मंगलवार, 21 मार्च 2017

मधेसी प्रदेशको पक्षमा



लोकतन्त्रमा मत अधिकतम महत्त्वपूर्ण पक्ष हो तर मत नै सबैथोक कदापि हुन सक्दैन । हाम्रै जीवनकालको उदाहरण लिँदा ‘प्रोटो फासिस्ट’ डोनाल्ड ट्रम्प विधिवत् चुनाव जितेरै अमेरिकी राष्ट्रपति भएका हुन् । छिमेकी भारतमा, एक धर्मविशेषको वकालत गर्ने तथा गुजरात दंगामा मुसलमानहरूको हत्या हुँदा हिन्दु अतिवादीहरूलाई सहयोग गरेका भनिएका नरेन्द्र मोदीले चुनावमा ‘क्लिन स्विप’ नै गरेर प्रधानमन्त्री भएका हुन् । तर, चुनाव जित्दैमा र बढी मानिसको साथ पाउँदैमा ट्रम्प र मोदीले प्रतिनिधित्व गर्ने मुद्दा सही छन् भन्ने छैन ।
यस्तै सम्भावनाले होला, अलेक्सी डी टोकभिलले लोकतन्त्रमा हुन सक्ने ‘टिरानी अफ मेजोरिटी’ ९बहुसंख्यकको निरंकुशता०का बारेमा १९औँ शताब्दीमै सचेत गराएका थिए । नेपालको परिपेक्ष्यमा मधेस र पहाड छुट्याउने संशोधनको जित वा हार संसद्मा पक्कै पनि हुन सक्छ, आखिरमा हामीले स्वीकारेको निर्णय पद्धति यही नै हो । तर, यो संशोधन सही हो कि गलत भन्ने नैतिक प्रश्नको जवाफ खोज्न संसद्को ‘नम्बर गेम’बाट एकैछिन बाहिर निस्केर विचार गरौँ ।
यस पंक्तिकारका मीत एक मधेसी हुन् । केही वर्षअगाडि उनका घरमा नेपाली च्यानल हेर्दै गर्दा मैले महसुस गरेँ, न समाचार वक्ता, न विज्ञापनमा कुनै मधेसी अनुहार देखियो । त्यही तर्कलाई मानक बनाएर सोच्दा न नेपाली फिल्ममा मधेसी हिरो र हिरोइन देखिन्छन्, न त मैथिली, भोजपुरी र हिन्दी भाषा नै मधेसमा सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिन्छ । यो सर्मनाक अवस्था गृह मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्दा झन् छरपस्टै देखिन्छ, तराई–मधेसका २० जिल्ला सबैमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ० पहाडी रहेछन् । त्यस्तै, एक—दुई आलंकारिक पद मधेसीले पाउलान् तर राष्ट्रको शक्तिको जगमा अहिलेसम्म उनीहरू परेका छैनन् ।
यिनै विषमताका बीच नेपालमा संघीयता तथा तराई–मधेसको पहाडबेगर प्रदेशको परिकल्पना भएको हो । यस कारण यदि मधेसीहरूले राष्ट्रमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजे भने के गल्ती गरे त ? के आफू बस्ने तराई क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिनिधित्व बढी हुने गरी पहाडबाट छुट्याएर प्रदेश मागिनु ज्यादती नै हो ? अनि, राष्ट्रघाती पनि हो ०६३ पश्चात् तराई–मधेसमा तीन पटक ठूला आन्दोलन भइसके, जसको पछिल्लो संस्करण नयाँ संविधान बनेपछिको नाकाबन्दी थियो । खुल्नैपर्ने नाका खुल्यो, ६ प्रदेशबाट सात प्रदेश बनाइए, सरकार फेरिए, राजदूतहरूको नियुक्ति भयो, दिनानुदिनको राजनीति चलिरह्यो । तर, मधेस आन्दोलनको मुख्य माग पहाडबेगर तराई–मधेस प्रदेश चाहे दुई वा तीन हुन्०चाहिँ बेवास्ता गरिए ।
हो, ‘एक मधेस एक प्रदेश’ नारालाई प्रशान्त झाजस्ता मधेसी बुद्धिजीवीसमेतले ‘म्याक्सिमम लिस्ट’ माग ९तुरुन्तै पूरा गर्न भन्दै राखिने चर्को राजनीतिक माग० भनेर यसको व्यावहारिकतामाथि शंका गरेका थिए । हुन पनि त्यो माग, एउटा केन्द्रीयताबाट अर्को केन्द्रीयतातिर जाने माग नै थियो । तर, अब पहाडबाट छुट्टिएका दुई वा तीनवटा मधेसी प्रदेश हुनुपर्ने मागलाई दानवीकरण गर्नु तार्किक छैन । किनभने, नेपालमा संघीयताको माग नितान्त प्रशासनिक सुविधाका लागि मात्र उठेको होइन । त्यसो हुँदो होत पचासौँ जनाले मधेस आन्दोलनमा आफ्नो ज्यानको आहुति दिने तथा २० लाखले मानव साङ्लो केवल चौडा सडक तथा खानेपानीको बिल तिर्ने सहजताका लागि मात्र बनाउने थिएनन् ।
फेरि, जसले यी मधेसी प्रदेशको विरोध गरेका छन्, उनीहरू यस मागलाई राष्ट्रघाती र अराष्ट्रिय देख्छन् । अचम्मलाग्दो कुरो यही छ, मधेसीले नेपाली हुनचाहिँ पहाडी प्रदेशसँग जोडिनैपर्ने रहेछ । पहाड तथा पहाडी विम्बसँग नेपालको राष्ट्रियतालाई अहिलेको राष्ट्रवादले फेरि पनि जोडेको छ । पहाडबिना नेपालको कल्पना गर्न नसकिएला तर कमसेकम नेपालभित्रकै प्रदेशको त कल्पना गर्न सकिन्छ नि १

बुझ्नुपर्ने कुरा के भने अहिलेका पहिचानका आन्दोलनका माग, विशेष गरी मधेसीका मागप्रति केही राजनीतिक पार्टीमा देखिएको आपत्तिको कारण एउटा भित्री भय पनि हो । अहिलेसम्म पौडेल, ओली, कोइराला, श्रेष्ठ र तिनका सहगोत्रीहरूको हातमा राष्ट्रको राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति भएको अवस्थामा मधेसी माग पूरा हुँदै गए भने झा, मिश्र र त्रिपाठीहरू मात्रले मधेसमा आधिपत्य त जमाउने होइनन् भन्ने त्रास छ केहीमा ।

वास्तवमा मधेस आन्दोलनका लागि पछि गएर त्यहाँका दलित, महिला तथा मधेसमै बस्ने पहाडीहरूप्रति गर्ने व्यवहार न्यायपूर्ण बनाउनु एउटा चुनौती त हो नै । यो चुनौतीलाई पनि स्वीकार्दै न्यायप्रेमी गैरमधेसीहरूले गर्नुपर्ने कामचाहिँ मधेस आन्दोलनलाई सहयोग गर्नु नै हो । सारमा, यो आन्दोलन वर्तमानमा तथा पहिले एक खास जातविशेषको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधिपत्यमाथि बोलिएको धावा हो । यस क्रमभंगतालाई कुनै पनि कारणले असहयोग गर्नुले हामी पहाडीहरूको बाहिरी वा भित्री रूपमा जीवित असमावेशी राष्ट्रवादतर्फ नै इंगित गर्छ, जसले नेपाली राष्ट्रियतामा पहाडका जंगल तथा हिमाल मात्र देख्छ । यो विषयलाई हामी गैरमधेसीले केवल आरोपका रूपमा लिएर रक्षात्मक हुनुभन्दा आत्मालोचक भई सोच्दा, समाज मिलनविन्दुतिर जाने सम्भावना अझै पनि छ ।
यो र योजस्ता लेखले संसदीय गणितलाई केही गरी पनि हल्लाउने ल्याकत राख्ने गुन्जायसै भएन । तर, यी शब्द मधेसी अभियन्ता तथा स्वायत्त प्रदेशहरूको सपना देख्नेका काँधमा धापचाहिँ पक्कै हो । लोकतन्त्रमा मतको जस्तै विचारको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । आज हारेको सही विचारले भोलि जित्न पनि सक्छ । श्रेय पौडेलNepal Rastriya Saptahikप्रकाशित: चैत्र १, २०७३
http://bit.ly/2nAGiuR

रविवार, 19 मार्च 2017

'राजविराज घटनामा स्थानीय सुरक्षा प्रमुख दोषी छन्'

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लाल शालिन र बौद्धिक नेताका रुपमा परिचित छन्। जनकपुरका पूर्व मेयर रहिसकेका उपाध्यक्ष लाल मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गरेर मात्रै नयाँ संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने सकिने बताउँछन्। उनैसँग नागरिकका प्रकाश तिमल्सिनाले गरेको समसामायिक राजनीतिबारे गरिएका कुराकानीको सम्पादित अंशः


  • मधेसी मोर्चालाई नसोधी कुनै पनि राजनीतिक दलले तराई–मधेसको भूगोलमा कार्यक्रम गर्न नपाउने भए, होइन  र ?

बिल्कुल होइन। मधेसी मोर्चाले कहिल्यै पनि कुनै पनि राजनीतिक दलले कार्यक्रम गर्न पाउँदैन भनेर भनेका छैनौं। र, त्यस्तो कार्यक्रमलाई रोक्नु र अवरोध गर्नुपर्छ पनि भनेका छैनौँ

  • राजविराजमा त एमालेका कार्यक्रम रोकिदिनु भयो नि ?

मधेसका कुरामा जहिल्यै पनि प्रश्न उठाइन्छ। कहिले मधेसीलाई अलगाववादी त कहिले अलोकतान्त्रिक भनेर मधेसलाई होच्याउने काम गरिन्छ। मधेसी सधैँ लोकतन्त्रवादी हुन्। यसको लामो इतिहास छ। नेपालमा मधेसीहरुको भूमिका लोकतान्त्रिक छ। जति पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन नेपालमा उठेका छन्, ती सबै मधेसकै भूमिबाट उठेका हुन् र त्यो बिस्तारै फैलँदै काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेको छ। तर म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु– कसैको घरमा, कसैको गाउँमा, कसैको क्षेत्रमा कोही जाँदा गाउँलेहरुलाई मन नपर्न सक्छ, गाउँलेलाई अविश्वास लाग्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ ख्याल गरिनु पर्छ ।

  • त्यो ख्याल राजविराजमा गरिएन ?

एमालेले पहिलादेखि नै मधेसीलाई होच्याउँदै आएको छ, अपमानित गर्दैआएको छ। सो पार्टीको नेतृत्वको अभिव्यक्तिहरू गैरजिम्मेवारीपूर्ण छन्। प्रयोग गर्न नहुने शब्दहरु प्रयोग भइरहेकाले मेरो क्षेत्रमा नआऊ है, मलाई मन परेको छैन भन्दाभन्दै उनीहरु गए। हाम्रो घरमा नआऊ भन्ने अधिकार पनि सबैलाई छ। कसैले होच्याउन आयो भने त्यसको प्रतिकार स्वभाविक रुपमा हुन्छ। एमालेको मेची–महाकाली अभियान मधेसलाई होच्याउने लक्ष्यबाट केन्द्रित छ, यो विभेदकारी संविधान नै ठीक हो भन्ने हिसाबले जबर्जस्ती लाद्न खोजेपछि त्यो विरोध भएको हो तर लोकतान्त्रिक अधिकारको विरोध भएको चाहिँ होइन।
जुन मधेसले मुलुकका लागि लोकतान्त्रिक आन्दोलन बढाउन योगदान दियो, पछिल्लो समय त्यही मधेसलाई अलोकतान्त्रिक बाटोबाट कस्मिरीकरणतर्फ लैजाने प्रयत्न गरियो भन्ने आरोप छ निरु
मधेसी मोर्चाले लगिरहेको छ भन्दा पनि मधेसी जनतालाई बाध्य पार्न खोजिएको छ। त्यस्तो अस्थिरता र अराजकताको एउटा डिजाइन यहाँ छ, सो डिजाइनअन्तर्गत प्रमुख राजनीतिक दलहरुले काम गरिरहेका छन्।

  • मोर्चाका कुरा छाडौं, मधेसी जनताको भनाइ चाहिँ के हो  ?

मधेसी जनताको भनाइ जनसंख्याको हिसाबले प्रतिनिधित्व हामीलाई देऊ, हामीलाई समान नागरिक अधिकार देऊ। त्यो माग कास्मिरीकरण होरु यो त अर्को अपमानजनक आरोप हो। कस्मिरले भारतबाट छुट्टिने कुरा गरिरहेको छ, स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ तर मधेसी जनताले त्यो भनेका छैनन्। तर जुन दिन स्वतन्त्रताको कुरा गर्न थाल्छन्, त्यो बेला संशोधन गर भन्दैनन्। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाऊ भन्न छाडछन्। यो कुप्रचार हो।

  • तपाईंहरुको आन्दोलनले लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाउँदै गएको सर्वत्र महसुस गरिन थालिएको छ नि ?

आन्दोलनको लोकतान्त्रिक मान्यता भनेको के हो तरु के माओवादी युद्धमा भएका हत्या, हिंसा, अपहरण, अपराध, गोलाबारीको स्वरुपमा गरिनु पर्ने होरु कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गराउनलाई इटहरीमा मोर्चाको मञ्च भत्काउने उदाहरणीय कार्य गर्नुपर्ने होरु त्यस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया त मोर्चाले समात्न सक्दैन। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको चुनाव सबै पार्टीले बहिष्कार गर्न हुने, हामी हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म उद्घोष गरेर चुनावमा जादैनौँ भन्दा अलोकतान्त्रिक हुनेरु एउटै विषयमा दुई वटा धारणा किनरु शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अश्रुग्यास तथा लाठी प्रहार भएपछि त्यसको स्वभाविक रुपमा प्रतिकार भएको छ, हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नै छौं।

  • एमालेको मेची–महाकाली अभियान अब पश्चिमतर्फ केन्द्रित हुँदैछ, अब त्यसमा अवरोध हुन्छ ?

मेची–महाकाली अभियानको मूल लक्ष्य नै पहाडी र मधेसीलाई भिडाएर मुलुकमा अराजकता फैलाउनु हो। र, संविधानलाई सर्वस्वीकार्य र कार्यान्वयन हुन नदिनु हो। त्यसैले पश्चिमतर्फ पनि जनताले मन नपराउन सक्छन्। टीकापुरको जस्तो ठूलो विरोध पनि हुन सक्छ। यी सारा कुरालाई बुझ्दाबुझ्दै विभिन्न गुप्तचर निकायले सत्तापक्ष र विपक्षी दललाई जानकारी पनि दिएका छन्। त्यसैले सो अभियानभित्र ठूलै नियत र षडयन्त्र लुकेको छजस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, वीरगञ्जमा अनावश्यक रुपमा गोली प्रहार गरेर मानिसहरु अनाहकमा मारिएका थिए, राजविराज पनि तिनै अफिसर थिए। त्यो अफिसरले कुनै अदृश्य शक्तिबाट आदेश पाएर सुरक्षाकर्मीको चेन अफ कमाण्डलाई ‘इग्नोर’ गर्दै त्यस्ता घटना घटाएको देखिन्छ।

  • राजविराज घटनाको मुख्य दोषी को देख्नु हुन्छ 

बिल्कुलै त्यहाँका सुरक्षा निकायका अधिकारी दोषी हुन्। जति प्रदर्शनकारी थिए, त्यसको चार दोब्बर सुरक्षाकर्मी थिए। दुई–दुई सुरक्षाकर्मी बराबर १–१ प्रदर्शनकारी भागमा पर्थ्यो। त्यो सहजै नियन्त्रण हुने थियो। त्यस्तो अवस्थामा गोली चलाइयो। एमाले स्वयंले पनि भन्दैछ– कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा गोली चलाइएको छ।

  • भने पछि नियतवश गोली चलाइयो ?

एकदम। कुनै अदृश्य शक्तिले ९गोली० चलाऊ, २–४ जनालाई मार भन्ने आदेश दिएको जस्तो लाग्छ। वीरगञ्ज, जनकपुरमा भएका घटनापछि दुई–चार जनालाई मार्नैपर्छ भन्ने नियत सुरक्षाकर्मीमा देखिएको छ। जनकपुरमा पनि गोली चलाउनुपर्ने अवस्थामा थिएन। त्यसले गर्दा देशमा अराजकता बढाएर, मधेसीलाई दोष थोपरेर मधेसीलाई अधिकार पनि दिन नपरोस् र यो संविधान कार्यान्वयन पनि नहोस् भन्ने मनशायबाट प्रेरित भई यी काम भइरहेका छन्।

  • गृहमन्त्री निधिले आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु भएको हो त ? 

यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीले सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर, हामीले अनौपचारिक रुपमा सुन्दै आएको छौं कि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले गोली नचलाउनू भन्दाभन्दै पनि गोली चलाइएको छ। त्यहाँ भएका अफिसरले पनि अन्य ठाउँमा पनि छाती र टाउकोमा गोली हान्ने काम गरेकाले कतै त्यसै गरिएको त होइनरु सुरक्षा प्रमुखलाई मन लागेको बेलामा जनतामाथि क्रूरतापूर्वक गोली चलाउने अधिकार छ कि छैनरु त्यसबारेमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले गम्भीर रुपमा सोच्नु पर्छ।
गृहमन्त्रीले त त्यहाँ गोली हान्ने अवस्था आएपछि हानिएको हो भनेर संसद्मा त बोलिसक्नु भएको छ निरु
उहाँले जिम्मेवारी लिनु राम्रो हो, लिनै पर्छ तर उहाँले ९गोली हान्ने० आदेश दिएको हो कि होइन, त्यसमा म जान चाहन्नँ। तर गृहमन्त्रीलाई पनि नाघेर सुरक्षा निकायले गोली चलाउने गरेको यसअघि पनि थुप्रै घटना भएकाले पनि शंका गर्ने ठाउँ भने छ।

  • तपाईंले समर्थन गरेको र भोट दिएको प्रचण्ड सरकारले नै गोली चलाएको त हो नि ?

यो उदेकलाग्दो कुरा भएर नै हामीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हौं। वास्तवमा हाम्रो समर्थन प्रचण्डजीलाई सरकार बनाउनका लागि मात्रै थियो, भोट हालेर हामी प्रतिपक्षमा बसेका हौं।


  • तपाईंहरुले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिने बित्तिक्कै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासहितको मन्त्रिपरिषद विस्तार गरियो नि?

सरकारलाई सात दिनभित्र हाम्रा माग पूरा नभए समर्थन फिर्ता लिन्छौँ र समर्थन स्वतः फिर्ता भएको मान्नुहोस् भनेका हौं। तर, अहिले पनि सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भरपर्दो प्रयास गर्यो भने मोर्चाले पुनर्विचार गर्नेछ।

  • सप्तरी घटनापछि एकाएक निर्वाचनको  विपक्षमा उभिनु भयो। चलखेल बढ्न थाल्यो, हैन ?

लोकतन्त्रमा निर्वाचन त हुनैपर्छ तर लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र हुनु हुँदैन। मोर्चा निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको होइन, हाम्रा माग पूरा गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाउँ्क भनेका हौं, बुझाइमा गलत भयो। समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन हुनुपर्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा संघीयतालाई स्वीकार गरेका छौं भने संघीयताको मूल्यमान्यताका आधारमा चुनाव गरिनुपर्छ। त्यसैले मोर्चा पहिला केन्द्रको, अनि प्रदेशको र अनि मात्र स्थानीय तहको चुनावमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।
प्रचण्ड सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि चुनाव घोषणा मात्रै गरेन, त्यसको तयारीमा पनि पूरै उभिएको छ।

  • याद गरिरहनु भएको होला नि?

सरकारले कागजमा चुनाव घोषणा गरेको छ, कागजमा नै लबिङ भइरहेको छ। समाचारहरुमा लबिङ भइरहेको छ, जनतालाई भने चुनाव लागेको छैन। जुन अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक तरिकाबाट स्थानीय तहको संरचना गरिएको छ, त्यो जनताले मन पराएका छैनन्। मधेसले त्यसलाई स्वीकार गर्दैगर्र्दैन। मधेसी त्यसको पहिलादेखि नै विपक्षमा छन्। हिमाल र पहाडमा पनि त्यत्तिकै असन्तुष्टिहरु प्रकट भएका छन्। त्यस कारणले निर्वाचन हुने छाँटकाँट होइन, निर्वाचन नगराउने तयारीमा सरकार जुटेको छ।

  • भने पछि निर्वाचनमा तपाईंहरु जानुहुन्न?

हामी यस्तो स्थानीय निर्वाचनलाई स्वीकार गर्दैनौं। जबसम्म परिमार्जनसहित संविधान संशोधन हुँदैन कुनै पनि निर्वाचनमा हामी जादैनौं।

  • चुनाव भए हारिन्छ भन्ने भय हो ?

यहाँ विषय जीत र हारको छ कि मुद्दा सम्बोधनको छरु म निर्वाचनको कुरा गर्न चाहन्नँ। मुख्य कुरा मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुने कि नहुने भन्ने हो। जीत र हार त स्वाभाविक नै हो। निर्वाचन भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। त्यसलाई हामीले मान्दै पनि आएका हौं। हिजो मोर्चाले उठाउँदै आएका विषय र अजेन्डा मोर्चाको मात्रै रहेन, यो सिंगो देशको अजेन्डा बनिसकेको छ। मधेसी मोर्चाले सिंगो नेपाली जनताको आवाज र अजेन्डालाई उठाइरहेको छ। त्यसैले जनता अघिअघि छन्, मोर्चा पछिपछि छ।

  • उहाँले त तपाईंहरुको मागलाई त सात महिनासम्म पनि पूरा गर्न सक्नु भएन नि ?

त्यही देखियो।

  • अब तपाईहरुको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी कतै उहाँको सरकारको आयुसँग पो जोडिएको देखिन्छ त ?

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुनुभन्दा पनि पहिलादेखि नै हामी आन्दोलनमा छौं। यसबीच जति सरकार आए, हाम्रा अजेन्डालाई समर्थन गर्छु भने, कागज गरे र सँगसँगै धोका पनि दिँदैआएका छन्। अहिले प्रचण्डजीले पनि त्यही गर्दैआएका छन्। हिजो विभिन्न दलले उठाएका मुद्दा बिसाएर सरकारमा गए, यतिबेला मधेसी मोर्चाले भने त्यसैलाई बोकेर हिँडेको छ। हाम्रो आन्दोलनमा क्रमशः आदिवासी–जनजाति पनि आइरहेका छन्।

  • स्थानीय तहको चुनावपछि प्रदेश र संघको चुनावअघि नै संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक प्रस्ताव आयो नि 

त्यसलाई मान्न सकिँदैन, त्यसलाई विश्वास पनि गर्न सकिँदैन किनभने यस्ता प्रतिबद्धता, सम्झौता, कागज पटक–पटक भए तर सबैमा राज्य र सरकारबाट धोका खाँदै आइएको छ। पहिला त यो संविधानलाई नै सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्यो। त्यसो नगरुञ्जेल चुनाव कसरी हुन सक्छ ?

  • सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएपछि हुने मधेस आन्दोलनलाई कुन दिशातर्फ लाँदै हुनुहुन्छ ?

आजसम्म मधेसको आन्दोलन शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार चलेको छ। भोलि पनि त्यसरी नै जान्छ। आम जनताले जसरी मुकाबिला गर्दैआएका छन्, भोलि पनि मधेसी जनताबाट त्यसरी नै मुकाबिला हुनेछ। अब राज्यले आन्दोलनकारीसँग कस्तो व्यवहार गर्र्छ, आन्दोलन त्यसैमा  निर्भर रहन्छ।

  • तपाईंहरु चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?

हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन छौ, हामीले हतियार उठाएका छैनौँ तर बारम्बार आन्दोलनलाई दमन गरेर टाउको, छाति र पेटमा गोली हान्ने काम भइरहेको छ। राज्यले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई स्वीकार्दैनौँ भनिरहेको हो कि भन्ने भान पारेको छ।

  • विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ ?

त्यस्तो अवस्था नआओस्। जनताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विकल्प खोज्न सक्छ।

  • तपाईंहरु चाहिँ?

हामी त शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं। अन्तिम समयसम्म यो प्रयास रहनेछ। पृथकतावादीहरु मौलाउनु हुन्न भन्नेमा हामी अझै छौं।
स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन संविधान संशोधन मात्रै सर्त हुन कि नयाँ अरु केही आउनेवाला छन्रु
त्यो पहिलो सर्त हो। मोर्चाले राखेका ११ बुँदे र गठबन्धनले राखेका २९ बुँदेमा उल्लेखित माग पूरा गर्नुपर्छ। यी माग पूरा भए निर्वाचन बारेमा कुरा गर्न तयार छौँ। पहिला स्थानीय गर्ने कि प्रदेशको वा संघको चुनाव भन्ने छलफल गर्नेछौं। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन निर्वाचन अपरिहार्य छ, यसको विपक्षमा हामी उभिदैनौँ। मात्र यति हो, हाम्रा माग पूरा गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ।
आइतबार, २९ फागुन २०७३, १० : ३० |  प्रकाश तिमल्सिना  |Nagrik News

सप्तरी घटना : प्रतिष्ठाको लडाईं र सुरक्षा लापरवाही

तथ्यहरूले देखाउँछन् सो दिन सप्तरीको अवस्था उत्तेजक अवश्यै थियो तर प्रहरी प्रशासनले भनेजस्तो नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको भने थिएन । स्थानीयवासी, पेशाकर्मी, राजनीतिक दलहरू र प्रहरी प्रशासनकै कतिपय व्यक्तिका भनाइमा ‘स्थिति थप बिग्रन नदिन’ विकल्पहरू थिए– गोली नै चलाउनुपर्ने अवस्था थिएन ।

#Saptari Police killing
सरोजराज अधिकारी: (खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट)  
सप्तरी : सप्तरीमा एमाले सभा सकिनै लाग्दा अकस्मात् गोली चलाइयो । पाँच नागरिक मारिए । एमाले र मोर्चाको प्रतिष्ठाको त्यो लडाईंमा जो मारिए तिनको अभियान र आन्दोलनसँग कुनै सम्बन्ध थिएन ।
२३ फागुन २०७३ मुलुकको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले ‘मेची–काली अभियान’ अन्तर्गत सप्तरीको बसबिट्टीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रभित्र सभा गरिरहेको थियो । एमालेलाई मधेश छिर्नै नदिने घोषित नीति लिएको मधेशी मोर्चाले त्यसभन्दा करीब ३०० मिटर दक्षिणको मलेठ चोकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको थियो । दिउँसोको करीब ४:४५ बजेतिर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भाषण सकिनै लाग्दा प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच झडप भयो ।
झडपमा सुरक्षा निकायले चलाएको गोलीबाट सन्जन मेहताको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । गोली लागेर सख्त घाइते पीताम्बरलाल मण्डल र आनन्द साहको पनि सोही दिन उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । गम्भीर घाइतेमध्ये वीरेन्द्र महतो र इनरदेव यादवको भने धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारकै क्रममा क्रमशः २५ र २७ फागुनमा मृत्यु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालका अनुसार, आन्दोलनकारीतर्फका ३५ घाइतेमध्ये पाँच जनाको निधन भएको छ भने चार जना उपचाररत –शनिबारसम्म० छन् । त्यसैगरी सुरक्षा निकायतर्फ नेपाल प्रहरीका १४ र सशस्त्र प्रहरीका १७ गरी ३१ घाइते उपचारपछि काममा फर्किसकेका छन् ।
घटनापछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सिना, जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० दिवेश लोहनी, डीएसपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका एसपी जयबहादुर खड्कालाई गृह मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएको छ । उनीहरूको स्थानमा प्रजिअ कृष्ण कटवाल, प्रहरीतर्फ एसपी अनुराग द्विवेदी र सशस्त्रतर्फ रामाधर यादवले यतिखेर सप्तरीको सुरक्षा मोर्चा सम्हालिरहेका छन् । यसैबीच घटनाको भोलिपल्ट नै क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरले छानबीनका लागि अञ्चल प्रहरी कार्यालय कोशीका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तम कार्कीको संयोजकत्वमा छानबीन टोली गठन गरेको छ । टोलीमा पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी गणका प्रहरी उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक विद्यानन्द माझी सदस्य छन् ।
कसरी भयो घटना ?
पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार एमालेका सबै नेताले आ–आफ्नो मन्तव्य राखिसकेका थिए । करीब पौने पाँच बजेको थियो । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भाषण गरिरहेका अध्यक्ष ओलीको नजिकै गएर केही अनिष्टको संकेत गरे । ओलीले पनि परिस्थिति बुझेर आफ्नो मन्तव्य छोट्याए । त्यसको केही मिनेटअघि मात्रै सुरक्षा निकायबाट गोली चलिसकेको सूचना भट्टराईसम्म पुगिसकेको थियो । गुप्तचर स्रोतका अनुसार एमालेको कार्यक्रम शुरू हुनुअघि मलेठमा करीब ३०० को संख्यामा मात्रै मोर्चासम्बद्ध प्रदर्शनकारी थिए । ओलीको मन्तव्य नजिकिंदै जाँदा ५०० को संख्यामा पुगेका प्रदर्शनकारी गोली चलेसँगै तीनै दिशामा जम्मा हुँदा १५ सयको हाराहारीमा पुगेका थिए । करीब एक हजार दक्षिणतिरको मलेठ चोकमा केन्द्रित थिए भने औद्योगिक क्षेत्र भवनको पूर्वतिरको फराकिलो गहुँबारीमा २०–२५ समूहमा छरिएर करीब ४०० र पश्चिमतर्फ करीब १०० जति थिए । गुप्तचर स्रोतका अनुसार एमाले सभामा सुनसरी र बाटोबाट समेत गरी करिव तीन हजार र सदरमुकाम राजविराज तथा आसपासका क्षेत्रबाट ५–७ सय सहभागी थिए । सभामा सहभागी हुन आएका कतिपय महिला, वृद्धवृद्धालाई मोर्चा कार्यकर्ताले कुटपिट गरी बाटोबाटै फर्काइदिएको एमालेको भ्रातृसंगठन युवा संघ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य निरन्जन झाले बताए । उनले भने “त्यसपछि हामी युवाहरूको समूह मोर्चाको निषेध तोड्न झण्डा, झण्डाभित्र डण्डा बोकेर गयौं ।”
घटनापछि काठमाडौं झिकाइएका एसपी दिवेश लोहनीका अनुसार एमाले सभास्थल र घटनास्थलमा मात्र नेपाल प्रहरीका लगभग ७५० र सशस्त्रका ४५० गरी करीब १२ सय सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए । सभा र प्रदर्शनलाई मध्यनजर गरेर सीमावर्ती जिल्लाबाट ७०० प्रहरी र ५०० सशस्त्र प्रहरी झिकाइएको थियो । सुरक्षा निकायलाई आत्मरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र गोली चलाउनु भन्ने ‘माथि’ को आदेश थियो । मलेठ चोकमा मात्र ४५० प्रहरी र २५० को हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरी थिए । तर प्रदर्शनकारीले त्यो सुरक्षा घेरासमेत तोडेर सभास्थल औद्योगिक क्षेत्रको पर्खाल नाघ्ने प्रयास गरेपछि ‘अप्रत्यासित’ अवस्था सिर्जना भएको लोहनीको भनाइ छ ।
घटनास्थलमा खटिएका केहि जुनियर प्रहरी अधिकृतहरुले अहिलेसम्म प्रकाशमा नआएको एउटा विवरण सुनाए । झडप चर्किंदै जाँदा प्रदर्शनकारीले सशस्त्रका एसपी जयबहादुर खड्काको पेस्तोल खोसे । सशस्त्र फौज तुरुन्तै आफ्ना एसपीको पेस्तोल फिर्ता लिन सफल पनि भयो । तर त्यसबीचमै खड्का र प्रजिअबीचको संवादपछि सशस्त्र प्रहरीले ‘फायर’ खोल्यो । घटनामा नेपाल प्रहरीका एक जुनियर अधिकृतको वाकीटकी सेट पनि खोसिएको थियो, जुन ४ चैतसम्म फेला परेको छैन ।
“पोस्टमोर्टम रिपोर्ट र छानबीन समितिले पनि पत्ता लगाउला तर मृतकमध्ये कोही पनि नेपाल प्रहरीको गोलीबाट मरेका छैनन्”, ती अधिकृतले भने । स्रोतका अनुसार प्रहरीले ९० थान रबर बुलेट लगेको थियो, त्यसमध्ये ९ वटा मात्र प्रहार भएको छ । अश्रुग्याँस भने व्यापक मात्रामा प्रयोग भएको थियो, घटनास्थलमा । कार्यक्रममा सहभागी सुनसरी–२ का एमाले सांसद् रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्, “हामी निस्कँदा अश्रुग्याँसका कारण दक्षिणतिरकोे आकाश कुहिरीमण्डल जस्तै भएको थियो ।”
फिर्ता बोलाइएका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमिल्सिनाले स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि गोली चलाउनु परेको बताए । तर, कुन सुरक्षा निकायले ‘फायर’ खोलेको भन्ने सम्बन्धमा चाहिं उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । प्रजिअ बलदेव गौतमको सरुवा भएपछि तिमिल्सिना १९ फागुनमा मात्र जिप्रका सप्तरीमा हाजिर भएका थिए ।
हिमाल खबरपत्रिका का लागि सप्तरीबाट समाचार लेख्ने श्रवण देवका अनुसार मोर्चाको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका धेरै स्थानीय नेता झडप उत्कर्षमा पुग्नुअघि नै गिरफ्तार भइसकेका थिए । उनले भने, “प्रदर्शनकारीभन्दा प्रहरी बढी थिए । गोली नै चलाउनुपर्ने स्थिति थिएन । तर किन गोली चलाइयो, मैले बुझ्न सकेको छैन ।” कान्तिपुर का सप्तरी संवाददाता अवधेश झाका अनुसार ‘पानीकै फोहोराबाट पनि भीड नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था थियो तर त्यसको प्रयोग भएन ।’ नेपाल टेलिभिजन का सप्तरी संवाददाता श्यामसुन्दर गुप्ताले आफैं घाइतेको उद्धारमा सहभागी भएको अनुभव सुनाए । “पत्रकारको काम समाचार, फोटो, भिडियो लिने हो । तर त्यसदिन म आफ्नो पत्रकारिताको धर्ममा पराजित भएँ । प्रदर्शनकारीमाथि क्रूर आक्रमण भएको देखेपछि मानवताको हिसाबले म आफैं उद्धारमा लागें”, एभिन्यूज टिभी का स्थानीय संवाददाता वैजनाथ यादव बढी नै भावुक देखिन्थे । उनले भने, “म मधेशी हुँ, कालो छु । तर मेरो पाउ मुनि र शिरमाथि नेपाल छ । सबै पक्षले नेपालीपन कायम राखेको भए त्यो परिस्थिति उत्पन्न हुन्थेन ।”
कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका सुनसरी एमालेका अध्यक्ष द्वारिकालाल चौधरी पनि काठमाडौंबाट झिकाइएको पानीको फोहोरा फ्याक्ने उपकरण ९वाटर क्यानन० को प्रयोग किन नगरिएको भन्नेमा छन् । चौधरी भन्छन्, “कार्यक्रम लगभग सकिएको थियो । प्रदर्शन दक्षिणतिर बढी केन्द्रित थियो । सहभागी सबै नेता तथा कार्यकर्ता उत्तरपट्टिबाट सुरक्षित रूपमै निस्कन सक्ने अवस्था थियो । जुन रूपमा सुरक्षाकर्मी र पानीको फोहोरासहितको बन्दोबस्तीको सामग्री उपलब्ध थियो, त्यसलाई हेर्दा गोली चलाउनुपर्ने अवस्था त थिएन ।” सुनसरीको इटहरीमा एमालेले भव्य सभा सम्पन्न गरिसकेको थियो, स्थानीय व्यवस्थापनको नेतृत्व चौधरीले नै गरेका थिए । त्यसबाहेक पनि एमालेले सुनसरीको इनरवा र झुम्कामा कोणसभा समेत गरेको थियो । सुरक्षा प्रशासनको आग्रहमा लौकहीको कोणसभाचाहिं रद्द गरिएको चौधरीले जानकारी दिए ।
सुरक्षाकर्मीको बचाउ गर्दै गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधिले २७ फागुनमा संसद्लाई सप्तरी घटनाबारे जानकारी दिंदै ‘सुरक्षाकर्मीले ठूलो क्षति रोक्न बाध्यात्मक परिस्थितिमा गोली चलाएको’ बताएका थिए । गृहमन्त्री निधिले, ‘एमालेको कार्यक्रम भइरहेका बेला अनियन्त्रित भीड घरेलु हतियार र पेट्रोल बमसहित कार्यक्रम स्थलतर्फ बढ्दा रोक्न खोज्दा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गई ठूलो क्षति हुने अवस्था आएपछि स्थानीय सुरक्षा अधिकारीको आदेशमा गोली चलेको’ बताएका थिए ।
सप्तरी एमाले अध्यक्ष गोविन्द न्यौपानेका भनाइमा चाहिं मलेठमा बिहानैदेखि जारी प्रदर्शनमा तीन तह थियो । उनको दाबी अनुसार पहिलो मोर्चामा युवा–किशोरलाई परिचालन गरिएको थियो । उनले भने, “मोर्चाका नेता दोस्रो तहमा थिए । बम–हतियारसहितको सार्पसूटर दस्ता तेस्रो स्थानमा थियो ।” न्यौपानेले नाम नै किटेर केन्द्रका लागि रिपोर्टिङ गर्ने केही स्थानीय सञ्चारकर्मीले आफ्ना संचारमाध्यम र सामाजिक संजालमा एकतर्फी विवरण प्रस्तुत गरेर एमालेको बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
काठमाडौंबाट झिकाइएको पानीको फोहोरा फ्याक्ने उपकरण ९वाटर क्यानन० को प्रयोग किन नगरिएको हो त रु प्रजिअ कटवालले प्राविधिक खराबीका कारण यो प्रयोगमा आउन नसकेको बताए । तर, अहिलेसम्म पनि त्यो ‘प्राविधिक खराबी’ के थियो भन्ने खुल्न सकेको छैन । नेपाल प्रहरीसँग रहेको एक मात्र वाटर क्यानन एकदिन अघि २२ फागुन २०७३ मा मात्रै काठमाडौंबाट कार्यक्रमस्थल पुर्याइएको थियो ।
निशानामा निर्धा
घटनाका मृतकमध्ये २४ वर्षे सञ्जन मेहताको नौ महीना अगाडि मात्रै विवाह भएको थियो । पिता लक्ष्मणका अनुसार स्नातक सकेका सञ्जन सरकारी जागिरका लागि लोकसेवाको तयारी गर्दै थिए । अर्का मृतक पूर्वप्रहरी वीरेन्द्र महतो मलेठस्थित ससुरालीमा बस्दै आएका थिए । उनका तीन साना छोरी र एक छोरा छन् । उनी छोराछोरीहरूका लागि चकलेट लिन भनेर निस्केका थिए । सप्तरी घटनामा मारिएका आनन्द साह वरिष्ठ अहेब हुन् । पोलियो थोपा खुवाउने अभियान सकेर घर फर्कंदै गर्दा उनी मारिएका थिए । ५६ वर्षे पीताम्बर मण्डल ठेला चालक थिए भने इनरदेव यादव किसानी गर्थे । इनरदेवका पिता मुनरदेव यादवको मृत्यु भएको ९ दिन मात्रै भएको थियो, उनी पिताको मृत्यु संस्कारको निम्तो दिन घरबाहिर निस्किएका थिए । मलेठका बासिन्दा एमालेनिकट युवा संघका सप्तरी अञ्चल उपाध्यक्ष छोटेलाल यादवका अनुसार, सदस्यता नलिए पनि सञ्जन र वीरेन्द्र एमालेका मतदाता थिए । वरिष्ठ अहेब आनन्द साह कांग्रेसनिकट स्वास्थ्यकर्मीको जिल्लास्तरीय संगठनमा आवद्ध थिए ।
स्थानीयको दाबीअनुसार घटनाका एक घाइतेलाई उद्धार गर्दै गर्दा सशस्त्र प्रहरीले सञ्जनलाई नियन्त्रणमा लिएर नजिकैबाट टाउकोमा गोली प्रहार गरेको थियो । घटनामा मारिएका सबैको पोस्टमोर्टम बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको थियो । प्रतिष्ठानका फरेन्सिक विभाग प्रमुख सिवेन्द्र झाका अनुसार सबै मृतकको कम्मरमाथि गोली लागेको छ । झाले भने “सञ्जनको पोस्टमोर्टम रिपोर्टमा ब्लास्ट इन्जरी देखिएको छ ।” उनका भनाइमा नजिकबाट गोली प्रहार भएको अवस्थामा ‘ब्लास्ट इन्जरी’ हुन्छ ।
घटनाका प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय पत्रकारका अनुसार सुरक्षाकर्मीले तैनाथ सहकर्मीले बोकेका ढाल ९शिल्ड० मा छेलिएर गोली चलाएका थिए । आफ्नो परिचय नखुलोस् भनेर दुई ढालको बीचबाट बन्दूकको नाल छिराएर अन्धाधुन्द गोली चलाइएको थियो । यसरी चलाइएको कारण अग्लो रूखको टुप्पोमा समेत गोलीको दाग देखिन्छ ।
प्रत्यक्षदर्शी र सुरक्षा निकायकै कतिपय जुनियर अधिकृतसँगको कुराकानीबाट घटनाका बेला प्रदर्शनकारीकै हाराहारीमा तैनाथ सुरक्षा निकायले संयमता अपनाउन नसकेको पुष्टि हुन्छ । सुरक्षा निकायले बस्तीभित्रै पसेर स्थानीयलाई कुटपिट र गोली प्रहार गरेको थियो । घटनास्थल पुगेकी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सदस्य मोहना अन्सारीले पनि सुरक्षा निकायले संयमता अपनाउनु साटो चरम दमन गरेको बताइन् । चार दिनको अवलोकन र सरोकारवालासँगको छलफलपछि उनले भनिन्, “घटनामा जो मारिए, उनीहरूको हत्या भएको हो । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।”
त्रास, भ्रम र यथार्थ
सप्तरी घटनाको भोलिपल्ट राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदर्शनकारीले बम, सकेट बम, ग्रिनेड, हातहतियार, भाला, तरबार प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् । एमाले जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द न्यौपानेले २० फागुनमा कोशी ब्यारेजनजिकको गोबरगाडा क्षेत्रबाट ५० जना हतियारधारी जत्था भित्रिएको र उनीहरू पनि प्रदर्शनमा सहभागी भएको दाबी गरे । यसबारे सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराए पनि कुनै तदारुकता नदेखाइएको न्यौपानेको भनाइ छ । २३ फागुनमा कार्यक्रमस्थलबाट एक र तीन किलोमिटर उत्तर रुपनीमार्गमा दुई वटा कुकर बम फेला पर्नुले पनि एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई बाटोमै मार्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । घटनाको भोलिपल्ट एमाले केन्द्रले पनि मधेशी मोर्चाले एमाले शीर्ष नेतालाई मार्ने सुनियोजित योजना बुनेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
के यी दाबीहरू सही थिए रु स्थानीय सुरक्षा निकाय अधिकारीले केही संख्यामा पेट्रोल बम प्रयोग भए पनि प्रदर्शनकारीतर्फबाट हातहतियार, ग्रिनेड र सकेट बमजस्ता सामग्री प्रयोग नभएको बताएको छ । ठूलो संख्यामा हतियारधारी जत्था भित्रिएको सूचना पनि सही थिएन । गुप्तचर स्रोतका अनुसार केन्द्र र स्थानीय तहबाट हातहतियार, विस्फोटक सामग्री मात्र होइन सवारी साधनमा पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने मोबिल बाटोमा खन्याएर एमाले नेताको गाडी दुर्घटना गराउने र कार्यक्रम बिथोल्ने रणनीति मोर्चाले लिएको ‘सूचना’ आएको थियो । “हामीले शंकास्पद स्थल र क्षेत्रमा सूचकहरू घूसपैठ गराएर अनुसन्धान गर्दा त्यस किसिमको कुनै प्रमाण फेला पारेनौं” राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सप्तरी प्रमुख उपअनुसन्धान निर्देशक देवराज लिम्बूले भने “ती अपुष्ट हल्लाहरू मात्रै थिए ।”
घटनाको दिन फेला परेका दुई वटा प्रेसर कुकर बम निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको सप्तरीस्थित कृष्ण दल गणको ‘बम डिस्पोजल युनिट’ खटियो । निष्क्रिय पार्ने क्रममा पत्ता लाग्यो कि कुकरभित्र बालुवा रहेछ । बालुवा भरिएको कुकरमा निलो, रातो तार थियो, वास्तविकता पत्ता नलागुन्जेलको करीब एक घण्टा वातावरण त्रासमय बन्यो । “कुकरसँगै मधेश लिबरेसन फ्रन्टको पर्चा भेटिएको थियो”, गणपति प्रमुख सेनानी डम्बर बोहराले भने । त्यसअघि पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कुकर बम फेला परेका थिए, त्यहाँ जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको सशस्त्र समूहको पर्चा भेटिएको थियो । “मोर्चा र सशस्त्र समूहको साँठगाँठ छ । केही अप्रिय घटना भए गोइतले आफूले गराएको भनेर विज्ञप्ति निकालेर मोर्चालाई चोख्याउने काम गर्दै आएका छन्”, एमाले जिल्ला अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ ।
पहिले रंगशालामा तय भएको एमाले कार्यक्रम पछि औद्योगिक क्षेत्रमा सारिएको थियो । एकसाता अघिदेखि नै रातको समयमा रंगशालामा ठूलो आवाज आउने पटाका दिनहुँजसो पड्काउने काम हुँदै आएको थियो । त्यसैगरी एमालेले रंगशालामा कार्यक्रम गरे वरिपरि घरका छतमा लाउड स्पीकर राखेर नाराबाजी गर्ने मोर्चाको योजना थियो । मोर्चा कार्यकर्ता २०–२५ वटा मोटरसाइकल लिएर दिनहुँजसो ‘एमाले सभामा गए राम्रो नहुने’ जनाउ स्थानीयलाई दिने गर्थे । ११ फागुनमा मनराजा गाविसमा भएको क्षेत्र नम्बर ६ को एमाले बैठक र १९ फागुनको ढिक्लीको बैठकस्थलमै पुगेर मोर्चा कार्यकर्ताले माइन्यूट खोस्ने, स्थानीय एमाले नेतालाई धम्क्याउने काम गरेका थिए । २० फागुनमा त एमाले जिल्ला उपसचिव प्रतापनारायण चौधरीलाई कालोमोसो नै दले । “८–१० वटा मोटरसाइकलमा आएका मोर्चा कार्यकर्ताले अपशब्द बोल्दै मोसो दले”, चौधरीले भने । चौधरीकै मोटरसाइकलमा सवार एमाले जिल्ला सचिव शम्भु यादव भागेर जोगिए ।
प्रतिशोध र प्रतिष्ठाको लडाईं
मधेशी मोर्चाका जिल्ला संयोजक दिनेश यादव जसरी पनि एमालेको कार्यक्रम बिथोल्ने पक्षमा थिए । एमाले जसरी पनि राजविराजमै कार्यक्रम गर्ने अडानमा थियो । २० फागुनमा तत्कालीन एसपी लोहनीले एमाले र मोर्चा दुवै पक्षलाई राखेर बैठक गराएका थिए । बैठकमा मोर्चाका स्थानीय संयोजक दिनेश यादवले राजविराजमा कार्यक्रम गरे आफूहरूले समेत आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताएका थिए । सुरक्षा निकायले एमालेलाई जिल्लाकै कन्चनपुर वा रुपनगर क्षेत्रमा कार्यक्रम सार्न सुझाव दिएको थियो । यी दुई क्षेत्रमा एमाले बलियो थियो । सुरक्षा निकायले सुनसरीको मूल सभा इटहरीमा गरेकाले सप्तरीमा पनि राजमार्गकै कुनै स्थानमा कार्यक्रम गर्न सुझाव दिएको थियो ।
मधेशी मोर्चामा गएको वर्ष आफूहरूलाई एमालेले इटहरीमा कार्यक्रम गर्न नदिएको आक्रोश पनि थियो । ११ मंसीर २०७२ मा संघीय मोर्चा गठबन्धनले इटहरीमा कार्यक्रम गर्न बनाइएको मञ्च एमाले कार्यकर्ताले भत्काइदिएका थिए । त्यसपछि एमाले र मोर्चाबीच पटकपटक टकराव भएको थियो । जस्तो कि, संविधाननिर्माणदेखि नै सीमांकनलगायतका विषयलाई लिएर चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा थियो मोर्चा । उसले २८ पुस २०७२ देखि मोरङमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । मोर्चाले मोरङको रंगेलीमा ७ माघ २०७२ मा विरोध सभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । एमालेको भ्रातृ संगठन युवासंघ नेपालले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा ७ माघ २०७२ कै दिन रङ्गेली बजारमा ‘तराई मधेश संवाद तथा जनजागरण अभियान’ अन्तर्गत बृहत जनसभा गर्ने निर्णय गर्यो । मोर्चाले युवासंघको कार्यक्रम बिथोल्ने नीति लियो । त्यसक्रममा सुरक्षा निकाय र मोर्चाबीच झडप हुँदा मोर्चा कार्यकर्तासहित ३ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा मोरङ रङ्गेलीकी ६२ वर्षे द्रौपतादेवी चौधरी, मोरङ बरडङ्गाका ४५ वर्षे महादेव ऋषिदेव, र मोरङ डायनियाका २४ वर्षे शिवु माझी थिए ।
त्यसपछि एमालेसंग मोर्चा झनै चिढिएको थियो । विभिन्न समयमा मोर्चाविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिएका कारण एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति मोर्चाको स्थानीय तह झनै आक्रोशित थियो । सप्तरीमा पनि ओलीको भाषण सुरु भएपछि नै मोर्चा कार्यक्रर्ता उत्तेजित भएका थिए ।
सप्तरी घटनामा एमाले र मोर्चाका स्थानीय नेताको ‘इगो’ ले पनि काम गरेको छ । आन्दोलनरत मोर्चा गठबन्धनका स्थानीय संयोजक दिनेश यादव लामो समय एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुको राजनीतिमा संलग्न थिए । युवासंघको केन्द्रिय सचिवालय सदस्य निरन्जन झा भन्छन् “म अखिलको जिल्ला अध्यक्ष हुँदा दिनेशजी केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।” एमाले जिल्ला अध्यक्ष न्यौपानेका भनाइमा, ‘यादवको राजनीतिक यात्रामा सप्तरीनिवासी एमाले केन्द्रिय सदस्य सुमन प्याकुरेलको ठूलो योगदान छ ।’
हिजो आफैले संरक्षण दिएका कार्यकर्ता यादवले एमालेलाई सदरमुकाममा निषेध गर्ने र राजमार्गतिर कार्यक्रम सार्न भनेपछि प्याकुरेल चिढिए । दुवै पक्षले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाए । एमालेले औद्योगिक क्षेत्रलाई कार्यक्रमस्थल बनायो । न्यौपानेले भने, “राजमार्ग छेउ रुपनीतिर कार्यक्रम सार्ने कि भन्ने पनि थियो । तर त्यो मोर्चाको पकड क्षेत्र भएकाले बाक्लो बस्ती नभएको औद्योगिक क्षेत्रमा गर्ने तय गरियो ।”
मोर्चाका स्थानीय संयोजक यादव भने आफूले एमालेका केही शीर्ष नेताहरूलाई टेलिफोन गरी कार्यक्रमस्थल सार्न आग्रह गरेको दाबी गर्छन् । प्रशासनको स्थानीय नेतृत्व एमालेनिकट भएको र उनीहरूले पनि एमालेलाई हौस्याउँदा आफूहरूको आग्रह स्वीकार नभएको उनको ठम्याइ छ । “सुरक्षा निकायले दमन गर्दा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा ठूलो मानवीय क्षति भएको हो”, उनले भने । मोर्चा नेताहरूले तत्कालीन प्रजिअ उद्धव तिमिल्सिनाले एमाले नेताको निर्देशनमा काम गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । तिमिल्सिना एमालेनिकट स्थानीय निकाय कर्मचारी संघको सल्लाहकार रहिसकेका व्यक्ति हुन् । २०६१ सालमा गठन भएको संघको लगातार चौथोपटक नेतृत्व गरेका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “उद्धव सर मेरो दोस्रो कार्यकालमा सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो ।”
तथ्यहरूले देखाउँछन् सो दिन सप्तरीको अवस्था उत्तेजक अवश्यै थियो तर प्रहरी प्रशासनले भनेजस्तो नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको भने थिएन । स्थानीयवासी, पेशाकर्मी, राजनीतिक दलहरू र प्रहरी प्रशासनकै कतिपय व्यक्तिका भनाइमा ‘स्थिति थप बिग्रन नदिन’ विकल्पहरू थिए– गोली नै चलाउनुपर्ने अवस्था थिएन ।
अर्कोतर्फ प्रदर्शनमा मोर्चाका चिनिएका कुनै शीर्ष नेता उपस्थित थिएनन् । आन्दोलन स्थानीय नेताको पूर्ण पकडमा पनि थिएन । तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित एमालेका शीर्ष नेता सहभागी कार्यक्रमको राजनीतिक–वैचारिक प्रतिरोध गर्नु थियो भने मोर्चासम्बद्ध शीर्ष नेताहरू प्रदर्शनमा सहभागी हुनुपथ्र्यो । मोर्चातिर पनि शीर्ष नेता भएको भए प्रदर्शन उत्तेजित नहुन पनि सक्थ्यो । मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले पनि ‘आन्दोलनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरोस्’ भन्ने मात्रै चाहेको आभास हुन्छ । तर, राजनीतिक दलहरूको प्रतिष्ठा र निषेधको राजनीतिका कारण मलेठमा जो मारिए, उनीहरूहरूको एमाले सभा र मोर्चाको प्रदर्शनसँग कुनै सरोकार थिएन ।

गुरुवार, 16 मार्च 2017

अझै बनेन चुनावको माहौल


Saptari Ghatana ka ghaite BP Pratistan Dharan ma Upchar Ka Kram ma .


  •  दिनेश यादव(Dinesh Yadav)

चुनावलाई लोकतन्त्रको पर्व मानिन्छ । तानाशाही व्यवस्था र दलहरुबीच सत्ता/पदीय भागबण्डाका कारण राजनीति तरल अवस्थामा पुगेका मुलुकबाहेक धेरैमा यो अझै पर्वकै रुपमा मनाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतदेखि अमेरिकासम्म चुनावलाई नै लोकतन्त्रको सर्वोत्तम कडीका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले त त्यहा“ आवधिक निर्वाचन हुने गरेको छ । निश्चित समावधिमा हुने चुनावहरुले जनताको मतदान गर्ने अधिकार मात्रै सुनिश्चित गर्दैन, राजनीतिक दलहरुको लोकप्रियताको मापन समेत हुने गर्छ । तर, पछिल्ला समय चुनावले केही विरोधाभाष तथ्यहरु पनि हाम्रा सामु चुनौति बनेर आएका छन् । खासगरि, पश्चिमा मुलुकको ‘बेक्जिट’ अर्थात बेलायत युरोपेली संघबाट अलग हुनुदेखि अमेरिकामा डोनाल्ड राष्ट्रपति बन्नुसम्मलाई अनुचित मान्नेहरूले लोकतन्त्रलाई यसको दोषी ठहराउ“दै छन । 
नेपालको सन्दर्भमा, यहा“ आवद्यिक निर्वाचन नियमित हुने गरेको छैन । यहा“ सर्वप्रथम ०१५ फागुन ७ देखि बैशाखसम्म १०९ सिटका लागि आमनिर्वाचन (प्रतिनिधि सभाको चुनाव) भएको थियो । त्यसपछि २०३६ वैशाख २० गते बहुदल र निर्दलमध्ये एउटा रोज्नका लागि जनमतसंग्रह । त्यस्तै, ०३८ र ०४३ मा राष्ट्रिय पंचायत सदस्यका लागि निर्वाचन । यी भए मुलुकमा १०३ वर्षिय निरंकुश राणाशासनको अन्त्यपछिको चुनावहरु ।त्यो पनि पंचायतकालमा । त्यसपछि पहिलो जनआन्दोलन सफल भएपछि ०४८ वैशाख २९ मा २०५ सिटका लागि आम निर्वाचन भए । तर, पा“च वर्षका लागि भएको उक्त निर्वाचन नेपाली कांग्रेसभित्रै किचलो गरिएपछि २०५१ कार्तिक २९ मा मुलुकले मध्यावधि निर्वाचनको सामना गर्नु प¥यो । ०५६ वैशाख र जेठमा गरि दुई चरणमा २०५ सिटकै लागि आमनिर्वाचन भएको थियो । दलहरुबीच खितातानी जारी भएकै कारण शासनको बागडोर तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा लियो । त्यसपछि २०६३ माघ अन्तिम साता ज्ञानेन्द्र शाहीले स्थानीय निर्वाचन गराएका थिए । उक्त निर्वाचनमा २० प्रतिशतले मात्रै मतदान गरेको थियो । नेपालका अधिकांश दलहरुले त्यसलाई अस्वीकार मात्रै गरेन, आन्दोलन जारी राख्यो उक्त आन्दोलनले २५० वर्ष पुरा गरेको राजसंस्था फालेर जनताबाट जनताका लागि संविधान बनाउने निर्णय यहा“ दलहरुले गरे । त्यसका लागि ०६४ चैत २८ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २४० प्रत्यक्ष, ३३५ समानुपातिक र २६ मन्त्री परिषदबाट मनोनयसहित ६०१ प्रतिनिधिहरुले पहिलो सविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सकेनन । त्यसको छ वर्षपछि २०७० मंसिर ४ मा ६०१ सिटका लागि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भयो । खासगरि प्रमुख तीन दलले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट संविधान त जारी गरे । अधिकारको पक्षपाति दल र समूहहरुले यो संविधानमा अपनत्व अझैसम्म ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । ती पक्षहरु आज पनि आन्दोलरत रहेको बताउ“दै आएका छन् । जहा“सम्म स्थानीय निर्वाचनको विषय छ , नेपालमा पंचायतकालदेखि हालसम्म ५ पटक मात्रै यो चुनाव भएका छन् । सर्वप्रथम स्थानीय पंचायत निर्वाचन २०३९ मा भएको थियो । त्यसपछि २०४४, २०४९ र २०५४ मा । ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि २०६२ मा नगरपालिकाको निर्वाचन गराएका थिए । त्यसले मान्यता पाएन । अधिकारिक रुपमा यहा“ २०५४यता स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेको छैन ।  
आवधिक चुनाव नहु“दा नेपालका दलहरु एउटा भीडतन्त्रमा परिणत भएका छन् । दलहरुभित्रै गुट, उपगुट, समूहहरुले त्यसलाई भित्रतन्त्रमा रुपान्तरण गरेको पुष्टि गर्न काफी छ । चुनाव नहुदा एउटा सानो प्रभावी वर्ग आफ्नो स्वार्थहरु पूर्तिका लागि शासनसत्ता र राजनीतिकलाई उपयोग गर्दै आएका छन् । आवधिक निर्वाचनहरु नहुदा राजनीति कारण संस्कार, मूल्य , आदर्श सबै नेपथ्यमा गइसकेका छन् । नेपालमा साम–दाम, दण्ड–भेद र येन–केन प्रकेरणको मन्त्र आज राजनीतिमा मूल मन्त्र बनिसकेको छ । लोकतन्त्रको प्रशंसा गर्दै इंग्ल्याण्डका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री विंस्टन चर्चिलले भनेका थिए, ‘लोकतन्त्रको महानताको आधारमा मतदान–केन्द्रतर्फ जाने ती साना मानिस (आम मतदाता) हुन, जसले त्यहा“ गएर भयरहित भई आफ्नो मतदान अधिकारको उपयोग गर्छन् । ’ तर यहा“का जनता÷मतदाता ती केन्द्रहरुसम्म पुग्नै मार्ग बाधित पारिएका छन् । त्यसैले चर्चिलको भनाई झुठो बनेको अवस्था छ । लोकतन्त्रको मूल एकाई भोला मतदाता हुन, उसले गलत र सही नेताहरुलाई छुट्याउन सकिरहेका छैनन । यसको अर्थ दोष लोकतन्त्रमा मात्रै होइन, हामी भित्रै पनि छ । लोकतन्त्र हाम्रा लागि उपयोगी बनोस, त्यसका लागि हामी लोकतन्त्रको लायक बन्नै पर्छ । दासता र भीडको मानसिकताबाट माथि उठेर सोच्नै पर्छ कि मतदान गर्ने वातावरण नेपालमा बनोस । त्यो मतदान हाम्रो परिवार र सन्तानको भविष्यमा मात्रै होइन देशको दिशा र इतिहास समेत परिवर्तन गर्ने कार्य गरोस । समय छ“दै हामी चेतेनौ भने लोकतन्त्र इतिहास बन्न बेर छैन । आज मुलकका अकर्मण्य नेताहरुका कारण त्यो पथमा नेपाल गईरहेको अभास हुन थालेको छ ।    
अर्को कुरो, दलहरुको लोकप्रियता मापन गर्ने कडी पनि हो निर्वाचन । यो लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ पनि हो । तर, निर्वाचन गराउने सबैले भन्छन तर गराउने मनस्थितिमा कोही पनि देखिएका छैनन् । त्यसैले त एकथरिले पहिले निर्वाचन त्यसपछि संविधान संशोधन भन्दैछ, अर्को थरि पहिले संशोधन त्यसपछि निर्वाचनको राग अलापी रहेका छन् । निर्वाचनका लागि जसले जे भने पनि संविधान संशोधन बिना चुनावको संवभावना छैन । किनभने संविधान जारी गर्दाको समय र संविधान जारी भईसकेको वर्तमान अवस्थामा खासै तात्विक फरक देखिएको छैन । अझ एक पटक त संविधान संशोधन समेत भइसकेको अवस्था पनि छ । तर, सरोकारवाला पक्ष या आन्दोलनरत पक्षलाई विश्वासमा नलिईकन न निर्वाचन हुन्छ न त संविधान कार्यान्वयन नै हुने छाँट छ । फेरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिति घोषणा गर्छौ भनिरहेका छन , आन्दोलनरत पक्ष मधेसी मोर्चा मिति घोषणा भए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइरहेका छन् । तेस्रो पक्ष अर्थात सत्ता बाहिर रहेका दलहरु भने जसरी पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पर्ने अडान पनि राख्दै आएका छन् । थरि–थरिका अडानका कारण राजनीतिक तलरता बढ्दै गएको छ । अझ दलहरुबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने स्थिति आइसक्यो ।यसैबीच सत्ताको खेल पनि जारी छ । पछिल्लो समय फागुन ७ मा स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने प्रस्तावमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री दहालले बोलाएको सत्ता घटक दल र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता स्थलमा चर्चाचर्की नै चलेको मिडियाहरुमा आएको छ । बैठकमा चुनावको मिति घोषणा भएको आधा घन्टामै आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी मधेसी मोर्चाले दिइसकेको छ । यसरी नै बाजाबाज जारी रहने हो भने यो सरकारको औचित्य सकिने भनाईहरु पनि आउन थालेका छन् । खासगरि दाहाल नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधन गर्दै निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेको हो । यो दुबै नभए सहमति अनुसार अर्को सरकार बन्ने÷बनाइने निश्चितप्रायः छ । फागुन ८ गते मधेसी मोर्चाको छुट्टै बैठक बस्यो , त्यस लगतै सत्ताधारी घटक प्रमुख दलहरुसहित मोर्चाको बैठक पनि बस्यो । तर चुनावको मिति घोषणा गर्न समस्या भइरहेको समाचारहरु आएको छ । उक्त बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले यो सरकारले वैशाखसम्म चुनाव गराउन नसके सत्ता छाड्नु पर्ने कडा प्रतिक्रिया दिए । जे होस्, निर्वाचन हुनु पर्छ । तर निर्वाचनका लागि निर्वाचन नहोस् भन्ने धारणा धेरैको छ । 
निर्वाचन हुने÷नहुने अन्यौलताबीच संविधान जारी गर्ने दलहरुले चुनाव नभए मुलुकमा राजनीतिक संकट गहरिने जनाउ दिइरहेका छन् । उनीहरु मध्ये एउटा पक्षले संविधान संशोधन किन र केका लागि भन्दै छन । अर्कोले आन्दोलरत पक्षको माग आफूहरुको समेत भएकाले त्यसलाई पुरा गर्ने दायित्व  आफूहरुको पनि भएको बताउदै आएका छन् । यसैबीच सत्ता घटक र मधेसी मोर्चाबीचको सम्बन्धविच्छेदको चेतावनी समेत मोर्चाका नेताहरुबाट आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि चुनावको वातावरण बनाउनका लागि सत्ताधारी पक्ष लागि परेको छ । त्यसैक्रममा स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा मन्त्रीहरु सम्मिलित तीन सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले संवाद र छलफलको प्रक्रियालाई अस्वीकार गरेपनि आयोगले प्रतिवेदन भने सरकारलाई बुझाएको थियो । निर्वाचनको शुरुवाती गर्ने विषय नै यसै प्रतिवेदनको कार्यान्वयनसंग जोडिएकाले पनि आयोगको प्रतिवेदनसंग जोडिएका विषयहरुलाई जतिसक्दा छिटो टुंगाउनै पर्ने सुझाब विश्लेषकहरुको छ । यसमा मोर्चाले तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकार यसप्रति लचिलो भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन , यदि उसले साँच्चीकै निर्वाचन गराउन चाहेको हो भने । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु बनिसकेको छ । पुनसंरचनाबारेको विवाद समाधान गर्नु जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले जेठ १ र २१ गते दुई चरणमा चुनाव गराउनु पर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पनि टुंगोमा पुरयाउनु पर्ने देखिन्छ । आन्दोलनरत पक्ष मधेसी मोर्चाका ७ घटकहरुले आफूहरुको बटमलाईन संविधान संशोधन पहिले त्यसपछि निर्वाचन गराउनु पर्ने रहेको बताउदै आएका छन् । 
यसैबीच मुलुकमा निर्वाचनको माहौल बनाउनका लागि यो वर्ष पहिलो पटक निर्वाचन दिवस पनि मुलुकले मनाइएको छ । अबदेखि हरेक फागुन ७ मा निर्वाचन दिवस मनाइने भनिएको छ । नेपालमा आवधिक निर्वाचन शुरु भएको ५८ वर्षपछि पनि निर्वाचन हुन्छ/हुन्दैन भन्ने अन्यौल मुलुकमा कायम रहनुले स्थिति विस्फोटक बन्ने संभावना बढ्दै गएको छ । यसको पुष्टि तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुल्कको नयाँ पत्रिका दैनिकमा माघ २३ मा प्रकाशित‘ पहिले संशोधन अनि निर्वाचन’ शिर्षकको लेखले पनि थोरबहुत गर्छ । उनी लेख्छन, ‘संविधान संशोधन नगरी तराईमा निर्वाचन गर्न खोजियो भने हामीले नगरेपनि जनस्तरबाटै त्यसको विरोध हुन्छ । नेताले २० औलाको छाप लगाएर निर्वाचनलाई स्वीकृति दिएपनि  जनताले त्यसलाई स्वीकार्दैनन् । अवरोध भएर निर्वाचन भताभुंग भयो भने मुलुक कतातिर जाला ?त्यसबारे अहिले सोच्न आवश्यक छ ।’
अन्त्यमा संविधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल, दुईतिहाई बहुमत जुटाउन र चुनावको तयारी गर्न समय लाग्ने भएकाले मिति घोषणा गरेर दुई विषयलाई संगसंगै अगाडि लैजाने निस्कर्षमा प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले पुगेको छ । तर, मधेसी मोर्चालाई बाईपास गरेर त्यो घोषणा भए समस्या जटिल बन्ने भविष्यवाणी राजनीतिका पण्डितहरुले गरेका छन् । यसको पुष्टि मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अमान्य भन्दै आउनुले पनि गर्छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन मिडियादेखि अन्य सरोकारवाला पक्ष लागि परेका छन् । तर वातावरण बन्न सकेको छैन । फागुन ७मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आवधिक निर्वाचनको विशेष जिम्मेबारी लिन निर्वाचन आयोग सक्षम हुनु पर्ने बताउनुले पनि मुलुकलाई निर्वाचनमा जसरी पनि लाग्नु पर्ने पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री दहालले पनि यही मेसोमा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचन समयमै गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । यसका लागि आवश्यक आर्थिक र मानवीय सहयोग आयोगलाई उपलब्ध गराउन पनि सरकार तयार रहेको जनाउ दिनुले पनि चुनाव हुनु पर्ने मानसिकतामा सरकार  रहेको प्रष्टिन्छ । आजको सबैभन्दा टडकारो विषय मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिनु नै हो । चुनावको घोषणाले मात्रै समस्याको समाधान हुन्न । त्यसैले सबैपक्ष जिम्मेदारीपूर्वक अगाडि बढे यो असम्भव भने छैन । २०७३१००८  

सोमवार, 13 मार्च 2017

देशलाई एकरंगी बनाउने कु–चेष्ठा नगर

‘राष्ट्रवाद भर्सेज राष्ट्रद्रोह’ एउटा चमत्कारिक पोको हो । यसले तत्कालै काम गर्छ । धेरैलाई एकै पटक आफ्नो अंगालोमा हाल्छ । असर पनि बेजोड हुन्छ । दिमाग बन्द र बोली, हात, खुट्टा खुबै चल्छ । सिंके/ख्याउटेहरूमा पनि ताकत ल्याउछ । यो पुरुषत्व/मर्दानगी फर्काउने बेजोड औषधी पनि हो । ‘विषालु पुरुषत्व’ (ब्ढ्यौलीमा शक्तिशाली बन्नु) बाट ‘प्रखर राष्ट्रवादी’ बनेपछि उसले पहिले जे भन्न र गर्न सक्तैन्थ्यो त्यो सबै भन्छन र गर्छन । ‘राष्ट्रवाद’ को चमत्कारिक ‘पुरिया’ अन्यमा बाड्न पनि थाल्छन् ।  
शान्ति र अमनचैनको पैरवी गर्नेहरु फाल्तु कुरा गर्दैनन् । अमुक क्षेत्र/जाति विशेषलाई होच्याउदैनन । कसैलाई ललकार्दैनन । तर, जब उ आफूलाई ‘प्रखर राष्ट्रवादी’ ठान्न थाल्छ, त्यसपछि अरुलाई गन्नै छाड्छन । खासगरि आफ्नो अधिकारका लागि लडनेहरुलाई अनापसनाफ भन्दै भड्काउनमा तल्लिन हुन्छन् ।  ‘उनीहरु अरुबाट संचालित छन, उनीहरुको दिमाग हुदैन, सोच्न र बोल्न सक्दैनन, बोले अरुको भाषा बोल्छन’ जस्ता आरोप लगाउन थाल्छन् । यसरी भन्न थाल्नु चाही ‘प्रखर राष्ट्रवादीहरु’ मा ‘विषालु पुरुषत्व’ को साइड इभेक्ट हो । त्यसपछि उसलाई लाग्दछ कि उसैको विचार सबै भन्दा सुन्दर र समय सान्दर्भीक छ । आफ्नो विचार भन्दा फरकलाई सम्मान गर्नु पर्छ भन्ने कुरो उसमा हराउ“छ । यस्तो शक्तिले हिंसा, जर्बजस्ती र घृणालाई मात्रै बढावा दिदैन असमानतालाई मलजल गर्छ । अनि उसलाई अमन मन पर्दैन । सप्तरीको घटना यस्तै–यस्तै मानसिक सोचको उपच हो । निहत्था मधेसीजनमाथि बर्बर शैलीमा गरिएको हत्याको जति भत्र्सना गरेपनि कम हुन्छ । 
जहा सम्म राष्ट्रियता र देशभक्तिको कुरो छ, जो सत्तामा या राज्यसत्ताको पकडमा संधै छ, उसले निर्धारण गर्न सक्दैन, देशभक्ति के हो ? राष्ट्रवाद यस्तो भावना हो जुन ह््रदयभित्रैबाट आउ“छ । देशसंगको प्रेम हो यो । देशका जनतासंगको माया र स्नेह हो, यो । त्यसैले सहोदरबाट मारिएकाको पक्षमा रतिभर सहानुभूति राख्न नसक्नेले ‘देशभक्ति’ को ठुल्ठूला कुरो अरुलाई नसिकाए बेस । कञ्चनपुरको घटनाबाट मधेसीजन मर्माहत छ, तर ‘प्रखर राष्ट्रवादीहरु’ को प्रचारशैलीको जस्तो प्रस्तुत हुन् उनीहरु सक्तैनन् ।   
राष्ट्रिय चरित्र निर्माणको दाबी गर्ने ‘प्रखर राष्ट्रवादीहरु’ले यसैलाई आधार बनाएर मधेसीजनको चरित्र हत्या गर्न छाड्नु पर्छ । गाली/गलौजको शैली त्याग्नु पर्छ । नेपाल बहुरंगी मुलुक हो , यहा रंगविरंगी फुलहरु फुलेका छन् , त्यसैले सुन्दर छ । मेरो देशलाई एकरंगी बनाउने कु–चेष्ठा नगर । किनभने एकरंगी देश घृणा, हिंसा, हत्या, शक्ति प्रदर्शन, लडाई, असमानताले भरिएको हुन्छ । 

शनिवार, 4 मार्च 2017

‘मधेसी नटवरलालहरु’लाई खुला पत्र


  • मधेसीका नाममा एनजिओ/आइएनजीओ चलाएर आ–आफ्नो पसल गर्ने केही महाजन(?) हरू नेपालमा धर्म परिवर्तनको प्रावधान बलियो बनाउन लबिङ गरेर विवादमा मुछिएका बेलायती राजदूत एण्डी स्पार्कसको पक्षमा मुलुकको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हावाला दि“दै लेख मार्फत बचाउ गर्छन् तर एक जना पत्रकारले आफ्नो मौलिक हक ‘वाक स्वतन्त्रता र सुचना सम्प्रेषण गर्ने अधिकार’ को प्रयोग गर्दा त्यसको मानमर्दन हुने गरि फेसबुक फित्तामा आक्रोश पोख्छन् ।
  • अझ ती महाजन(?)मध्येका एकले आफूलाई मधेसी मुद्दामा निरन्तर वकालत, अनुशन्धान र अभियान चलाउने दाबी गर्दै एउटा पत्रकारलाई तुच्छ शब्द प्रयोग गरेर स्टेटस लेख्नु दुःखद,भत्र्सनायोग्य त हु“दै हो सिंगो पेशाकै अपमान पनि हो । 
  • मधेसका एनजीओ/आएनजीओधर्मी ती महाजन(?)हरु आफूले गरेको सबै काम ठीक भन्दै हिड्नु तर आलोचनात्मक अभिव्यक्तिहरुलाई स्वीकार नगर्नुले तिनीहरुको हैसियत, बौद्धिक क्षमता र तार्किकताबारे अब केही भन्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन । यस्तो कार्य त सर्वसत्ताबादी, अहंकारवादी, लम्पसारवादी, आत्मकेन्द्रितवादीले मात्र गर्छन । यस्ता गतिविधिलाई ‘इथिकल करप्सन’ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै व्याख्या गरेको समेत थाहा नहुनु एक प्रकारको ‘करप्सन’ नै हो क्यारे ? 
  • हो, कसैलाई कसैले त्यसै ‘नटरवरलाल’को संज्ञा दिन्नन, दिन सक्तैनन, दिन पनि मिल्दैन । अमुक समुदायको ‘ठेकेदार’ कै रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तर विदेशीको रकम थुत्ने माध्यम आफ्नो संस्थालाई बनाउ“दा ‘स्टेकहोल्डर’ को चासो हुन्छ, रहन्छ । यसलाई कसैले अन्यथा मान्नु हुदैन । यदि कसैले त्यसलाई अन्यथाका रुपमा लिए सुचना पाउने आमजनताको नैसंर्गिक अधिकारलाई कुन्ठित गर्नु सरह हो । फेरी एक जना पत्रकारले नागरिकलाई सूचनाको हकबाट कसरी बञ्चित गर्न सक्छ ?
  • २१ औं शताब्दीमा एउटा पत्रकारले आफ्नै नाममा खोलेको सामाजिक संजालका फित्ताहरुलाई आमजनको सूचना पाउने हक/अधिकारलाई सुनिश्चित हुने गरि सामग्री पस्कन्छ भने कसरी अनुचित र कसैको अधिकार उलंघन भयो, मधेसका एनजीओधर्मी महाजनहरु (?) तर नागरिकका मौलिक अधिकार खासगरि मधेसीको अधिकार रक्षाका लागि ‘सक्रिय’ रहेको बताउने तपाईहरु एउटा मधेसी पत्रकारले आफ्नो वालमा प्रेस सामग्री सार्वजनिक गरेकै भरमा अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नु कुन नैतिकता र अधिकारले दियो, स्पष्ट पारि दिए धेरैको जिज्ञासा शान्त हुनेथ्यो । फेरी आफ्नो वालमा सामग्री सम्प्रेषण गरेकै आधारमा एक जना पत्रकारलाई काम गर्ने संस्थासंग जोडेर कारवाही गर्नुपर्ने, नगरे यो मुद्दा युरोपसम्म लग्ने जस्ता खालका धम्की दिनु, अझ आफ्नो संजालको भित्तामा नामै मेन्सन गरेर पत्रकारका संस्थाका प्रमुखहरुलाई सन्देश पठाउने कार्य तपाईहरु जस्तो मानवअधिकारका पक्षपातीहरुबाट गर्न मिल्छ ? मैले यसमा तपाईहरुको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छु,। यसको अर्थ तपाईहरुको गुनासो गर्ने अधिकारलाई कुन्ठिन गर्न पत्रकारले खोजेको नठानी दिन अनुरोध छ । किनभने यसमा तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई एक जना पत्रकार र सजग नेपाली नागरिकमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार छ, तर दण्डित गर्ने अधिकार छैन, यो हेक्का मधेसका तपाई महाजनहरुले राखे राम्रो, मेरो सुुझाब छ । फेरी पालना गर्ने÷नगर्ने अधिकार तपाईहरुमै अन्तर्निहित छ, हैं । 
  • एकजना पत्रकारले बुझेको पत्रकारितामा कसैको व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्न पाइन्न । तपाईको आक्रोश जुन पत्रकारसंग छ, उसले सम्प्रेषण गरेको सामग्रीमा तपाईहरुको मानमर्दन कसरी भयो ? ट्वीट सन्देशमा तपाईहरुको नाम छैन, फोटो आफै बोलिरहेको छ । अब भन्नुस, त्यो फोटो गलत हो ? फोटोको क्याप्सनसहित तपाई महाजनहरुको नाम मेन्सन गरेर सन्देश सम्प्रेषण भएको भए, त्यो पत्रकारिताको आचारसंहिता विपरित हुन्थ्यो, तर त्यस्तो छैन । तर, तपाई महाजनहरुले जसरी मेन्सन गरेर सन्देश प्रेषित गर्नु भएको छ, त्यसले तपाईहरुको हैन, एउटा पत्रकारले आफ्नो सेवा रोज्न पाउने अधिकारलाई बन्देज गर्ने खालका छन् । फोटो सम्प्रेषण गरेकै भरमा तपाई महाजनहरुले आफूलाई ‘नटवरलाल’ ठान्नु भएको हो भने यसमा मेरो भन्नु केही छैन । बुझाई पुर्वाग्रही र संकुचित भएकाहरुबाट हुने प्रमुख गल्ति नै यही हो । आजलाई यतिमै विश्राम लिए, बा“की प्रतिक्रिया र जबाफ आए लेखौला । आवश्यक परे ‘मधेसी नटवरलाल’को अर्थ चाही“ अर्को शृंखलामा जोडौला । अन्त्यमा, यी मेरो नितान्त व्यक्तिगत धारणा हुन,कसैलाई चोट पुगे त्यो संयोग मात्रै हुने छ । जय नेपाल ।

रविवार, 26 फ़रवरी 2017

खुशी

एक सेमिनार में लगभग 50 व्यक्ति भाग ले रहे थे. सहसा वक्ता ने लोगों से एक ग्रुप-एक्टिविटी में भाग लेने के लिए कहा. उसने हर व्यक्ति को एक गुब्बारा दे दिया और मार्कर पेन से उसपर व्यक्ति का नाम लिखने के लिए कहा. फिर सारे गुब्बारे एकत्र करके दूसरे कमरे में रख दिए गए. फिर वक्ता ने सभी को कमरे में जाकर दो मिनट के भीतर अपना नाम लिखा गुब्बारा खोजकर लाने के लिए कहा. यह सुनते ही सभी लोग एक दूसरे में गुत्थमगुत्था होकर अपना गुब्बारा खोज लाने के लिए दौड़ पड़े. उस कमरे में घोर अव्यवस्था फैल गई. वे सभी एक-दूसरे से टकरा रहे थे, एक-दिसरे के ऊपर गिर रहे थे.
किसी भी व्यक्ति को दो मिनटों के भीकर अपना नाम लिखा गुब्बारा नहीं मिला.फिर वक्ता ने उनसे कहा कि वे एक-एक करके कमरे में जाएं और कोई भी एक गुब्बारा उठाकर ले आएं और उसे उस व्यक्ति को दे दें जिसका नाम गुब्बारे पर लिखा हो. ऐसा करने पर दो मिनटों के भीतर हर व्यक्ति को उसका नाम लिखा गुब्बारा मिल गया. वक्ता ने कहा, “जीवन में भी यही नज़र आता है कि लोग पागलों की तरह अपने इर्द-गिर्द खुशियों की तलाश कर रहे हैं लेकिन वह उन्हें नहीं मिल रही. असल में दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है. आप उन्हें उनकी खुशियां सौंप दें, फिर आपको अपनी खुशी मिल जाएगी”.
Nishant Mishra (hindizen.com)