो महान वाणीलाई उनकै कांग्रेसका चेलाहरूले सम्मानित गरेनन् । फलस्वरुप नेपालमा हिन्दी आज पनि आफ्नो प्राण÷प्रतिष्ठा बचाउन संघर्षरत छ । तर, यहाँ एउटा सन्तोषको कुरो के छ भने विगत दुई–तीन दशकमा भएको ‘मिडिया क्रान्तिका कारण नेपालको दूर्गम क्षेत्रहरुदेखि राजधानी र सहरी क्षेत्रहरुमा बाल–बृद्ध मात्रैले हिन्दी बुझ्ने–बोल्ने गर्दैनन्, नेपालका झण्डै सय एफएम रेडियो स्टेशन, चौबिसै घन्टा आफ्नो मधुर हिन्दी फिल्मी गीतहरु, भजनहरु र पप संगीतहरु मार्फत हिन्दीलाई नेपालको जन–जनसम्म पु¥याउन आफ्नो महत्वपूर्ण सहयोग र योगदान गरिरहेकै छन् । के, नेपालका एक वर्गविशेषका शासक यसको जबाब दिन सक्लान कि ‘भारतको विभिन्न शहरहरुमा नोकरी–चाकडी गरिरहेका झण्डै ८७ लाख नेपाली कुन भाषामा बोल्छन् ?
यस्तै जहाँसम्म हिन्दुस्तान–भारतको सबाल छ , पूर्व राजा महेन्द्रद्वारा निर्धारित त्यो ‘मापदण्ड ’ लागु गर्न पूर्व राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रदेखि पंचायतवादी, कांग्रेस, कम्युनिष्ट र माओवादीहरू समेत कहिले पछाडि परेनन्, जसमा ‘चीनको मंगलस्तुति÷आरती गर्ने’ र भारतप्रति घृणा फैलाउनेहरुलाई ‘प्रखर राष्ट्रवादी’ का रुपमा सम्मानित गरिँदै आएको छ । जबकी, ‘बेटी–रोटीको सम्बन्धमा बाँधिएको हिन्दुस्तान (इण्डिया) प्रति सकारात्मक सोच राख्ने, नेपालको विकासमा हिन्दुस्तानी सहयोगप्रति कृतज्ञताको भाव राख्ने तथा स्नेह–सद्भाव व्यक्त गर्नेहरुलाई ‘नेपालको राष्ट्रघाती’ मानिदै आएको छ । हुनत यदि नेपालका शासकहरुद्वारा स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुदेखि भारतीय राष्ट्रपति डा.जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति डा.वीवी गिरी, प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र भारतीय संसदका स्पीकर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो र बलराम जाखडसम्मका नेताहरु तथा कूटनीतिज्ञहरूलाई गरिएको घोर अपमानहरुको फेहरिस्त बनाइयो भने ती कथाहरुले सयौं पृष्ठ भरिन सक्छन् ।
केही वर्षअघि मात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा चितवन जिल्लाको एउटा ‘ल्याटरप्याडी’ पत्रिकाद्वारा फैलाइएको अफवाहको लहरमा सयौं भारतीय, माडवारी र मधेसी, राजधानीका सडकहरुमा दिन–दहाडै पिटिए, कुटिए । उनीहरुको निवास स्थलहरुमा हमला समेत गरिए । विल्कुलै निराधार आरोप यो थियो कि भारतीय सिने–कलाकार ऋतिक रोशनले नेपालका बारेमा अपमानपूर्ण टिप्पणी गरेका छन् र भनेका छन कि ‘ उनलाई नेपाल मन पर्दैन ’ । हालैका दिनहरुलाई पनि गहनताका साथ बुझ्न प्रयास गरिने हो भने नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतको राष्ट्रियताको प्रतिक अशोक चक्र र भारतकै राष्ट्रिय तिरंगा झण्डालाई एउटा जुतामा देखाउँदै ठूल्ठूला पोस्टर बनाउन लगाएका थिए, अनि त्यसलाई मुलुकभर टाँसियो पनि । तिनै माओवादीहरूले भारतीय सहयोगबाट निर्मित स्कूल भवन उद्घाट्न समारोहमा सहभागी हुन विशिष्ट अतिथिका रुपमा पुगेका तत्कालिन भारतीय राजदूत राकेश सूदमाथि जुत्ता फ्याक्न समेत लगाए । हालैको एउटा पछिल्लो घटनापनि त्यस्तै आश्चर्यजनक छ , जसमा नेपालको सीमा नगर वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासमा कार्यरत एक जना ‘डिप्लोम्याट’ एसडी मेहतामाथि एउटा अखबारद्वारा यो आरोप लगाइयो कि उनले एउटा रात्रीभोजका क्रममा ‘नेपालका मधेसीहरु’ लाई उक्साउने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति’ दिए । यो आशयको समाचार प्रकाशित भएलगतै भारतीय राजदूतावासले यसको जोरदार खण्डन पनि ग¥यो । त्यसपछि भारत सरकारका विदेश मन्त्रालयले पनि उक्त आरोपलाई अस्वीकार गर्दै त्यसलाई निराधार बताएको थियो । यति मात्रै होइन उक्त भोजका आयोजकहरुले पनि उक्त समाचारको संयुक्त रुपमा खण्डन गरेका थिए । सबैभन्दा पहिले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादलाई आफ्नो कार्यालयमा ‘सम्मन’ ग¥यो (औपचारिक रुपमा बोलाएर), स्पष्टिकरण माग्यो । जबाफमा भारतीय राजदूतले त्यहाँ पनि उक्त खबरलाई निराधार भन्दै त्यसको खण्डन गरेका थिए । यिनै सबै प्रतिक्रियालाई भारतद्वारा औपचारिक रुपमा पुरा गरेपछि पनि भनिन्छ कि ‘नेपालको प्रधानमन्त्री निवासमा हिन्दुस्तानविरुद्ध एउटा अभियान चलाइयो कि ‘किन , ‘मिस्टर मेहता’ लाई ‘आवाञ्छनीय कूटनीतिज्ञ’ घोषित गरेर नेपालबाट देशनिकाल नगर्ने ? जानकारीमा आयो कि प्रधानमन्त्री निवासमै ‘देशनिकाला’ गर्न सहमति जुटाउनका लागि तैयार गरिएको पत्रमा हस्ताक्षर गर्न भनियो । स्रोतका अनुसार एक जना परिपक्व नेताका रुपमा परिचित नेपाली कांग्रेस सभापति पंडित सुशील कोइराला, एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष पंडित झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष पंडित पुष्पकमल दाहालसम्मले त्यसमा हस्ताक्षर गरे । तर, मामला त तब बिग्रियो जब पत्रलाई सरकारमा सहभागी मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई हस्ताक्षर गर्न पठाइयो , उनले त्यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । सुशिल कोइराला जस्ता परिपक्क नेताले एउटा अखबारी खबरका आधारमा भारतीय डिप्लोम्याटलाई देशनिकाला गर्नका लागि तयार गरिएको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । हुनत यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । किनभने वास्तविकता त यही थियो कि ‘भारत विरोधी भावनाहरुबाट ग्रस्त’ ती सबै नेताहरुको त्यो बौखलाहट थियो , जुन उक्त निराधार घटनाबाट छताछुल्ल हुन पुग्यो । सबैभन्दा ठूलो आश्चर्यको कुरो त यो छ कि त्यो जघन्य षडयन्त्र त्यहाँ रचियो (प्रधानमन्त्री निवास) जहाँ ‘भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादका ‘परम विश्वासी र इच्छाएका ’ व्यक्ति भनिएका डा. बाबूराम भट्टराई जस्ता अति परिपक्व (?) माओवादी नेता, प्रधामन्त्रीको उच्चासनमा विराजमान छन् ।
अब मधेसीहरूको विषयमा कुरा गरौं । मधेसीहरुप्रति नेपालका एक वर्ग विशेष, जातिविशेषका शासकहरु तिनै सोचका परिणाम थियो कि राजा वीरेन्द्रले सन् १९७४–७५ मा ‘दरबार पालित पंचहरु’ र ‘मण्डले गुण्डा’ द्वारा ‘नेपाल–भारत सांस्कृतिक केन्द्र’ मा तोडफोड गराएका थिए र त्यसलगतै राजधानीको गल्लीहरूमा फलफूल र सागसब्जी बेचेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका ठूलो संख्यामा मधेसीहरुलाई यो भन्दै खुला ट्रकहरुमा कोचेर सीमापारको भारतीय नगर रक्सौलमा पठाइएको थियो कि ‘उनीहरु सबै हिन्दुस्तानी हुन्’। यसप्रति भारतीय सीमासंग जोडिएका तराई क्षेत्रका केही जागरुक मधेसी बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक नेता सचेत अवश्य भए तर शासकको तानाशाहीका कारण उक्त कारवाहीको विरोधमा ‘चूँ’ गर्न समेत साहस जुटाउन सकेनन् । मधेसीहरुलाई त सबैभन्दा ठूलो झट्का त तब लाग्यो जब राजा वीरेन्द्रको शासनद्वारा डा. हर्कबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा सन् १९८३ मा एउटा ‘बसाई–सराई’ आयोग गठन गरेर , त्यसको रिपोर्टमा तराईका भूमिपुत्र ‘मधेसी’ लाई ‘भारतीय’ भएको स्पष्ट संकेत गरेको थियो । तानाशाही पंचायती शासकको यो षडयन्त्रको पर्दाफाश गर्न र संभावित ‘देश निकाला’ को स्थितिबाट मुक्ति पाउनका लागि ‘नेपाल सद्भावना परिषद्’ नामक एउटा गैर–राजनीतिक संगठनको जन्म भयो । र वयोवृद्ध मधेसी नेता बाबा रामजन्म तिवारी र नेपाली कांग्रेस नेता गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा आफ्नो अधिकारका लागि मधेसीहरुले संघर्ष शुरु गरे । त्यसैको परिणामले सन् १९९० को जनआन्दोलनपछि निर्मित संविधानद्वारा स्थापित बहुदलीय संसदीय प्रणाली अन्तर्गत गराइएको सन् १९९१ को निर्वाचनमा नेपाल सद्भावना परिषद्ले ‘नेपाल सद्भावना पार्टी’ को रुप लियो, जुन आज च्याउ झै राजनीतिक पसलका रुपमा फैलिदै गइरहेका छन् । जे होस, विभाजित ‘सद्भावना पार्टीहरु’ संगै आज अन्य मधेसी नेतृत्वको पार्टीहरुद्वारा राजसत्तामा मधेसीहरुको समानुपातिक हिस्सेदारीका लागि संघर्ष जारी छ । लक्ष्य टाढा छैन, किनभने विभाजित मधेसी पार्टीहरुबीच मधेस र मधेसीहरुको अधिकारको मागमा कुनै विवाद छैन । हुन त यो स्वयंसिद्ध छ कि ‘खेतहरुमा सुखेका धानको विरुवाबाट जमीनमा झरेका ‘धानको दानाहरु’ बाट उब्जेको विरुवाहरुमा पनि धाननै फल्नेछन, मकै–गहूँ कदापि होइन ।
आशा थियो कि लगभन १५–२० हजार निर्दोष र निरीह देशवासीहरुको नृशंस हत्यापछि नेपालको प्रधानमन्त्रीको गद्दीमा विराजमान भएका पण्डित पुष्पकमल दाहाल र पण्डित बाबुराम भट्टराईको ‘माओवादी शासन’ मा लगभग अढाई वर्षसम्म गुलामीको जीवन बाँचिरहेका देशको आधा भन्दा बढी आवादी ‘मधेसीहरुको भूगोल, भाषा र संस्कृतिको आधारमा’ आफ्नो पहिचानको प्रदेश अथवा प्रान्त प्राप्त हुनेछ, जसमा उनीहरुले आफ्ना बुजुर्गहरु, विद्वानहरु र राजनीतिज्ञहरुको सहयोगले विकासको गतिलाई तीव्र पार्न सक्नेछन् । मधेसबाट विदेशमा पलायन भईरहेको युवाशक्तिलाई आफ्नै प्रान्तमा रोक्न सकिनेछ र प्रान्तको विकासमा उनीहरुलाई उपयोग गर्न सकिनेछ । उनीहरुको आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था हुनेछ तथा उनीहरु सेना र प्रहरी सेवादेखि देशका अन्य सेवाहरुमा समेत आफ्नो समुचित स्थान पाउनेछन् ।
तर, सबै गुड गोबर हुन पुगेको छ । मधेस आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ‘संघीय राज्य’ को कल्पना साकार हुन सकेन । दुई वर्षका लागि निर्वाचित ६०१ सदस्यीय संविधानसभाले संविधान निर्माणका लागि चार वर्षको समय लिएपनि संविधान बनाउन सकेन र संविधानसभा आत्महत्या गर्न विवस भयौ । हालसम्म प्रकाशित संविधान निर्माण सम्बन्धि अभिलेखहरुबाट त यो स्पष्ट भई सकेको छ कि ‘अन्त्यमा संघीयताको सवालमै किचलो सिर्जित भयौ र जेठ १४ (२८ मे) को अर्धरात्रीमा देशलाई अस्तव्यस्त राजनीतिको भवरमा छाडेर, संविधानसभाले सत्ताभोगी–भत्ताभोगी निकृष्ट चरित्रका विलासी नेताहरु र जनताबाट अलविदा भएर गयो । संविधानसभाद्वारा गठित आयोगका सदस्य तथा नेवार विद्वान प्रो. कृष्ण हाथेछुलाई मान्ने हो भने यसको कारण मात्र ‘बाहुनबाद’ थियो । सरकारमा सहभागी एउटा घटक दलका नेताको यो भनाईमा दम थियौ कि ‘प्रान्तहरुको संरचना वा संविधानसभा राज्य व्यवस्था समितिको रिपोर्टको आधारमा गरियोस् या संविधानसभाद्वारा गठित आयोगद्वारा गरिएको सिफारिहरुको आधारमा होस् । राजनीतिकशास्त्रका ज्ञाता प्रो.हाथेछुका अनुसार संविधानसभा राज्य समितिको रिपोर्टका आधारमा यदि राज्यहरुको गठन भए , सिफारिशमा परेका १४ प्रान्तहरुमध्ये १० प्रान्त ‘बाहुन–क्षेत्री’ बहुल हुनेथ्यो र चार आदिवासी–जनजाति–मधेसी–थारु बहुल बन्नेथ्यो । यसै प्रकार यदि आयोगको सिफारिसहरुको आधारमा १० प्रान्त ‘बाहुन–क्षेत्री’ बहुल हुनथ्यो जसध्ये ९ प्रान्त आदिवासी –जनजाति–मधेसी–थारु बहुल बन्ने थियो र मात्र एउटा प्रान्त चाहीँ ‘बाहुन–क्षेत्री–बहुल’ हुनेथ्यो ।
तर यो सहन सक्ने कुरै भएन, किनभने राजा र राजदरबारको छायाँमा झण्डै ढाई सय वर्षयता सत्तामा हाबी ‘बाहुन–क्षेत्री’ जातिका नेताहरुलाई । फलस्वरुप, नेपाली कांग्रेसका सभापति पंडित सुशील कोइराला, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष पंडित झलनाथ खनाल र एमाओवादी अध्यक्ष पंडित पुष्पकमलले बन्द कोठामा मिलीभगत गरेर एकाएक एउटा सिफारिस प्रकाशित गरे । यदि त्यो सिफारिसका आधारमा राज्यको गठन भएको भए ११ प्रान्तहरुमध्येबाट १० ‘बाहुन–क्षेत्री–बहुल प्रान्त बन्नेथ्यो र देशको लगभग ८०–८५ प्रतिशत आवादी भएका ‘आदिवासी–जनजाति–मधेसी–थारु बहुल’ एउटा मात्रै प्रान्त हुनेथ्यो । फलस्वरुप तेस्रो विकल्पलाई मान्न माओवादी सरकारमा सहभागी मधेसी मोर्चाका नेताहरुले अस्वीकार गर्दै भनेका थिए ‘नेपालको अन्तरिम संविधानमा संघीय राज्य’ को प्रावधान राखिनु मधेस आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि हो , जुन आन्दोलनका क्रममा झण्डै पाँच दर्जन मधेसी आन्दोलनकारीले आफ्नो ज्यानको आहुति दिनु परेको थियो , उनीहरुलाई प्रहरीले गोली ठोकेका थिए । मधेसी नेताहरु पहिलेको तुलनामा सचेत थिए– किनभने ‘संघीय शासन’ को घोषणा गर्ने माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेससम्मले, मिलीभगत गरेर अन्तरिम संविधानको मूल ड्राप्टबाट ‘संघीयताको प्रावधान समेटिएको पृष्ठलाई झिक्न लगाएका थिए’ र यदि त्यसको विरोधमा मधेस आन्दोलन नभएको भए ‘त्यसै वेलै संघीयतायुक्त संविधानको निर्माणको माग संधै–संधैका लागि बन्द भईसक्थ्यो । यो प्रश्न उठेको छ –के संविधानसभाको हत्या ‘बाहुनवादी चक्रव्यूह मा भयो ’?
संविधानसभाको स्वतः अवसानले यो प्रमाणित गरेको छ कि ‘चौथो मुद्दा अर्थात् ‘हिन्दुस्तानीहरुलाई नाक–नक्शबाट मिल्दोजुल्दो ‘ हिन्दीभाषी’ मधेशीहरुको मामिलामा कांग्रेस, कम्युनिष्ट, माओवादी, राजावादी तथा अन्य शासक जातिहरुको नेतृत्व भएको पार्टीहरुमा यो कुरामा सहमति र एकजुटता अघोषित रुपमा कायम भएको छ कि ‘नेपालमा भूगोल, भाषा र संस्कृतिका आधारमा ‘संघ राज्यहरुको स्थापना कुनै पनि हालतमा हुन नपाओस् ।
तर पछिल्लो समय यो हिन्दीभाषी मधेसीहरुका लागि मात्रै होइन । पहाड–पर्वतका भूमिपुत्र आदिवासी, जनजाति, थारु, दलित र राजधानीका मूल भूमिपुत्र ‘नेवार जाति’ का मानिसले पनि मधेसीहरुसंग आफ्नो इतिहास, भूगोल, भाषा र संस्कृतिका आधारमा संघीय राज्यको मागका लागि संघर्ष गर्न कमर कसेका छन् । विस २००७ साल इस १९५० मा नेपालमा राणाशासनको अन्यपछि राजा एवं राजदरबारको छायाँमा देशका ८०–८५ प्रतिशत आदिवासी, जनजाति, मधेसी आवादीमाथि एकछत्र राज्य कायम गर्दै आइरहेका ‘अल्पमत बाहुन–क्षेत्र–नेताहरु र शासकहरु’ को ‘फुटाउ र शासन गर’ को षडयन्त्रकारी नीतिहरुको विरोधमा पहाड–पर्वतका मूल निवासीहरुदेखि तराईका मधेसी, थारु एवं राजधानीका नेवार जातिका नेता एउटै मञ्चमा आई पुगेका छन् । देशका प्रमुख पार्टीहरुमा वर्षौदेखि कार्यरत आदिवासी जनजाति, नेवार, थारु र मधेसी नेताहरुले ‘संघीयता’ को सवालमा आफ्ना पार्टीबाट स्पष्ट धारणाको माग गरेका छन् र आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक वहिष्कार गर्न समेत शुरु गरिसकेका छन् । उनीहरुले राजधानीको खुलामञ्चमा आयोजित विशाल संयुक्त जनसभामा ‘बाहुन–क्षेत्री’ जातिहरुका नेताहरुले गरेको षडयन्त्रको खुल्मखुल्ला विरोध गर्न शुरु गरेका छन र राज्यसत्ताको हरेक क्षेत्रमा आफ्नो समानुपातिक हिस्सेदारी पाउन संघर्षको घोषणा पनि ।
यी तथ्यहरुको आलोकमा मुलुकका ‘बाहुन–क्षेत्री विरोधी ’तापक्रम’ लाई हेर्दा यस्तो लाग्दछ कि नेपालको शासन सत्तामाथि हालीमुहाली बनाएका ‘बाहुन–क्षेत्री’ नेताहरु, अधिकारीहरु तथा विदेशी डलर’ बाट संचालित गैर–सरकारी संघ–संस्थाहरुको गिद्दे दृष्टि लगाएर बसेका ‘बाहुन–क्षेत्री’ दादाहरुको सम्मत आई सकेको छ, अब उनीहरुको खैरियत छैन । अब हेर्नुछ ‘बाहुन–क्षेत्री नेतृत्वलाई यो भष्मभूत गर्ने तापक्रमको भान हुन्छ या हुदैन तथा समय रहँदै उनीहरु आफ्नो कुत्सित कार्यहरुबाट पाठ लिन्छन या लिँदैनन् ?
यो कुरोमा सच्चाई छ कि नेपालका सबै ‘बाहुन–क्षेत्री’ जातिहरुका मानिस, नेता अथवा अधिकारीहरू अधिकार सम्पन्न छैनन , सबै बाहुन क्षेत्री सुःखी सम्पन्न छैनन् । तर यो तीतो यथार्थनै हो कि नेपाली शासनमाथि दशकौदेखि काँचुली फेर्दै बसेका नेताहरु र अधिकारीहरुमा लगभग ९०–९५ प्रतिशत संख्या बाहुन–क्षेत्री, दुई जातिहरुकै छ । आज नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा सत्तासीन एमाओवादीका अध्यक्ष क्रमशः सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल, सबै पहाडी ब्राह्मण, अर्थात बाहुन जातिका हुन । जबकि एमाओवादी टुटेर बनेको नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण (मोहन प्रसाद पोखरेल ) पनि बाहुननै हुन । त्यस्तै नेकपा (माले) का अध्यक्ष सीपी मैनाली पनि बाहुनै हुन । यसैगरि यी सबै पार्टीहरुमा केन्द्रिय अथवा जिल्ला समितिहरुको महत्वपूर्ण पदहरुमा ‘अधिकांश बाहुन जाति’ कै नेताहरुको बहुमत छ ।
दोलखा तामाङ एकता समाजका अध्यक्ष तथा बौद्ध धर्म संरक्षण सरोकार समन्वय, नेपालका प्रवक्ता अमरदीप मोक्तानले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् कि ‘नेपालका बाहुन बाजे’ यति धूर्त र चतुर छन कि अब उनीहरुले बौद्ध धर्मका मठहरुमा समेत कब्जा जमाउन थालेका छन् । यसैको परिणाम हो कि लगभग १७ हजार निर्दोष नेपालीहरुको हत्या गराउने एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमलले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमाथि पनि आफ्नो दाबी गरेका छन् र त्यसको विकासको नाममा झण्डै सात सय अर्ब चिनियाँ सहयोग, झ्वाम पार्ने प्रयासमा छन् । जबकि सच्चाई यो हो कि माओवादी दाहालको बुद्धधर्मसंग टाढा–टाढासम्म कुनै सम्बन्ध छैन । त्यसैले नेपालका सबै बौद्धमार्गीहरु र संगठनहरुले पुष्पकमलको उक्त दुष्प्रयासको कडा विरोध गरे र यसको जानकारी लुम्बिनी विकासमा सहयोग गर्ने चीन (हङकङ) को संस्था एपेकलाई मात्रै दिएन युनीडोसहित विश्वभरीका बौद्ध संघ–संस्था–संगठनलाई पनि दाहालको सडयन्त्रबारे लिखित रुपमा जानकारी प्रेषित गर्न भ्याए ।
मोक्तान भन्छन कि पुष्पकमल हिजोआज आफ्नो तुलना सम्राट अशोकसंग गर्न थालेका छन् , जबकी सच्चाई यो हो कि झण्डै १७ करोड रुपैयाँको आलीशान भवन र करोडौ रुपैयाँको विलासी गाडीहरुको भोगविलास गर्ने दाहाल यस्तो भनेर नेपाली जनताको आँखामा दिउँसै छारो हालिरहेका छन् । सत्यता त यो हो कि विलासितापूर्ण जीवन विताउने दाहाल हालका दिनहरुमा यो सोचेर अति चिन्तित छन कि यदि उनको ‘पार्टी अध्यक्ष अथवा लम्बिनी विकासको गद्दी खोस्यो भने १७ हजार मानिसलाई जुन जनयुद्धको नाममा मृत्यु वरण गर्न बाध्य पारे, तिनीहरुका आक्रोशित भाई–बन्धु पुष्पकमल साहेबसंग कस्तो व्यवहार गर्लान ? मोक्तानका अनुसार जनयुद्ध ताका मारिएका मानिसमा लगभग साढे आठ हजार त तामाङ जातिकै थिए ।
राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको तानाशाही पंचायती शासनकालको नेपाल होस या ‘महामानव’ वीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक नेपाल । ‘लौह पुरुष’ गणेशमान सिंह र ‘सन्त नेता’ कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेपाल होस् या लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेपाल । कम्युनिष्ट नेता मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेपाल होस या हजारौ निरीह नेपालीहरूको हत्यापछि प्रधानमन्त्री पदमाथि कब्जा जमाउने माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराइको नेपाल । यी सबै ‘महान (?) हस्तिहरूको कार्यकालमा, ‘राजगद्दी’ र ‘शासन’ हत्याउने मुद्दामा समय–समयमा मदभेद् भएकै छन् । सरकारहरू बने , ढले र तत्कालीन ‘सत्ताभोगी’– ‘भत्ताभोगी’ नेताहरूमा लेन–देनबारे विवाद भएकै थिए , सहमतिहरू पनि भए, अनि त्यो टुट्ने क्रम पनि जारीनै रहे । यहा“सम्म कि उनीहरूमा मतभेदसंगै घृणित मनभेद समेत सिर्जित भयो । तर, एउटै वाक्यमा भन्ने हो भने ‘हिन्दी, हिन्दुस्तान र हिन्दुस्तानीहरूसँग मिल्दोजूल्दो अनुहार र बेटी–रोटीको सम्बन्ध भएका देशका आधा भन्दा बढी आबादी भएका ‘हिन्दीभाषी मधेसीहरू’ को मुद्दाहरुमा भने कुनैपनि मतभेद र मनभेद न कहिले उनीहरुमा सिर्जित हुने स्थिति आयो न त सहमति जुटाउनका लागि एउटा वर्गविशेषको कांग्रेस–कम्युनिष्ट–राजाबादी नेताहरुलाई कुनै कसरतनै गर्नु प¥यो । उक्त तीनै मुद्दामा शासक वर्गका नेताहरूलाई न बैठकका लागि बैठक डाक्नु प¥यो, न त ‘पाँच तारे होटलहरु वा रिसोर्ट’ मा गफहरु गर्ने नाटक मञ्चननै गर्नु प¥यो । राजादेखि राजनीतिक नेताहरूसम्म यी मुद्दाहरुमा ‘सदाबहार सहमति’ कायम रहँदै आएको छ र उनीहरु आफ्नो यो अडानमा कायम रहँदै आएका छन् कि ः
–हिन्दी नेपालको भाषा होइन
–हिन्दुस्तान, नेपाललाई हड्प्पन चाहन्छ,
–नेपालका ‘मधेसी’ नेपाली नभएर हिन्दुस्तानी हुन तथा मारवाडी र मधेसीका रुपमा हिन्दुस्तानले नै नेपाललाई शोषण गरिरहेको छ, लुटिरहेको छ ।
नेपालको राजा र राजदरबारको दूध–पानीमा पालिएर हुर्किएका एक वर्गविशेषका शासकहरूको यही खोचकै परिणामले ‘गोरखा राजाहरू’ को २५० वर्षसम्मको शासनकालमा मधेसीहरूलाई दरबारको छेउछाउ कुचो लगाउन र गोरखा सिपाहीहरुको घोडाको लिद्दी फ्याक्ने कामका लागि समेत पत्याइउन । किनभने गोरखा राजाहरुको मन–मस्तिष्कमा यो कुराको आक्रोस थियो कि ‘काठमाडौं उपत्यकाका मल्ल राजाहरूको सेनामा १२ सय ‘तिरहुतिया–सिपाही’ तैनाथ थिए , जसले गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा काठमाडौंमाथि गरिएको आक्रमणको प्रतिरोध गरेका थिए । नेपालको राणा शासकहरूले पनि आफ्नो १०४ वर्षको शासनकालमा मधेसीहरूलाई धेरै टाढा राखेका थिए । यहाँसम्म कि सन् १९५० मा स्थापित तथाकथित प्रजातन्त्रमा पनि मधेसीहरूलाई सेना–प्रहरीसहित कुनैपनि राजकाजमा छिर्न दिइएन । राजा, राजदरबार र नेपाली प्रजातन्त्रका स्वघोषित ठेकेदार र शासकहरूको मनको कलुषित भावना समय–समयमा विस्फोट भएकै थियो, त्यो क्रम जारी छ । यसै कडीमा, राजा महेन्द्रले ‘आफ्ना पालतू’ तीन जना पढे–लेखेका मधेसीलाई अगाडी सारेर ‘हिन्दी’ को पठन–पाठनमा रोक लगाए । सन् १९६५ को जून–जुलाईको महिना थियो, जबमा अमेरिकी सहयोगबाट निर्मित पाठ्यक्रमहरुदेखि हिन्दीलाई संधै–संधैका लागि विदा गरियो । साथै राजदरबार र केही पण्डित–पुजारीहरू तथा सेना सिपाहीहरूको परिवारको ‘बोलचालको भाषा’ लाई ‘नेपाली’ नाम दिँदै सरकारी कामकाजको भाषा र राष्ट्रभाषासम्मको दर्जा प्रदान गरियो । जबकी, त्यसअघि तराई क्षेत्रका सबै स्कूलहरु तथा राजधानीका शिक्षण संस्थानहरुमा समेत हिन्दी पढाई हुने गर्थो । त्यसताका नेपालको परीक्षाहरू बिहारको पटना विश्वविद्यालय अन्तर्गत संचालित थियो , माध्यम चाहीँ हिन्दी वा अंग्रेजी थिए । सन् १९६० मा राजा महेन्द्रद्वारा ‘वीपी कोइराला–प्रजातन्त्र’ को हत्यापछि स्थापित ३० वर्षे पञ्चायती शासन र सन् १९९० मा पुर्नस्थापित बहुदलीय–संसदीय प्रणालीदेखि आजसम्म पनि हिन्दी पुनः स्थापित हुन सकेको छैन र त्यसको निषेध अझैपनि जारी छ ।
पुनस्थार्पित संसदीय प्रणालीका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘नवभारत टाइम्स’ लाई दिएको पहिलो अन्तर्वार्तामा भनेका थिए कि ‘नेपालमा हिन्दीले तराई क्षेत्रका मैथिली, भोजपुरी , थारु र अवधी भाषाभाषीहरुलाई मात्रै जोड्दैन दुर्गम–पहाड–हिमालका बासिन्दाहरुलाई पनि तराई क्षेत्रसंग जोड्दछ । किनभने, पहाडी समुदाय जब कामको खोजी क्रममा तराई छिर्छन त्यस बेला उनीहरु टुटे–फुटेका हिन्दीमै बोल्ने प्रयास गर्छन् । यति मात्रै होइन, हिन्दी भाषाकै माध्यमले छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसंग आत्मिय सम्बन्ध थप प्रगाढ हुन सक्छ । ’ नेपालका सन्त नेताको यो महान वाणीलाई उनकै कांग्रेसका चेलाहरूले सम्मानित गरेनन् । फलस्वरुप नेपालमा हिन्दी आज पनि आफ्नो प्राण÷प्रतिष्ठा बचाउन संघर्षरत छ । तर, यहाँ एउटा सन्तोषको कुरो के छ भने विगत दुई–तीन दशकमा भएको ‘मिडिया क्रान्तिका कारण नेपालको दूर्गम क्षेत्रहरुदेखि राजधानी र सहरी क्षेत्रहरुमा बाल–बृद्ध मात्रैले हिन्दी बुझ्ने–बोल्ने गर्दैनन्, नेपालका झण्डै सय एफएम रेडियो स्टेशन, चौबिसै घन्टा आफ्नो मधुर हिन्दी फिल्मी गीतहरु, भजनहरु र पप संगीतहरु मार्फत हिन्दीलाई नेपालको जन–जनसम्म पु¥याउन आफ्नो महत्वपूर्ण सहयोग र योगदान गरिरहेकै छन् । के, नेपालका एक वर्गविशेषका शासक यसको जबाब दिन सक्लान कि ‘भारतको विभिन्न शहरहरुमा नोकरी–चाकडी गरिरहेका झण्डै ८७ लाख नेपाली कुन भाषामा बोल्छन् ?
यस्तै जहाँसम्म हिन्दुस्तान–भारतको सबाल छ , पूर्व राजा महेन्द्रद्वारा निर्धारित त्यो ‘मापदण्ड ’ लागु गर्न पूर्व राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रदेखि पंचायतवादी, कांग्रेस, कम्युनिष्ट र माओवादीहरू समेत कहिले पछाडि परेनन्, जसमा ‘चीनको मंगलस्तुति÷आरती गर्ने’ र भारतप्रति घृणा फैलाउनेहरुलाई ‘प्रखर राष्ट्रवादी’ का रुपमा सम्मानित गरिँदै आएको छ । जबकी, ‘बेटी–रोटीको सम्बन्धमा बाँधिएको हिन्दुस्तान (इण्डिया) प्रति सकारात्मक सोच राख्ने, नेपालको विकासमा हिन्दुस्तानी सहयोगप्रति कृतज्ञताको भाव राख्ने तथा स्नेह–सद्भाव व्यक्त गर्नेहरुलाई ‘नेपालको राष्ट्रघाती’ मानिदै आएको छ । हुनत यदि नेपालका शासकहरुद्वारा स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुदेखि भारतीय राष्ट्रपति डा.जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति डा.वीवी गिरी, प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र भारतीय संसदका स्पीकर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो र बलराम जाखडसम्मका नेताहरु तथा कूटनीतिज्ञहरूलाई गरिएको घोर अपमानहरुको फेहरिस्त बनाइयो भने ती कथाहरुले सयौं पृष्ठ भरिन सक्छन् ।
केही वर्षअघि मात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा चितवन जिल्लाको एउटा ‘ल्याटरप्याडी’ पत्रिकाद्वारा फैलाइएको अफवाहको लहरमा सयौं भारतीय, माडवारी र मधेसी, राजधानीका सडकहरुमा दिन–दहाडै पिटिए, कुटिए । उनीहरुको निवास स्थलहरुमा हमला समेत गरिए । विल्कुलै निराधार आरोप यो थियो कि भारतीय सिने–कलाकार ऋतिक रोशनले नेपालका बारेमा अपमानपूर्ण टिप्पणी गरेका छन् र भनेका छन कि ‘ उनलाई नेपाल मन पर्दैन ’ । हालैका दिनहरुलाई पनि गहनताका साथ बुझ्न प्रयास गरिने हो भने नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतको राष्ट्रियताको प्रतिक अशोक चक्र र भारतकै राष्ट्रिय तिरंगा झण्डालाई एउटा जुतामा देखाउँदै ठूल्ठूला पोस्टर बनाउन लगाएका थिए, अनि त्यसलाई मुलुकभर टाँसियो पनि । तिनै माओवादीहरूले भारतीय सहयोगबाट निर्मित स्कूल भवन उद्घाट्न समारोहमा सहभागी हुन विशिष्ट अतिथिका रुपमा पुगेका तत्कालिन भारतीय राजदूत राकेश सूदमाथि जुत्ता फ्याक्न समेत लगाए । हालैको एउटा पछिल्लो घटनापनि त्यस्तै आश्चर्यजनक छ , जसमा नेपालको सीमा नगर वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासमा कार्यरत एक जना ‘डिप्लोम्याट’ एसडी मेहतामाथि एउटा अखबारद्वारा यो आरोप लगाइयो कि उनले एउटा रात्रीभोजका क्रममा ‘नेपालका मधेसीहरु’ लाई उक्साउने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति’ दिए । यो आशयको समाचार प्रकाशित भएलगतै भारतीय राजदूतावासले यसको जोरदार खण्डन पनि ग¥यो । त्यसपछि भारत सरकारका विदेश मन्त्रालयले पनि उक्त आरोपलाई अस्वीकार गर्दै त्यसलाई निराधार बताएको थियो । यति मात्रै होइन उक्त भोजका आयोजकहरुले पनि उक्त समाचारको संयुक्त रुपमा खण्डन गरेका थिए । सबैभन्दा पहिले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादलाई आफ्नो कार्यालयमा ‘सम्मन’ ग¥यो (औपचारिक रुपमा बोलाएर), स्पष्टिकरण माग्यो । जबाफमा भारतीय राजदूतले त्यहाँ पनि उक्त खबरलाई निराधार भन्दै त्यसको खण्डन गरेका थिए । यिनै सबै प्रतिक्रियालाई भारतद्वारा औपचारिक रुपमा पुरा गरेपछि पनि भनिन्छ कि ‘नेपालको प्रधानमन्त्री निवासमा हिन्दुस्तानविरुद्ध एउटा अभियान चलाइयो कि ‘किन , ‘मिस्टर मेहता’ लाई ‘आवाञ्छनीय कूटनीतिज्ञ’ घोषित गरेर नेपालबाट देशनिकाल नगर्ने ? जानकारीमा आयो कि प्रधानमन्त्री निवासमै ‘देशनिकाला’ गर्न सहमति जुटाउनका लागि तैयार गरिएको पत्रमा हस्ताक्षर गर्न भनियो । स्रोतका अनुसार एक जना परिपक्व नेताका रुपमा परिचित नेपाली कांग्रेस सभापति पंडित सुशील कोइराला, एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष पंडित झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष पंडित पुष्पकमल दाहालसम्मले त्यसमा हस्ताक्षर गरे । तर, मामला त तब बिग्रियो जब पत्रलाई सरकारमा सहभागी मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई हस्ताक्षर गर्न पठाइयो , उनले त्यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । सुशिल कोइराला जस्ता परिपक्क नेताले एउटा अखबारी खबरका आधारमा भारतीय डिप्लोम्याटलाई देशनिकाला गर्नका लागि तयार गरिएको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । हुनत यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । किनभने वास्तविकता त यही थियो कि ‘भारत विरोधी भावनाहरुबाट ग्रस्त’ ती सबै नेताहरुको त्यो बौखलाहट थियो , जुन उक्त निराधार घटनाबाट छताछुल्ल हुन पुग्यो । सबैभन्दा ठूलो आश्चर्यको कुरो त यो छ कि त्यो जघन्य षडयन्त्र त्यहाँ रचियो (प्रधानमन्त्री निवास) जहाँ ‘भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादका ‘परम विश्वासी र इच्छाएका ’ व्यक्ति भनिएका डा. बाबूराम भट्टराई जस्ता अति परिपक्व (?) माओवादी नेता, प्रधामन्त्रीको उच्चासनमा विराजमान छन् ।
अब मधेसीहरूको विषयमा कुरा गरौं । मधेसीहरुप्रति नेपालका एक वर्ग विशेष, जातिविशेषका शासकहरु तिनै सोचका परिणाम थियो कि राजा वीरेन्द्रले सन् १९७४–७५ मा ‘दरबार पालित पंचहरु’ र ‘मण्डले गुण्डा’ द्वारा ‘नेपाल–भारत सांस्कृतिक केन्द्र’ मा तोडफोड गराएका थिए र त्यसलगतै राजधानीको गल्लीहरूमा फलफूल र सागसब्जी बेचेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका ठूलो संख्यामा मधेसीहरुलाई यो भन्दै खुला ट्रकहरुमा कोचेर सीमापारको भारतीय नगर रक्सौलमा पठाइएको थियो कि ‘उनीहरु सबै हिन्दुस्तानी हुन्’। यसप्रति भारतीय सीमासंग जोडिएका तराई क्षेत्रका केही जागरुक मधेसी बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक नेता सचेत अवश्य भए तर शासकको तानाशाहीका कारण उक्त कारवाहीको विरोधमा ‘चूँ’ गर्न समेत साहस जुटाउन सकेनन् । मधेसीहरुलाई त सबैभन्दा ठूलो झट्का त तब लाग्यो जब राजा वीरेन्द्रको शासनद्वारा डा. हर्कबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा सन् १९८३ मा एउटा ‘बसाई–सराई’ आयोग गठन गरेर , त्यसको रिपोर्टमा तराईका भूमिपुत्र ‘मधेसी’ लाई ‘भारतीय’ भएको स्पष्ट संकेत गरेको थियो । तानाशाही पंचायती शासकको यो षडयन्त्रको पर्दाफाश गर्न र संभावित ‘देश निकाला’ को स्थितिबाट मुक्ति पाउनका लागि ‘नेपाल सद्भावना परिषद्’ नामक एउटा गैर–राजनीतिक संगठनको जन्म भयो । र वयोवृद्ध मधेसी नेता बाबा रामजन्म तिवारी र नेपाली कांग्रेस नेता गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा आफ्नो अधिकारका लागि मधेसीहरुले संघर्ष शुरु गरे । त्यसैको परिणामले सन् १९९० को जनआन्दोलनपछि निर्मित संविधानद्वारा स्थापित बहुदलीय संसदीय प्रणाली अन्तर्गत गराइएको सन् १९९१ को निर्वाचनमा नेपाल सद्भावना परिषद्ले ‘नेपाल सद्भावना पार्टी’ को रुप लियो, जुन आज च्याउ झै राजनीतिक पसलका रुपमा फैलिदै गइरहेका छन् । जे होस, विभाजित ‘सद्भावना पार्टीहरु’ संगै आज अन्य मधेसी नेतृत्वको पार्टीहरुद्वारा राजसत्तामा मधेसीहरुको समानुपातिक हिस्सेदारीका लागि संघर्ष जारी छ । लक्ष्य टाढा छैन, किनभने विभाजित मधेसी पार्टीहरुबीच मधेस र मधेसीहरुको अधिकारको मागमा कुनै विवाद छैन । हुन त यो स्वयंसिद्ध छ कि ‘खेतहरुमा सुखेका धानको विरुवाबाट जमीनमा झरेका ‘धानको दानाहरु’ बाट उब्जेको विरुवाहरुमा पनि धाननै फल्नेछन, मकै–गहूँ कदापि होइन ।
आशा थियो कि लगभन १५–२० हजार निर्दोष र निरीह देशवासीहरुको नृशंस हत्यापछि नेपालको प्रधानमन्त्रीको गद्दीमा विराजमान भएका पण्डित पुष्पकमल दाहाल र पण्डित बाबुराम भट्टराईको ‘माओवादी शासन’ मा लगभग अढाई वर्षसम्म गुलामीको जीवन बाँचिरहेका देशको आधा भन्दा बढी आवादी ‘मधेसीहरुको भूगोल, भाषा र संस्कृतिको आधारमा’ आफ्नो पहिचानको प्रदेश अथवा प्रान्त प्राप्त हुनेछ, जसमा उनीहरुले आफ्ना बुजुर्गहरु, विद्वानहरु र राजनीतिज्ञहरुको सहयोगले विकासको गतिलाई तीव्र पार्न सक्नेछन् । मधेसबाट विदेशमा पलायन भईरहेको युवाशक्तिलाई आफ्नै प्रान्तमा रोक्न सकिनेछ र प्रान्तको विकासमा उनीहरुलाई उपयोग गर्न सकिनेछ । उनीहरुको आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था हुनेछ तथा उनीहरु सेना र प्रहरी सेवादेखि देशका अन्य सेवाहरुमा समेत आफ्नो समुचित स्थान पाउनेछन् ।
तर, सबै गुड गोबर हुन पुगेको छ । मधेस आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ‘संघीय राज्य’ को कल्पना साकार हुन सकेन । दुई वर्षका लागि निर्वाचित ६०१ सदस्यीय संविधानसभाले संविधान निर्माणका लागि चार वर्षको समय लिएपनि संविधान बनाउन सकेन र संविधानसभा आत्महत्या गर्न विवस भयौ । हालसम्म प्रकाशित संविधान निर्माण सम्बन्धि अभिलेखहरुबाट त यो स्पष्ट भई सकेको छ कि ‘अन्त्यमा संघीयताको सवालमै किचलो सिर्जित भयौ र जेठ १४ (२८ मे) को अर्धरात्रीमा देशलाई अस्तव्यस्त राजनीतिको भवरमा छाडेर, संविधानसभाले सत्ताभोगी–भत्ताभोगी निकृष्ट चरित्रका विलासी नेताहरु र जनताबाट अलविदा भएर गयो । संविधानसभाद्वारा गठित आयोगका सदस्य तथा नेवार विद्वान प्रो. कृष्ण हाथेछुलाई मान्ने हो भने यसको कारण मात्र ‘बाहुनबाद’ थियो । सरकारमा सहभागी एउटा घटक दलका नेताको यो भनाईमा दम थियौ कि ‘प्रान्तहरुको संरचना वा संविधानसभा राज्य व्यवस्था समितिको रिपोर्टको आधारमा गरियोस् या संविधानसभाद्वारा गठित आयोगद्वारा गरिएको सिफारिहरुको आधारमा होस् । राजनीतिकशास्त्रका ज्ञाता प्रो.हाथेछुका अनुसार संविधानसभा राज्य समितिको रिपोर्टका आधारमा यदि राज्यहरुको गठन भए , सिफारिशमा परेका १४ प्रान्तहरुमध्ये १० प्रान्त ‘बाहुन–क्षेत्री’ बहुल हुनेथ्यो र चार आदिवासी–जनजाति–मधेसी–थारु बहुल बन्नेथ्यो । यसै प्रकार यदि आयोगको सिफारिसहरुको आधारमा १० प्रान्त ‘बाहुन–क्षेत्री’ बहुल हुनथ्यो जसध्ये ९ प्रान्त आदिवासी –जनजाति–मधेसी–थारु बहुल बन्ने थियो र मात्र एउटा प्रान्त चाहीँ ‘बाहुन–क्षेत्री–बहुल’ हुनेथ्यो ।
तर यो सहन सक्ने कुरै भएन, किनभने राजा र राजदरबारको छायाँमा झण्डै ढाई सय वर्षयता सत्तामा हाबी ‘बाहुन–क्षेत्री’ जातिका नेताहरुलाई । फलस्वरुप, नेपाली कांग्रेसका सभापति पंडित सुशील कोइराला, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष पंडित झलनाथ खनाल र एमाओवादी अध्यक्ष पंडित पुष्पकमलले बन्द कोठामा मिलीभगत गरेर एकाएक एउटा सिफारिस प्रकाशित गरे । यदि त्यो सिफारिसका आधारमा राज्यको गठन भएको भए ११ प्रान्तहरुमध्येबाट १० ‘बाहुन–क्षेत्री–बहुल प्रान्त बन्नेथ्यो र देशको लगभग ८०–८५ प्रतिशत आवादी भएका ‘आदिवासी–जनजाति–मधेसी–थारु बहुल’ एउटा मात्रै प्रान्त हुनेथ्यो । फलस्वरुप तेस्रो विकल्पलाई मान्न माओवादी सरकारमा सहभागी मधेसी मोर्चाका नेताहरुले अस्वीकार गर्दै भनेका थिए ‘नेपालको अन्तरिम संविधानमा संघीय राज्य’ को प्रावधान राखिनु मधेस आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि हो , जुन आन्दोलनका क्रममा झण्डै पाँच दर्जन मधेसी आन्दोलनकारीले आफ्नो ज्यानको आहुति दिनु परेको थियो , उनीहरुलाई प्रहरीले गोली ठोकेका थिए । मधेसी नेताहरु पहिलेको तुलनामा सचेत थिए– किनभने ‘संघीय शासन’ को घोषणा गर्ने माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेससम्मले, मिलीभगत गरेर अन्तरिम संविधानको मूल ड्राप्टबाट ‘संघीयताको प्रावधान समेटिएको पृष्ठलाई झिक्न लगाएका थिए’ र यदि त्यसको विरोधमा मधेस आन्दोलन नभएको भए ‘त्यसै वेलै संघीयतायुक्त संविधानको निर्माणको माग संधै–संधैका लागि बन्द भईसक्थ्यो । यो प्रश्न उठेको छ –के संविधानसभाको हत्या ‘बाहुनवादी चक्रव्यूह मा भयो ’?
संविधानसभाको स्वतः अवसानले यो प्रमाणित गरेको छ कि ‘चौथो मुद्दा अर्थात् ‘हिन्दुस्तानीहरुलाई नाक–नक्शबाट मिल्दोजुल्दो ‘ हिन्दीभाषी’ मधेशीहरुको मामिलामा कांग्रेस, कम्युनिष्ट, माओवादी, राजावादी तथा अन्य शासक जातिहरुको नेतृत्व भएको पार्टीहरुमा यो कुरामा सहमति र एकजुटता अघोषित रुपमा कायम भएको छ कि ‘नेपालमा भूगोल, भाषा र संस्कृतिका आधारमा ‘संघ राज्यहरुको स्थापना कुनै पनि हालतमा हुन नपाओस् ।
तर पछिल्लो समय यो हिन्दीभाषी मधेसीहरुका लागि मात्रै होइन । पहाड–पर्वतका भूमिपुत्र आदिवासी, जनजाति, थारु, दलित र राजधानीका मूल भूमिपुत्र ‘नेवार जाति’ का मानिसले पनि मधेसीहरुसंग आफ्नो इतिहास, भूगोल, भाषा र संस्कृतिका आधारमा संघीय राज्यको मागका लागि संघर्ष गर्न कमर कसेका छन् । विस २००७ साल इस १९५० मा नेपालमा राणाशासनको अन्यपछि राजा एवं राजदरबारको छायाँमा देशका ८०–८५ प्रतिशत आदिवासी, जनजाति, मधेसी आवादीमाथि एकछत्र राज्य कायम गर्दै आइरहेका ‘अल्पमत बाहुन–क्षेत्र–नेताहरु र शासकहरु’ को ‘फुटाउ र शासन गर’ को षडयन्त्रकारी नीतिहरुको विरोधमा पहाड–पर्वतका मूल निवासीहरुदेखि तराईका मधेसी, थारु एवं राजधानीका नेवार जातिका नेता एउटै मञ्चमा आई पुगेका छन् । देशका प्रमुख पार्टीहरुमा वर्षौदेखि कार्यरत आदिवासी जनजाति, नेवार, थारु र मधेसी नेताहरुले ‘संघीयता’ को सवालमा आफ्ना पार्टीबाट स्पष्ट धारणाको माग गरेका छन् र आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक वहिष्कार गर्न समेत शुरु गरिसकेका छन् । उनीहरुले राजधानीको खुलामञ्चमा आयोजित विशाल संयुक्त जनसभामा ‘बाहुन–क्षेत्री’ जातिहरुका नेताहरुले गरेको षडयन्त्रको खुल्मखुल्ला विरोध गर्न शुरु गरेका छन र राज्यसत्ताको हरेक क्षेत्रमा आफ्नो समानुपातिक हिस्सेदारी पाउन संघर्षको घोषणा पनि ।
यी तथ्यहरुको आलोकमा मुलुकका ‘बाहुन–क्षेत्री विरोधी ’तापक्रम’ लाई हेर्दा यस्तो लाग्दछ कि नेपालको शासन सत्तामाथि हालीमुहाली बनाएका ‘बाहुन–क्षेत्री’ नेताहरु, अधिकारीहरु तथा विदेशी डलर’ बाट संचालित गैर–सरकारी संघ–संस्थाहरुको गिद्दे दृष्टि लगाएर बसेका ‘बाहुन–क्षेत्री’ दादाहरुको सम्मत आई सकेको छ, अब उनीहरुको खैरियत छैन । अब हेर्नुछ ‘बाहुन–क्षेत्री नेतृत्वलाई यो भष्मभूत गर्ने तापक्रमको भान हुन्छ या हुदैन तथा समय रहँदै उनीहरु आफ्नो कुत्सित कार्यहरुबाट पाठ लिन्छन या लिँदैनन् ?
यो कुरोमा सच्चाई छ कि नेपालका सबै ‘बाहुन–क्षेत्री’ जातिहरुका मानिस, नेता अथवा अधिकारीहरू अधिकार सम्पन्न छैनन , सबै बाहुन क्षेत्री सुःखी सम्पन्न छैनन् । तर यो तीतो यथार्थनै हो कि नेपाली शासनमाथि दशकौदेखि काँचुली फेर्दै बसेका नेताहरु र अधिकारीहरुमा लगभग ९०–९५ प्रतिशत संख्या बाहुन–क्षेत्री, दुई जातिहरुकै छ । आज नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा सत्तासीन एमाओवादीका अध्यक्ष क्रमशः सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल, सबै पहाडी ब्राह्मण, अर्थात बाहुन जातिका हुन । जबकि एमाओवादी टुटेर बनेको नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण (मोहन प्रसाद पोखरेल ) पनि बाहुननै हुन । त्यस्तै नेकपा (माले) का अध्यक्ष सीपी मैनाली पनि बाहुनै हुन । यसैगरि यी सबै पार्टीहरुमा केन्द्रिय अथवा जिल्ला समितिहरुको महत्वपूर्ण पदहरुमा ‘अधिकांश बाहुन जाति’ कै नेताहरुको बहुमत छ ।
दोलखा तामाङ एकता समाजका अध्यक्ष तथा बौद्ध धर्म संरक्षण सरोकार समन्वय, नेपालका प्रवक्ता अमरदीप मोक्तानले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् कि ‘नेपालका बाहुन बाजे’ यति धूर्त र चतुर छन कि अब उनीहरुले बौद्ध धर्मका मठहरुमा समेत कब्जा जमाउन थालेका छन् । यसैको परिणाम हो कि लगभग १७ हजार निर्दोष नेपालीहरुको हत्या गराउने एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमलले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमाथि पनि आफ्नो दाबी गरेका छन् र त्यसको विकासको नाममा झण्डै सात सय अर्ब चिनियाँ सहयोग, झ्वाम पार्ने प्रयासमा छन् । जबकि सच्चाई यो हो कि माओवादी दाहालको बुद्धधर्मसंग टाढा–टाढासम्म कुनै सम्बन्ध छैन । त्यसैले नेपालका सबै बौद्धमार्गीहरु र संगठनहरुले पुष्पकमलको उक्त दुष्प्रयासको कडा विरोध गरे र यसको जानकारी लुम्बिनी विकासमा सहयोग गर्ने चीन (हङकङ) को संस्था एपेकलाई मात्रै दिएन युनीडोसहित विश्वभरीका बौद्ध संघ–संस्था–संगठनलाई पनि दाहालको सडयन्त्रबारे लिखित रुपमा जानकारी प्रेषित गर्न भ्याए ।
मोक्तान भन्छन कि पुष्पकमल हिजोआज आफ्नो तुलना सम्राट अशोकसंग गर्न थालेका छन् , जबकी सच्चाई यो हो कि झण्डै १७ करोड रुपैयाँको आलीशान भवन र करोडौ रुपैयाँको विलासी गाडीहरुको भोगविलास गर्ने दाहाल यस्तो भनेर नेपाली जनताको आँखामा दिउँसै छारो हालिरहेका छन् । सत्यता त यो हो कि विलासितापूर्ण जीवन विताउने दाहाल हालका दिनहरुमा यो सोचेर अति चिन्तित छन कि यदि उनको ‘पार्टी अध्यक्ष अथवा लम्बिनी विकासको गद्दी खोस्यो भने १७ हजार मानिसलाई जुन जनयुद्धको नाममा मृत्यु वरण गर्न बाध्य पारे, तिनीहरुका आक्रोशित भाई–बन्धु पुष्पकमल साहेबसंग कस्तो व्यवहार गर्लान ? मोक्तानका अनुसार जनयुद्ध ताका मारिएका मानिसमा लगभग साढे आठ हजार त तामाङ जातिकै थिए ।
