Saturday, 9 September 2017

{MAITHILI SERIAL } KONA JIYAB HUM AHANK BINA

यौवनके भरल गगरिया | YAUWANKE BHARAL GAGRIYA | SANTOSH SANU | ASHOK DUTTA...

‘सेप्टेम्बर युद्ध’मा मधेश

दिनेश यादव

तराई–मधेशमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई शर्तकै रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने पक्षमा धेरै युवाहरु थिए । कमोवेश त्यसमा केही घटबढसहित अझै उनीहरु त्यही मानसिकतामा छन् । खासगरि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल(राजपा) का युवा नेताहरु निर्वाचनअघि सरकारले गरेको सहमति र जनताको माग सम्बोधनपछि मात्र चुनावमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । यसमा संघिय फोरम नेपाल र लोकतान्त्रिक जनअधिकार फोरमका केही नेताहरुको समर्थन थियो । तर, यी दुई पार्टीले चुनावमा जाने घोषणा गरेपछि तिनका अनुशासित कार्यकर्ताहरु त्यत्यै होमिन बाध्य भए, यो एउटा तीतो यथार्थ नै हो । त्यस्ताकाका त्यो बाध्यता र अहिले संविधानसभाबाट दोस्रो संशोधन प्रस्ताव असफल भएपछिको अवस्थामा यी पार्टीहरु निर्वाचनमा जानुमा खासै तात्विक भिन्नता र अन्तर देखिन्न । किनभने सरकारबाट गरिने निर्णय र संविधान संशोधन दुई पृथ्थक कुरा हुन । केही सरकारी निर्णय बाहेक दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनअघि जुन वातावरण थियो, अहिले तेस्रो चरणको चुनाव हुनु अघि पनि त्यही छ । निर्वाचन भयो, हुन्छ । स्वतन्त्रको हैसियतमा वहिष्कारवादी दलहरुले दोस्रो चरणको चुनावमा सहभागिता जनाए, अब तिनीहरु दलगत हैसियतमै निर्वाचनमा जाने बातावरण बनेकै हो त ? संविधान संशोधन त्यस वेला पनि पास हुने अवस्था थिएन, आखिर आज त्यही अवस्थाको सामना मधेश केन्द्रित दलहरुले गर्नै प¥यो । त्यसैले मधेश केन्द्रित केही दलहरु यस मायनेमा चुकेकै हुन् । त्यसै वेला संविधान संशोधन प्रस्ताव सीमाकंनसहितको हुनैपर्ने अडान राख्दै फेल भएको अवस्थामा पनि त्यसलाई एजेन्डा बनाएरै निर्वाचन जान सकिन्थ्यो । आफ्नो बलियो मुद्दाका रुपमा जन–जन समक्ष त्यसलाई राख्न सकिन्थ्यो । तर, अहिले अब सरकारी निर्णयहरुको फेरिस्त बोकेर निर्वाचनमा जानुपर्ने वाध्यता आइपरेको छ । कुनै पनि एउटा दल सरकारी र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा देखिनु या रहनु किमार्थ उचित थिएन, छैन । अझै पनि केही बिग्रेको छैन । चुनाव वहिष्कार गर्ने मधेशी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिने र संसदबाट आफ्ना सांसदलाई राजिनामा दिन लगाएर कार्यक्षेत्र फर्कन सक्नु पर्छ । अब कुनैपनि बहानामा यसमा गरिने विलम्ब भनेको अन्र्तगोत्वा आफैलाई आत्मघाती हुन सक्छ ।
  • चुनाव वहिष्कारको लेखाजोखा-

राजपाले निर्वाचन वहिष्कार गरेपनि जनताले निर्वाचनमा भाग लिने कुरा एक, पाँच र सात नम्बर प्रदेशले देखाई सकेको छ । स्वयं पार्टीका केन्द्रिय नेताहरुले पनि यो तथ्यलाई सिंधै मान्न तयार नभएपछि स्वीकार्न वाध्य छन् । अब पनि पार्टीले वहिष्कारकै रणनीति अख्तियार गरे स्थिति राजपामैत्री नहुन सक्छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक धारको मान्ने पार्टीले प्रजातान्त्रिक मूल र मर्मबाट जनता र आफैलाई पनि अलग–थलग राख्नु हुन्न । निर्वाचन वहिष्कारले राम्रो सन्देश कतै गएको भेटिदैन, पाइन्न । दुई चरणको घोषित निर्वाचन वहिष्कारले पनि त्यस्तै देखाएको छ । जनधनको क्षति गराउने आन्दोलन र जनतासंगको लिंक टुटाउनेगरि निर्वाचन वहिष्कार यी दुवै कसैको हितमा छैन, हुँदैन । भन्नका लागि त, नेपालमा निर्वाचनबाट आजसम्म कुनै परिवर्तन भएको छैन, जति भए ती सबै सडक आन्दोलनबाटै भए । यसमा सत्यता भएपनि मधेशीको अधिकारको सन्दर्भमा यो फरक छ । आन्दोलनबाटै मधेशीले अन्तरिम संविधानमा धेरै कुरा समावेश गराउन सफल भएकै थिए । किन अहिले ती मध्ये अधिकांश उल्टाइए ? त्यस्तै, मधेशी, जनजाति, आदिवासीको अधिकारका नाममा मुलुकमा नाकाबन्दीसम्म भयो, आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति पनि भयो तर अहिले मधेशी नेताहरु सरकारी निर्णयहरुलाई आफ्नो सफलता भन्दै जन–जनमा जान वाध्य किन भएका छन् त ? अतः आत्मसमिक्षाका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । र, मुद्दालाई जीवित बनाई राख्न आफ्नो प्रयास संधै कायमै राख्नु पर्छ ।
  • विरोधाभास विचार हावी-

‘महागठबन्धन’ को मौलिक पहिचान र आफ्नै आवश्यकता अनूकलको सिद्धान्त टेकेर बनेकाले होला, राजपाभित्र परस्पर विरोधाभासपूर्ण विचारहरुले बढी नै स्पेस लिने गरेको पाइन्छ । छ पार्टी, छ अध्यक्ष, एक सय ३२ पदाधिकारी र ८१५ जना केन्द्रिय सदस्य रहेको पार्टीमा यस्तो अभास हुनुलाई अस्वभाविक ठान्नु हुन्न । तर, अनुशासित र मर्यादित चाही बन्नु पर्छ । कार्यकर्ता या केन्द्रिय नेताहरुको उच्चशृंखलायुक्त विचार र भाव प्रवाहबाट कुनै पार्टीको उन्नति भएको इतिहास छैन । त्यसैले संयमितता अपनाउनु बेश हुन्छ । ‘छ आत्मा एक शरिर’ बनिसकेको अवस्थामा पुरानै धङ्गधङ्गीलाई अंगिकार गर्नुको तुक छैन । खासगरि चुनाव चिन्हमा आ–आफनो पुरानै पार्टीका चिन्हतर्फ केही नेताहरु केन्द्रित भइरहेको देखिएका छन् । यो दुर्भाग्य हो । राजपाले छाता छापमा दाबी गरेको छ, त्यो चुनाव चिन्ह नपाउने भएपछि साइकल या हातको पंजा या अन्य जे रोजे पछि हुन्छ । तर छलफल चलाएर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा उपर्युक्त देखिन्छ । राजपा नेतृत्व चुनावमा जाने लगभग पक्का भईसकेको अवस्थामा पार्टीका केही युवा नेता अझै पनि मधेशका जिल्लामा निर्वाचनको वातावरण बनी नसकेको प्रतिक्रिया दिन छाडेका छैनन् । ती मध्ये केहीले दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भएको अवस्थामा राजपा नेपाल चुनावमा गए नेपालको संविधान संशोधनको अध्यायनै समाप्त हुने तथा संविधान फाल्ने आन्दोलन झनै गाह्रो र अन्त्यहिन हुने निश्चित भएको’ प्रतिक्रिया आफ्नो फेसबुक वाल मार्फत दिएका छन् । यो भनाई आधिकारिक हो÷होइन, त्यो बहसको विषय पक्कै हुनसक्तैन । तर पार्टीका एक जिम्मेवार केन्द्रिय नेताको यसखाले टिप्पणीले महत्व राख्छ । अझ ती युवा नेताले संवैधानिक अधिकार बिना राजपा प्रदेश २ मा असोज २ मा हुने भनिएको चुनावमा सहभागी नभई संघर्षमा जानु पर्ने धारणा समेत राखेका छन् । ‘निर्णय कठिन भएपनि निर्विकल्प हो’ राजपाका केन्द्रिय नेता सुरेन्द्रकुमार झाले भदौ ५ मा आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन् । राजपाका अर्का युवा नेता सुरेशकुमार मण्डल भने निर्वाचनका पक्षमा उभिएका छन् । उनी समय र परिस्थिति बदलिएको र आफूहरुले भन्दै आएको यथास्थितिको अवस्थामा मूलभूत परिवर्तन आएकोले चुनावमा जानुपर्ने तर्क गरेका छन् । भदौ ५ गते ‘नागरिकन्युज’ मा आफ्नो आलेख मार्फत चुनावमा जाने संकेत उनले गरेका हुन । मण्डलले लेखेका छन्,‘ जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने र आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्ने तथा सदनमा विचाराधीन रहेको संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने यी तीनवटै राजपाको बटमलाइन थियो, यी अडानहरु ठोस प्रगतिमा छन् ।’ #राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता महेन्द्रराय यादव मधेशमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी सहभागी हुनुपर्ने अडान पहिलेदेखि नै राख्दै आएका थिए । पार्टी अध्यक्ष मण्डलका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले पनि निर्वाचनका लागि सकारात्मक वातावरण तयार भएको भनाई संचार माध्यमबाट व्यक्त गरिसकेका छन् । यी भनाईहरुले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल बनेको पुष्टि गर्छ ।
  • संविधान संशोधनको विषय-

संविधानको दोस्रो संशोधन सदनबाट असफल भइसकेको छ । यसो त यो #संशोधन #सीमाको विवादलाई समेत टुंगोमा पु¥याउने गरि ल्याइएको थिएन । झिनामसिना विवाद बाहेक यसमा केही छँदै थिएन । अब संशोधनको ‘बार्गेनिङ टुल्स’ पनि डेट अक्सपाएर अर्थात काम नलाग्ने भएकाले चुनावमै आफ्नो मुद्दालाई केन्द्रित गर्दै अघि बढ्नु #मधेशी दलहरुको हितमा हुनेछ । नेतृत्व तहको अकर्मण्यता र रुढवादिताकै कारणले अब मधेशी दलहरुसंग ‘बिलट्जक्रेग’ अर्थात् तुफानी हमला गर्ने हैसियत पनि छैन । मुद्दा जीवित छ, यसलाई चुनावी मैदानमा उपयोग गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । मित्रशक्तिलाई एकतावद्ध पार्दै चुनावी तालमेल गरेरै भएपनि विजुली युद्धको तयारी गर्न अब ढिलाई गर्नु हुन्न । ‘मे युद्ध’ लडने हैसियत थिएन, मधेशी दल लडेनन, ठीकै छ । ‘जून युद्ध’ मा जित्ने सम्भावना थियो, वहिष्कार र आपसी द्वन्द्वमै रुमलिँदा प्रचुर सम्भावनाबाट मधेशी दलहरु चुक्यो । अब ‘सेप्टेम्बर युद्ध’ र त्यसपछि ‘नोभेम्बर युद्ध’ को तयारी हुँदैछ । यी दुई युद्धमा आफ्नो हैसियत दमदार रुपमा देखाउनै पर्छ । यहाँ निर्वाचनलाई ‘युद्ध’ को रुपमा किन चित्रण गरिएको हो भने युद्धमा जस्तै ‘टुल्स’ यहाँका बर्चस्ववादी तथा राज्य सत्तामा पहूँचवादीले प्रयोग गर्छन । फेरि यो यस्तो युद्ध हो जुन बिना हतियारकै लडेर जितिन्छ । विचार, सिद्धान्त, मतैक्यता र मैत्री शक्तिको एकताबाटै यो युद्ध जितिने हो । यहाँका केही ‘आततायी’ नेताहरुलाई सत्ताच्युत गर्न, वैचारिक र जातिय रुपमा खण्ड–खण्ड मधेशीलाई एकाकार गरी सभांवनायुक्त व्यक्तिलाई राजनीतिक शिक्षा–संस्कारसहित नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेगरी जनशक्तिको तयारी अपरिहार्य हुन्छ । यसकालागि पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।
  • भावी रणनीति-

मधेश र मधेशीले पटक–पटकको आन्दोलनबाट विभिन्न अध्याय लेखिसकेका छन् । अब रणनीतिक स्पष्टताको कला मधेशी दलले प्रदर्शन गर्नैपर्छ । खासगरि वर्तमान राजपा नेतृत्वको अध्यक्ष मण्डलले त सबैभन्दा बढी यसको प्रदर्शन गर्नु पर्ने देखिन्छ । निर्वाचनलगायत अन्य मुद्दामा विगतमा अपनाएको जस्तो अस्पष्टतालाई चिर्दै आफ्नो स्पष्ट धारलाई आधिकारिक शैलीमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । किनभने जनताले मधेशी नेताहरुको संगीन रस्साकशी धेरै पटक देखि सकेका छन् । अब उसको स्पष्टता, अडान, जनअपेक्षित शैली र व्यवहारको परीक्षा हुनेछ । यसमा सफल हुने नै नेता कहलिने छन् । त्यस्तै, आन्तरिक र बाह्र शक्ति केन्द्रको भडकाउ र उक्साहटमा अब मधेशमा नर–वलि नचढोस् भन्ने हेक्का पनि तिनीहरुले रोख्नै पर्छ । तौलेर मात्रै कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनु पर्छ मधेशी नेतृत्वले । आफ्नैलाई अब दिइने गाली गलौज कम गर्नुपर्छ । मित्रशक्तिसंग समान घोल बनाउन नसकेपनि त्यसका मिहिन पक्षहरुलाई आत्मसात गदै अगाडि बढ्नु पर्छ । साम (मेलमिलाप), दाम(लोभ), दण्ड तथा भेद (फुट) चाणक्यको सिद्धान्त ‘साम’ बाटै शुरु हुन्छ । त्यसैले अगामी युद्धहरु यही ‘साम’ बाटै जित्न सकिन्छ । दोस्रो संविधानसभामा यहाँका प्रमुख दलहरुले चलाएको ‘सुगा’ र ‘रुगा’ अभियान, अनि पछिल्ला निर्वाचनमा अंगिकार गरेको अनेकौ ‘आर्टिफिसियल एलायन्स’ बाट पाठ सिक्दै अगाडि नबढे फेरी पनि मधेश केन्द्रित दलहरु चुक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
  • शत्रुपक्षको पहिचान-

यहाँका प्रमुख तीन दलसहित छिमेकी मुलुक पनि मधेशी दलहरुको प्रभावलाई नियन्त्रित राख्ने चाहनाबाट अभिप्रेरित रहदै सम्बन्ध विच्छेद पनि नगर्ने मनसाय राखेको पाइन्छ । अझ प्रमुख दलहरु त मधेशी पार्टीलाई एउटा यस्तो प्रतियोगीका रुपमा हेर्न गरेको छ, जोसंग सम्बन्ध त कायम गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन्, तर नियन्त्रित पनि राख्नु पर्छ भन्ने मानसिकतामा रहेको पाइन्छ । संविधान संशोधन थाती राखेर गरिएका अघिल्ला दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको समय र प्रकृति यही नीति अनुरुप रहेको अब पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले मधेशी दलहरुको प्रमुख शत्रुपार्टी या पक्षप्रति आफनै दृष्टि स्पष्ट राखेको अवस्थामा ती पार्टीहरु जुन कुराबाट ओतप्रोत भई मधेशी हितको विरोध गर्छन्, त्यसलाई मधेशी समुदायले सजिलै बुझन सक्ने छन् । प्रमुख दलहरुले मधेश केन्द्रित दललाई धोका दिएको सूची लामो छ । पहिलो संविधान सभाले अन्तरिम संविधानलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यसताका संविधान जारी हुनबाट रोक्नु, दोस्रो संविधानसभाबाट अन्तरिम संविधानकै अधिकांश धारा, उपधारा र व्यवस्थाहरुलाई उल्टयाउनु या परिमार्जन गर्नु, पटक–पटक वार्ता गर्नु र लिखित सहमति समेत गर्नु तर पालनाको समयमा किचलो सिर्जना गर्नु, सत्ताधारी बन्ने वेला मधेशी दलहरुसंग सहानुभूति राखेर सरकारका लागि चाहिने बहुमत प्राप्त गर्न सम्बन्ध कायम गर्नु तर माग संवोधनको सवालमा मधेशी नेतृत्वलाई चारैतिरबाट घेरने प्रयास गर्नुलगायत त्यही मनसाय र प्रतियोगि मानसिकताकै उपज हुन । यसैगरि खुला र वेपरवाह रुपमा प्रमुख दलहरुले आपसमा सांठगाठ गर्दै आफ्ना अनूकुलको संविधान संशोधन गर्नु, आफनो हितमा नीतिनियमहरु बनाउनुले पनि तिनीहरुको मिलेमतोलाई रेखांिकत गरेकै छ । यसबाट पनि पाठ सिक्न जरुरी छ ।
  • आइडेन्टीटीका कुरा-

मधेश सामरिक र भोट बैंकको दृष्टिले शक्तिशाली भएकाले कुनै शत्रु शक्तिको सजिलै सिकार हुने स्थिति छैन । यो महत्वलाई बुझन जरुरी छ । अतः मधेशी नेताले आफ्नो समयसिद्ध मित्रहरुलाई तल गिराउने जस्तो गतिविधिबाट टाढा रहनु पर्छ । शान्तिपूर्ण तरिकाले मागको संवोधन गर्छ भने ठीक छ गर्दैन भने अब भनिदिनु पर्छ कि हामी अब सहन सक्तैनौं । आर्थिक संस्कृति आवश्यक हुनु पर्नेमा जातीय पहिचानको घोल तयार गरिनुले पनि समस्या सिर्जित भएका छन् । केही कटरवादीहरु आफू भन्दा बाहिर राजनीति र सत्तालाई जाने दिने मुडमा छैनन । किनभने तिनीहरुको संगठनको विचारमा ‘#आईडेन्टीटी’ छ । त्यसैले तिनीहरु आफनो ‘आईडेन्टीटि’ भन्दा बाहिर अरुलाई शत्रु ठान्ने गरेका छन । केही प्रमुख दलका नेताहरु अलकायदा, आईएसआईएस, तालिबान जस्तै फरमान जारी गर्नु र मधेशीलाई चिढाउने बोली प्रयोग गर्नुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । तर, यहाँ एउटा कुरो के बुझ्नै पर्छ भने काँचो आइडेन्टीटी भएकाहरु अहंलाई सन्तुष्ट गर्न तिर लाग्ने गर्छ । हिटलरको ‘नाजी आइडेन्टीटी’ त्यस्तै थियो । जुन विश्व युद्धमा गएर सकियो । उसको तर्क थियो, जबसम्म यहुदी रहन्छन, नाजीहरुको अस्तित्व संकटमा रहने छ । अर्थात आफ्नो उत्थानका लागि आफू भन्दा फरक देखाउन खोज्नेमाथि आक्रमण । #मधेशीमाथि भईरहेको यही हो । संविधानको प्रस्तावनामा खसआर्यलाई समेट्नुको अर्थ यो भन्दा भिन्न छैनन, आइडेन्टीटीकै लडाई हो त्यो । त्यसैले अन्य आईडेन्टीटीलाई स्वीकार्न केही दलहरुले नसकिरहेको अवस्था छ । अब खोतल्नै पर्ने बेला भो । वास्तविक शत्रु को ? त्यो जो हामी भन्दा अलग देखिन्छ या त्यो जो हामीमाथि शासन गर्छ ?
अन्त्यमा, हामीबीच समरसता आवश्यक छ, तर यो मौन संस्कृतिले असंभव छ । हामीबीच विद्यमान अन्र्तविरोधहरु तीखा प्रश्न र बहसहरुबाटै निश्चित निष्कर्षमा पुग्नेछन् । मनुष्यता कुनै अमूर्त वस्तु होइन, जुन मात्र प्रेम, दया, दान र करुणबाट सहजै प्राप्त भई हालोस् । मनुष्यता मूर्त वस्तु हो, जुन हाल तमाम सत्ताहरुको सिक्रीले जकडिएको छ, यी सिक्रीहरुलाई नतोडेसम्म सहज भावले मानवता या मनुष्यताको कुरो गर्न असम्भव छ । फेरि डराएको समाज कायर बन्छ । प्रतिगामी शक्ति यस्तै समाज चाहेको हुन्छ ,जसले केही गर्दैन र केही गर्नबाट डराउँछ । अब कायर बन्ने या युद्धमा संघर्ष गर्ने छनौटको समय आई सकेको छ ।(This article has published in Yuva.com and ehalkhabar online, August Issue)

Tuesday, 5 September 2017

मधेसलाई नेपालसँग बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन : सीके लाल

भारतको अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ गरेका स्तम्भकार तथा टिप्पणीकार सिके लालले आफ्नो औपचारिक पढाइको क्षेत्रमा भन्दा समाजविज्ञानको क्षेत्रलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएका छन् । ०४६ यताबाट उनी नियमित स्तम्भ लेख्ने तथा राजनीतिक टिप्पणी गर्ने काममा लागिरहेका छन् । यसैबीच उनका ह्युमन राइट्स गभर्नेन्स एन्ड डेमोक्रेसी इन साउथ एसिया, नेपालीय हुनलाई र मिथिला मन्थन प्रकाशित भइसकेका छन् । सिके लालसँग नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
 
धोती लगाएको कालो वर्णको मान्छे देख्ने बित्तिकै यो भारततिरको हो कि भन्ने कुरा मेरो मानसिकतामा किन आउँछ ?
मानिसको सोच पाँचवटा कुराबाट निर्देशित हुन्छ । पहिलो, हामीले जानी नजानी आफ्नो आमा–बुबाको, समाजको र जुन परिवारमा बस्छौँ, तीनका मूल्य, मान्यता ग्रहण गरिरहेका हुन्छौँ । दोस्रो, पाहाडबाट मधेस झर्ने भनेकै मूलतः भारत जानका लागि हो । उनीहरूलाई कहाँबाट मधेसको सिमाना टुङ्गिन्छ र कहाँबाट हिन्दुस्तानको सिमाना सुरु हुन्छ भन्ने कुरा कहिलै स्पष्ट भएन । त्यहाँका मानिसको भेषभूषा, भाषा, संस्कृति उस्तै लागेका कारणले पनि त्यो प्रष्ट नभएको होला । तेस्रो, भारतीय पक्षबाट मधेसी भनेका भारतीय मूलका हुन् भनेर ठूलै हौवा पिटिएको छ । जुन हौवा मानिसलाई अहिले पनि सही नै लाग्छ । भारतीयले त्यो हौवा पिटिदिँदा यताको पूर्वाग्रह झन् बलियो हुन गयो । 
चौथो, काठमाडौँ उपत्यकालाई पृथ्वीनाराण शाहको पालादेखि ‘जफत किल्ला’ मानी आइएको हो । त्यसैले सबैलाई काठमाडौँ आउन राहदानी लिन लगाइयो । त्यो राहदानीलाई राणाकालभरी प्रचार गरियो । १०४ वर्षसम्म कुनै कुरा प्रचलनमा रहने हो भने त्यसले कस्तो मनस्थितिको निर्माण गर्छ बुझ्न गरो छैन । पाँचौँ, अहिले त होइन तर पहिले मधेसमा साक्षरता तुलनात्मक रूपमा बढी थियो । तिनले नाप, तौल जानेका थिए । व्यापार गर्थे । अनि यिनले ठग्छन् भन्ने भावना जानीबुझी बिस्तार गरियो । यस्ता सबै कुराले पाहाडिया मानसिकतामा मधेसी भनेको भारतीय हो, उनीहरू फरक होइनन् भन्ने भावनाको विकास गराउँछ । 
यस्तो धारणामा एकप्रकारले सन् २००६ को जनआन्दोलनपछि परिवर्तन ल्याउने प्रयत्न नभएको होइन । माओवादी नेता मातृका यादवले ‘गर्व से कहु हम मधेसी छी’ भने र काठमाडौँको भित्ता–भित्तमा लेखे । त्यसले परिवर्तन होला जस्तो देखिएको थियो तर दुर्भाग्य पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि पुरानो शक्तिले सत्तामा पुनः कब्जा जमायो । पुरानो शक्तिले सत्ता कब्जा गरेपछि अब मधेसीहरूलाई सियोको टुप्पो जति पनि ठाउँ छोड्नु हुँदैन भन्नेमा उनीहरू पुगे र अहिलेको पश्चगामी संविधान लागू भयो । 
राज्यको नीतिबाटै मधेसमा बस्नेहरूप्रति एकखाले धारणा विकास गराइयो र यसमा भारतीय हौवाले ठूलो काम गर्यो भन्ने तपाईंको निष्कर्ष ? 
सबै भावनामा डर र लोभको स्थान प्रमुख हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ । नेपालका सत्ताधारीको डर के हो भने दक्षिणले हामीलाई मिच्छ । र, लोभ के हो भने त्यसलाई रोक्न सकियो भने हाम्रो एकाधिकार कायम रहन्छ । यही कुरालाई नेपालका सत्ताधारीहरूले जनतामा बेचे । भारतको सत्तालाई लोभ के हो भने हामीले मधेसीलाई भारतीय मूलका भनी राख्यौँ भने यी हाम्रा रहिरहन्छन् । डर के हो भने मधेसीहरू पनि पक्का नेपाली हुने हो भने हाम्रै मान्छे जस्ताहरूबाट सुरक्षा भय हुन सक्छ । त्यही कुरालाई उनीहरूले कहिले आईएसआई, कहिले नक्कली नोट त कहिले मधेसमा धेरै मदरसा खुले भनेर उठाइरहन्छन् । काठमाडौँ र दिल्लीको सत्ताको डर र लोभको दुवै पाटोका बीच मधेसी पिल्सिए । 
सन् १९८० मा हामी जनमत सङ्ग्रहमा पुग्यौँ । जनमत सङ्ग्रहमा के कुरा उठ्यो भने पाहाडका मानिसहरू हुलका हुल ल्याएर मधेसमा बसाइँदै छ, यदि हामी नबोल्ने हो भने यो प्रक्रियाले के रूप लेला । त्यसबेला सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने भनिएको थियो । सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी मधेसमै रहेका दलितहरू थिए, तर उनीहरूलाई जग्गा दिइएन । मात्र पाहाडबाट तल झर्नेहरूलाई जग्गा वितरण गरियो । त्यसपछि हर्क गुरुङ प्रतिवेदनले (मेरो बुझाइमा हर्क गुरुङको काँधमा बन्धुक राखेर चलाइएको गोली ।) मधेसीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनायो ।
पाहाडमा बस्नेहरूको मानसिकता जसरी विकास गरियो भन्नुभयो, त्यसैगरी मधेसमा बस्नेहरूको पनि मानसिकता विकास गरियो होला ? मधेसमा कस्तो धारणा पाउनुभएको छ ?
मधेसका विषयमा धेरै लेखिएको छैन । पाहाडका बारेमा स्वदेशी, विदेशी धेरैले लेखेका छन् । त्यसैले यसमा आफ्नो अनुभवका आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । म सानो हुँदाबाटै हामी हारेकाहरू हौँ र यो राज्य पाहाडीहरूको हो, ती मालिक हुन् र उनीहरूसँग मिलेर बस्नुपर्छ भनेर हामीलाई सिकाइन्थ्यो । भन्नुको अर्थ हामी दोयम दर्जाका नागरिक हौँ भनेर सिकाइन्थ्यो । सन् ७० को दशकपछि नेपालमा आधुनिकताले प्रवेश पायो । त्यहाँबाट होइन मानिस भनेको सबै एउटै हुन् भन्ने धारणा विकसित भयो । एउटै देशमा बसेर, समान कर तिरेर, एउटै कानुन मानेर नागरिक कसरी दुईथरिका हुन् सक्छन् भन्ने भयो । त्यहाँबाट मधेसमा अलिकति असन्तुष्टि देखिन थाल्यो । जुन असन्तुष्टि नेपाली काङ्ग्रेस मार्फत अभिव्यक्त भयो । किनभने त्यस ताका मधेसमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रभावशाली थियो । 
तर त्यो विचारलाई झनै कडाइका साथ दबाइयो । सन् १९८० मा हामी जनमत सङ्ग्रहमा पुग्यौँ । जनमत सङ्ग्रहमा के कुरा उठ्यो भने पाहाडका मानिसहरू हुलका हुल ल्याएर मधेसमा बसाइँदै छ, यदि हामी नबोल्ने हो भने यो प्रक्रियाले के रूप लेला । त्यसबेला सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने भनिएको थियो । सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी मधेसमै रहेका दलितहरू थिए, तर उनीहरूलाई जग्गा दिइएन । मात्र पाहाडबाट तल झर्नेहरूलाई जग्गा वितरण गरियो । त्यसपछि हर्क गुरुङ प्रतिवेदनले (मेरो बुझाइमा हर्क गुरुङको काँधमा बन्धुक राखेर चलाइएको गोली ।) मधेसीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनायो । यो प्रतिवेदनले नागरिकता नहुने सबै आप्रवासी हुन् भनेर घोषणा गरिदियो । अधिकांश नागरिकसँग मधेसमा नागरिकता नै थिएन । 
त्यसको मधेसमा त्यसको व्यापक विरोध भयो र मधेसका जनताको काङ्ग्रेससँग मोहभङ्ग भयो । त्यसपछि मधेसीको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर सप्तरीका गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना परिषद गठन गरे । यो परिघटनाले भारतलाई लाग्यो मधेस हाम्रो हातबाट फुत्कियो । उता काठमाडौँको राज्यसत्तालाई मधेसको राजनीतिलाई भारतले उचालिरहेको छ भन्ने लाग्न थाल्यो । सन् ८० को मध्यतिर आइपुग्दा मधेस फरक हो र यसको अधिकारका लागि आफै लड्नु पर्छ भन्ने भावना विकसित भयो । त्यसलगत्तै भारतले सन् १९८९ नाकाबन्दी गर्यो । त्यो नाकाबन्दीले मधेसको कार्यसूचीलाई ओझेलमा परिदियो । त्यसलगत्तैको निर्वाचनमा मधेसबाट काङ्ग्रेसले जित्यो र सरकार गठन गर्यो । निर्वाचनसँगै सद्भावना परिषद ओझेलमा पर्यो । तर सत्तामा पुगेको काङ्ग्रेसले मधेसको मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखेन । किनभने काङ्ग्रेस काठमाडौँ सत्ताको अङ्ग बनिसकेको थियो । त्यसपछि एमालेले मधेसको पक्षमा केही गर्छ कि भन्ने आश पलायो । तर उसले पनि केही काम गर्न सकेन । 
त्यसपछि माओवादी सशस्त्र विद्रोह नै हो, जसले मधेसमा निकै ठूलो आशा जगायो । किनभने माओवादीले नागरिकताको मुद्दा, दलितको मुद्दा, महिलाको मुद्दाहरू उठाएको थियो । अन्तरिम संविधान लागू हुँदासम्म त्यसको एउटा पक्ष माओवादी थियो । तर मधेसको अधिकारको पक्षमा माओवादी कहीँ पनि अडिएन । अनि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेस विद्रोह भयो । समस्या के भयो भने मधेसमा पहिलो मधेस विद्रोह चल्दै गर्दा माओवादी निकै सशक्त थियो । त्यसकारण काठमाडौँको सत्ताले उपेन्द्र यादवलाई प्रयोग गर्न सके माओवादीलाई मधेसमा रोक्न सकिन्छ कि भन्ने बुझाइका कारण त्यसलाई मलजल गर्न पुगे । सँगसँगै त्यसलाई भारतीय समर्थन पनि प्राप्त भयो । यी सबै उतार–चढावले गर्दा मधेसको मुद्दा स्थापित त भयो तर त्यसले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । 
पटक पटकका आन्दोलनले पुरानो मानसिकतामा के कति परिवर्तन ल्याए होलान् ?
मधेसमा देखिएको मुख्य परिवर्तन भनेको के हो भने सजिलै अधिकार पाइनेवाला छैन । नेपाली काङ्ग्रेसले युद्ध लडेको हो । त्यसका नेता ३० वर्षसम्म निर्वासनमा बसेका हुन् । एमालेले टाउको काट्दै हिँडेको हो । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन् । त्यसको दममा उनीहरू स्थापित भएका हुन् । बिना सङ्घर्ष सम्झौताको आधारमा समानताको अधिकार त पाइदैन भन्ने स्थापित भएको छ । मुद्दा कहिले ओझेलमा पर्छ कहिले अगाडि आउँछ । तर सङ्घर्ष निरन्तर जारी छ । मधेस सङ्घर्षको यो एक सय वर्षमा पहिलो पटक हो, जति बेला उनीहरूले आन्दोलनबाट पाएको कुरा खोसिएको छ । त्यसकारण अहिले निराशा, वितृष्णा अलिक बढी छ । तर मुद्दाका हिसाबले आन्दोलन अगाडि नै बढेको छ । 
काठमाडौँको सत्ता अलिकति सहिष्णु नहुने हो भने मधेसको मुद्दा सल्टिने सम्भावना देखिँदैन । यो विस्तारै फैलिँदै गरेको भुसको आगो सरह हो । थोरै असहज अनुभूत भयो भने यो फेरि प्रज्वलनशील भएर दन्किन बेर लाग्दैन । त्यसैले काठमाडौँको सत्ताको सहनसिलता महत्वपूर्ण हो । जहाँसम्म दिल्लीको कुरा छ, उसले मधेसको मुद्दामा किन आफ्नो टाउको दुखाओस् । उसलाई जे लिनु छ, त्यो काठमाडौँको सत्तासँग छ । दिल्लीले काठमाडौँसँग चाहने भनेको पानी र जवानी हो ।
मधेसमा भएका आन्दोलन, काठमाडौँ र दिल्लीको सत्ता स्वार्थबीच मधेसको भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ?
काठमाडौँको सत्ता अलिकति सहिष्णु नहुने हो भने मधेसको मुद्दा सल्टिने सम्भावना देखिँदैन । यो विस्तारै फैलिँदै गरेको भुसको आगो सरह हो । थोरै असहज अनुभूत भयो भने यो फेरि प्रज्वलनशील भएर दन्किन बेर लाग्दैन । त्यसैले काठमाडौँको सत्ताको सहनसिलता महत्वपूर्ण हो । जहाँसम्म दिल्लीको कुरा छ, उसले मधेसको मुद्दामा किन आफ्नो टाउको दुखाओस् । उसलाई जे लिनु छ, त्यो काठमाडौँको सत्तासँग छ । दिल्लीले काठमाडौँसँग चाहने भनेको पानी र जवानी हो । मोदीले यो वाक्य त्यसै प्रयोग गरेका थिएनन् । पानी भनेको नेपालका नदी हुन र जवानी भनेको नेपालको गोर्खा भर्ती हो । मधेसलाई उसले एउटा कार्डभन्दा बढी कहिलै पनि ठान्दैन । 
काठमाडौँसँग भारतलाई केही चाहिँदा र उसले आनाकानी गर्दा त्यो ‘मधेस कार्ड’ भारतले मज्जैले प्रयोग गर्ला नि होइन ?
दिल्लीले त्यो कोशिस प्रत्येक पटक गरेको छ । जस्तो कि सन् १९८९ को नाकाबन्दीमा भारतलाई मधेसले हाम्रो पक्षमा बोल्नेछ भन्ने ठूलो आशा थियो । तर मधेस बोलेन । उसले काङ्ग्रेसलाई साथ दियो । त्यतिबेला काङ्ग्रेसले यसपालि न्याय हुन्छ भनेकै आधारमा भारतको पक्षमा मधेसमा एउटा कुकुर पनि भुकेन । तर सन् २०१५ सम्म आई पुग्दा भारतको रणनीति केही हदसम्म सफल भएको देखिन्छ । जस्तो कि नाकाकसीको नैतिक जिम्मेवारी मधेसीले लिइदिएका हुन् । भन्नुको अर्थ भारतलाई सन् १९८९ मा जस्तो सन् २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जत हुनुपरेन । अहिले त झनै के भयो भने नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले कमजोरको पक्ष लिएको जसरी उसको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा झनै राम्रो छवि निर्माण भयो । यसको अर्थ मधेसीले मोदीको नाक जोगाइदिए । 
मधेसमा चीनको झण्डा जलाउने र भारतको झण्डा गर्वका साथ फहर्याउने मानसिकताको विकास कसरी गरियो होला ? 
भारत–पाकिस्तानको म्याच हुँदा पाहाडमा पाकिस्तानको झण्डा देखाउनेदेखि अधिकांश खस–आर्यहरू किन पाकिस्तानको पक्षमा उभिन्छन् भन्ने ख्याल गर्नु भएको छ ? किनभने पाहाडमा भारत विरोधी भावना बलियो छ । यसको विपरित मधेसमा नातागोता, दाजुभाई र वारीपारीको सम्बन्धले पनि भारतको पक्षमा बन्धुत्व भाव छ । तर यसको अर्थ त्यो राजनीतिमा पनि कायम हुन्छ भन्ने छैन । तर एउटा कुरा पक्का हो, जसमा दास मानसिकता हुन्छ उसमा धार्मिक भावना अलिक बढी हुन्छ । किनभने उसले मुक्तीको अरु बाटो देखेको हुँदैन । पाहाडका लागि धेरै विकल्प छन् जुन मधेसका लागि खुला छैनन् । हिन्दीमा एउटा भनाई छ– ‘डुबते को तीनके का साहारा’ । मधेसीलाई भारतले साथ दिँदैनन भन्ने जान्दा जान्दै पनि त्यसको पछाडि लाग्न बाध्य छन् । 
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘रोटी–बेटी’को नाम दिएर विशिष्ट सम्बन्धको रूपमा अर्थाउने गरिन्छ । दुई राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई यसरी अर्थ लगाउनु सही हो ?
यसका दुईवटा पक्ष छन् । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि राणा र शाहहरूले भारतका राजा–रजौटाहरूसँग बिहे गर्ने चलन छ । राणाहरूले भारतको राजपुतसँग बिहे गर्थे तर नेपालको राजपुतसँग गर्दैनथे । किनभने रैतीसँग बिहे सम्बन्ध गाँस्ने कुरा भएन । त्यसैगरी मधेसमा पनि बिहे गरेर दिने र बिहे गरेर ल्याउने प्रचलन रहेको छ । त्यसैले यो परम्परा मधेस र पाहाड दुवैमा रहेको छ । मधेसमा चाहिँ अलिक बढी थियो । नेपाल–भारतसम्बन्धमा बेटीको सम्बन्ध यही हो । रोटीको सम्बन्ध कहाँबाट जोडिएको छ भने पहिले पहिले चौगामा भोज भन्ने गरिन्थ्यो । चौगामा भोज भनेको चार गाउँको भोज भनेको हो । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको कुनै अर्थ हुँदैन्थ्यो । आजको सन्दर्भमा यो दुवै कुरा कमजोर भएर गएका छन् । भन्नुको अर्थ रोटी–बेटीको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ । 
फिजीकरण नेपालको होइन, मधेसको भइसकेको छ । मधेसमा पहिले पाहाडको जनसङ्ख्या १० प्रतिशत थियो आज एक तिहाई नाघिसकेको छ । जहाँसम्म सिक्किमीकरणको कुरा छ, त्यो यी पाहाडी मूलका नेपाली भाषीहरूले गरेका हुन् । भनेपछि हाम्रा मान्छेले जे गरे त्यही अरूले पनि गर्छन् भन्ने छ र < फेरि अर्को कुरा सिक्किमीकरण गरेर सिक्किमको राम्रो भयो कि नराम्रो भन्ने कुरा सिक्किमेलीलाई सोध्नुपर्यो । तिब्बतलाई चीनले लिएर राम्रो भयो कि नराम्रो तिब्बतीलाई सोध्ने हो ।
मधेसमा उठेको नागरिकताको विषयलाई काठमाडौँमा ‘फिजीकरण’ र ‘सिक्किमीकरण’का रूपमा हेर्ने गरिन्छ, जुन भारतको जनसङ्ख्याको अगाडि चिन्ताजनक नै लाग्छ । यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ?
यो सोझै भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको हो । मधेसको नागरिकताको विषय काठमाडौँको स्थायी सत्ताका लागि एटीएम कार्ड हो । जति पटक सीडीओ र अञ्चलाधीश फेरिए त्यति पटक नागरिकता बनाउनुपर्ने । कहिले कसको नक्कली त कहिले कसको नक्कली । बनाई दिने को हो भन्ने बारेमा कुनै सोध खोज छैन । यो विभिन्न बाहानामा पैसा असुली गर्ने माध्यम बनेको छ । नेपालको नागरिकता लिनु अमेरिकाको ग्रिन कार्ड पाउनुभन्दा गारो छ । तपाईं आफै भन्नुस कसैले ग्रिन कार्ड छोडेर नेपालमा बस्न आउला ? तपाईंलाई अझै पनि लाग्छ कि बङ्गाली, बिहारी, सिक्किमेली, गढवाली अथवा उत्तराखण्डी आफ्नो नागरिकता त्यागेर नेपालमा आउलान् ? आजको समयमा संसारको सबैभन्दा धेरै विकास गरिरहेको अर्थतन्त्रमध्येको भारतबाट संसारको १० सबैभन्दा गरिब देशहरूमध्येको एक नेपालमा कोही आउला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
फिजीकरण नेपालको होइन, मधेसको भइसकेको छ । मधेसमा पहिले पाहाडको जनसङ्ख्या १० प्रतिशत थियो आज एक तिहाई नाघिसकेको छ । जहाँसम्म सिक्किमीकरणको कुरा छ, त्यो यी पाहाडी मूलका नेपाली भाषीहरूले गरेका हुन् । भनेपछि हाम्रा मान्छेले जे गरे त्यही अरूले पनि गर्छन् भन्ने छ र ? भारतले बरु बङ्गालदेश बनाई दिएको छ । श्रीलङ्का जोगाइ दिएको छ । फेरि अर्को कुरा सिक्किमीकरण गरेर सिक्किमको राम्रो भयो कि नराम्रो भन्ने कुरा सिक्किमेलीलाई सोध्नुपर्यो । तिब्बतलाई चीनले लिएर राम्रो भयो कि नराम्रो तिब्बतीलाई सोध्ने हो । यस्ता मनोगत कुरा उठाएर जनसमूहलाई दास बनाई राख्ने यो भ्रम प्रचार हो । 
मधेस केन्द्रित दलहरू कमजोर हुनु, सीके राउतका समर्थक बढ्दै जानु साथै उनले सशस्त्र युद्ध होइन कि शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत नेपालबाट मधेसलाई अलग गर्ने कुरा गर्नुले मधेसको भावि राजनीतिलाई कतातर्फ डोर्याउला ? तपार्इंले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? 
सीके राउतको अडान सैद्धान्तिक अडान हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुँदा ४५ देश थिए । पछि ६० भए र अहिले २ सयको हाराहारीमा छन् । ४५ बाट २ सय राष्ट्रहरू बन्ने प्रक्रिया मङ्गलग्रहबाट झरेर बनेको होइन । यहीँका देशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेर देश बनेका हुन् । राष्ट्रको निर्माण कसरी हुन्छ ? भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसका केही आधार हुन्छन् । जस्तै, पहिलो, केन्द्र निकै कमजोर भयो भने त्यहाँबाट छुट्टिने रहर जाग्छ । दोस्रो, शोषण बढ्यो भने छुट्टिने रहर जाग्छ । (उदाहरणको रूपमा बङ्गालादेश । पाकिस्तानको शोषणले सीमा नाघेपछि बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र हुने बाध्यता जाग्यो ।) तेस्रो, नागरिकलाई सम्मान र समान व्यवहार गरिएन भने छुट्टिने रहर जाग्छ । चौथो, व्यक्तिको महत्वकाङ्क्षाले पनि राष्ट्रको भूगोल बदलिन्छ । जसरी जिन्नाले विश्व मानचित्रमा पाकिस्तान भन्ने देश थपे । 
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने मधेसको नेपाल राज्यसँग छुट्टिने लगभग सबै कारण विद्यमान छन् । दमनले सीमा नाघेको छ । मधेसीको सम्मान स्थापित छैन । मधेसको दृष्टिकोणबाट हेर्दा केन्द्र निकै कमजोर छ । जसले न मधेसीको सुरक्षा गर्छ न सेवा दिन्छ । साधन, स्रोत र सत्तामाथि खसआर्यको एकाधिकार रहँदै आएको छ । तर पनि मधेसलाई स्वतन्त्र हुन नदिने तीन कारण छन् । पहिलो, नेतृत्वको कमी । सीके राउतमा मोहम्मद अलि जिन्नाको जति लौह निश्चय देखिँदैन । दोस्रो, भूराजनीति । कुनै पनि राष्ट्र स्वतन्त्र हुनका लागि भूराजनीति निर्णायक हुन्छ । भारतले चाह्यो बङ्गालदेश बन्यो । भारतले चाहेन तमिल इलम बनेन । अस्टे«लियाले चाह्यो इस्टटिमोर छुट्टियो तर कसैले पनि साथ दिएनन्, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स यथावत छन् । बेलायतले चाह्यो मलेसियाबाट शन्तिपूर्ण ढङ्गले सिङ्गापुर निस्कियो । तर त्यस्तै अवस्था बेलायत, इटली अथवा जर्मनीमा हुँदाहुँदै पनि सम्भव देखिएको छैन । 
त्यसैले मधेसको पक्षमा भूराजनीति छैन । भारत आफ्नो दुइटा मुटु उत्तरप्रदेश र बङ्गाल नजिकै छुट्टै देश चाहँदैन । ऊ आफूप्रति निकै बफादार सेना गोर्खाली पल्टनमा टाउको दुखाइ चाहँदैन । त्यसैले भारत स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा हुँदैन । चीन पनि स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा छैन । पश्चिमाहरूको सोझो कुरा छ । जे कुरा भारत र चीन चाहँदैनन्, उनीहरू पनि त्यो कुरा चाहँदैनन् । तेस्रो, आर्थिक स्रोत । मधेस राष्ट्र हुनका लागि त्यसको बलियो आर्थिक स्रोत हुनुपर्छ । मधेसमा इराकको जस्तो तेल अथवा सेरालियोनको जस्तो हीराको खानी भएको भए अमेरिकीहरूले उहिलै स्वतन्त्र राष्ट्र बनाई दिइसकेका हुन्थे । किनभने मधेसलाई नेपाल राज्यसँग बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सेना, प्रहरी, प्रशासन, सत्ता, मिडिया कहीँ पनि उनका आफ्ना मान्छे छैनन् । हरेक दृष्टिकोणले मधेसको नेपालसँग न अपनत्व छ, न यो राष्ट्रसँग ममत्व छ । मात्र एउटा दासले मालिकप्रति देखाउनुपर्ने समपर्ण भावबाहेक केही छैन । 
अहिले मधेसवादीले भनेको कुरा– हामी निर्वस्त्र भयौँ, एउटा लँगौटी देऊ हामी मधेसलाई सम्झाउँछौँ भनेको हो । संविधान संशोधन मार्फत मागेको त्यति एउटा लँगौटी हो । तर नेपालको सत्ताले होइन, तँ नाङ्गै जा भनेर पठाइदियो । हामीसँग विकल्प भएन भने पहिले विजय गच्छदार फेरि उपेन्द्र यादव र अहिले सबै मधेस केन्द्रित दल नाङ्गै मधेस झरे ।
आजको विश्वका पुँजीवादीहरू नफासहितको स्वतन्त्रतामा लगानी गर्छन् तर नाफा नआउने ठाउँमा चाँसो समेत गर्दैनन् । त्यसैले विश्व पुँजीवादलाई पनि मधेसको स्वतन्त्रतामा रुचि छैन । यी सबै कुराबाट मधेसका अगाडि अमेरिकी अर्थशास्त्रीले भनेझै तीनवटा विकल्प देखिन्छन् । पहिलो, सत्तासँग बफादारी देखाउने । बफादारीता देखाए बापत दुई छाक खान कुकुरले पनि पाउँछ, मधेसीले पनि पाउँछन् । दोस्रो, एक्जिट हो । बाहिर निस्कने । धेरै मधेसी यो प्रक्रियामा दिक्क मानेर विदेशिएका छन् । तेस्रो, आवाज बलियो पार्ने । आवाज बुलन्द गर्ने काम विगत एक सय वर्षदेखि चलिआएको छ । तर पटक पटक यसलाई दबाउने काम भइआएको छ । यस पटक पनि मधेसी जनताको आवाज दबाइएको छ । तर आवाज बुलन्द गर्ने काम जनताको उनीहरू आवाज बुलन्द गरिरहन्छन् । यी तीन विकल्पमध्ये कुनैले काम गरेन भने अन्तिम विकल्प भनेको विद्रोह हो । जुन विद्रोहको बाटोमा डा. सीके राउत हिँड्दै छन् । रह्यो शान्तिपूर्ण अथवा सशस्त्र भन्ने कुरा त्यो त उपाय मात्र हो । यदि उद्देश्य विद्रोह हो भने उपाय परिस्थितिले जन्माउँछ । 
जसरी मधेस आन्दोलनका आयाम अगाडि आउँदै छन्, तिनको सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्ने देख्नु हुन्छ ?
अहिले मधेसवादीले भनेको कुरा– हामी निर्वस्त्र भयौँ, एउटा लँगौटी देऊ हामी मधेसलाई सम्झाउँछौँ भनेको हो । संविधान संशोधन मार्फत मागेको त्यति एउटा लँगौटी हो । तर नेपालको सत्ताले होइन, तँ नाङ्गै जा भनेर पठाइदियो । हामीसँग विकल्प भएन भने पहिले विजय गच्छदार फेरि उपेन्द्र यादव र अहिले सबै मधेस केन्द्रित दल नाङ्गै मधेस झरे । यो घटनाले केन्द्रमा र मधेसमा कसैलाई पनि नाङ्गिनबाट बचाउन सकेन । यसले मधेसीको घाउमा नुन–चुक दल्ने काम भएको छ । यसले घाउ झनै बल्झिने हो । अझै पनि मधेसको मूल मुद्दा नागरिकता, भाषाको सम्मान र प्रतिनिधित्व नै हो । यो कुरा पुरा नभएसम्म यो चरणको आन्दोलनले सही निकास पाउँदैन ।
मधेसलाई नेपालसँग बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन : सीके लाल | Ratopati :: For Latest Nepal news and updates

Trending news.........

Durga Puja visharjan